नेपालको आर्थिक विकासमा चिनियाँ पहल

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले हालै १०५औं स्थापना दिवस मनाएको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी)ले ऐतिहासिक क्रान्तिकारी यात्राको उल्लेखनीय १०५ वर्ष पूरा गरेको छ । चीन यतिबेला विश्व अर्थतन्त्रमा दोस्रो उदयीमान मुलुकका रूपमा अगाडि बढेको छ । चीनको कम्युनिस्ट पार्टीले नयाँ समाजवादी क्रान्ति, समाजवादी रूपान्तरण र समाजवादी आधुनिकीकरणमार्फत चिनियाँ जनतालाई नेतृत्व गर्दै आएको छ । चीनको आर्थिक सामाजिक विकासका महŒवपूर्ण तीनवटा चरणमा अध्यक्ष माओत्सेतुङ, देङ सियाओपिङ र वर्तमान राष्ट्रपति सी जिनपिङको महŒवपूर्ण भूमिका रहेको छ । यतिबेला विश्व अर्थतन्त्रको बदलिँदो संरचनामा चीनले आफ्नो प्रभाव उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गरेको छ । विशेषतः पछिल्ला दशकहरूमा चीनले आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई केन्द्रमा राख्दै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय पहलहरू अघि सारेको छ ।
चिनियाँ पहलहरू भन्नाले चीनले विश्वस्तरमा अघि सारेका प्रमुख रणनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक र विकाससम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई बुझिन्छ । यी पहलहरू मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, पूर्वाधार विकास, व्यापार विस्तार र विश्व व्यवस्थामा चीनको प्रभाव बढाउने उद्देश्यले अघि विभिन्न पहल अगाडि सारिएका छन् । 
बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) : यो चीनको सबैभन्दा ठूलो र प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रिय पहल हो, जसको घोषणा सी जिनपिङले सन् २०१३ मा अगाडि सारेको परियोजना हो । यसको मुख्य उद्देश्य एसिया, युरोप, अफ्रिकासम्म सडक, रेल, बन्दरगाह जोड्ने पूर्वाधार निर्माण, व्यापार र लगानी विस्तार गर्ने तथा आर्थिक सहकार्य सुदृढ बनाउने रहेको छ । यस्तै पुरानो सिल्क रोडलाई स्थलमार्ग एक्काइसौं शताब्दीको समुद्री मार्ग बनाउने लक्ष्य लिएको छ । हालसम्म बीआरआईमा १५० भन्दा बढी देश र ३० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय संगठन आबद्ध भई बीआरआई सम्झौता वा अन्य सहकार्य दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेका छन् । चीनको सरकारी तथ्यांकअनुसार बीआरआईमा विश्वका अधिकांश विकासोन्मुख देशहरूमा विस्तार भइसकेको छ । बीआरआईमा सन् २०१३ देखि २०२५ सम्म कुल लगानी तथा निर्माण संलग्नता करिब १.४ ट्रिलियन अमेरिकी डलर लगानी भएको छ ।
त्यसमध्ये निर्माण ठेक्कामा करिब ८३७ अर्ब डलर र प्रत्यक्ष लगानीमा करिब ५६१ अर्ब डलर लगानी भएको छ । यसमा मुख्य लगानीका क्षेत्रहरूमा रेलमार्ग, सडक, बन्दरगाह, जलविद्युत् तथा विद्युत् प्रसारण, तेल तथा ग्यास, खानी, दूरसञ्चार तथा डिजिटल सिल्क रोड, औद्योगिक पार्क, विमानस्थल र कृषि तथा सिँचाइमा लगानी भएको छ । विभिन्न बीआरआई परियोजनाहरूले लाखौंको संख्यामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेका छन् । 
बीआरआईअन्तर्गत हालसम्म हजारौं परियोजनाहरू सम्पन्न भइसकेका छन् । साथै नयाँ परियोजनाहरू निर्माणाधीन वा योजना चरणमा छन् । प्रमुख सम्पन्न परियोजनाहरूमा चीन–लाओस रेलमार्ग, जकार्ता–बान्डुङ उच्चगति रेल (इन्डोनेसिया)पिरेयस बन्दरगाह (ग्रीस), हंगेरी–सर्बिया रेलमार्गका केही खण्ड, अफ्रिकाका धेरै सडक, बन्दरगाह र ऊर्जा आयोजना, पाकिस्तानको आर्थिक करिडर सीपीईसीअन्तर्गत सडक, ऊर्जा र बन्दरगाहका धेरै आयोजना सम्पन्न भइसकेको उल्लेख गरिएको छ । 
यस्तै व्यापार र कनेक्टिभिटी विस्तार, ऊर्जा तथा यातायात पूर्वाधार सुधार, धेरै विकासशील देशमा औद्योगिकीकरण र रोजगारीका अवसर सिर्जना भएको छ ।
