बजेटको भाष्य र जनजीवनको यथार्थ

बजेट आय–व्ययको तालिका मात्र होइन; यो राज्यको दृष्टिकोण, प्राथमिकता र राजनीतिक–आर्थिक चरित्रको दस्तावेज हो । कुनै पनि देशको बजेटले सरकार कसको पक्षमा उभिएको छ, विकासलाई कसरी बुझ्छ र उपलब्ध स्रोत–साधनलाई कुन वर्ग तथा क्षेत्रका लागि परिचालन गर्न चाहन्छ भन्ने स्पष्ट संकेत दिन्छ । यही दृष्टिले हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटले विकास, पूर्वाधार विस्तार, लगानी प्रवर्धन र आर्थिक वृद्धिको महŒवाकांक्षी भाष्य निर्माण गरेको छ । तर यसको केन्द्रमा आम नागरिकको दैनिकी, सामाजिक न्याय र जीवनस्तर सुधारका आधारभूत प्रश्न पर्याप्त रूपमा समेटिन सकेका छैनन् भन्ने अनुभूति बलियो रूपमा देखिन्छ ।
सरकारले बजेटमार्फत आर्थिक गतिविधि बढाउने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, उत्पादन र रोजगारी विस्तार गर्ने तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यी उद्देश्य आफैंमा सकारात्मक छन् तर विकासको वास्तविक अर्थ ठूला परियोजना, सडक, भवन, लगानी सम्मेलन वा आर्थिक वृद्धिदरका लक्ष्यमा सीमित हुँदैन । विकास त्यो बेला सार्थक हुन्छ, जब त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव किसानको खेतमा, मजदुरको ज्यालामा, गृहस्थको भान्सामा, बेरोजगार युवाको भविष्यमा, सुकुम्वासीको छानामा, ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षामा र निम्न वर्गको दैनिक जीवनमा अनुभूत हुन्छ । नेपालको ठूलो जनसंख्या अझै पनि कृषि क्षेत्रमा निर्भर छ, तर कृषिलाई आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर बनाउने नीतिगत प्रतिबद्धता र त्यसका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्थाबीच अझै ठूलो अन्तर देखिन्छ । किसानले मल, बीउ, सिँचाइ, बजार र उचित मूल्यको समस्या झेलिरहेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउने दाबी व्यवहारमा कति रूपान्तरण हुन्छ भन्ने प्रश्न कायमै छ । किसानको उत्पादन सुरक्षित नहुने, लागत बढ्दै जाने र आम्दानी अस्थिर रहने अवस्था रहिरहँदा विकासको भाष्य ग्रामीण जनजीवनसँग जोडिन सक्दैन ।
त्यस्तै, श्रमिक र मजदुर वर्गका लागि पनि बजेटले अपेक्षित आशा जगाउन सकेको देखिँदैन । श्रम बजार असुरक्षित छ, वैदेशिक रोजगारीप्रतिको निर्भरता उच्च छ र देशभित्र सम्मानजनक रोजगारीका अवसर सीमित छन् । लाखौं युवाहरू भविष्यको खोजीमा विदेशिन बाध्य भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा रोजगारी सिर्जना, सीप विकास र श्रमिक सुरक्षालाई बजेटको मूल केन्द्र बनाइनुपथ्र्यो तर प्रस्तुत बजेटमा आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा धेरै छ तर त्यसबाट सिर्जना हुने रोजगारीको स्पष्ट र विश्वसनीय खाका अपेक्षाकृत कमजोर देखिन्छ । बढ्दो महँगीले भान्सामा प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ । खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको खर्च निरन्तर बढिरहेको छ । निम्न तथा मध्यम वर्गको क्रयशक्ति घट्दै गएको छ । यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार, उपभोग्य वस्तुको मूल्य नियन्त्रण तथा आधारभूत सेवामा राज्यको पहुँच बढाउने कार्यक्रमलाई थप प्राथमिकता दिन आवश्यक थियो तर बजेटले आर्थिक गतिविधि र लगानी विस्तारलाई जोड दिए पनि आम नागरिकको दैनिक आर्थिक बोझ कम गर्ने सवालमा अपेक्षित हस्तक्षेप देखाउन सकेको छैन ।
