अटोमोबाइल क्षेत्रका चुनौती र अवसर

पृष्ठभूमि
नाडाले सन् १९९८ देखि निरन्तर रूपमा काठमाडौंमा ‘नाडा अटो शो’ को आयोजना गर्दै आएको छ । विश्वमा अहिले जुन गतिले उच्च डिजिटल प्रविधिहरूको विकास भइरहेको छ, त्यसको प्रत्यक्ष असर अटोमोबाइल क्षेत्रमा पनि परेको छ । यसै क्रममा नाडाले १८औं संस्करणको नाडा अटो शो भदौ महिनामा आयोजना गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा केवल पाँच लाख जनसंख्या हुँदा भारत सरकारको सहयोगमा वि.सं. २०३७ सालमा भृकुटीमण्डप हल निर्माण भएको थियो । 
अहिले उपत्यकाको जनसंख्या झण्डै ४० लाख पुगिसकेको अवस्थामा हालको भृकुटीमण्डप परिसर ज्यादै सानो र अपर्याप्त हुन पुगेको छ । स्थान अभावकै कारण नाडाले क्रेन र डोजरजस्ता हेभी इक्युपमेन्टहरू (भारी उपकरण) मात्र होइन, सार्वजनिक महŒवका ट्रक र बसजस्ता यातायातका साधनहरूलाई समेत प्रदर्शनीमा समावेश गर्न सकेको छैन । तर, काठमाडौं उपत्यकामा एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी केन्द्र नहुँदा वस्तुहरूको बजारीकरणमा ठूलो बाधा उत्पन्न भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटले हालको भृकुटीमण्डप परिसर प्रदर्शनी स्थललाई अपग्रेड गर्ने जुन योजना अघि सारेको थियो, त्यसलाई सरकारले छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी स्थल बनाउने अपेक्षा राखिएको छ । 
आर्थिक क्षेत्र 
विद्यमान विभिन्न कारणहरूले गर्दा देशको अर्थतन्त्र अझै पनि गतिशील बन्न सकेको छैन । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव नभए तापनि लगानी बढ्न सकेको छैन । सन् २०२५ को आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत रहेको भए पनि सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर झण्डै ४ प्रतिशतमात्र रहने प्रक्षेपण एसियाली विकास बैंकले गरेको छ । यद्यपि, वर्तमान दुई तिहाइको सरकारले आगामी पाँच वर्षसम्म ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम राख्दै नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पु¥याउने महŒवाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । यसका लागि नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रले पनि सरकारसँग काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्न चाहेको छ । हालै पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आगामी तीन वर्षमा झण्डै १३ खर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउने निर्णय गरेको छ । यसले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रलगायत अटोमोबाइल व्यवसायलाईसमेत गतिशील बनाउने अपेक्षा छ । सरकारले नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने मुख्य संवाहकका रूपमा निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिने र सरकार स्वयं रेफ्रीको भूमिकामा रहने बताउँदै आएको छ । 
यसैक्रममा सरकारले उद्यमी व्यवसायीहरूलाई गलत बाटो रोज्न बाध्य बनाउने संरचनाहरू ध्वस्त पार्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । अब यसलाई व्यावहारिक रूपमै उतार्ने समय आइसकेको छ । व्यवसायीहरूले अझै पनि ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्ने वातावरण बन्न सकेको छैन । यद्यपि, सरकारले उद्योगी व्यवसायीको निजी सम्पत्ति, आवास तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमाथि हुने आक्रमण, तोडफोड र आगजनीलाई गम्भीर सुरक्षाको विषयका रूपमा लिँदै त्यस्ता गतिविधिमा ‘शून्य सहनशीलता’को नीति अवलम्बन  गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने उद्देश्यले ‘निजी लगानी संरक्षण तथा प्रवर्धन रणनीति’ समेत जारी भएको छ । 
