राजस्व संकलनमा सुरुवाती असफलता

मुलुकको आर्थिक स्थिरता र विकास निर्माणका कार्यहरूको मुख्य आधार राज्यले संकलन गर्ने राजस्व नै हो । राजस्वमा करको दायरा बढाउनुपर्ने चुनौती आज पनि छ । राजस्व छली, चुहावट, राजस्व हिनामिना गर्न सहयोग गर्ने र राजस्वमा छलीमा आँखा चिम्लिने र कर छली गर्ने घटना र प्रवृत्तिहरू आज पनि निकै बढेका छन् । सबै खालका करदातालाई करको दायरामा ल्याउन राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्वको विभाग, भन्सारलगायत सम्बद्ध निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसैगरी करदाताहरूलाई राजस्व दाखिला गर्न प्रोत्साहनमूलक वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो । 
त्यसमा पनि नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि राजस्वको स्रोत झनै महŒवपूर्ण हुन्छ । विगत केही वर्षदेखि सरकारले बजेटमार्फत निर्धारण गर्ने राजस्व संकलनको लक्ष्य र वास्तविक प्राप्तिबीच गहिरो दूरी देखिन थालेको छ, जसले देशको वित्तीय अवस्था नै खलबलिन पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा पनि सरकारले तोकेको लक्षित राजस्व संकलनमा सुरुवाती दिनदेखि नै गम्भीर चुनौतीहरू देखा परेका छन् । यसले अर्थतन्त्रको आन्तरिक सुधार गर्ने र विकासको गतिलाई तीव्रता दिने सरकारी चाहनामाथि प्रारम्भमै ढुंगा लागेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने महŒवाकांक्षी लक्ष्य राख्दै सरकारले यसलाई ‘मिसन १६ खर्ब’को नारा दिएको थियो । तर, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष सुरु भएको ३५ दिनमै राजस्व संकलनको गति लक्ष्यभन्दा निकै कमजोर छ । कुल लक्ष्यको जम्मा ६.७ प्रतिशतमात्र राजस्व संकलन हुनुले सरकारी लक्ष्य र बजारको वास्तविक धरातलबीच गहिरो खाडल रहेको प्रष्ट हुन्छ । यो सुस्तताले आगामी दिनमा वार्षिक लक्ष्य भेट्टाउन सरकारका लागि निकै चुनौतीपूर्ण छ । 
अर्थतन्त्रको आन्तरिक मेरुदण्ड मानिने आन्तरिक राजस्वतर्फ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आयकरको हिस्सा कुल राजस्वमा सबैभन्दा ठूलो भए पनि बजारको शिथिलता र व्यावसायिक अविश्वासका कारण यसको वृद्धिदर कमजोर छ । उपभोक्ताको घट्दो क्रयशक्ति र बजारमा मागको अभावले उद्योग र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्, जसको सिधा असर आन्तरिक कर संकलनमा पुगेको छ । सरकारले कर छुटको सीमामा गरेका केही हेरफेर र निजी क्षेत्रको निराशाले आन्तरिक राजस्वलाई थप मन्दीतर्फ थकेलेको छ । भन्सार राजस्वको स्थिति पनि विगतका वर्षहरूभन्दा सन्तोषजनक छैन । नेपालको राजस्व प्रणाली आयातमा बढी निर्भर रहेको अवस्थामा उच्च कर लाग्ने सवारीसाधन, मोबाइल, इलेक्ट्रोनिक्स तथा विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा आएको भारी ह्रासले भन्सार महसुल र भन्सारतर्फको अन्तःशुल्क संकलनमा नराम्ररी प्रभाव परेको छ । 
सीमानाकाहरूमा बढ्दो चोरी–पैठारीलगायतका समस्यालाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न नसक्दा वैधानिक च्यानलबाट हुने आयात घटेको छ भने राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने अर्बौंको भन्सार राजस्व संकलनमा असर परेको छ । सरकारी सेवा प्रवाहमा रहेको झन्झटिलो प्रक्रिया र सार्वजनिक संस्थानहरूको खस्कँदो नाफा कमाउने क्षमताका कारण गैरकर क्षेत्रबाट हुने आम्दानीले सधैं निराशा मात्र थप्ने गरेको छ । सरकारले कर प्रणालीलाई डिजिटल, पारदर्शी र फेसलेस बनाउने घोषणा गरे पनि भन्सार तथा आन्तरिक कर प्रशासनमा रहेको संरचनागत कमजोरी अझै हट्न सकेको छैन । 
राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न मुस्किल पर्ने अवस्था आएपछि सरकारले पहिलो प्रहार विकास निर्माणका आयोजनाहरूको बजेटमाथि गर्छ । त्यस्तै आन्तरिक राजस्व कमजोर हुँदा सार्वजनिक ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी गर्न र कर्मचारीको तलबभत्ता खुवाउन समेत सरकारले आन्तरिक वा बाह्य ऋणमा अत्यधिक भर पर्नुपर्ने बाध्यता आउँछ, जुन स्वस्थ अर्थतन्त्रको लक्षण कदापि होइन । 
सरकारले ‘मिसन १६ खर्ब’ को नारालाई केवल सस्तो राजनीतिक प्रचारबाजीमा सीमित हुन नदिने हो भने करको दायरा विस्तार, चुहावटमा शून्य सहनशीलता र विधागत राजस्व संकलनको गतिलाई तत्कालै तीव्र बनाउनु आवश्यक छ । न्यून बिजकीकरणको जालो तोड्न सीमानाकामा कडाइ गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका ठूला आर्थिक कारोबारहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र कर प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री एवं उत्तरदायी बनाउनुपर्दछ । करदातालाई स्वेच्छिक रूपमा कर तिर्न उत्प्रेरित गर्नेगरी नीतिगत स्थिरता र विश्वासिलो वातावरण कायम गर्न सके लक्षित राजस्व संकलनमा सुधार आई मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशमा अग्रसर गराउन सकिन्छ । त्यसैले सरकार र सम्बन्धित निकाय बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ ।