राष्ट्रिय सुरक्षा छुटेको घोषणापत्र

प्रतिज्ञा, प्रतिबद्धता, वाचा, घोषणा पत्र जे भने पनि  दलीय चुनावी घोषणा पत्र हेर्दा ‘खोलो त-यो लौरो बिर्सियो’ भन्ने उखानले सार्थकता पाएको देखिन्छ । कांग्रेस, रास्वपा, नेकपा र राप्रपाका घोषणा–पत्रमा भएका समान मुद्धा २०४६ सालपछिको उच्च पदमा पुगेका कर्मचारी, नेता र नवधनाढ्यहरुको सम्पत्ती छनबिन गरी कानुन अनुसार कारबाही गर्ने मुद्दा हो । यो धेरै कठिन तर गर्नै पर्ने र सरकारले अठोटका साथ लागे गर्न सकिने कुरा हो । अन्य गर्न गराउन सकिने साझा विषय विद्यालय, विश्वविद्यालयमा दलीय राजनीतिक गतिविधिको अन्त्यसहित प्राज्ञिक स्वायत्तता हो (रास्वपा) । निशुल्क स्वास्थ र शिक्षाजस्तो साझा विषय पनि लोकप्रिय नारा पूर्ण रूपमा हुन सम्भव छैन ।

घोषणापत्रमा भएका अन्य साझा विषय (कांग्रेस, रास्वपा, नेकपा, राप्रपा, उज्यालो नेपाल) मा संघ र प्रदेशहरुमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने, सांसद् मात्र नभई विषय विज्ञ मन्त्री हुने कुरा राम्रो हो । रास्वपाको वाचा पत्रमा भएको संवैधानिक नियुक्ति तथा न्यायधीश नियुक्तिमा दलगत भागबण्डाको अन्त्य, ट्रेड युनियनको खारेजी र गत भाद्र २३, २४ को घटनाको जांचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमाथि कारवाही जस्ता स्वागतयोग्य र अत्यावश्यक कुरा लागू गर्न सकिन्छ र गर्नै पर्छ ।

रास्वपा र उज्यालो नेपालको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको प्रस्ताव राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट त्यती सहज र व्यवहारिक देखिँदैन भने यो खतरनाक पनि हुनसक्छ । गैरआवासीय नेपालीहरुको सीप र पुँजी भित्र्याउने, उनीहरुलाई लगानी र सम्पत्ति माथि अधिकारको अवसर दिने, वंशजको नागरिकताको निरन्तरता, विदेशमा भएका नेपाली नागरिकहरुलाई मतदानको अवसर दिने जस्ता साझा मुद्दाहरु स्वागतयोग्य र आवश्यक बिषयहरु हुन् । १२ कक्षासम्म निशुल्क शिक्षाबाहेक जसपाको घोषणा पत्र पूर्वाग्रही देखिन्छ । अलि पृथक र पुरानो अडानसहितको घोषणा–पत्र भनेको राप्रपाको हो, जसमा शासकिय स्वरुपमा अभिभावकीय संस्थाको रुपमा संवैधानिक राजसंस्था, प्रदेशको खारेजी, बैदिक सनातान धर्मसापेक्ष हिन्दुराष्ट्रको मुद्धा छ । यो मुद्दालाई बहुसंख्यक जनताले रुचाएको भए पनि यसले सार्थकता पाउन भने सहज छैन । पूर्वाग्रह नराखी हेर्ने हो भने उपरोक्त मुद्दा राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षाको लागी चाहिने कुरा हुन् । विदेशी योजना र बिदेशीको प्रभावमा परेका केही र बिशेषतः दुई जना व्यक्तिले बिदेशीको दलाली गरी धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको बिषय संबिधानमा घुसाउने काम गरेको कुरा जगजाहेर नै छ भने एक जना त बिति पनि सके । एक व्यक्तिले मात्र पनि बिदेशीको दलाली गरी राष्ट्रहित बिपरीत काम गरेर, त्यसले आधिकारिकता समेत पाएपछि सो बदल्न अति नै गाह्रो हुन्छ, देशले दुःख पाइरहन्छ र राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षामा आघात पुगिरहन्छ । जसरी मोहन शमशेरले गरेको सन् १९५० को नेपाल–भारत मैत्री सन्धिले आजसम्म पनि नेपाललाई दुःख दिइरहेको छ । संघीयताको बिषयमा यूरोपियन युनियनले नेपाललाई प्रयोगशाला बनाएको हो र मधेशी आन्दोलनपछि मात्र शासकीय स्वरुपमा संघीयताको प्रवेशसंगै प्रादेशिक संरचना बनेको हो । उपरोक्त दलीय घोषणापत्रहरुमा अत्यधिक लोकप्रियतावादी बिषयहरु छन भने त्यसमा भएको बाचा, प्रतिज्ञा, प्रतिबद्धताहरु मध्य केहि साधारण कुरा बाहेक अरु मुद्दाहरु सायदै कसैले पुरा गर्नसक्ने देखिन्छ ।

