हिमपहिरो, बाढी र रसुवा प्रकोप

रसुवा जिल्ला बागमती प्रदेशको उत्तरी भागमा पर्छ, जसको सिमाना चीनको तिब्बतसँग जोडिएको छ । यहाँको मुख्य नदी प्रणालीको रूपमा भोटेकोशी छ, जो धुन्चेमा आइपुगेपछि त्रिशूलीको रूप लिन्छ । भदौ १० गते बिहान, भोटेकोशीको उच्च हिमाली क्षेत्रमा अचानक हिमचट्टानको ठूलो पहिरो गयो, जसले खोला थुनेर प्राकृतिक बाँधको सिर्जना ग¥यो । केही समयपछि त्यो बाँध पानीको चाप सहन नसकी फुट्यो र ठूलो मात्रामा पानी, हिलो र ढुंगाको बहाव अत्यन्त तीव्र गतिमा तलतिर खस्यो । यस विनाशकारी बाढीले भारी मानवीय र भौतिक क्षति निम्त्यायो, त्यसको लेखाजोखा अझै भइसकेको छैन । हालसम्म सयौं नागरिकको मृत्यु भएको छ भने हजारौं  मानिस अझै बेपत्ता छन् । त्यस्तै, प्रहरीका तीनवटा कार्यालय, २२० केभीको प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, सडक, पुल, र सरकारी कार्यालयहरू पूर्ण रूपमा नष्ट भए भने चीन–नेपाल सीमाको प्रमुख नाका केरुङ प्रभावित हुँदा व्यापार र पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुग्यो । यसको आँकडा र क्षति सोचेभन्दा कैयांै गुना बढी भएको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले त्यस दिन बिहान ०९ः१५ बजे सतर्कता जारी गरे पनि बाढीको गति यति तीव्र थियो कि बेत्रावती र फुर्केको जलमापन केन्द्रहरू नै बाढीले बगायो । फुर्केको मापन केन्द्रमा खतरा तह ८ मिटर पार गर्दै जलसतह १०.४८ मिटरसम्म पुगेको थियो, जसले स्पष्ट संकेत दिन्छ कि हाम्रो चेतावनी प्रणाली अझै पनि ‘मिनेट र सेकेन्डको संवेदनशीलता’ बुझ्न असफल भएको छ ।
के यो मात्र ‘प्राकृतिक’ थियो ?
रसुवा प्रकोपलाई केवल ‘प्राकृतिक विपत्ति’को संज्ञा दिएर मात्र पुग्दैन, किनभने यसको भयानकताका लागि मानवीय र जलवायुजन्य दुवै कारण जिम्मेवार थिए । पहिलो कारण हो, वातावरणीय परिवर्तन अर्थात् हिमनदी विस्फोटको बढ्दो जोखिम । रसुवाको माथिल्लो हिमाली भागमा रहेका हिमनदीहरू विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण द्रुत गतिमा पग्लिँदै छन्, जसले हिमचट्टानहरूलाई अस्थिर बनाउँछ र अचानक पहिरो जाने सम्भावना निकै बढाउँछ । भूगर्भशास्त्रीहरूले चेतावनी दिइसकेका छन् कि यद्यपि बाँध फुटेर गयो, माथिल्लो क्षेत्रमा अझै पानी जम्मा भइरहेको छ, जसले कुनै पनि बेला अर्को बाढी निम्त्याउन सक्छ । यो हिमताल विस्फोटजन्य बाढीको श्रेणीमा पर्छ, जुन जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष र जटिल उपज हो । दोस्रो कारण हो, तटीय क्षेत्रको अव्यवस्थित बस्ती, जुन मानवीय त्रुटिको प्रतिफल हो । रसुवाको नदी किनारमा रहेका बस्तीहरू पुराना र घना छन् र प्रशासनिक सदरमुकाम धुन्चेदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रसम्मका अधिकांश घरहरू नदीको अत्यन्त नजिकै बनेका छन् । जब अचानक बाढी आयो, त्यसले सामान्य खतराको सीमा नाघेर सिधै बस्तीभित्रै प्रवेश ग¥यो र जलमापन केन्द्रले नै बगाउनु भनेको त्यो बस्ती नै अत्यधिक जोखिम क्षेत्रभित्र पर्छ भन्ने सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो ।
भविष्यका लागि तीन जोखिम
रसुवा घटना एक पटकको सामयिक घटना होइन; यसले आउँदा दिनहरूमा निरन्तर खतराको संकेत दिन्छ, जसलाई हामीले तीन प्रकारका गम्भीर जोखिमको रूपमा बुझ्नुपर्छ । पहिलो, तत्काल पुनरावृत्तिको जोखिम—हिमचट्टानको अवशेष र माथिल्लो क्षेत्रमा जम्मा भएको पानीको ताल कुनै पनि बेला फुट्न सक्छ र प्राधिकरणले उपग्रह तस्बिरको आधारमा जोखिम कायमै रहेको पुष्टि गरिसकेको छ । दोस्रो, संकटको स्थानान्तरण—रसुवामा मात्र होइन, त्रिशूलीको बहाव तल धादिङ, गोरखा, चितवन र मुग्लिनसम्म पुग्छ र अहिले ती तटीय बस्तीहरू समेत थप जोखिममा छन । यसैगरी कोसी, कर्णाली र कालीगण्डकी जस्ता नदीहरूमा पनि धार परिवर्तन र कटानका कारण मानव बस्तीहरू संकटमा पर्दैछन् । तेस्रो, बहु–विपद् (यौगिक) जोखिम—रसुवा क्षेत्र भूकम्पीय दृष्टिले अति संवेदनशील छ र भूकम्पले जमिनलाई झनै कमजोर बनाउँछ, जसले पहिरो र बाढीको जोखिमलाई झनै तीव्र पार्छ । एउटै प्राकृतिक घटनाले अर्कोलाई ट्रिगर गर्ने सम्भावना यहाँ निकै उच्च छ, जसलाई ‘बहु–विपद्’ ( भनिन्छ ।
