कूटनीतिक रिक्तताको मूल्य

कुनै पनि देशको राजदूत हुनु विदेशस्थित कार्यालयको औपचारिक प्रमुख हुनु मात्र होइन । ऊ त सम्बन्धित मुलुकमा नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, रणनीतिक र नागरिक हितको रक्षा गर्ने प्रत्यक्ष प्रतिनिधि पनि हो । त्यसैले कुनै महŒवपूर्ण मुलुकमा केही दिन वा हप्ताका लागि राजदूत पद रिक्त हुनु सामान्य प्रशासनिक अवस्था मानिए पनि महिनौँसम्म दर्जनौँ नियोग नेतृत्वविहीन रहनु राज्यको कूटनीतिक क्षमता माथिकै गम्भीर प्रश्न बन्न पुग्छ । 
हाल नेपालका २१ वटा कूटनीतिक नियोगमा राजदूतको पद रिक्त रहेको छ । खासमा अमेरिका, चीन, भारत, जापान र जर्मनीजस्ता रणनीतिक साझेदार मुलुकमा नेपाली राजदूत नभएको करिब १० महिना बितिसक्दा पनि पदपूर्ति हुन नसक्नु परराष्ट्र मामिलाको निराशाजनक तस्बिर हो ।
सरकारले पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत छनोट गर्ने घोषणा गर्दै १३ मुलुक तथा नियोगका लागि आवेदन माग्यो । मन्त्रालयले प्रारम्भिक छनोट गरिसकेको दाबी गरे पनि निर्णय प्रक्रिया महिनौँदेखि अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । पारदर्शिता र योग्यताका आधारमा राजदूत छान्ने सकारात्मक सुरुवात भए पनि त्यसलाई छिटो र परिणाममुखी बनाउन नसक्दा जेनजी आन्दोलनपछि पनि पुरानै राजनीतिक भागबन्डाको संस्कार कायमै रहेको सन्देश गएको छ ।
राजदूतको अभावले बहुआयामिक असर पारिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नियमित बैठक र वक्तव्यबाट मात्र चल्दैन; यसका लागि सम्बन्धित देशका सरकार, संसद्, सुरक्षा संयन्त्र, व्यापारिक समुदाय र प्रभावशाली संस्थासँग निरन्तर उच्चस्तरीय सम्पर्क चाहिन्छ । कार्यवाहक राजदूतले दैनिक प्रशासनिक काम चलाए पनि पूर्ण राजदूतको राजनीतिक पहुँच र निर्णय क्षमताको विकल्प उनीहरू बन्न सक्दैनन् । यसले गर्दा लगानी, व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा निर्यात र विकास साझेदारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने आर्थिक कूटनीति सुस्त बनेको छ । अर्कोतर्फ, लाखौँ नेपाली श्रमिक र विद्यार्थी रहेका मुलुकहरूमा संकट व्यवस्थापन र नागरिक सुरक्षाको जिम्मा लिएका दूतावासहरू नेतृत्वविहीन हुँदा समस्या थप जटिल बनेको छ । त्यसै पनि नेपाली श्रमिक र विद्यार्थी हितका लागि सशक्त उपस्थिति देखाउन नसकिरहेका हाम्रा दूतावासहरु लामो समयसम्म राजदूतको अभावले देशप्रतिकै निराशा बढाउने भूमिका खेल्ने सम्भावना रहन्छ ।
विशेषगरी भारत, चीन र अमेरिकाजस्ता विश्व शक्तिकेन्द्रहरूमा एकैसाथ नेपाली राजदूत नहुनु ठूलो कूटनीतिक कमजोरी हो । नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारतसँग खुला सीमा, ऊर्जा व्यापार, पारवहन र सुरक्षाका नियमित संवेदनशील आयामहरू जोडिएका छन् । दोस्रो ठूलो व्यापार साझेदार चीनसँग पूर्वाधार, लगानी, सीमापार कनेक्टिभिटी र सुरक्षा संवेदनशीलताका विषयमा निरन्तर संवाद आवश्यक छ । यस्तै, महŒवपूर्ण विकास साझेदार अमेरिकामा विशाल नेपाली समुदाय, व्यापार र ठूला परियोजनाको समन्वय गर्न बलियो उपस्थिति चाहिन्छ । यी तीनै रणनीतिक केन्द्रमा एकैपटक राजदूत नहुनुले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रभाव र पहुँच कमजोर बनाएको छ । यसबाहेक रोजगारी र विकास साझेदारीका प्रमुख गन्तव्य रहेका बेलायत, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेसिया र खाडी मुलुकमा पनि नेतृत्वको अभावले राष्ट्रिय हित प्रभावित भएको छ ।
नेपालमा सरकार परिवर्तनसँगै राजदूत फिर्ता बोलाउने र नयाँ नियुक्तिमा महिनौँ अलमल गर्ने निकै खराब परम्परा छ । राजदूत कुनै दलको नभई सिंगो राज्यको प्रतिनिधि भएकाले परराष्ट्र नीतिमा निरन्तरता अपरिहार्य हुन्छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य, भाषा र वार्ता क्षमतायुक्त, कूटनीतिक सुझबुझ भएका व्यक्ति छान्ने अवसर अहिले सरकारसँग छ । राजदूत फिर्ता भएलगत्तै नयाँ नियुक्ति गर्ने स्पष्ट कानुनी समयसीमा सुनिश्चित गरी कूटनीतिलाई भागबन्डाको दायराबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ । रिक्त दूतावासहरूमा अविलम्ब सक्षम नेतृत्व पठाएर आफ्नो राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक मर्यादाको रक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो ।
एकातिर राजदूतको अभावले तत् मुलुकमा बसोबास गरिरहेका नेपालीले विविध सेवाको अभाव महसूस गरिरहेका नेपालीमाझ विरक्तिको भाव महसूस गर्नेछन् भने अर्कोतर्फ ती मुलुकसँग नयाँ सरकारले नयाँ तरिकाले विश्वमै कदममा कदम मिलाउनबाट पछि पर्नेछन् । 
अहिलेको समयमा कुनै पनि मुलुक भूगोलका कारण शक्तिशाली वा शक्तिहीन हुँदैन, उसले खेल्ने भूमिका र सशक्त उपस्थितिले ऊ बलियो हुँदै जान्छ भन्ने पछिल्लो समय पाकिस्तानले खाडी मुलुकमा फैलिएको युद्धलाई न्यूनीकरण गर्न खेलिरहेको भूमिकाबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । नेपालले अहिले नै यस्ता भूमिकाका लागि महŒवाकांक्षा पाल्नु हतारो त हुँदो हो तर परराष्ट्र मामिलालाई गम्भीर रुपमा लिन थाले, यो असम्भव भने छैन । नेपालले आफूलाई अहिलेसम्म जसरी असंलग्न आन्दोलनको सशक्त पक्ष लिइरहेको छ, यही पक्षले हामीलाई सशक्त रुपमा उभ्याउन सक्छ । बस्, खाँचो छ त, त्यस किसिमको सरकारको महŒवाकांक्षा र गति । यसतर्फको पहिलो गम्भीर पाइला भने उचित पात्रलाई राजदूत नियुक्ति गर्नु र सही समयमै नियुक्ति गर्नु नै हो ।