विश्व विकास पहल ( जीडीआई): २१ सेप्टेम्बर २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औं महासभामा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले विश्व विकासको पहलको घोषणा गरेका थिए । यसका उद्देश्यहरूमा गरिबी निवारणगर्ने, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटल विकासमा सहयोग गर्ने रहेको छ । यस विश्व विकास पहलअन्तर्गत विकासशील देशहरूलाई प्राथमिकता दिने र संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सहकार्य गर्ने रहेको छ । यसमा हाल १०० भन्दा बढी देश तथा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले विश्व विकास पहललाई समर्थन जनाएका छन् । ७० भन्दा बढी देश यस पहलमा सहभागी छन्, जुन संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चमा जिडिआइ सम्बन्धी सहकार्यका लागि गठन गरिएको समूह हो ।
चीनले हालसम्म एक अर्ब अमेरिकी डलर दक्षिण–दक्षिण सहकार्य कोषलाई विस्तार गरी जिडिआइ कार्यान्वयनमा केन्द्रित गरेको छ । थप १० अर्ब अमेरिकी डलरको विकास कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । चीनको दाबीअनुसार ४०० भन्दा बढी विकास सहायता तथा प्राविधिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । करिब ७०० मानव विकास परियोजना सुरु वा सम्पन्न भएका छन् । परियोजनाहरू एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, मध्यपूर्व र प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूमा सञ्चालन भएका छन् ।
विश्व सुरक्षा पहल (जीएसआई): यो चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले २१ अप्रिल २०२२ मा बोआओ फोरम फर एसियामा प्रस्तुत गरेको अवधारणा हो । यसको उद्देश्य साझा, व्यापक, सहकार्यमा आधारित विश्व शान्ति र दिगो सुरक्षा अवधारणालाई प्रवर्धन गर्नु रहेको छ । चीनका करिब १८० कूटनीतिक साझेदारमध्ये करिब ४० देशले यस पहललाई स्पष्ट रूपमा समर्थन जनाएका छन् । जिएसआई मुख्यतः सुरक्षा संवाद, प्रहरी तथा कानुन कार्यान्वयन तालिम, आतंकवाद नियन्त्रण, साइबर सुरक्षा, शान्ति स्थापना, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा सहकार्य जस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित भएको पाइन्छ ।
विश्व सभ्यता पहल( जीसीआई): चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले १५ मार्च २०२३ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र विश्व राजनीतिक दलहरूको उच्चस्तरीय संवादमा घोषणा गरिएको पहल हो । यसको उद्देश्य विभिन्न सभ्यता, संस्कृति र विकास मोडेलबीच आपसी सम्मान, संवाद र सिकाइलाई प्रवर्धन गर्नु रहेको छ । यस पहलमा १०० भन्दा बढी देश तथा धेरै राजनीतिक दल, थिंक ट्यांक, विश्वविद्यालय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले विभिन्न कार्यक्रम, सम्मेलन वा संवादमा सहभागिता जनाएका छन् । यसअन्तर्गत सांस्कृतिक आदानप्रदान, शिक्षा, अनुसन्धान, पुराताŒिवक सहयोग, सभ्यताबीच संवाद, युवा तथा मिडिया आदानप्रदान जस्ता ‘सफ्ट पावर’ कार्यक्रमहरूमा केन्द्रित छ ।
विश्वव्यापी शासन पहल (जीजीआई): चीनले सन् २०२५ मा प्रस्तुत गरेको एक विश्वव्यापी कूटनीतिक पहल हो । यसको उद्देश्य विश्व शासन प्रणालीलाई अझ न्यायपूर्ण, समावेशी, बहुध्रुवीय र संयुक्त राष्ट्रसंघ केन्द्रित बनाउने रहेको चीनको भनाइ छ । यसले यसअघि प्रस्तुत विश्व विकास पहल,  विश्व सुरक्षा पहल र विश्व सभ्यता पहल लाई समेट्ने व्यापक ढाँचा प्रदान गर्छ ।
यसका प्रमुख उद्देश्यहरूमा संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टरका सिद्धान्तहरूको संरक्षण गर्ने, सबै देशको सार्वभौम समानता सुनिश्चित गर्ने, बहुपक्षीयता लाई सुदृढ बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान र पालनालाई प्रवर्धन गर्ने, विश्व शासनलाई विकासोन्मुख र ग्लोबल साउथका देशहरूको हितअनुकूल सुधार गर्ने, जलवायु परिवर्तन, गरिबी, महामारी, खाद्य तथा ऊर्जा संकटजस्ता साझा चुनौतीहरूको संयुक्त समाधान खोज्ने आदि रहेका छन । हालसम्म करिब १६० देश र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले यस पहललाई समर्थन वा स्वागत गरेको चीनले जनाएको छ । ६० भन्दा बढी देश त यस पहलमा सहभागी भएका छन् ।
एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकः चीनको पहलमा स्थापना भएको बहुपक्षीय विकास बैंक हो । यसको उद्देश्य एसिया तथा अन्य विकासशील क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका लागि दीर्घकालीन वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने रहेको छ । यसका मुख्य उद्देश्यहरूमा एसिया तथा अन्य सदस्य राष्ट्रमा पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने, दिगो,  हरित र प्रविधिमैत्री पूर्वाधार निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने, क्षेत्रीय आर्थिक सहकार्य र कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्ने र जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने पूर्वाधारमा लगानी बढाउने रहेको छ । हाल यसमा १११ सदस्य राष्ट्र छन् । सदस्य देशहरू एसिया, युरोप, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र ओसिनियासम्म फैलिएका छन् । प्रमुख सदस्यहरूमा चीन, भारत, इन्डोनेसिया, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत, इटाली, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, इजिप्टलगायतका देश छन् । नेपाल पनि बैंकको संस्थापक सदस्य हो ।
बैंकको अधिकृत पुँजी १०० अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ । चीन सबैभन्दा ठूलो सेयरधारक हो, त्यसपछि भारत र रुस प्रमुख सेयरधारकमध्ये पर्दछन् । बैंकले सडक तथा राजमार्ग, रेलमार्ग, मेट्रो तथा सार्वजनिक यातायात, ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण, खानेपानी तथा सरसफाइ, डिजिटल पूर्वाधार, स्वास्थ्य पूर्वाधार, सहरी विकास र जलवायु अनुकूल, पूर्वाधारक्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना रहेको छ । सन् २०२६ सम्म ३६० भन्दा बढी परियोजना स्वीकृत भएको छ भनेकरिब ७० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय सहायता स्वीकृत भइसकेको छ । स्वीकृत परियोजनाहरू ४० सदस्य राष्ट्रमा सञ्चालन भएका छन् । 
सांघाइ सहयोग संगठन (एससीओ) : यो सन् २००१ जुन १५ मा चीनको सांघाइमा स्थापना भएको एक युरेसियाली बहुपक्षीय अन्तरसरकारी संगठन हो । यसको सुरुवात चीन, रुस, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान र उज्बेकिस्तानले गरेका थिए । यसको मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद नियन्त्रण, आर्थिक सहकार्य, व्यापार, पूर्वाधार, ऊर्जा, यातायात तथा सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई प्रवर्धन गर्ने रहेको छ । यसमा हाल सदस्य राष्ट्र १० वटा रहेका छन् । जसमा चीन, रुस, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, इरान र बेलारुस रहेका छन । पर्यवेक्षकमा अफगानिस्तान र मंगोलिया रहेका छन । संवाद साझेदार १५ देश रहेका छन् जसमा नेपाल पनि समावेश छ ।
चीनले अगाडि सारेको विश्वव्यापी पहलले विश्वव्यापी विकास सहकार्यको नयाँ ढाँचा निर्माण गरेको छ । यी पहलहरू केवल चीनको स्वार्थमा सीमित नभई विकासशील देशहरूको पूर्वाधार, व्यापार, लगानी र प्रविधिगत उन्नतिमा समेत केन्द्रित छन् । नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित र विकासशील राष्ट्रका लागि यस्ता पहलहरूले महŒवपूर्ण अवसरहरू सिर्जना गरेका छन् । सबैभन्दा प्रमुख चिनियाँ पहलमध्ये बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) लाई लिन सकिन्छ । नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेपछि तथा सन् २०२५ मा बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेपछि चीनसँगको आर्थिक सहकार्य नयाँ उचाइमा पुगेको छ । विशेषगरी काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग, सडक सञ्जाल विस्तार, तथा जलविद्युत् परियोजनाहरूले नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा महŒवपूर्ण योगदान पु¥याउने देखिएको छ । तर, सम्झौता भएपछि