सत्ता, व्यक्तित्व र राजनीतिक आचरण

सार्वजनिक जीवनमा मानिसको मूल्यांकन गर्दा केवल उसको बौद्धिक क्षमतालाई हेरेर पुग्दैन । उसको चरित्र र आचरणको पनि उत्तिकै मूल्यांकन हुनुपर्छ । झन् कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक पद, राज्यशक्ति र जनताको करबाट सञ्चालित स्रोतको जिम्मेवारी प्राप्त गरेको अवस्थामा उसको व्यक्तित्वको महŒव कैयौँ गुणा बढ्छ । 
पदमा बसेको मानिसको एउटा असंयमित बोलीले समाजमा गलत सन्देश जान सक्छ, एउटा गैरजिम्मेवार निर्णयले लाखौँ मानिसलाई असर गर्न सक्छ र एउटा दम्भपूर्ण व्यवहारले कानुनी शासनमाथिको जनविश्वास कमजोर बनाउन सक्छ । आज नेपालको राजनीतिक र संसदीय व्यवहारलाई यही दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने आवश्यकता झन् बढेको छ ।
संघीय संसद् सञ्चालनमा रहेका बेला प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बैठकमात्र होइनन्, संसदीय समितिहरू, उपसमितिहरू तथा विभिन्न विषयगत छलफलहरू पनि भइरहेका हुन्छन् । यी स्थानहरू देशको नीति, कानुन र भविष्यका लागि अत्यन्त महŒवपूर्ण मञ्च हुन् । त्यहाँ भएका बहस र निर्णयले आमनागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ । संसद् केवल सरकारलाई समर्थन वा विरोध गर्ने थलो पनि होइन । यो सरकारको काममाथि निगरानी गर्ने, कानुन निर्माण गर्ने, राज्यका संस्थाहरूलाई जवाफदेही बनाउने र जनताका समस्यालाई व्यवस्थित रूपमा उठाउने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक मञ्च हो ।
केही सार्वजनिक बहस, संसदीय गतिविधि र राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा विशेषगरी सत्तारूढ पक्षका केही सांसदहरूको प्रस्तुति यस्तो देखिने गरेको गुनासो बढ्दो छ । कि मानौँ उनीहरू देशको गम्भीर विषयमाथि छलफल गरिरहेका छैनन्, कुनै अनौपचारिक जमघटमा उत्तेजित बहस गरिरहेका छन् । तर्कभन्दा ठूलो स्वर, अध्ययनभन्दा ठूलो आक्रोश र विषयवस्तुभन्दा ठूलो व्यक्तिगत प्रदर्शनलाई प्राथमिकता दिइँदा संसदीय बहसको स्तर स्वाभाविक रूपमा खस्कन्छ । कुनै सांसदले प्रश्न उठाउनु गलत होइन । सरकारमाथि दबाब दिनु पनि गलत होइन । कडा आलोचना गर्नु लोकतन्त्रको स्वाभाविक विशेषता हो । तर आलोचना र अशिष्टताबीच फरक हुन्छ । दृढता र उद्दण्डताबीच पनि फरक हुन्छ । आक्रोश र विवेकबीच झन् ठूलो दूरी हुन्छ । सांसदको भाषा केवल व्यक्तिगत भाषा हुँदैन, त्यो धेरै हदसम्म राज्यको राजनीतिक संस्कृतिको प्रतिनिधि भाषा पनि बन्छ ।
सत्ताको आडमा असंयम किन खतरनाक हुन्छ भने राजनीतिमा एउटा पुरानो सत्य छ सत्ताले मानिसलाई परिवर्तन गर्छ भन्ने होइन, धेरै अवस्थामा सत्ताले मानिसको वास्तविक चरित्रलाई बाहिर ल्याइदिन्छ । अधिकार नहुँदा कानुनको कुरा गर्ने मानिस अधिकार पाएपछि कानुनभन्दा माथि आफूलाई ठान्न सक्छ । यही कारण सत्तामा पुगेपछि व्यक्तिको शील स्वभाव झन् बढी महŒवपूर्ण हुन्छ । जब कानुन जनतालाई मात्र लागू हुने र आफूलाई नलाग्ने मानसिकता विकास हुन्छ, लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । जब सरकारी अधिकारीलाई धम्क्याउने, राज्यका निकायलाई राजनीतिक दबाबमा पार्ने वा व्यक्तिगत चाहना पूरा गर्न शक्ति प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, त्यो लोकतान्त्रिक आचरण होइन ।
