प्रदेशका पूर्वअर्थमन्त्री र सचिवसहित ७ विरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकास्थित भरत तालमा अनियमिततालाई लिएर मधेस प्रदेशका पूर्वअर्थमन्त्रीसहित ७ जना र एक ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले भरत ताल भनेर चिनिने बागमती फन पार्क एण्ड रिसोर्ट निर्माणमा भएको अनियमितताको विषयमा बिहीबार विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा मधेसका तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह, तत्कालीन सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूसँग ३५ करोड बिगो दाबी गरिएको छ । मधेस प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन गर्दा र निकासा गर्दा तत्कालीन मन्त्री र सचिवले नियमविपरीत बजेट व्यवस्थापन गरी सरकारी रकमको हानि नोक्सानी पु¥याएको आरोप छ । 
बागमतीका तत्कालीन मेयर भरतकुमार थापासँग ३९ करोड ३९ लाख ६६ हजार बिगो दाबी गरिएको छ भने, तत्कालीन उपमेयर लीलाकुमारी मोक्तानलाई पनि ३९ करोड ३९ लाख ६६ हजार नै बिगो माग गरिएको छ । 
प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल उपसचिव उद्धवराज न्यौपाने र विकुई–धुलिखेल जेभीका प्रतिनिधि युवराज पोखरेललाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
अख्तियारका अनुसार बागमती नगरपालिकाले भरत ताल निर्माणको दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको छ । पहिलो चरणको निर्माण कार्य नसकिँदै र पुरानै डीपीआरले काम चल्ने अवस्था हुँदाहुँदै, बदनीयतपूर्वक थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न नयाँ डीपीआर तयार पारिएको, जटिल सर्तहरू चाहेको व्यक्तिलाई ठेक्का दिने गरी अन्य प्रतिस्पर्धीलाई वञ्चित गरिएको अख्तियारको आरोप छ ।
विना अध्ययन र औचित्य पुष्टि नगरी सरकारी बजेट र ऋणको रकम ‘भरत ताल’ को सुरक्षाको बहानामा अनावश्यक संरचना निर्माणमा खर्च गरिएको, नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट सार्वजनिक खरिद ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीतका निर्णयहरू गराई ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको अख्तियारको जिकिर छ । यसअघि नै मुद्दा दायरपछि मेयर र उपमेयर निलम्बित भइसकेका छन् ।