सरकारले ल्याएका यस्ता नीतिहरूको कडाइका साथ पालना हुनुपर्दछ । उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न सरकारले आफ्नै मन्त्रालयमा ‘रेस्पोन्स डेस्क’ स्थापना गर्न लागेको छ । यसलाई वास्तविक रूपमै व्यवसायीहरूका समस्या समाधान गर्ने थलोका रूपमा स्थापित गरिनुपर्दछ । सरकारले नेपालमा उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र तथा रोजगारी सिर्जनाको संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ ‘स्टार्टअप समिट नेपाल २०२६’ को शुभारम्भ गरेको छ । नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रमा समेत स्टार्टअपको प्रशस्त सम्भावना भएकाले सरकारले स्टार्टअपलाई नेपाली अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहका रूपमा लिन आवश्यक छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा सरकारले आफ्नो लक्ष्यको झण्डै ८५ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छ । यसो हुनुमा सीमा क्षेत्रमा आवश्यक कडाइ नहुनु मुख्य कारण हो । 
अर्कातर्फ, विद्युतीय सवारीसाधनहरूको आयातमा वृद्धि भइरहे पनि इन्धनबाट चल्ने बस, ट्रकजस्ता सार्वजनिक यातायातका साधन र कार, जिप, भ्यानलगायतका सवारीसाधनको आयातमा कमी आउनु पनि मुख्य कारण रहेको छ । सरकारले यस्तो स्थितिमा यथोचित सुधार नगर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षमा पनि यही स्थिति दोहोरिने देखिन्छ । नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा कुनै भूमिका नभएका नेपालका उद्यमी व्यवसायीहरू नै सधैं पीडित हुँदै आएका छन् । यसले गर्दा उनीहरू थप लगानी गर्न निरुत्साहित भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले अहिले निजी क्षेत्रका संवाहक संस्थाहरूसँग संवादको थालनी गर्नुभएको छ । यसले निजी क्षेत्रका समस्याहरूको पहिचान गरी समाधान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालको कर प्रणालीमा छिटो–छिटो परिवर्तन हुँदा व्यवसायीहरू आफ्नो व्यवसायमा लगानी गर्न हिचकिचाउँछन् । 
नाडाले सरकारलाई करको दर छिटो–छिटो परिवर्तन नगर्न र कम्तीमा एक दशकसम्म करको दर यथावत् कायम राख्न सुझाव दिँदै आएको थियो । यसै सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले पनि एक दशकसम्म करका दरहरूमा परिवर्तन नगर्ने बताएको छ, जुन नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रको विकासका लागि सरकारको एउटा ठोस कदम हुनेछ । सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी ‘एक सय कार्यसूची’ पनि ल्याएको छ, जसलाई नेपालको आर्थिक विकास र सुशासनका लागि कोशेढुंगा साबित हुने निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ । अहिले पनि नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रले देशको भन्सार राजस्वमा राज्यलाई १८ प्रतिशत योगदान दिएको छ । त्यसैगरी देशको रोजगारीको क्षेत्रमा १ लाखभन्दा बढी नागरिकलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा १२ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रमा १ खर्बभन्दा बढीको लगानी रहेको छ भने नेपालको कुल निर्जीवन बिमामध्ये ३१ प्रतिशत हिस्सा अटोमोबाइल क्षेत्रले ओगटेको छ । साथै, नेपालको अटोमोबाइल व्यवसाय सबैभन्दा बढी पारदर्शी कायम रहेको व्यवसाय बन्न पुगेको छ । 