राज्यका सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील क्षेत्रमा कानुनी प्रक्रिया, सुरक्षा मापदण्ड र जिम्मेवार निकायको समन्वयलाई बेवास्ता गर्दै पहुँच र पदको बलमा काम गर्न खोज्नु विशेष रूपमा गम्भीर विषय हो । कुनै सरकारी सम्पत्ति, संरक्षित क्षेत्र वा सुरक्षाको दृष्टिले संवेदनशील स्थानमा नियम मिचेर हस्तक्षेप गर्नु र जिम्मेवार अधिकारीलाई धम्कीपूर्ण शैलीमा प्रस्तुत हुनु सामान्य राजनीतिक गतिविधि मान्न सकिँदैन ।
जनप्रतिनिधि कानुनभन्दा माथि हुन् कि कानुनका संरक्षक ? जवाफ स्पष्ट छ, जनप्रतिनिधि कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैनन् । उनीहरू त कानुन निर्माण गर्ने व्यक्ति भएकाले कानुनको पालना गर्ने नैतिक जिम्मेवारी अझ बढी बोकेका हुन्छन् । सामान्य नागरिकले कानुन मिच्दा दण्डित हुने तर कानुन बनाउने वा कार्यान्वयनमाथि निगरानी गर्ने व्यक्तिले शक्ति र पहुँचका आधारमा नियम तोड्ने हो भने कानुनी शासनको नैतिक आधार नै कमजोर हुन्छ ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको दम्भ स्थानीय तहसम्म पुगेका उदाहरणहरू पनि विभिन्न ठाउँमा देखिन थालेका छन् । स्थानीय राजनीति विकास र जनसेवाको प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । कसले राम्रो सडक बनायो, कसले शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार ग¥यो, कसले जनतासँग राम्रो सम्बन्ध राख्यो र कसले स्थानीय स्रोतको पारदर्शी उपयोग ग¥यो भन्ने आधारमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर कतिपय स्थानमा प्रतिस्पर्धा विकासको होइन, शक्ति प्रदर्शनको हुन थालेको देखिन्छ ।
सत्तारूढ दलसँग सम्बन्धित स्थानीय पदाधिकारी वा भविष्यमा कुनै स्थानीय पदका आकांक्षी व्यक्तिले सत्ताको आडमा लोकप्रिय जनप्रतिनिधिलाई व्यक्तिगत रूपमा होच्याउने, धम्क्याउने वा घिसार्ने शैलीमा चुनौती दिने र स्थानीय समाजमा अनावश्यक तनाव सिर्जना गर्ने काम लोकतान्त्रिक संस्कारको परिचायक होइन । राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको नाममा नागरिकहरूबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्ने, समर्थकहरूलाई उक्साउने र बल प्रयोगको भाषामा कुरा गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।