सामाजिक न्यायको अर्को महŒवपूर्ण पक्ष आवास र भूमि अधिकारसँग सम्बन्धित छ । सुकुम्वासी, भूमिहीन तथा विपन्न परिवारहरूको जीवनमा स्थायित्व ल्याउन राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । उनीहरूको समस्या केवल भूमि वा आवासको मात्र होइन; त्यो सम्मानजनक जीवन र नागरिक अधिकारको प्रश्न पनि हो तर बजेटले यस वर्गको दीर्घकालीन समाधानका लागि पर्याप्त स्पष्टता र प्राथमिकता दिएको अनुभूति हुँदैन । ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, एकल महिला तथा अन्य सामाजिक रूपमा कमजोर वर्गका लागि राज्यको भूमिका अझ संवेदनशील हुनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता केवल आर्थिक सहायता होइन, राज्यले आफ्ना नागरिकप्रति निर्वाह गर्ने नैतिक दायित्व पनि हो । तर सामाजिक सुरक्षाको विस्तारभन्दा वित्तीय अनुशासन र स्रोत व्यवस्थापनको बहस बढी प्रमुख देखिनु कल्याणकारी राज्यको अवधारणासँग पूर्णतः मेल खाने विषय होइन ।
वास्तविक समृद्धि बजारका सूचकांक, सेयर बजारको उतारचढाव वा लगानीको आकारले मात्र मापन हुँदैन । समृद्धि त्यतिबेला मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ, जब नागरिकले न्याय, सुरक्षा, अवसर र सम्मानको अनुभूति गर्छन् । आर्थिक वृद्धिदर बढे पनि असमानता बढ्दै जान्छ, अवसर सीमित वर्गमा केन्द्रित हुन्छन् र बहुसंख्यक नागरिकको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार आउँदैन भने विकासको दाबी अपूरो रहन्छ । अहिलेको बजेटमा विकासका शब्द धेरै सुनिन्छन् तर जनजीवनका आवाज अपेक्षाकृत कमजोर सुनिन्छन् । यस अर्थमा आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेट समाजवादी दृष्टिकोणभन्दा नवउदारवादी सोचतर्फ बढी झुकेको देखिन्छ । यसले राज्यलाई प्रत्यक्ष कल्याणकारी अभिभावकभन्दा बजारलाई सहज बनाउने व्यवस्थापकको भूमिकामा बढी प्रस्तुत गरेको आभास दिन्छ । निजी क्षेत्र, लगानी र आर्थिक विस्तारलाई प्राथमिकता दिनु गलत होइन, तर सामाजिक न्याय, समान अवसर र राज्यको उत्तरदायित्वलाई समानान्तर रूपमा बलियो बनाउन नसकिए विकासको लाभ सीमित वर्गमा मात्र केन्द्रित हुने जोखिम रहन्छ ।
अन्ततः बजेटको सफलता खर्चको आकार, परियोजनाको संख्या वा आर्थिक वृद्धिदरको अनुमानले मात्र निर्धारण हुँदैन । यसको वास्तविक मूल्यांकन किसानको खेतमा उत्पादन बढ्यो कि बढेन, मजदुरको जीवन सुरक्षित भयो कि भएन, युवाले देशभित्र अवसर पाए कि पाएनन्, निम्न वर्गको जीवन सहज बन्यो कि बनेन र नागरिकले राज्यप्रति भरोसा महसुस गरे कि गरेनन् भन्ने आधारमा हुनुपर्छ । विकास र लगानीको भाष्यलाई जनजीवनको यथार्थसँग जोड्न सके मात्र बजेट साँचो अर्थमा जनमुखी, समावेशी र सामाजिक न्यायको वाहक बन्न सक्छ । अहिलेको बजेटले केही सकारात्मक सम्भावनाका ढोका खोलेको भए पनि जनताको आधारभूत सरोकारलाई केन्द्रमा राख्ने दृष्टिकोण अझ सशक्त र स्पष्ट हुन आवश्यक देखिन्छ ।
आव २०८३-८४ को बजेटमा विद्युत्, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएका करहरू न्यून तथा मध्यम वर्गको हितमा कि थप बोझ ? नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट सार्वजनिक भएपछि त्यसका विभिन्न पक्षबारे व्यापक बहस सुरु भएको छ । सरकारले राजस्व वृद्धि, आर्थिक अनुशासन, औपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तार तथा सेवा क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले केही नयाँ कर व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । तर यस्ता व्यवस्थाहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव आम नागरिक, विशेषगरी न्यून तथा मध्यम आय भएका वर्गमा कसरी पर्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ ।
