विद्युतीय कर नीति सुधारमा सरकारी ढिलाइ

नेपाल ब्राजिलपछि जलस्रोतको दोस्रो धनी देश हो । नेपाललाई ‘उज्यालो नेपाल’को नारा दिएको पनि धेरै समय भएको छैन । वर्षात्को समयमा देशभित्र खपत नभएर विद्युत् खेर जाने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै भारततर्फ निर्यात बढाउने नीतिका साथै सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत् विद्युत् खपतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने जुन नीति अवलम्बन ग¥यो, त्यसबारे अहिले गम्भीर नीतिगत बहस र चौतर्फी आलोचना भएको छ । 
सरकारले घरेलु उपभोक्ताका लागि ५ प्रतिशत र व्यावसायिक तथा औद्योगिक उपभोक्ताका लागि १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने नीति लिएको छ । यो सरकारी निर्णय विरोधाभासपूर्णमात्र होइन, राष्ट्रिय लक्ष्यको विपरीत पनि छ । एकातर्फ नागरिकलाई एलपीजी ग्यास विस्थापित गरी विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने, अर्कातर्फ विद्युत्मै करको भार थपेर महँगो बनाउने सरकारको द्वैध चरित्रले  नीतिगत अस्पष्टतालाई प्रष्ट गरेको छ ।  
अर्थतन्त्र शिथिल रहेको र बजार चलायमान बनाउनुपर्ने संवेदनशील घडीमा ऊर्जा क्षेत्रमा करको भार थोपरिनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायोचित छैन । ऊर्जामा कर बढाउने निर्णयले समग्र उत्पादन लागत बढाउँछ । स्वदेशी उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार दुवैमा कमजोर बनाउने निश्चित छ । पर्याप्त विद्युत् उत्पादन भइरहेको समयमा आन्तरिक खपत बढाउन उद्योग, कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई सस्तो दरमा बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर, सरकारले दूरगामी आर्थिक विकास र औद्योगिक पुनरुत्थानलाई बिर्सेर केवल तत्कालीन राजस्व वृद्धिको अल्पकालीन उद्देश्य राख्नु राष्ट्रिय हित अनुकूल छैन । 
नेपालका उत्पादनमूलक उद्योगहरू, विशेषगरी सिमेन्ट, फलामलगायतका क्षेत्रहरूले पहिलेदेखि नै उच्च सञ्चालन लागत र तरलता अभावको सामना गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा १३ प्रतिशत भ्याट थपिँदा स्वदेशी उद्योगहरू नराम्ररी थला पर्ने देखिन्छ । औद्योगिक बिजुली महँगो हुनु भनेको उत्पादित वस्तुको बजार मूल्य बढ्दा नेपाली उत्पादनहरू विदेशी वा आयातित सामानहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्छन् । यसले एकातिर स्वदेशी लगानी पलायन हुन्छ भने नयाँ लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने वातावरण बनाउँछ । यसका साथै औद्योगिक क्षेत्रको मन्दीले रोजगारीका अवसरहरूसमेत गुम्ने खतरा बढ्छ । त्यस्तै वातावरणीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो नीति झनै नकारात्मक र आत्मघाती कदम प्रमाणित भएको छ ।  नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो लक्ष्य विद्युत्को प्रयोग बढाएर मात्र सम्भव छ । तर, सरकारले विद्युत्लाई नै महँगो र पहुँचबाहिर बनाएपछि सर्वसाधारण र उद्योगहरू पुनः सस्तो इन्धनतर्फ आकर्षित हुनेछन् । यसले विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्ने र भान्साको आधुनिकीकरण गर्ने नागरिकको प्रयासमा गम्भीर प्रभाव पर्नेछ । हरित ऊर्जाको साटो आयातित डिजेल, ग्यासको खपत बढ्नु भनेको देशमा वायु प्रदूषण बढ्नु र वातावरणीय संकट निम्तिनु हो । 
यस कर नीतिको सबैभन्दा ठूलो र प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारण नागरिकमाथि परेको छ । ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरेलु उपभोक्तामाथि कर थोपर्ने निर्णयले मध्यमवर्गीय र न्यून आय भएका परिवार मारमा परेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रमा लगाइएको भ्याटको अन्तिम भार पनि उपभोक्ताकै थाप्लोमा आइपुग्ने हो । 
हालै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कर नीतिको विरोध र सर्वसाधारणको असन्तुष्टिपछि महसुल पुनरावलोकनका लागि समिति गठन गर्नुले पनि यो नीति व्यावहारिक रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको प्रमाणित गरेको छ । त्यसैले सरकारले उपभोक्ताविरोधी विद्युत कर नीतिमाथि तत्काल पुनर्विचार गर्नैपर्छ । विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने, उद्योगहरूलाई सस्तो ऊर्जा दिएर निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र सर्वसाधारण नागरिकलाई राहत दिने जनमुखी नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । ऊर्जा आत्मनिर्भरतातर्फ लम्किरहेको देशमा उज्यालोलाई महँगो बनाएर अध्याँरोतर्फ लग्ने नीति राज्यका लागि कहिल्यै फलदायी हुन सक्दैन ।
कर असुलीको अल्पकालीन नीतिले देशलाई आर्थिक रूपमा घाटा हुनुका साथै नागरिकलाई चरम निराशातर्फ धकेल्ने निश्चित छ । सरकारले करको बदलामा आधारभूत सुविधा र आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ । त्यसैले, सरकारले राजस्वको तत्कालीन लोभभन्दा माथि उठेर उद्योगी व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन गर्दै सर्वसाधारणको हितलाई केन्द्रमा राखेर विद्युतीय कर नीति तत्काल खारेज गर्नैपर्छ । अतः विद्युतीय कर नीति सुधारको ढिलाइले भविष्यमा अर्थतन्त्रले अपूरणीय क्षति बेहोर्नुपर्नेतर्फ सरकारको ध्यान बेलैमा जाओस् ।