लोकतन्त्रमा प्रतिद्वन्द्वीलाई विचारले हराउने हो, धम्कीले होइन । विकासका नाममा जनतालाई विभाजित गर्ने, राजनीतिक लाभका लागि सामाजिक सद्भाव बिगार्ने र जनप्रतिनिधिमाथि व्यक्तिगत हमला गरेर लोकप्रिय बन्न खोज्ने प्रवृत्तिले अन्ततः कसैलाई लाभ पु¥याउँदैन । आज कुनै समूहले आफ्नो राजनीतिक लाभका लागि गुण्डागर्दी शैली अपनायो भने भोलि अर्को समूहले त्यही शैली प्रयोग गर्छ । यही प्रवृत्ति समयमै नियन्त्रण नगरिए स्थानीय राजनीति लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाबाट भीडतन्त्र र शक्ति प्रदर्शनतर्फ जान सक्छ ।
राजनीतिज्ञहरूले कहिलेकाहीँ जनताको स्मरणशक्ति कमजोर हुन्छ भन्ने भ्रम पाल्छन् । चुनाव आउँदा केही नयाँ नारा, केही आश्वासन र केही प्रचारले सबै कुरा बिर्साइन्छ भन्ने उनीहरूको विश्वास हुन सक्छ । तर आजको नागरिक पहिलेको जस्तो सूचनाविहीन छैन । नागरिकले देखिरहेका छन्, सम्झिरहेका पनि छन् । संसद्मा सांसदले के बोले, कसलाई गाली गरे, कुन कानुनको विरोध वा समर्थन गरे, कुन ठाउँमा कस्तो व्यवहार गरे यी सबै कुरा अब केही क्षणमै सार्वजनिक हुन्छन् । सामाजिक सञ्जालले गलत सूचनाको समस्या पनि ल्याएको छ, तर सँगसँगै राजनीतिक व्यवहारको अभिलेख राख्ने काम पनि गरेको छ । कुनै नेताले आज दिएको धम्की, कुनै सांसदले गरेको असभ्य व्यवहार वा कुनै स्थानीय कार्यकर्ताले देखाएको दम्भ भोलि चुनावी बहसको विषय बन्न सक्छ ।
नागरिकले नेताको भाषणमात्र सुन्दैनन्, उनीहरूको बोली र व्यवहारबीचको अन्तर पनि हेर्छन् । यसैले निकट भविष्यमा हुने स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनहरूमा राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारको मूल्यांकन गर्दा नागरिकले केवल घोषणापत्र हेर्ने छैनन् । उनीहरूले पछिल्ला वर्षमा सत्ता चलाउँदा दलले कस्तो व्यवहार ग¥यो, सांसदहरूले संसद्को मर्यादा कसरी कायम गरे, स्थानीय नेताहरूले नागरिकसँग कस्तो सम्बन्ध बनाए र पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ताको अनुशासन कसरी कायम ग¥यो भन्ने पनि हेर्नेछन् ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जनताको ठूलो समर्थन प्राप्त दलहरू आफ्नै आन्तरिक कमजोरी, दम्भ, विभाजन र गलत राजनीतिक संस्कारका कारण कमजोर भएका छन् । ६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि माओवादी आन्दोलन एक ठूलो राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित भयो । जनयुद्धको पृष्ठभूमि, परिवर्तनको एजेण्डा र राजनीतिक परिस्थितिले त्यस दललाई अभूतपूर्व उचाइमा पु¥यायो । तर सत्ता र मुख्य धारको राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि त्यस दलमाथि अनेकौं प्रश्न उठे । नेतृत्व र कार्यकर्तामा देखिएको दम्भ, सत्ताको अत्यधिक मोह, आन्तरिक विभाजन, अवसरवाद तथा जनतासँगको सम्बन्धमा आएको दूरीजस्ता कारणले यसको राजनीतिक शक्ति क्रमशः कमजोर बन्दै गयो ।
