प्राकृतिक विपत्तिमा सरकारको सक्रियता प्रशंसनीय

नेपालमा मनसुनको आगमनसँगै बाढी, पहिरो र डुबानको त्रास सुरु हुन्छ । त्यस्तै, हिउँदमा आगलागी र खडेरीको जोखिम उत्तिकै रहन्छ । भौगोलिक बनावटका कारण नेपाल भूकम्पीय उच्च जोखिममा पनि छ । यस्ता प्राकृतिक विपद्हरू नियमित आकस्मिकता जस्तै बनेका छन् । जसका कारण हरेक वर्ष सयौं नागरिकको ज्यान लिने र अर्बौंको भौतिक क्षति पु¥याउने गरेको छ । प्राकृतिक प्रकोपलाई पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि यसबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न र नागरिकको जीवन रक्षा गर्न सरकारको सक्रियता, पूर्वतयारी र व्यवस्थापकीय क्षमता पहिलो शर्त हो । हरेक विपद्का बेला राज्य संयन्त्रको उपस्थिति चुस्त र प्रभावकारी देखिनुपर्दछ । 
हालै चीनको तिब्बततर्फबाट हिमपहिरोका कारण रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको अकल्पनीय एवं भीषण आकस्मिक प्राकृतिक विपत्तिमा परी ६०० भन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने सयौं अझै बेपत्ता छन् । रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनसम्मका नदी तटीय क्षेत्र बगरमा परिणत भएका छन् । यस आकस्मिक संकटको घडीमा राज्य संयन्त्रले देखाएको तदारुकता विगत सरकारका तुलनामा भने सन्तोषजनक र प्रशंसनीय देखिएको छ । सरकारले तत्काल उच्च सतर्कता अपनाउँदै सुरक्षा निकायका १५ हजारभन्दा बढी जनशक्ति चौबीसै घण्टा परिचालन ग¥यो, जसले हजारौं स्थानीय नागरिक एवं विदेशी पर्यटकको ज्यान जोगियो । ऐतिहासिक क्षतिका अगाडि राज्यको क्षमता परीक्षण भइरहँदा खर्बौं रुपैयाँ लाग्ने पुनर्निर्माणको प्रारम्भिक अनुमानले हामीलाई झस्काए पनि संकटको तात्कालिक सम्बोधनमा सरकारी प्रयास सराहनीय छ । 
प्राकृतिक प्रकोपको क्षति न्यूनीकरण र नागरिकको जीवन रक्षा गर्न सरकारले यसपटक देखाएको प्रशासनिक सक्रियता र नीतिगत निर्णयहरू उदाहरणीय छन् । बाढी आउनासाथ मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बसेर प्रभावित जिल्लाहरूलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नु र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था तुरुन्तै मिलाउनु सरकारको परिपक्व र जिम्मेवार कदम हो । राज्यका अंगहरूले समन्वयकारी भूमिका खेल्दै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई हेलिकप्टरसहित खोज तथा उद्धारमा द्रुत गतिमा परिचालन गरिएको छ । विभिन्न हाइड्रो पावरको सुरुङमा फसेका कामदार र दुर्गम क्षेत्रमा अलपत्र परेका सयौं विदेशी पर्यटकको चुनौतीपूर्ण परिस्थितिबीच जीवितै उद्धार हुनुले राज्य संयन्त्रको संकट व्यवस्थापन क्षमतालाई विश्वसामु प्रमाणित गरेको छ । 
भोटेकोशीको यो रूप हिजोको सामान्य मनसुनी बाढीमात्र नभएर हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी बढ्दो तापक्रमको भयानक संकेत भएकाले आगामी दिनमा नेपाल–चीन सीमापार पूर्वसूचना प्रणालीलाई अझै वैज्ञानिक र सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ । संकटको यस विषम घडीमा सरकारले देखाएको यो युद्धस्तरको सक्रियता अबको दीर्घकालीन पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा पनि कायम रहनुपर्छ । 
प्राकृतिक विपद् कुनै दल, विचार वा भूगोल हेरेर आउँदैन । यो समग्र राष्ट्रकै साझा चुनौती हो । त्यसैले, विपद्को सामना गर्न सरकारले राजनीतिक दलहरू, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्थाहरू र आमनागरिकलाई पनि गोलबद्ध गर्न सक्नुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी जथाभावी डोजर चलाउने प्रवृत्तिले नै पहाडमा पहिरो र तराईमा डुबानको समस्या निम्त्याइरहेको छ । विकास र पर्यावरणबीच सन्तुलन कायम गर्ने गरी कडा नीति नियम बनाउनु र त्यसको पालना गराउनु सरकारको प्राथमिक कर्तव्य हो । 
प्राकृतिक विपद् कुनै दल वा भूगोल हेरेर नआउने भएकाले यसको सामना गर्न सरकारले राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रलाई साथ लिन सक्नुपर्दछ । दीर्घकालीन रूपमा जोखिमयुक्त भूगोलमा रहेका बस्तीहरूको पहिचान गरी एकीकृत र सुरक्षित बस्ती विकास गर्ने योजना कागजमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । यसलाई दृढ इच्छाशक्तिका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
बाढीपीडित अस्थायी शिविरहरूमा बस्ने महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य तथा सुरक्षामा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरेर उद्धार कोष र पुनर्निर्माणका कार्यलाई पारदर्शी र द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । भोटेकोशीको यो महाविपत्तिमा सरकारले देखाएको उद्धार र राहतको दृढतालाई पुनर्निर्माणको चरणसम्मै लैजानु र तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयलाई अझै कसिलो बनाउनु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो ।