काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रको सफलता नै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सफलता भएको बताउँदै लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि, उद्योग विस्तार र उत्पादन वृद्धिका लागि सरकारले नीतिगत तथा संरचनागत सुधारलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएको बताएका छन् । उद्योगी, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग मंगलबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार र निजी क्षेत्रबीच नयाँ कार्यसंस्कृतिको सुरुआत भएको उल्लेख गर्दै अब समस्या पहिचानमा मात्र सीमित नभई समाधानमुखी ढंगले काम गरिने स्पष्ट पारेका हुन् ।
उनले बजेट निर्माणका क्रममा उद्योगी, व्यवसायी, बैंकिङ क्षेत्र, लगानीकर्ता, युवा उद्यमी तथा विभिन्न निजी क्षेत्रका संस्थासँग निरन्तर छलफल गरेर प्राप्त सुझावका आधारमा बजेटमार्फत ऐतिहासिक संरचनागत सुधारको थालनी गरिएको बताए । लगानीको वातावरण सुधार्ने, कर प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाउने, व्यवसाय गर्ने सहजता अभिवृद्धि गर्ने, पूँजी बजार तथा वैकल्पिक वित्तीय साधनको विस्तार गर्ने, श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्ने र डिजिटल सेवामार्फत पारदर्शी प्रशासन निर्माण गर्ने सरकारको स्पष्ट कार्ययोजना रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित ४२ वटा ऐन खारेज वा संशोधनको प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यक कानुनी सुधारलाई समयबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत निजी क्षेत्रका छाता संस्थाले बजेटलाई सकारात्मक रूपमा स्वागत गरेकोमा आभार व्यक्त गर्दै अब सरकारको साझा राष्ट्रिय एजेन्डा ‘लगानी, लगानी र केवल लगानी’ रहेको उनले दोहो¥याए ।
‘प्रधानमन्त्री स्वयं निजी क्षेत्रका विषयमा गम्भीर हुनुहुन्छ । मसँग लगानीसँग सम्बन्धित मुख्य विषयमा नियमित रूपमा अनुगमन तथा सहजीकरण गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘नेपालको आर्थिक रूपान्तरण स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको उच्च मनोबल र लगानी विस्तारबिना सम्भव छैन । सरकारले वातावरण बनाइदिन्छ । लगानी विस्तार गर्दै जाने तपाईं उद्योगी व्यवसायीले नै हो ।’
उनले सरकारले तीन प्रमुख परिणामलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको बताए । सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने, विद्यमान उद्यमीलाई व्यवसाय विस्तारका लागि प्रोत्साहन गर्ने तथा नयाँ पुस्ताका उद्यमी र लगानीकर्तालाई नयाँ उद्योग स्थापना गर्न विश्वासिलो वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले उल्लेख गरे । यी तीन क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार गर्न सकिए आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि र निर्यात प्रवर्धनले स्वतः गति लिने उनको विश्वास थियो । सरकारको भूमिका उद्योग सञ्चालन गर्ने नभई उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक लगानीमैत्री, सुशासित र सहज वातावरण निर्माण गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै उनले उत्पादन लागत घटाउने उपाय, उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्नुका कारण, नयाँ लगानीमा देखिएको हिचकिचाहट तथा जग्गा, विद्युत्, श्रम, ढुवानी, वित्त, कच्चा पदार्थ र बजारसँग सम्बन्धित कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोधबारे निजी क्षेत्रसँग स्पष्ट सुझाव मागे । उनले छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई प्रतिवेदनमा सीमित नराखी व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै निजी क्षेत्रबाट प्राप्त जायज गुनासा र सुझावको तत्काल सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा उच्च प्राथमिकताका साथ ‘रेस्पोन्स डेस्क’ स्थापना गरिने जानकारी दिए । यसबाट निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाइने उनले बताए ।
बजेटमार्फत घोषणा गरिएका आर्थिक सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले आवश्यक कानुनी संशोधन, नियमावली, कार्यविधि तथा संस्थागत सुधारलाई निर्धारित समयसीमाभित्र सम्पन्न गरिने बताए । साथै, पुँजीगत खर्चको गति बढाउने, आयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा पुँजी बजार र वित्तीय क्षेत्रलाई थप सुदृढ गर्ने कार्य पनि समानान्तर रूपमा अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिए ।
उनले आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई स्वदेशी उत्पादन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात विस्तारमा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न उद्योग क्षेत्रको नेतृत्व आवश्यक रहेको बताउँदै सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहने, लगानीले उचित प्रतिफल प्राप्त गर्ने तथा पुनःलगानीका लागि अनुकूल वातावरण सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । वाग्लेले निजी क्षेत्रको सफलता नै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सफलता भएको दोहो¥याउँदै सरकारले सुधारको गति अझ तीव्र बनाउँदै निजी क्षेत्रसँग निरन्तर सहकार्य गर्ने बताए । उनले उद्योगी–व्यवसायीलाई आत्मविश्वासका साथ लगानी विस्तार गर्न, उत्पादन बढाउन, नयाँ उद्योग स्थापना गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न आह्वान गर्दै उत्पादन, लगानी र उद्यमशीलताको माध्यमबाट समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न सरकार र निजी क्षेत्र एकसाथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।