पहिलो प्राथमिकता राहत र उद्धार

कुनै पनि देशमा प्राकृतिक विपत्ति अचानक आउँछ । भौगोलिक बनावट, जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी असर र अव्यवस्थित मानवीय गतिविधिले नेपाल हरेक वर्ष बाढी, पहिरो, भूकम्प र डुबानजस्ता प्राकृतिक विपत्तिको मारमा पर्ने गरेको छ । भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढी र त्यसले पु¥याएको ठूलो धनजनको क्षति यसको ज्वलन्त र कहालीलाग्दो उदाहरण हो । 
प्राकृतिक विपत्तिको समयमा राज्य, समाज र सरोकारवाला निकाय सबैको पहिलो प्राथमिकता राहत र उद्धार हुनुपर्दछ । देशमा ठूलो संकट आइपरेका बेला राजनीतिक दाउपेच, नीतिगत अस्पष्टता र प्रशासनिक ढिलासुस्तीलाई त्यागेर नागरिकको अमूल्य जीवन रक्षाका लागि सामूहिक रूपमा जुट्नु नै संकट व्यवस्थापनको मुख्य शर्त हो । विपत्तिपछिको पहिलो केही घण्टा वा दिनमा गरिने द्रुत र प्रभावकारी उद्धार कार्यले सयौं नागरिकको ज्यान जोगाउन सक्छ । भोटेकोशीजस्ता तीव्र बहाव भएका पहाडी नदीहरूमा बाढी आउँदा कटान र पहिरोको दोहोरो मार पर्छ, जसले गर्दा सडक सञ्जाल अवरुद्ध भई सञ्चार सम्पर्क विच्छेद हुन्छ । यस्तो अवस्थामा भत्किएका भग्नावशेषमा पुरिएका, बाढीको बीचमा फसेका वा पहिरोको जोखिममा परेका नागरिकलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो । यसका लागि सुरक्षा निकायहरू नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको परिचालन थप चुस्त, साधनस्रोत सम्पन्न र आधुनिक बनाउन आवश्यक छ । उद्धार टोली केवल घटनास्थल पुग्नु मात्र ठूलो कुरा होइन, उनीहरूसँग खोज तथा उद्धारका लागि आवश्यक पर्ने आधुनिक उपकरण, कठिन भूगोलमा उडान भर्न सक्ने हेलिकप्टर र तालिमप्राप्त जनशक्ति पर्याप्त हुनुपर्दछ । 
उद्धार कार्यसँगै तत्कालै अघि बढ्नुपर्ने अर्को महŒवपूर्ण पक्ष राहत वितरण हो । विपद्पीडित नागरिकहरू घरबारविहीन, भोका र नांगा हुन पुगेका हुन्छन् । बाढीले धनसम्पत्ति बगाएर विस्थापित भएका परिवारलाई तत्कालका लागि सुरक्षित आश्रयस्थल, सफा पिउने पानी, तयारी खाना, न्यानो कपडा र प्राथमिक स्वास्थ्य उपचारको आवश्यकता हुन्छ । राहत वितरण प्रणालीमा सधैं देखिने मुख्य समस्या भनेको समन्वयको अभाव र असमान वितरण हो । कतिपय सुगम वा पहुँच भएका क्षेत्रमा राहत सामग्रीको थुप्रो लाग्ने तर विकट, सडक सम्पर्क विच्छेद भएका र वास्तविक पीडितसम्म केही पनि नपुग्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति आउनुहुँदैन । यसका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका सबैभन्दा बलियो हुनुपर्छ । स्थानीय तहले वास्तविक पीडितको पहिचान गरी एकद्वार प्रणालीमार्फत पारदर्शी र समान रूपमा राहत वितरण गर्नुपर्दछ । 
विपद् व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारबीच बलियो समन्वय हुन नसक्दा नागरिकले थप सास्ती भोग्नुपरेको विगत हामीसँग छ । स्रोत र साधनमा संघीय सरकार बलियो भए पनि भूगोल र नागरिकको अवस्थाबारे स्थानीय सरकार बढी जानकार हुन्छ । त्यसैले, केन्द्रबाट नीति र बजेटको ढोका खोल्ने, प्रदेशले सहजीकरण गर्ने र स्थानीय सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा बाढीपीडितसम्म खटिएर काम गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ । रेडक्रस, विभिन्न सामाजिक संघसंस्था, निजी क्षेत्र र स्थानीय युवा क्लबहरूको परिचालनले राहत र उद्धार कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्छ । 
नेपालमा विपद् आइसकेपछि मात्र ब्युँझिने र हतारहतार उद्धारमा लाग्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । हामीले पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीलाई कहिल्यै गम्भीरताका साथ लिएनौं । भोटेकोशीको सन्दर्भमा तिब्बततर्फ रहेका हिमतालहरूको अवस्था र माथिल्लो तटीय क्षेत्रको वर्षाबारे सीमापार पूर्वसूचना संयन्त्रलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । मौसम पूर्वानुमान र नदीको जलसतहसम्बन्धी चेतावनीलाई समयमै ध्यान दिएर जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई पहिले नै सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सके उद्धारको ठूलो बोझ कम गर्न सकिन्छ । नदी किनारका अव्यवस्थित संरचनाको निर्माणमा रोक र पहाडी क्षेत्रमा जथाभावी डोजर चलाएर बाटो खन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म राहत र उद्धारको यो क्रम कहिल्यै सकिने छैन । 
कुनै पनि नेपाली नागरिकले राज्यको उपस्थिति महसुस गर्न नपाएर वा राहत र उद्धारको पर्खाइमा तड्पिँदै ज्यान गुमाउनुपर्ने स्थिति आउनु हुँदैन । राजनीतिक दलहरूले पनि आ–आफ्ना स्वार्थलाई थाती राखेर विपद्का बेला एकताबद्ध भई देश र जनताको सेवामा लाग्नुपर्छ । तसर्थ, सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रले राहत र उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकता दिई दृढ संकल्पका साथ अघि बढ्नुपर्दछ ।