विशेषगरी तीन वटा विषयले धेरै चर्चा पाएका छन्— ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्दा ३ प्रतिशत कर र निजी अस्पतालमा उपचार गर्दा ३ प्रतिशत कर । सरकारका समर्थकहरूले यी कदमलाई राजस्व सुधार तथा आर्थिक व्यवस्थापनका लागि आवश्यक भन्दै सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् भने आलोचकहरूले यसलाई जनतामाथिको थप आर्थिक भारका रूपमा हेरेका छन् । प्रश्न उठ्छ— के यी नीतिहरूलाई वास्तवमै न्यून तथा मध्यम वर्गको हितकारी भनेर न्यायोचित ठहर गर्न सकिन्छ ? वा यी निर्णयहरूले जनजीवनमा थप दबाब सिर्जना गर्छन् ? यस लेखमा यी विषयहरूको विश्लेषणात्मक समीक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
१. ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा भ्याटः ऊर्जा रूपान्तरण कि अतिरिक्त कर ? नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा जलविद्युत् उत्पादनमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । देश विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले लामो समयदेखि ‘बिजुलीमा आधारित अर्थतन्त्र’ निर्माण गर्ने नीति अघि बढाउँदै आएको छ । विद्युतीय चुलो, विद्युतीय सवारी साधन र विद्युतीय औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति पनि यही सोचबाट निर्देशित छ ।
यस्तो अवस्थामा ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि भ्याट लगाउने निर्णयले केही महŒवपूर्ण प्रश्न जन्माएको छ । सरकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो व्यवस्था प्रगतिशील कर प्रणालीको एउटा रूप हुन सक्छ । ५० युनिटभन्दा कम खपत गर्ने परिवारलाई करमुक्त राखेर न्यून आय भएका नागरिकलाई संरक्षण गर्ने प्रयास गरिएको तर्क प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । सामान्यतया अत्यन्त गरिब परिवारको विद्युत् खपत कम हुने भएकाले उनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुँदैनन् भन्ने सरकारी धारणा हुन सक्छ तर व्यावहारिक पक्ष फरक देखिन्छ । आजको समयमा एउटा सामान्य मध्यमवर्गीय परिवारले पंखा, टेलिभिजन, फ्रिज, मोबाइल चार्जिङ, इन्टरनेट र अन्य घरायसी उपकरण प्रयोग गर्दा ५० युनिटको सीमा सजिलै पार गर्न सक्छ । अझ सरकारले विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको अवस्थामा विद्युत् खपत झन् बढ्ने निश्चित छ ।
यहीँ एउटा नीतिगत विरोधाभास देखिन्छ । एकातिर सरकारले एलपी ग्यासको प्रयोग घटाएर बिजुली प्रयोग बढाउन आग्रह गरिरहेको छ । अर्कोतिर बिजुली बढी प्रयोग गर्ने नागरिकलाई अतिरिक्त कर लगाइरहेको छ । आर्थिक सिद्धान्तअनुसार जुन वस्तुको प्रयोग बढाउन चाहिन्छ, त्यसलाई सस्तो र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्छ । प्रयोग बढ्दा करको भार पनि बढ्छ भने नागरिकले त्यसलाई पूर्ण रूपमा अपनाउन हिच्किचाउन सक्छन् । त्यसैले यो नीति पूर्ण रूपमा जनहितकारी छ भन्न कठिन हुन्छ । यद्यपि सरकारले न्यून खपत गर्ने वर्गलाई राहत दिएको तर्क गर्न सकिएला तर दीर्घकालीन ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यसँग यसको स्पष्ट तालमेल देखिँदैन ।
२. निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्दा ३ प्रतिशत कर ः शिक्षा क्षेत्रमा समानता कि अभिभावकमाथि भार ? शिक्षा कुनै विलासिता होइन, आधारभूत आवश्यकता हो । नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्वीकार गरेको छ तर व्यवहारमा हेर्दा धेरै अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउने उद्देश्यले निजी विद्यालय रोज्न बाध्य हुने अवस्था छ । सरकारले निजी विद्यालयबाट प्रदान हुने सेवामा ३ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा हेर्नेहरूका अनुसार निजी विद्यालयहरू लामो समयदेखि ठूलो आर्थिक कारोबार गर्ने क्षेत्र बनेका छन् । कतिपय विद्यालयले उल्लेखनीय नाफा आर्जन गर्ने भए पनि राज्यलाई अपेक्षित कर योगदान नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा आर्थिक पारदर्शिता र करको दायरा विस्तार गर्न यस्तो कदम आवश्यक भएको तर्क प्रस्तुत गरिन्छ ।
सैद्धान्तिक रूपमा यो तर्क केही हदसम्म उचित देखिन सक्छ । कर प्रणालीको उद्देश्य नै आर्थिक गतिविधिलाई राज्यको राजस्व प्रणालीमा समेट्नु हो । निजी विद्यालयहरू पनि आर्थिक संस्था भएकाले उनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन तर समस्या कर कसले तिर्छ भन्नेमा छ । व्यवहारमा अधिकांश निजी विद्यालयले थपिएको कर अभिभावकबाट उठाउने सम्भावना धेरै हुन्छ । अर्थात् विद्यालयले तिर्नुपर्ने कर अन्ततः शुल्क वृद्धिमार्फत अभिभावकको काँधमा सर्ने जोखिम रहन्छ ।
नेपालमा निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थी धनी परिवारका मात्र हुँदैनन् । ठूलो संख्यामा मध्यमवर्गीय परिवारले आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा खर्च गरेर छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाइरहेका छन् । सरकारी विद्यालयको गुणस्तरप्रति विश्वास कमजोर हुँदा उनीहरूसँग विकल्प सीमित छ । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा कर लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर अभिभावकमा पर्ने सम्भावना उच्च हुन्छ । यदि सरकारले समानान्तर रूपमा सरकारी विद्यालयको गुणस्तर उल्लेखनीय रूपमा सुधार गरेको भए यस्तो करलाई सामाजिक न्यायको दृष्टिले समर्थन गर्न सकिन्थ्यो तर गुणस्तरीय सार्वजनिक विकल्पको अभावमा निजी शिक्षा रोज्ने बाध्यता रहेको अवस्थामा यो निर्णयले मध्यम वर्गको आर्थिक भार बढाउने सम्भावना अधिक देखिन्छ । यस कारण यसलाई पूर्ण रूपमा जनहितकारी नीति भन्नुभन्दा राजस्व केन्द्रित नीति भन्नु बढी उपयुक्त देखिन्छ ।
३. निजी अस्पतालमा उपचार गर्दा ३ प्रतिशत करः स्वास्थ्य सेवामा करको औचित्य ? शिक्षाजस्तै स्वास्थ्य सेवा पनि नागरिकको आधारभूत अधिकार हो । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ तर व्यवहारमा सरकारी अस्पतालहरूको सीमित क्षमता, विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव, लामो प्रतीक्षा समय र सेवा सुविधाको कमीका कारण धेरै बिरामी निजी अस्पताल जान बाध्य हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा निजी अस्पतालबाट लिइने सेवामा ३ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय पनि विवादको विषय बनेको छ । सरकारको पक्षबाट हेर्दा निजी स्वास्थ्य क्षेत्र ठूलो आर्थिक गतिविधिको केन्द्र बनेको छ । निजी अस्पतालहरूले उच्च शुल्क लिने र उल्लेखनीय आम्दानी गर्ने भएकाले राज्यलाई कर योगदान गर्नु स्वाभाविक भएको तर्क गर्न सकिन्छ । यसले राजस्व बढाउन र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई औपचारिक कर प्रणालीभित्र ल्याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको हुन सक्छ ।
