निराशा र आक्रोशमा परेको संविधान

काठमाडौं, २ असोज - संघीयतासहितको संविधान जारी भएको १० वर्ष भइसक्दा देशमा देखिएका उतारचढाव र भर्खरै परिवर्तित राजनीतिक अवस्था हेर्दा संविधान कति सफल, असफल भन्नेमा बहस चलिरहेको छ ।

पुराना राजनीतिक दल, नेता र राजनीतिप्रति जेनजी युवापुस्ताको आक्रोश र वितृष्णाको भुंग्रोमा संविधान परेको देखिन्छ । पुराना नेताप्रतिको वितृष्णा बढ्दै गएका कारण भदौ २३ र २४ मा जेनजीका नाममा भएका प्रदर्शनले सत्ता उल्टाइदिएको छ । संविधान बनेको एक दशकमै देशमा फैलिएको चरण वितृष्णा, आक्रोशकै कारण कांग्रेस र एमाले नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकार ढल्न २४ घण्टा पनि लागेन ।

संविधान बनेपछि 'सुन्दर नेपाल’को कल्पना सबैको दिमागमा यो वा त्यो ढंगमा बसिसकेको थियो । त्यो भनेको स्थायी सरकार, विकास, संविधानमा लेखिएका धारा १६ देखि ४७ सम्मका मौलिक हक कार्यान्वयन हुनुपर्ने थिए ।

संविधान बनिसकेपछि हालसम्म देशमा ८ वटा (अन्तरिमसमेत) सरकार फेरिएका छन् । १० वर्षमा ८ सरकार बन्नु भनेको सरदरमा वर्षभरिमा सरकार अदलबदलको प्रयास हो । हरेक सरकार गठन हुँदा साथ प्रदेशसम्म नै संरचना नै परिवर्तन हुँदा अस्थिरता देशले भोग्यो ।

नयाँ सरकार परिवर्तन हुँदासाथ संवैधानिक निकायमा नियुक्ति, राजनीतिक नियुक्ति, राजदूत, संस्थानहरूलगायतमा नियुक्तिको दौडधुप, चाकडीमै नेता कार्यकर्ताको समय व्यतित हुँदै आएको थियो । यसलाई अस्थिरताको मापन मान्न गाह्रो पर्दैन ।

भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरतालाई उठाउँदै जेनजी युवाको प्रदर्शनपछि दलीय सरकार ढलिसकेका छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनिसकेको छ । अब देश कुन मोडमा जान्छ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ ।

संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली संविधान बनेदेखिको कार्यान्वयन हेर्दा शासकीय स्वरूपमा मुख्य समस्या देखिएको औंल्याउँछन् । दलहरूको अधिकांश समय सरकार गठन र विघटनमै बित्यो । संविधान बनेपछिका दुईवटा निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमतको सरकार बनाउन सकेनन् । गठबन्धनका सरकार बने तर, कहिल्यै सफल हुन सकेनन् । 

'सधैंभरि सरकार गठन विघटनमै दलहरू लागिरहे । दलभित्र आन्तरिक लोकतान्त्रिकीकरण हुन सकेन’, वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले भने, 'सधैंभरि एउटै व्यक्ति संसदीय दलको नेता हुने र तीनजना नेता प्रधानमन्त्री हुने चलखेलमा देश घुम्यो । नयाँ पुस्तान्तरण हुनै सकेन ।’

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमा दलका मान्छे, पैसावाल, रोज्न थालिनुलाई पनि उनले निराशा र आक्रोश ल्याउने आधार मान्छन् । 'योग्यता र क्षमता भएका व्यक्तिले त्यहाँ कामै पाएनन् । युवा पुस्ताको सम्बोधन हुन सकेन’ उनी भन्छन्, 'देशमा रोजगारी सिर्जना भएनन् । भएका उद्योगधन्दा ध्वस्त पार्न खोजियो । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीका विषय सम्बोधन गर्दै राजनीतिक दल जनतासम्म पुग्नै सकेनन् । दलको ध्यान सत्ता टिकाइरहने मात्रै देखियो । जसको परिणाम जेनजी आन्दोलन भयो ।’ दल जनताबाट टाढा हुँदा निराशाको विस्फोट जेनजी आन्दोलन बनेको उनको तर्क छ ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार संविधानको धारा ७६ को नियमितबाट बनेको होइन । जेनजीको माग अन्तरिम सरकार नै भएकाले संसदबाट पूरा गर्न नसके पनि राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षकको हैसियतमा धारा ६१ बमोजिम सरकार गठन गरेका हुन् ।

संवैधानिक र राजनीतिक मिश्रणमा बनेको हालको नयाँ सरकारले संविधानको धारा ८० बमोजिम नै सपथ लिएको हो । 'यो जग दलको समर्थन, जेनजी आन्दोलन र सहमतिको आधारमा बनेकाले संविधानबमोजिम सरकार आएको हो’ उनले भने, 'यही संविधानबमोजिम अर्को निर्वाचन तोकिएको छ ।’ अब उच्चस्तरीय
संविधान पुर्नलेखन आयोग गठन गरेर सुझाव संकलन गरी संविधान संशोधनमा चुनाव जितेर आउने दलहरू लाग्नुपर्छ’ उनको सुझाव छ ।