यसरी बिवेचना गर्दा तुलनात्मक हिसावले रास्वपाको वाचा पत्र बढी आकर्षक र गर्न, गराउन सकिने खाले छ, तथापि यो पार्टीको धारातलीय वास्तबिकता त्यती प्रष्ट र पारदर्शी छैन र शंसयपूर्ण देखिन्छ । वाकपटुता भएका टिभीमा लोकप्रिय कार्यक्रम संचालक रास्वपाको अध्यक्ष रवी लामिछाने अनेक बिवाद र मुद्धाहरुले घेरिएका र थिचिएका पात्र हुन । यिनको वाकपटुता र लोकप्रियतालाई कुनै शक्तिले आफ्नो स्वार्थको लागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खोल्न लगाई प्रयोग गरेको हुन नसक्ला भन्न पनि सकिन्न । अन्यथा ४÷५ महिनाको छोटो समयमा त्यती बिघ्न लोकप्रियता कमाई चितवनाबाट बिजयी हुने कुरा उनकै बलबुताले मात्र भएको हो भन्ने कुरा त्यती तर्कसंगत देखिंदैन ।

यो पञ्चायतकालमा नानीमैंया दाहालले पाएको जस्तो बितृष्णाको भोटको विजय पनि होइन । रास्वपा गठन हुँदाको बखत नयाँ अनुहारका युवाहरु ल्याउने अभ्यासमा अत्यधिक सदस्यहरु कुनै न कुनै हिसावमा विदेशीसँग जोडिएको वा सम्बन्ध सम्पर्कमा भएका पात्रहरु छानिएको वा परेको देखिन्छ । यहाँसम्म कि कतिपय सदस्यहरु बिच एक आपसमा परिचय समेत नभएको सुनिन्थ्यो । छोटो समयमा देशको चौथो राजनीतिक दल बन्नु र राजनीतिक लेनदेनको अस्वस्थ भागबण्डामा रवि लामिछाने नेपालको गृहमन्त्रीसम्म हुनु यसै पनि नेपालको राजनीतिक अभ्यासमा साधारण र प्राकृतिक देखिँदैन । यसैले पनि नेपालको राजनीतिमा बिना राजनीतिक दर्शन, विचार, सिद्धान्त र पृष्ठभूमी भएको रास्वपाको गठन र प्रवेश कुनै ठुलो राजनीतिक अर्किटेटको डिजाइनमा भएको हुनसक्ने देखिन्छ ।