जनताले कुनै दललाई एकपटक ठूलो समर्थन दिए भन्दैमा त्यो समर्थन सधैँ कायम रहँदैन । समर्थनलाई जोगाउन निरन्तर विनम्रता, जनसम्पर्क, सेवा, सुशासन र आत्मसमीक्षा आवश्यक हुन्छ । माओवादीको अनुभवबाट अन्य दलहरूले पाठ सिक्नुपर्ने हो । तर दुर्भाग्यवश नेपालका स्थापित दलहरू पनि पटक–पटक उही गल्ती दोहो¥याउने जोखिममा देखिन्छन् । आफूलाई ठूलो संगठन भएको, बलियो चुनावी आधार भएको वा राज्यशक्तिमा पहुँच भएको ठानेर जनताको असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्ने हो भने आजको शक्तिशाली दल पनि भोलि कमजोर बन्न सक्छ । राजनीतिक इतिहासमा ‘सधैँ सत्तामा रहने दल’ भन्ने कुनै स्थायी सत्य हुँदैन ।
दलभित्रको अनुशासन अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो । यस सन्दर्भमा सत्तारूढ दलहरूको जिम्मेवारी झन् ठूलो छ । सरकारमा रहेका दलका कार्यकर्ता, स्थानीय नेता र सांसदको व्यवहारलाई जनताले सरकारकै चरित्रका रूपमा हेर्छन् । त्यसैले नेतृत्वले ‘यो व्यक्तिको व्यक्तिगत व्यवहार हो’ भनेर सधैँ उम्किन सक्दैन । यदि कुनै सांसदले पटक–पटक संसदीय मर्यादा तोड्छ, कुनै कार्यकर्ताले सत्ताको आडमा धम्की दिन्छ, कुनै स्थानीय नेताले समाजमा द्वन्द्व फैलाउँछ र दलले त्यसलाई मौन समर्थन गर्छ भने त्यो अन्ततः दलको संस्थागत कमजोरी बन्न पुग्छ । दलहरूले आफ्ना नेता र कार्यकर्तालाई केवल चुनावी रणनीति, प्रचार र संगठन विस्तारको प्रशिक्षण दिएर पुग्दैन । उनीहरूलाई संविधान र संवैधानिक मर्यादा, कानुन र कानुनी शासन, जनप्रतिनिधिको आचारसंहिता, संसदीय प्रक्रिया र संसदीय भाषा, स्थानीय तहको अधिकार र जिम्मेवारी, राज्यका निकायबीचको सम्बन्ध, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, नागरिकसँगको सभ्य व्यवहार, सामाजिक सद्भाव र द्वन्द्व व्यवस्थापन र आलोचना सुन्ने र जवाफ दिने लोकतान्त्रिक संस्कार पनि सिकाउन आवश्यक छ । 
विशेषगरी नयाँ पुस्ताका राजनीतिक कार्यकर्तालाई ‘सत्ता प्राप्त गर्नु’ र ‘सत्ताको जिम्मेवार प्रयोग गर्नु’ दुई फरक कुरा हुन् भन्ने शिक्षा दिनुपर्छ । राजनीतिक प्रशिक्षणबिना बनेको संगठन भीड त हुन सक्छ, तर जिम्मेवार लोकतान्त्रिक शक्ति बन्न सक्दैन ।
सार्वजनिक विषयमा बोल्दा तथ्यको सम्मान गर्नुपर्छ । तर ज्ञानलाई केवल शक्ति र प्रदर्शनको साधन बनाइयो भने त्यो विद्वत्ता होइन, बौद्धिक अहंकारमा परिणत हुन्छ । एक जना सांसदले कानुनको राम्रो ज्ञान राखेर पनि कानुनको सम्मान नगर्न सक्छन् । एक जना नेता प्रभावशाली वक्ता भएर पनि सामाजिक रूपमा गैरजिम्मेवार हुन सक्छन् । कसैले धेरै प्रमाणपत्र हासिल गरेको हुन सक्छ, तर पदको मर्यादा नबुझ्न सक्छ । त्यसैले सार्वजनिक नेतृत्वका लागि बुद्धिमात्र होइन, विवेक पनि चाहिन्छ, ज्ञानमात्र होइन, चरित्र पनि चाहिन्छ, शक्तिमात्र होइन, आत्मसंयम पनि चाहिन्छ । 
आत्मसंयम सबैभन्दा महŒवपूर्ण गुण हो । रिस उठ्दा आफूलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने, आलोचना हुँदा प्रतिशोधी नबन्ने, शक्ति हुँदा त्यसको दुरूपयोग नगर्ने र समर्थक हुँदा पनि कानुनको पालना गर्ने मानिस नै वास्तवमा जिम्मेवार सार्वजनिक व्यक्ति हो । 