संविधान लेखनमै संलग्न रहेका संविधानसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले अहिलेको कठिन समयमा संविधानको विकल्प नभएको बताउँछन् । उनले संविधानलाई सबै मिलेर जीवन्त बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले अहिलेसम्म संविधान कार्यान्वयनलाई ख्याल नगरिएको विश्लेषण गरे । 'संविधानमा कमी कमजोरी छैनन म भन्दिनँ । १० वर्ष पुग्दैछ । यो अवधिमा संविधानको बारमा निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ’, उनले भने, 'कुन परिस्थितिमा आएको थियो । राजनीतिक अवस्था कस्तो थियो । सन्तुलन कसरी मिलाइएको थियो भन्ने हेर्न जरुरी छ ।’

संविधान लागू गर्ने इच्छाशक्ति नदेखिएका कारण अनेक चुनौती थपिएको बताए । संविधानले मुख्यतया चारवटा कुरा दिएको उनी बताउँछन् । 'गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशी र संघीयता यी चार कुरा संविधानले दिएको छ ।’

यी चार कुराको आज पनि उत्तिकै आवश्यकता रहेको उनको तर्क छ । संविधान लागू गर्न अझै पनि कानून बनाउन बाँकी रहेको उनले बताए । संविधानमा मर्म नबुझ्नेले नेपालको विविधता, असमानता, गरिबी, परिस्थितिलाई बुझेको भन्ने उनले ठान्दैनन् । 'संविधानलाई जीवन्त दिने काम हाम्रो हो,’ उनले भने । 

उनले अब आफ्नो जीवनकालमा संविधानसभा बनाएर संविधान बन्न नसक्ने आकलन गरे । 'संविधानसभाले बनाएको संविधानमा पानी हाल्ने, विरुवा रोप्ने, जोगाउने राजनीतिक इच्छाशक्ति हुनुपर्छ ।’

संविधानले के दियो

निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गरी सार्वभौमसत्ता पहिलोपटक जनतामा प्रत्याभूत गरेको यो संविधान संघीयता र समावेशीता मोडेलमा जारी भएको थियो । संघीय संरचनाअनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटा सरकार बने । त्यही अनुसार निर्वाचन गरियो । न्यायलय भने एकात्मक नै रहेको छ ।

संविधानमा सातवटा संवैधानिक स्थायी आयोग राखिएका छन् । सात वटा पछि पुनरावलोकन गर्नेगरी राखिएका छन् तर, त्यो हुन सकेको छैन । संविधानमा ३१ वटा मौलिक हकमा राखिएका छन् । मौलिक हक तत्कालदेखि नै कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो । तर मौलिक हक कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिए १६ मात्रै कानून बने । करिब ४०-४५ वटा कानून बन्नुपर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन ।

मौलिक हक भनेको जनताले तुरुन्तै प्राप्त गर्न सकिने अर्थात् कसैले हरण गर्न नसकिने अधिकार भनेर बुझिन्छ । तर, १० वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा नाम मात्रैका बने । देशमा बेरोजगार बढिरहँदा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको ताँती त्रिभुवन विमानस्थलमा देख्न सकिन्छ ।

संविधानमा लेखिएको छ, 'रोजगारीको हक’,  धारा ३३ मा राखिएको यो मौलिक हकमा भनिएको छ, 'प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ । रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानूनअनुसार हुनेछ ।’ उपधारा २ मा भनिएको छ, 'प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनोट गर्न पाउने हक हुनेछ ।’ हक कार्यान्वयन गर्नतर्फ दलहरू लागेनन् यसले पनि आक्रोश जन्माउन मद्दत पुग्यो ।

सँगसँगै धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । 'प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।’ 

त्यसमै थपिएको छ, 'प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ । ...स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँचको हक हुनेछ ।’ के सबै नागरिकले निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य लिएका छन् ? स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षाको हक, समानताको हक, आवासको हक, महिलाको हक, गोपनीयताको हक, सूचनाको हकलगायतले राज्यलाई नै गिज्याइरहे ।

बढ्दो भ्रष्टाचार

देशमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको तथ्यांक हेर्दा भ्रष्टाचारका मुद्दा बढ्दै गएको देखिन्छ । कर्मचारी प्रशासनका सबैभन्दा उच्च व्यक्ति मुख्य सचिवदेखि, सचिव, सहसचिव, उपसचिवलगायतलाई भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दर्ता छन् । कतिपयका ठहर भैसकेका छन् । गाउँपालिका, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता छन् ।

मुद्दाको छिनोफानो नहुँदासम्म कतिपय निर्वाचित जनप्रतिनिधि निलम्बनमा छन् । नेपालमा सरकार, न्यायलय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग रोक्न सरकार असफल हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेको अध्ययनमा देखियो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०२४ (सीपीआई) प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफल देखिएको थियो ।

भ्रष्टाचार बढ्नुको अर्को कारण पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कारवाही नहुनु र सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास नगर्नु भनेको छ । न्याय प्रणाली कमजोर हुँदा भ्रष्टाचारमा मलजल पुगेको टीआईले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो ।

हाल बनेको अन्तरिम सरकारले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने आयोग गठन गर्ने बताएको छ । फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गराउने म्यान्डेटसहित गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा ४ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल छ ।