बिगत दश बर्षको सशस्त्र द्वन्दले नेपालीहरुको मन, मस्तिष्कलाई संबेदनहीन बनाएको छ भने नेपालीको विबेकशील र करुणामय चरित्रमा ह्रास आएको छ । नेपालीमा देखिने अर्को विपरीत चरित्र भनेको घरको बाघ र बनको स्याल हुने मानसिक प्रवृत्ती हो । देशभित्र यतिबिघ्न असहिष्णु र उग्र स्वभावका नेपाली सिमापार पुग्नासाथ एउटा सामान्य कुल्लीको हप्किदप्किमा समेत मुसोजस्तो हुने र बिदेशमा रोजगारीदाता भनाउँदा मालिक र दलालको आमानवीय दमनमा निरिह देखिने वास्तबिकता टिठलाग्दो देखिन्छ । अर्कोतर्फ विदेशी सेनामा कार्यरत यही नेपालीहरु उम्दाकोटिका बहादुर ब्यवसायी सैनिक भएको प्रमाणित छ भने यही नेपालीहरुले राणाकालमा सिंहदरवार लगायत कयौं संरचनाहरु पनि बनाएका हुन । यसरी हेर्दा नेपालीहरु दबाएर काम लगाए मात्र उम्दा नतिजा दिनसक्ने रहेछन् र अनियन्त्रित स्वतन्त्रता पाएमा नेपालीहरु उत्श्रृंखल, छाडा र स्वछन्द हुने रहेछन् भन्ने देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ नेपालीहरुले देशविदेशमा समेत आफ्नै बलबुता र क्षमता कारण अनेक सफलता हासिल गरेका छन्, यसैले आम नेपालीहरुलाई यही अर्थमा सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन । नेपालीहरुमा बिगतमा घटेका घटना, बिषय प्रतिको संझना÷स्मरण शक्ति पनि कमै छ । अति भौतिकवादी स्वभाव र स्वार्थी मानसिकताका कारण अस्ति भर्खर घटेको जेनजी आन्दोलनको क्षति समेत बिर्सिसके भने माओवादीको १० बर्षे विध्वसंकारी द्वन्द्वले गरेको २० औं हजार जनको मृत्यु, लाखौं बिस्थापित र ठुलो राष्ट्रिय धनजनको क्षतिको स्मरण त मानसपटलबाट समेत हटिसकेको पाइन्छ । नेपालको गौरवशाली इतिहास, संस्कृति र संस्कारको जानकारी र ज्ञानको अभावमा अहिले जेजस्तो देखिरहेको र भोगिरहेको दैनिकी सेवासुबिधाका कुराहरु छन् ती सबै यस्तै थिए र आफै बनेको, भएको ठान्ने प्रबृत्ति जेनजी, जेनएक्स र जेनवाई सम्मका पुस्तामा पाइन्छ । यसमा दोष यिनीहरुको हैन सामाजिक विज्ञान विधाका विषयहरुमा शिक्षा नदिइनुका कारण हो ।

दल र नेता
बालेन शाहप्रति जनमानसमा उत्कट उन्माद सिर्जना गराई उनलाई काठमाडौंको मेयर बनाउने प्रयोगमा सफल भएपछि अब बालेनलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा ल्याउने प्रयास भइरहेछ । कुनै सैद्धान्तिक बिचार, बलियो राजनीतिक धरातल, अनुभवी सल्लाहाकार र भरपर्दो भित्री बलियो समूह समेत नभएका बालेनलाई रास्वपाका अध्यक्ष रबी लामिछानेले रास्वपाको मोहरा बनाई बालेनप्रतिको सर्वजनिक उन्मादलाई नै पुँजी बनाउने प्रयोग हुनलागे जस्तो देखिन्छ । धरातल बिहिन एकल बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्री बनाउने रणनीतिक प्रक्षेपण सहित यो अभियान योजनाबद्ध हिसावले चलाएको देखिन्छ । रविकै कुरा गर्दा पनि अनेक बिवाद र मुद्दामा जेलिएको व्यक्ती करीव ५ महिनाको छोटो अवधिमा कसरी यो औकातमा पुग्न सफल भए यो नै प्राकृतिक र तर्कसंगत देखिंदैन । अहिले, यो स्तरको र नसोचिएको परिवर्तनको सम्भावनालाई नेपाली राजनीतिक इतिहासमा यसै भएको वा हुन्छ भनेर मान्न सहज छैन । यस्तो अवस्था बनाउन कुनै विशिष्ट सामाजिक–राजनीतिक निर्माताको डिजाइन बिना संभव हुने देखिंदैन र यो किसिमको सामरिक सोच बनाउने दिमाग देशभित्र भए जस्तो पनि लाग्दैन । यसको लागि यहाँ केहि लोकल साइट इन्जिनियर नियुक्त छन भने यसका मुख्य आर्किटेक्ट डिजाइनर र परिचालक कोही अन्य वा अन्यत्र छन् ।