आर्थिक तथा व्यापार वाणिज्य क्षेत्र
नेपालको व्यापार वाणिज्य क्षेत्रलाई सरकारले प्रतिस्पर्धी, विविधीकृत र दिगो बनाउने उद्देश्यले दीर्घकालीन रणनीतिक योजना ल्याएको छ । यो रणनीतिले नेपालको आयात र निर्यात व्यापारमा लामो समयदेखि रहँदै आएको व्यापार असन्तुलनलाई धेरै हदसम्म कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालको उत्तरी नाका तातोपानी र रसुवाबाट नेपालका लागि आयात हुने सवारी साधनलगायतका वस्तुहरू अहिले सिधै काठमाडौंस्थित चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा आउने व्यवस्था गरिएको छ । तिब्बतको सिँगात्सेबाट छुटेका लामा ट्रेलर बोकेका चिनियाँ ट्रकहरू पनि सिधै चोभार बन्दरगाह आउन सक्ने व्यवस्थाले गर्दा, प्रायः समुद्री मार्ग हुँदै आउने नेपाल–चीन बीचको व्यापार अब सिधै तिब्बती सीमा क्षेत्रबाटै हुने भएको छ । यसले नेपाल–चीनबीचको द्विपक्षीय व्यापार छोटो समयमै र सहजताका साथ हुने वातावरण बनेको छ । 
सन् २०३० सम्म हाम्रा निकट छिमेकी मुलुकहरू चीन विश्वको पहिलो र भारत तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने क्रममा छन् । यसको अर्थ नेपाल पनि सन् २०३० सम्म विश्वका सवैभन्दा ठूला अर्थतन्त्रहरूसँग जोडिनेछ । यसले निश्चित रूपमा नेपालको अटोमोवाइल उद्योग र व्यवसायका लागि अपार सम्भावनाहरू ल्याउनेछ, जसका कारण सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रबाट प्राप्त गर्ने राजस्वमा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुनेछ । हालै सरकारले ल्याएको ‘राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३’ मा नेपालको सडकमा हाल ६३ हजार विद्युतीय सवारीसाधनहरू गुडिरहेको बताइएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनहरूको अधिकतम आयातको दृष्टिकोणले नर्वेपछि नेपाल दोस्रो स्थानमा रहेको छ । नेपालमा हाल नयाँ आयात हुने निजी कारहरूमध्ये विद्युतीय सवारीको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ ।
सडक पूर्वाधार, सुरक्षा र यातायात प्रणाली
नेपालको सडक पूर्वाधार, सडक सुरक्षा र यातायात प्रणाली सरकारले जाइकाको प्राविधिक सहयोगमा काठमाडौं उपत्यकाको सडक पूर्वाधार र सहरी यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन चौथो पटक ‘बृहत् गुरुयोजना’ तयार गरेको छ । सो गुरुयोजनाले सन् २०५० सम्मका लागि उपत्यकाको यातायात अवस्थालाई मार्गनिर्देशन गर्ने बताइएको छ । यसले काठमाडौं उपत्यकाको यातायात प्रणाली र ट्राफिक व्यवस्थापन आधुनिक एवं सहज बन्ने अपेक्षा राखिएको छ । विश्व बैंकले नेपालका सडकलगायतका पूर्वाधार निर्माण द्रुत गतिमा हुन नसक्नुमा योजना तथा बजेट प्रणालीको कमजोरी, रुख फँडानीमा जटिलता, जग्गा अधिग्रहणमा ढिलाइ, बजेट कार्यान्वयनको समस्या र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलाइलाई प्रमुख बाधकका रूपमा औंल्याएको छ । यी अवरोधहरूका कारण सडकलगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै निर्माण हुन सकेका छैनन् । सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको बजेटमा नेपालको सडकलगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 
सरकारले नेपालको पूर्वाधार निर्माणका लागि इतिहासमै यति ठूलो बजेट विनियोजन गरेको हो । यसै क्रममा सरकारले हालै सहरी सडक निर्माणका लागि करिब ११.५ खर्ब रुपैयाँको ठेक्का लगाउने तयारी पनि गरेको छ । यसबाट सरकार नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा कति प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । सरकारले हालै भारतको कोलकातादेखि पूर्वी नेपालको सीमा सहर विराटनगरसम्म कार्गो रेल सेवा प्रारम्भ गरेको छ । यसबाट नेपालका पैठारीकर्ता (आयातकर्ता) हरूलाई सहज हुने र समयको ठूलो बचत हुने देखिएको छ । यो सेवा नेपालको वैदेशिक व्यापारमा कोषेढुंगा सावित हुने देखिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सवारीसाधनहरूको बढ्दो संख्या, सडकको दुरावस्था र चालकको लापरबाहीका कारण नेपालमा सवारी दुर्घटनाहरू पनि क्रमशः बढ्दै गएका छन् । 
काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार नेपालमा हरेक दिन सवारी दुर्घटनामा परी ७ जनाको मृत्यु हुने, १८ जना गम्भीर घाइते हुने र करिब २०० जना सामान्य घाइते हुने तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । नेपालमा सडक दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या विश्वमै अग्रस्थानमा रहेको देखिन्छ । दुर्घटनालाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न नसकिए पनि यसलाई धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ भन्ने कुरा युरोपेली राष्ट्रहरूमा हुने अत्यन्तै न्यून दुर्घटना दरले स्पष्ट पार्छ । सडक दुर्घटनाको दीर्घकालीन न्यूनीकरणका लागि सरकारले सन् २०३० सम्म आधा र सन् २०५० सम्म शून्यमा पु¥याउने गरी नयाँ ‘सडक सुरक्षा ऐन’ ल्याउन लागेको छ । यस ऐनको सबल कार्यान्वयन भएमा नेपालमा दुर्घटनाको दरमा ठूलो कमी आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपालमा बढ्दो सडक तथा हवाई दुर्घटनाले पर्यटन विकासमा समेत ठूलो बाधा पु¥याएको छ । 
सरकारीस्तरमै राजधानीको बढ्दो ट्राफिक जामलाई हेरेर देशमा सवारी साधनहरूको संख्या धेरै भएको अनेकन टीका–टिप्पणीहरू छन् । तर, काठमाडौं उपत्यकामा हुने ट्राफिक जामको मुख्य कारण सवारीसाधनको संख्यामात्र नभई सडक विस्तारमा ढिलाइ, फ्लाईओभर र अन्डरपासहरूको अभाव हो भन्ने कुरालाई बेवास्ता गरिएको छ । नेपालको अटोमोबाइल व्यवसाय मूलतः सडक यातायातसँग अभिन्न रूपमा जोडिएकाले यस विषयमा चर्चा गर्नु आवश्यक छ । नागरिकको यातायात सुविधा र सामान ढुवानीका लागि सडक यातायात नै सबैभन्दा सजिलो विकल्प हो । 
हाम्रो देशमा दीर्घकालीन योजना अर्थात् ‘ट्रान्सपोर्ट मास्टर प्लान’ बिना नै राजमार्ग र सडक निर्माणको काम अघि बढाइएको थियो । अहिले पनि आवश्यकताभन्दा बढी राजनीतिक प्रभाव र चाहनाका आधारमा सडक निर्माण हुने गरेका छन् । यसबाट राष्ट्रिय पुँजी र स्रोतहरूको ठूलो दुरुपयोग भइरहेकाले यस्तो प्रवृत्तिलाई तत्कालै रोक्नुपर्दछ । 
नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा, तत्कालका लागि लागत मूल्य बढी भए तापनि सुरुङ मार्गको विकास र विस्तार गर्नु आवश्यक छ । यद्यपि सरकारले पनि यसतर्फ पहल गरिरहेको छ । अझ नेपालमै उत्पादित सिमेन्टलाई सडक निर्माणमा अधिकतम प्रयोग गर्न सकिएमा नेपालको सिमेन्ट व्यवसाय फस्टाउने र सडक पनि टिकाउ एवं बलियो हुनेछ । 