नेपाली राजनीतिक वृत्तमा भएका छलफल, बहस र विवाद र राजनीतिक अस्थिरता तथा बीआरआई परियोजनाबारेमा अनुदान कि संयुक्त लगानी भन्ने भाष्यले यी परियोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्न अझै पनि ठोस कार्ययोजना अगाडि बढन सकेको छैन । अब यस बीआरआई कार्यान्वयनका लागि विज्ञ र प्राविधिकहरू रहेको बिआआरआई प्राधिकरण गठन गरेर बीआरआई फ्रेमवर्कमा उल्लेखित परियोजनाहरूलाई लाभ–लागत, उत्पादन र रोजगारी विस्तार, हिमालयन कनेक्टिभिटीसँग जोडिने गरि पुनर्मूल्यांकन गरी बीआरआई परियोजनाहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्दछ ।
यससँगै चीनले विश्व विकास पहल (जीडीआई)मार्फत दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्य राखेको छ । यस पहलले गरिबी न्यूनीकरण, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा र हरित विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । विश्व विकास पहलअन्तर्गत प्राप्त हुने प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोगले नेपालको ग्रामीण विकास, कृषि आधुनिकीकरण तथा सामाजिक सेवामा सुधार ल्याउन सक्ने देखिन्छ ।
त्यसैगरी, डिजिटल नेट वर्कले डिजिटल पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ । आजको डिजिटल युगमा सूचना प्रविधिको विकास आर्थिक वृद्धिको महŒवपूर्ण आधार हो । नेपालमा इन्टरनेट पहुँच विस्तार, ई–गभर्नेन्स प्रणाली, तथा डिजिटल व्यापारको विकासमा यस पहलले सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ । यसले नेपाललाई डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्न सहयोग पु¥याउनेछ । यी पहलहरूको प्रभाव नेपालको आर्थिक विकासमा बहुआयामिक रूपमा देखिन्छ । पहिलो, पूर्वाधार विकासले उत्पादन लागत घटाउने र बजार पहुँच विस्तार गर्ने सम्भावना बढाउँछ । दोस्रो, विदेशी लगानी भिœयाउने अवसर सिर्जना हुन्छ, जसले औद्योगिक विकास र रोजगारी वृद्धि गर्न मद्दत गर्छ । तेस्रो, व्यापार विविधीकरणको सम्भावना बढ्छ, जसले नेपाललाई एकमात्र छिमेकी भारतमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थाबाट केही हदसम्म मुक्त गर्न सक्छ । तर, यी अवसरहरूसँगै केही गम्भीर चुनौतीहरू पनि छन् । सबैभन्दा ठूलो चुनौती ऋण व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ । ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूका लागि लिइने ऋण दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक बोझ बन्न सक्ने खतरा रहन्छ । त्यसैगरी, भूराजनीतिक सन्तुलन कायम राख्नु नेपालका लागि संवेदनशील विषय हो । चीन र भारतबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा नेपालले सन्तुलित कूटनीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता झन् बढेको छ । साथै, परियोजनाहरूको पारदर्शिता, वातावरणीय प्रभाव र स्थानीय जनसहभागिताको अभाव जस्ता मुद्दाहरू पनि ध्यान दिनुपर्ने विषय हुन् ।
अन्ततः चिनियाँ आर्थिक तथा सामाजिक विकासका पहलहरू नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि महŒवपूर्ण अवसर बन्न सक्छन् तर तिनलाई बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग गर्नुपर्दछ । नेपालले आफ्ना राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै परियोजनाहरूको छनोट, कार्यान्वयन र निगरानीमा पारदर्शिता अपनाउनु आवश्यक छ । सन्तुलित कूटनीति, दिगो ऋण व्यवस्थापन र स्थानीय स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोगमार्फत नेपालले यी पहलहरूबाट अधिकतम लाभ लिन सक्छ । यसरी हेर्दा, चिनियाँ पहलहरू केवल बाह्य सहयोगका माध्यम मात्र नभई नेपालको आर्थिक विकासका लागि सम्भावनाका ढोका खोल्ने महŒवपूर्ण साधनका रूपमा देखिन्छन् । उचित रणनीति र दीर्घ दृष्टिकोण अपनाइएमा यसले नेपालको आर्थिक समृद्धिमा दीर्घकालीन योगदान पु¥याउन सक्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।
(लेखक खनाल अर्थ राजनीतिका जानकार हुन् ।)