पुर्व प्रधानमन्त्री केपि ओलीको बदनाम र कलंकित छविका कारण एमालेको चुनावी नतिजा उत्साहजनक हुने देखिंदैन । झापा ५ बाट ओलिको पराजय भएमा, जस्को संभावना पनि छ, उनको भविष्य र अस्तित्व रसातलमै पुग्ने छ । यदी ओलिको प्रतिस्पर्धी बालेन हारेमा यो सबै खेलको डिजाइनरको पराजय हुनेछ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र यसका संयोजक नेता माओवादी पृष्ठभूमी बोकेको पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नै बदनाम र कलंकित बिरासतको बोझले थिचिएर अस्तित्व जोगाउन समेत गाह्रो पर्ने देखिन्छ । आफँै त सुरक्षितसम्म होलान्, तर उनीसंगै यात्रा गर्ने अन्य स्थापित नेताहरुको चाहिँ दाहालको अवस्थामा पुग्ने धेरै संभावना देखिन्छ । बांकी अरु पार्टीहरुको संघीय संसदमा केहि संख्या सहितको उपस्थिती हुने भएकोले कुनै न कुनै लेनदेनको आधारमा सरकार बनाउने बेला यिनीहरु पनि भूमिका रहने देखिन्छ ।

राजसंस्थाको मुद्दालाई बोकी हिड्ने एक मात्र ध्वजाबाहक दल राप्रपाले राजसंस्थाको औचित्य र आवश्यकता बारेमा दह्रोसँग वकालत गरी बहस चलाउन सकेको देखिंदैन । राजसंस्थाको पुनस्र्थापना बारे गतिशील र जझारु कदमसहितको पहल, आक्रामक मार्केटिङको लागी संचारमाध्यम र सामाजिक प्लेटफर्मको रणनीतिक योजनासहित भरमग्दुर प्रयोग नै हुनसकेन । बिडम्बना नै भन्नुपर्छ, के कुरा वा के स्वार्थले हो कुन्नी ? आआफ्नो कमि कमजोरीको समिक्षा र मुल्यांकनसहित गतिशील रणनीतिक योजना बनाएर राप्रपा अगाडी बढ्नै सकेको देखिंदैन । राजसंस्था प्रतिको यत्रो ठुलो असंगठित समर्थक समुहलाई राप्रपाले पुंजी बनाउनै सकेन र यही कारण यो संभावना बोकेको राप्रपाले लकिरका फकिरजस्तै एक निकम्मा दलको नियती भोग्ने देखिन्छ । राजसंस्थाबादी पार्टी र अभियान्ताहरुले पनि राजसंस्थाको औचित्य, यसको भूमिका के कस्तो हुने बारे प्रष्ट र सटिक ब्याख्या, राज्य संरचना र देशको शासकीय स्वरुपमा यो संस्थाको स्थान, देशमा संवैधानिक राजसंस्थालाई स्थान दिंदा हुने फाइदा आदी बारे तर्कसंगत व्याख्या र हिमायत गर्नै सकेको पनि पाइदंैन ।

