मन्त्रिपरिषदद्वारा मिटरब्याज पीडितसँग भएको सहमति अनुमोदन

काठमाडौँ । यही साउन १ गते मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडितसँग सरकारले गरेको सहमति अनुमोदन गर्दै उनीहरूसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू तत्काल लागू हुनेगरी अवैध घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।    
 प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । त्यसैगरी बैठकले गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।    
उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए ।    
बैठकले विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ ।   

मन्त्रिपरिषद्ले गुठी संस्थानको प्रशासक पदमा शैलेशराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पार्किङ, ल्याण्डिङ र नेभिगेसन शुल्कमा शतप्रतिशत छुट तथा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको मन्त्री पोखरेलले बताए ।    
त्यसैगरी, यसैबीच, आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।