तत्काल, अल्पकाल र दीर्घकालीन रणनीति
यस प्रकोपले हाम्रो विपद् व्यवस्थापनको ‘प्रतिक्रिया–प्रधान’ मानसिकतालाई चुनौती दिएको छ र अब हामीले ‘जोखिम–प्रधान’ र ‘पूर्वतयारी–प्रधान’ दृष्टिकोण अपनाउनैपर्छ । यसका लागि तीन तहका रणनीतिहरू आवश्यक छन् । तत्काल एवं अल्पकालीन उपायको रूपमा, हामीले प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्नुपर्छ । जसका लागि माथिल्लो नदी क्षेत्र (सीमापार) मा रियल–टाइम जलमापन केन्द्रहरू स्थापना गर्नु र नेपाल–चीन–भारत बीच अन्तरदेशीय सूचना आदानप्रदानको बलियो व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य छ । त्यस्तै, स्थानीय स्तरमा मोबाइल एसएमएस मात्र पर्याप्त छैन; समुदायस्तरमा साइरन, माइक र खोज–उद्धार समितिहरूको तयारी हुनुपर्छ र कर्णाली, कोसी तथा अन्य जोखिममा रहेका क्षेत्रमा तत्काल जैविक तथा भौतिक तटबन्ध (जस्तैः बोरा, ‘बिग बोल्डर’) निर्माण गरी कटान नियन्त्रण गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारतर्फ विकट हिमाली क्षेत्र र नदी तटीय क्षेत्रको विस्तृत जोखिम नक्सांकन गरी ‘निर्माण निषेध क्षेत्र’ घोषणा गर्नुपर्छ । किनभने २०४५ सालपछि कोसीको धार परिवर्तन भएपछि पुरानो नदी क्षेत्रमा बसेको बस्ती अहिले जोखिममा परेको उदाहरणले यसको गाम्भीर्य देखाउँछ । यसैगरी, अत्यधिक जोखिम क्षेत्रका बस्तीलाई सुरक्षित उच्च भूभागमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ, जुन सामाजिक र आर्थिक रूपमा चुनौतीपूर्ण भए पनि रसुवा र कोसीका पीडितहरूको भविष्यका लागि एकमात्र दिगो विकल्प हो  । प्रसारण लाइन, सडक र जलविद्युत् आयोजनाहरू बाढीको सम्भावित उच्चतम तहभन्दा माथि डिजाइन गर्नुपर्छ । दीर्घकालिक नीतिगत तथा जलवायु अनुकूलनतर्फ राष्ट्रिय योजना आयोगले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने पहिरो र अतिवृष्टिको जोखिमलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्छ । विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा सुम्पिइएको हुँदा सबै पालिकामा प्राविधिक टोली, उद्धार सामग्री र इन्जिनबोटको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।  हिमाली क्षेत्रको वनस्पति संरक्षण र पहिरो नियन्त्रणका लागि जैविक तटबन्ध तथा समुदाय–आधारित वन व्यवस्थापनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
परिवर्तनको घडी र अवसर
रसुवाको बाढी हाम्रो सामु एउटा भविष्यको झलक बनेर आयो, जहाँ हिमाल द्रुत गतिमा पग्लिन्छ, नदीहरू बस्तीभित्रै पस्छन् र मात्र ‘सेकेन्ड’ को ढिलाइले सयौंले ज्यान गुमाउनुपर्ने हुन्छ । यो एउटा ‘जलवायु शरणार्थी’ सिर्जना हुने दुःखद प्रक्रियाको पहिलो चरण पनि हो । सरकार, स्थानीय निकाय, विज्ञ समुदाय र सम्पूर्ण नागरिकले अब ‘पूर्वानुमान’ र ‘रोकथाम’ मा ठूलो लगानी गर्नुपर्छ । नदी किनारको जग्गा सौन्दर्यले भरिपूर्ण भए पनि यो सुरक्षित होइन भन्ने बोध जनतामा गराउनु आवश्यक छ, किनभने जबसम्म हामी विकासलाई विद्यमान जोखिमसँगै बुन्छौं, हामीले बाढी, पहिरो र कटानको दुष्चक्र सहनुपर्नेछ । प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख अनिल पोखरेलले भनेजस्तैः ‘हामीले अन्तरदेशीय चेतावनी प्रणालीमा गर्नुपर्ने काम अझै गरेका छैनौं ।’ भविष्यको बाढी अर्को वर्ष वा अर्को दशकमा नआओस् भन्ने हामी कामना गर्न सक्दैनौं, तर हामी निश्चित रूपमा आउने त्यो बाढीको सामना गर्न आजदेखि सजग हुनुपर्छ । रसुवा बाढीले दिएको यो पीडादायी सन्देश हामीले हृदयांगम गर्नैपर्छ । किनभने अबको समय वातावरणीय परिवर्तनको प्रभाव बढ्दै गइरहेको अवस्था छ । त्यसको असर कहाँ, कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने निश्चितता नै छैन । तसर्थ यस्तो अवस्थाको व्यवस्थापन गरी क्षतिबाट बच्नका लागि सबै तह र तप्काले स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म समन्वय र सहकार्य गरी काम गर्न अति जरुरी छ ।
(लेखक ग्रामीण विकास, जनसंख्या तथा वातावरण विषयमा पशुपति बहुमुखी क्याम्पसमा प्राध्यापनरत छन् ।)