तर स्वास्थ्य सेवा र अन्य व्यवसायबीच महŒवपूर्ण भिन्नता छ । बिरामीले उपचारलाई रोजाइको विषयका रूपमा होइन, आवश्यकताका रूपमा उपयोग गर्छ । मानिस बिरामी भएपछि उपचार नगरी बस्न सक्दैन । त्यसैले स्वास्थ्य सेवामा लगाइएको करको भार अन्ततः बिरामीमाथि नै पर्न जान्छ । नेपालमा धेरै नागरिक सरकारी अस्पतालमा आवश्यक सेवा नपाएर निजी अस्पतालमा जान बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा निजी अस्पतालमा थप कर लगाउनु भनेको उपचार खर्च अझ महँगो बनाउनु हो । यसले विशेषगरी मध्यम आय भएका परिवारलाई प्रभावित गर्छ, जो न पूर्ण रूपमा सरकारी सेवामा निर्भर हुन सक्छन्, न त अत्यधिक महँगो निजी सेवा सहजै वहन गर्न सक्छन् । यदि निजी अस्पतालहरू साँच्चिकै अत्यधिक नाफामुखी छन् भने सरकारसँग अन्य विकल्प पनि छन्— जस्तै संस्थागत नाफामा कर वृद्धि, नियमन सुदृढीकरण, वा शुल्क संरचनामा निगरानी । तर, प्रत्यक्ष सेवा उपभोगमै कर लगाउँदा त्यसको असर बिरामीमाथि पुग्ने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसैले स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत करलाई सामाजिक न्यायको दृष्टिले सकारात्मक नीति सावित गर्न कठिन देखिन्छ ।
समग्र मूल्यांकन गर्दा यी तीनवटै नीतिको साझा विशेषता के हो भने सरकार राजस्वको स्रोत विस्तार गर्न चाहन्छ । आर्थिक दबाब, ऋण व्यवस्थापन, विकास खर्च र प्रशासनिक खर्च धान्न राज्यलाई राजस्व आवश्यक हुन्छ । त्यसैले कर सुधारको आवश्यकता अस्वीकार गर्न सकिँदैन तर करको प्रभाव कसलाई पर्छ भन्ने प्रश्न झन् महŒवपूर्ण हुन्छ । राम्रो कर प्रणालीले विलासिता र उच्च आय भएका वर्गलाई बढी कर लगाउँछ भने आधारभूत आवश्यकता र मध्यम वर्गलाई संरक्षण गर्छ ।
यहाँ चर्चा गरिएका तीनै क्षेत्र—विद्युत्, शिक्षा र स्वास्थ्य—आधारभूत आवश्यकता हुन् । बिजुली आधुनिक जीवनको अनिवार्य सेवा बनिसकेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार हुन् । त्यसैले यस्ता क्षेत्रमा लगाइने करप्रति नागरिक संवेदनशील हुनु स्वाभाविक हो । सरकारले यी नीतिहरूलाई सकारात्मक भनेर व्याख्या गर्न सक्ने केही आधार अवश्य छन्—जस्तै राजस्व वृद्धि, करको दायरा विस्तार, आर्थिक अनुशासन र औपचारिक अर्थतन्त्रको प्रवर्धन । तर न्यून तथा मध्यम वर्गको हितको दृष्टिले मूल्यांकन गर्दा प्रश्नहरू अझै बाँकी रहन्छन् ।
बिजुलीको प्रयोग बढाउन चाहँदा बढी खपतमा कर लगाउनु नीतिगत रूपमा विरोधाभासी देखिन्छ । निजी विद्यालयमा कर लगाउँदा त्यसको भार अन्ततः अभिभावकमा सर्ने सम्भावना बलियो छ । निजी अस्पतालमा कर लगाउँदा सरकारी सेवाको विकल्प नपाएका बिरामी थप प्रभावित हुन सक्छन् ।
यी सबको निष्कर्षमा आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटमा समावेश यी तीन व्यवस्थालाई सरकारको राजस्व संकलन र कर प्रणाली विस्तारको प्रयासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ तर यिनलाई स्पष्ट रूपमा ‘न्यून तथा मध्यम वर्गको हितकारी’ नीति भनेर प्रमाणित गर्न सजिलो छैन । यदि राज्यले विद्युत् प्रयोग बढाउन, गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न र सबैलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन चाहन्छ भने यस्ता क्षेत्रमा करको भारभन्दा पहुँच, गुणस्तर र सहुलियतलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अन्यथा करको उद्देश्य जति सकारात्मक भए पनि त्यसको व्यावहारिक असर आम नागरिकमाथिको अतिरिक्त आर्थिक दबाबका रूपमा देखिन सक्छ ।
यसैले यी नीतिहरूलाई ‘राजस्व वृद्धि गर्ने उपाय’ भनेर व्याख्या गर्न सकिएला तर ‘न्यून तथा मध्यम वर्गको हितमा बनेका नीति’ भनेर पूर्ण रूपमा न्यायोचित ठहर गर्न भने गम्भीर तथ्यगत र नीतिगत चुनौतीहरू विद्यमान छन् ।

(लेखक स्वतन्त्र पत्रकार हुन् ।)