बजेटमा विपन्न वर्गको उपेक्षा

बजेट वास्तवमा मुलुकको आय र व्ययको मात्र विवरण होइन । बजेटसँग मुलुकको समृद्धि, विकास र आम नागरिकको जीवन जोडिएको हुन्छ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निकै उत्साहित र आत्मविश्वासको साथ प्रस्तुत गरेका छन् । बजेटमा लिएको लक्ष्य र योजनामा सीमान्तकृत जनता, विपन्न नागरिकको हिस्सामा बजेट पुग्न सकेको देखिएन । बजेट मध्यम वर्ग र समाजमा आय आर्जन गर्ने वर्ग प्रति मात्र लक्षित भएको भन्ने जनगुनासो निकै बढेको छ । 
यसपटकको बजेट पक्कै पनि विगतको भन्दा फरक अवस्था आएको हो । झण्डै दुईतिहाईको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा जनताको आशा पक्कै पनि चुलिएको छ । बजेटमा आम नागरिकको आशा र विश्वास बढ्नु स्वाभाविक पनि हो । 
रास्वपा नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सो बजेटले आगामी आर्थिक वर्ष मुलुकको आर्थिक दिशानिर्देश गर्ने प्रयास गरेको छ । बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडकलगायत विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्न खोजे पनि यसलाई मिहिन ढंगले नियाल्दा समाजका दुई फरक वर्गमा भिन्न प्रकारको तरंग पैदा गरेको छ । अर्थात्, यसपटकको बजेटले मध्यम वर्ग उत्साहित छन् भने श्रमजीवी र निम्न वर्ग भने हतोत्साहित बनेको अनुभूति भएको छ । 
यस बजेटमा समावेश गरिएका कतिपय नीति र करका दरहरूको हेरफेरले मध्यम वर्गलाई राहत दिन खोजेको छ । सूचना–प्रविधि, साना तथा मझौला उद्योग र उद्यमशीलताका क्षेत्रमा दिइएका सहुलियतले मध्यम वर्गीय युवा र व्यवसायीमा उत्साहको सञ्चार गरेको छ । आयकरको सीमामा गरिएको सकारात्मक परिमार्जन, डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन र स्वदेशी उत्पादनलाई बढवा दिने नीतिले मध्यम वर्गको जीवनस्तर सुधार हुने स्पष्ट संकेत गरेको छ । स्वदेशमा रोजगारीका नयाँ–नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने र सरकारी सेवाको डिजिटलाइजेसन गर्ने घोषणाले यो वर्गमा भोलिको दिन सुनिश्चित र सुरक्षित हुने आशा जगाएको छ । 
त्यसैगरी बजेटको अर्को पक्षलाई राम्ररी केलाउने हो भने निकै निराशाजनक र चिन्ताजनक अवस्था छ । बजेटले मुलुकको ठूलो हिस्सा ओगटेको निम्न र श्रमजीवी वर्गलाई बेवास्तामात्र होइन, ढाड नै सेक्ने काम गरेको छ । बिहान–बेलुका हातमुख जोर्न धौ–धौ पर्ने वर्गका लागि बजेटले कुनै ठोस राहतका प्याकेज ल्याउन सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षाका दायराहरू फराकिलो बनाउने र न्यूनतम ज्याला वृद्धि गर्ने विषयमा बजेट मौन छ । यसले गर्दा निम्न र श्रमजीवी वर्गले आफूलाई राज्यबाट उपेक्षित भएको महसुस गरिरहेका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा लगाइएको अप्रत्यक्ष कर र बजार अनुगमनको फितलो नीतिका कारण महँगीको ग्राफ उकालो लाग्ने निश्चित छ ।
हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा आर्थिक सन्तुलन कायम राख्न निम्न वर्गको विकास र उत्थान अनिवार्य शर्त हो । तर, बजेटले गरिबी निवारण र लक्षित वर्गका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याएको छैन । बजेटले वितरणमुखी र लोकप्रिय नाराहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि क्षेत्रमा गरिएका घोषणाहरू वास्तविक किसानसम्म पुग्ने आधारहरू पनि छैनन् । यातायात, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्र महँगो बन्दै जाँदा यसको प्रत्यक्ष असर निम्न वर्गमा नै पर्ने हो । पेट्रोलियम पदार्थ र ढुवानीमा हुने मूल्यवृद्धिले अन्ततः न्यून आय भएका नागरिककै भान्छा महँगो बन्नेछ । जसले गर्दा धनी र गरिबबीचको खाडल झन् गहिरो बन्ने खतरा छ ।
अप्रत्यक्ष कर र भन्सार दरमा हुने वृद्धिले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि हुँदा न्यून आय भएका परिवारको अधिकांश आम्दानी भान्छा सञ्चालनमै सकिने देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको कर वा मूल्य हेरफेरले सार्वजनिक यातायात र मालसामान ढुवानी महँगो हुँदा त्यसको सिधा असर निम्न वर्गमा पर्नेछ ।
यसैगरी सरकारी विद्यालय र अस्पतालमा पर्याप्त सुधार नहुँदा निजी क्षेत्रको भर पर्नुपर्ने र यसले न्यून आय भएका नागरिक गुणस्तरीय शिक्षा र उपचारबाट वञ्चित हुने देखिन्छ । साना र सीमान्तकृत किसानले समयमा मल, बीउ र अनुदान नपाउँदा बजेटका ठूला कृषि कार्यक्रम र अनुदानहरू टाठाबाठा र बिचौलियाकै हातमा पुगी त्यसको मार निम्न वर्गले बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ । न्यून ज्याला र उच्च महँगीका कारण यो वर्गसँग बचत गर्ने क्षमता नहुँदा आर्थिक रूपमा माथि उठ्ने अवसरबाट सधैं टाढा हुने खतरा उत्तिकै छ । आम्दानीले खर्च धान्न नसकेपछि दैनिक गुजाराका लागि चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने बाध्यतामा निम्न वर्ग नै पर्ने देखिन्छ । 
मुलुकको बजेट केवल तथ्यांकको थुप्रो वा मध्यम वर्गलाई फकाउने अस्त्रमात्र बन्नु कदापि हुँदैन । राज्यको जिम्मेवारी वा दायित्व पिछडिएका नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नु पनि हो । मध्यम वर्गमा जगाएको उत्साहलाई आर्थिक विकासको इन्जिन बनाउनु सकारात्मक भए पनि निम्न वर्गको जीवनस्तरलाई माथि उकास्न राज्य कहिल्यै चुक्नुहुँदैन । अतः सरकारले बजेट कार्यान्वयनका क्रममा निम्न वर्गलाई सम्बोधन गर्ने गरी विशेष सहुलियत र बजार नियन्त्रणका कदमहरू तत्काल चाल्नुपर्छ ।