विश्वका प्रायः यातायातका साधन उत्पादक राष्ट्रहरूले ३ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने व्यवस्था गरेका छन् । जापान, सिङ्गापुर र ब्रुनाईजस्ता एसियाली राष्ट्रहरूले शून्य भन्सार दरको व्यवस्था गरेका छन् । त्यसैगरी विश्वका अन्य ११ वटा देशहरूले पनि शून्य भन्सार दर कायम गरेका छन् । विश्वमा १ प्रतिशतभन्दा कम भन्सार महसुल लगाउने राष्ट्रहरू ५ वटा रहेका छन् । १ प्रतिशतको हाराहारीमा भन्सार महसुल लगाउने राष्ट्र ४ वटा र २ प्रतिशत मात्र महसुल लगाउने राष्ट्रहरू ३९ वटा छन् । खाडी राष्ट्रहरूले ४ देखि ५ प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लगाउने गरेका छन् । कम भन्सार महसुल लगाउने राष्ट्रहरूमध्ये धेरैजसो विकसित राष्ट्रहरू रहेका छन् । नेपाल भने माल्दिभ्स, भारत र पाकिस्तानपछि सर्वाधिक रूपमा भन्सार महसुल लगाउने राष्ट्रहरूमध्ये चौथो स्थानमा रहेको छ । 
अटोमोबाइल व्यवसायप्रति सरकारका कतिपय नीति र योजनाहरू अझै पनि विरोधाभासपूर्ण छन् । सरकारले सडक यातायातलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बर्सेनि अर्बौं बजेट छुट्याउने गरे तापनि त्यही सडकमा गुड्ने सवारीसाधनहरूलाई भने अझै पनि ‘विलासी वस्तु’को सूचीमा राख्दै आएको छ । यसै कारण एउटा सवारीसाधनमा २५० देखि ३५० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लाग्ने गरेको छ । 
त्यसैगरी मोटरसाइकलमा १०५ देखि ३०७ प्रतिशतसम्म कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तुलनात्मक रूपमा कम कर बुझाउनुपर्ने भनिएको अटोमोबाइल स्पेयर पाट्र्स, लुब्रिकेन्ट्स, टायर र ब्याट्रीमा पनि ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म कर बुझाउनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । जसले गर्दा एक जना नेपालीले सवारीसाधन खरिद गर्दा चीन र भारतका नागरिकहरूको तुलनामा ५ गुणा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । 
नेपालमा अति उच्च दरको महसुलका कारण एक हजार प्रतिव्यक्तिमध्ये केवल ८४ जनासँग मात्र सवारीसाधन रहेको देखिन्छ । जब कि हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा २२५, चीनमा ३३१ र भुटानमा १६२ जनासँग सवारीसाधन रहेको छ । यसले नेपालमा सवारी साधनका लागि ठूलो बजार रहेको स्पष्ट पारे तापनि सरकारका विभिन्न नीति–नियमका कारण सर्वसाधारण नागरिकहरू सवारी साधनको उपयोग गर्नबाट वञ्चित भएका छन् । सरकारले अब बदलिँदो विश्व परिवेशलाई दृष्टिगत गरी सवारी साधनहरूलाई विलासी वस्तुको श्रेणीबाट हटाएर आमनेपाली नागरिकले खरिद गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ । अहिले नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्रले भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, सडक दस्तुर, सवारी साधन कर र लाइसेन्स नवीकरणजस्ता विभिन्न महसुलहरूमार्फत् सरकारलाई उल्लेखनीय रूपमा राजस्व उपलब्ध गराउँदै आएको छ । 
भन्सार मूल्यांकन प्रक्रिया 
विद्युतीय सवारीसाधनहरूको ‘पिक पावर’ का सम्बन्धमा लामो समयदेखि रहँदै आएको समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले अबदेखि आयातकर्ताहरूले भन्सार कार्यालयमा पेस गरेको मूल्यको आधारमा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले पिक पावरको सम्बन्धमा रहेको अन्यौलतालाई धेरै हदसम्म समाधान गरेको छ । सरकारले व्यवसायमा सहजता ल्याउन ‘भन्सार सन्दर्भ मूल्यसूची’ लाई खारेज गरेको भए तापनि आयातकर्ताले पेस गरेको बिल विजकको विषयमा अझै पनि समस्या देखिने गरेको छ । जसका कारण आयातकर्ताहरूले भन्सार कार्यालयहरूमा अझै पूर्ण सहजता महसुस गर्न सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ, अवैध रूपमा लाखौं–करोडौंका सामानहरू आयात भइरहेकाले त्यसलाई रोक्न सीमा नाका (बोर्डर्स)हरूमा अझ बढी कडाइ गर्नु आवश्यक छ । 
(उप्रेती नाडाका वर्तमान अध्यक्ष हुन् ।)