अहिलेको चुनावमा नेपाली कांग्रेस पार्टी, अर्को अत्यधिक चर्चामा रहेको दल हो । कांग्रेसीहरुबाट अन्तर्घात नभएको खण्डमा नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्ने संभावना देखिन्छ । कांग्रेस पार्टीको आदर्श ब्यक्ति बिपी कोइराला हुन् र उनको राजनीतिक दर्शन मध्यको एक महत्वपूर्ण दर्शन भनेको राजसंस्थासहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र हो । उनको बिचारमा राष्ट्रको अस्तित्वको लागी राजसंस्था अनिबार्य छ भने राष्ट्रको विकास र संबृद्धीको लागी प्रजातन्त्र अपरिहार्य हुन्छ । यसैले त कुनै बेला उनले आफ्नो र राजाको घाँटी जोडिएको छ भन्ने अभिब्यक्ती दिएका थिए । नेपाली कांग्रेसलाई बिपीको दर्शन र आदर्शको धेरै ठुलो महत्व र जरुरी भएको छ, अहिले । राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ र हुन्छ भन्ने त भनाइ नै छ । यसैले, नेपाली कांग्रेसको लागी यो अवसर पनि हो, बिपीको दर्शन र आदर्शलाई आत्मसात गर्ने । यो बेला नेपाली कांग्रेसले नेपालमा राजसंस्थाको आवश्यकता देखिएको र कुनै न कुनै हैसियतमा राजसंस्थालाई स्थान दिंदा देश, जनता र राष्ट्रिय हितमा हुने भएकोले यस विषयमा पार्टीले सकारात्मक अनुभूति गरेको छ भन्ने जस्तो अभिव्यक्ति आएमा राजसंस्था प्रती आस्था राख्ने आम जनसमुदाय, सुरक्षा क्षेत्रमा कार्यरत र तिनका आश्रित र सम्पर्क सम्बन्धमा भएका नागरिकहरुको अत्यधिक भोट पाउने संभावना देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसको बहुमत पनि आउन सक्छ ।

राजनीतिमा जसले साम, दाम, दण्ड, भेदको कलालाई सन्तुलित तथा कुटिल ढङ्गले प्रयोग गर्नसक्छ उसैले राजनीतिक खेलमा लाभ उठाउँछ । अहिले नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय आवश्यकता र चुनावमा बहुमतसहित एक नम्बरको पार्टी बन्ने पार्टीगत स्वार्थको लागी पनि लाभ र हानिको मूल्यांकन गरी राजसंस्थालाई स्थान दिने एजेन्डा अघि सार्दा थोरै हानी र अत्यधिक लाभ हाँसिल गर्नेसक्ने देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसको लागी यस्तो निर्णय लिनु पक्कै सहज हुने छैन, तथापि मौकामा हिरा पनि फोर्नुपर्छ भनेझैं यस्तो निर्णय लिने उपयुक्त बेला पनि यही हुनसक्छ ।

अन्त्यमा
अहिले कुनै पनि दलको घोषणा पत्रमा राष्ट्रिय अस्तित्वलाई कसरी बचाउने ?, स्वास्थ सुरक्षामा सरकारी अस्पतालहरुको सही ब्यवस्थापन सहितको सेवा, र स्वास्थ सेवकहरुलाई पलायन हुनबाट कसरी रोक्ने रणनीतिक योजना ?, खस्किंदो कुटनीतिक सम्बन्धलाई कसरी मजबुत र राष्ट्रहित अनुूुल बनाउने ?, नहुने र नसकिने आस्वासनको नाराको सट्टा कार्यक्रमसहितको आर्थिक सुरक्षाका योजना, शिक्षा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने, चालिने सुधारका कदम र योजना, गत भाद्र २३÷२४ को जेनजी आन्दोलनको बेला केहि घण्टामा नै राज्यसंयन्त्रहरु धारासायी भई राज्यबिहिनको अवस्थामा देश पुग्दासम्म पनि किन कार्यपालिका र सुरक्षा निकायहरु समेत किंकर्तव्यबिमूढको अवस्थामा रहे वा रहन बाध्य भए ? राष्ट्रिय सुरक्षाको स्थिति यतिबिघ्न निरीह अवस्थामा कसरी  पुग्यो ? र भविष्यमा यी र यस्ता गम्भीर राष्ट्रिय सुरक्षाको सम्भाब्य परिस्थितीको सामना गर्न राज्यसंयन्त्र र सुरक्षा संयन्त्रलाई के कसरी सशक्तीकरण गर्ने ? आदी विषयमा चुनावी घोषणा पत्र मौन छन । नबुझेर र नजानेर नै त होइन होला ! सायद, चुनावको राप र ताप चुनावी तुवाँलोमा यस्ता गम्भीर बिषय ओझेलमा परेका हुन सक्छन् ।

(डा. भण्डारी, नेपाली सेनाका पुर्वजर्नेल हुन)