अब प्रश्न उठ्छ के यी सबै व्यवहारको हिसाब नागरिकले निर्वाचनमा माग्लान् ? उत्तर हो माग्नुपर्छ र नागरिकले माग्ने सम्भावना पनि बढ्दो छ । आगामी स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारको मूल्यांकन गर्दा नागरिकले केवल कुन पार्टीको झण्डा बोकेको छ भन्ने आधारमा निर्णय गर्नु पर्याप्त हुँदैन । उसले विगतमा कस्तो व्यवहार ग¥यो ? जनताको समस्या सुन्न गयो कि धम्की दिन ? सार्वजनिक सम्पत्तिको सम्मान ग¥यो कि शक्तिको प्रदर्शन ? आफ्ना समर्थकलाई शान्त राख्यो कि उक्सायो ? यी प्रश्न महŒवपूर्ण हुनेछन् ।
प्रदेश निर्वाचनमा पनि दलहरूले उम्मेदवारको बौद्धिक क्षमता, नैतिक चरित्र र सार्वजनिक जिम्मेवारीबोधलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । संघीय निर्वाचनमा त झन् सांसद बन्ने व्यक्तिको संसदीय क्षमता, कानुन निर्माणसम्बन्धी ज्ञान र सभ्य व्यवहारको परीक्षण हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले लोकप्रियता र चुनाव जित्ने क्षमतालाई मात्र उम्मेदवार छनोटको आधार बनाए भने गुण्डागर्दी गर्ने, धम्की दिने र भीड जम्मा गर्न सक्ने मानिसहरू राजनीतिमा प्रभावशाली बन्दै जान्छन् । तर दलहरूले चरित्र, योग्यता र सार्वजनिक प्रतिष्ठालाई पनि मापदण्ड बनाए भने राजनीतिक संस्कार सुधार्न सकिन्छ । नागरिकको भूमिका पनि यहाँ निर्णायक छ । यदि मतदाता स्वयं नै गलत काम गर्ने आफ्ना ‘मान्छे’ लाई क्षमा गर्दै अरू दलका मानिसलाई मात्र दोषी देख्ने हो भने सुधार सम्भव हुँदैन । 
नेपालको लोकतन्त्र अझै विकासशील यात्रामा छ । राजनीतिक दलहरू, राज्यका संस्थाहरू र नागरिक समाज सबैले लोकतान्त्रिक संस्कारलाई अझ गहिरो बनाउनु आवश्यक छ । यस क्रममा सत्तामा पुगेका मानिसहरूको बोली, व्यवहार र चरित्रको महŒव अत्यन्त ठूलो हुन्छ । संसदलाई गालीगलौज र व्यक्तिगत प्रदर्शनको मञ्च बनाउने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले कानुनभन्दा आफू माथि रहेको व्यवहार गर्न छोड्नुपर्छ । स्थानीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा धम्की, गुण्डागर्दी र सामाजिक द्वन्द्वको प्रयोग बन्द हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना सांसद, नेता र कार्यकर्तालाई आवश्यक अनुशासन र प्रशिक्षण दिनुपर्छ । आज सत्ताको उन्मादमा देखिएको सानो असंयम भोलि ठूलो राजनीतिक क्षतिको कारण बन्न सक्छ । जनताको समर्थनलाई स्थायी ठान्ने गल्ती गर्ने दलहरूले इतिहासबाट पाठ सिक्नुपर्छ । माओवादी आन्दोलनको उभार र त्यसपछि देखिएको क्रमिक कमजोर राजनीतिक अवस्थाले पनि यही शिक्षा दिन्छ कि जनताको समर्थनलाई जोगाउन विनम्रता, अनुशासन, आत्मसमीक्षा र जनउत्तरदायित्व अनिवार्य हुन्छ ।
अन्ततः लोकतन्त्रमा जनता नै अन्तिम निर्णायक हुन् । उनीहरूले केही समय सहन सक्छन्, मौन बस्न सक्छन्, हेर्न सक्छन् । तर उनीहरूले सबै कुरा सधैँ बिर्सन्छन् भन्ने होइन ।
(लेखक चालिसे स्वतन्त्र पत्रकार हुन् ।)