समन्यायिक तलब वृद्धि

कुनै पनि राष्ट्रका लागि स्थायी सरकार भनेकै कर्मचारी प्रशासन नै हो । चाहे सिंहदरबारको उच्च ओहदामा बसेर नीति निर्माण गर्ने सचिव हुन् वा कार्यालयको ढोकामा बसेर सेवाग्राहीलाई स्वागत गर्ने कार्यालय सहयोगी, राष्ट्र निर्माणमा दुवैको भूमिका अपरिहार्य छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । कहाँ कसलाई केको आवश्यकता रहेको हुन्छ, उसले थाहा पाउनुपर्छ । तर, वर्तमान अवस्थामा बढ्दो महँगी र आकाशिएको बजार भाउका बीच सरकारी कर्मचारीको तलब संरचनामा देखिएको खाडलले सामाजिक न्यायको खिल्ली उडाइरहेको देखिन्छ । मानिस जुनसुकै ओहदामा किन नहोस् उसलाई जिउनका लागि चाहिने सामग्री समान चाहिन्छ– खान, बस्न, लगाउन, आराम गर्न र उपचार गर्न । त्यही एक मन्त्रालयमा काम गर्ने कार्यालय सहयोगी र कार्यालय प्रमुखको ज्यालामा त्यति ठूलो असमानताले न्याय दिन सकेको छैन । यही अवस्थामा सरकारले तलब वृद्धिको तयारी गरिरहँदा, पदको उचाइभन्दा मानवीय आवश्यकताको गहिराइलाई केन्द्रमा राखेर तल्लो तहका कर्मचारीको हकमा बढी र उच्च पदस्थको हकमा कम दरमा वृद्धि गरेमा मात्र न्यायोचित तथा समाजवादी सोचको कार्यान्वयन हुनेछ ।

सानादेखि उच्चपदस्थ कर्मचारीको सबैभन्दा बढी न्यून जालादारी र सबैभन्दा कम उच्च पदस्थको गरियो भने पदको उचाइभन्दा मानवीय आवश्यकताको गहिराइलाई हेर्दै तलब वृद्धि गरेमा न्यायोचित तथा समाजवादी सोचको कार्यान्वयन हुनेछ ।
आवश्यकताको समानता
एउटा गहन सत्य के हो भने, राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीलाई जीवन निर्वाह गर्न जति क्यालोरीको भोजन, जस्तो स्वास्थ्य सुविधा र परिवारका लागि जुन आधारभूत सामग्री चाहिन्छ, कार्यालयको कुचिकार वा श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई पनि ठ्याक्कै त्यस्तै वस्तुको आवश्यक हुन्छ । बजारमा चामलको भाउ सोध्दा व्यापारीले ग्राहकको पद हेरेर मूल्य निर्धारण गर्दैनन् । एउटै पसलमा प्रधानमन्त्रीले तिर्ने मूल्य र कार्यलय सहयोगीले तिर्ने मूल्य समान हुन्छ । पदले सामाजिक प्रतिष्ठा र निर्णय गर्ने अधिकार त दिन्छ, तर जैविक आवश्यकतामा मानिस–मानिसबीच भेदभाव गर्दैन । त्यसैले, ‘कामअनुसारको दाम’भन्दा पनि ‘जीवन धान्न पुग्ने न्यूनतम दाम’को सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरीकन आगामी बजेटमा त्यसको प्रयोग गरिदिएमा नयाँ सोचको थालनी हुनेछ ।
असमानताको खाडल र मनोवैज्ञानिक असर
अहिलेको संरचनामा प्रतिशतका आधारमा तलब वृद्धि गर्ने पुरानो परम्परालाई नै कायम गरियो भन्ने धनी झन् धनी र गरिब अझै गरिब हुने निश्चित छ । उदाहरणका लागि, यदि १० प्रतिशत तलब बढाइयो भने, ५० हजार खानेको ५ हजार बढ्छ तर २० हजार खानेको २ हजार बढ्छ । यसले धनी र गरिबबीचको खाडललाई झन् फराकिलो बनाउँछ । थोरै तलब हुनेलाई नै बजारको मार बढी पर्ने हुनाले प्रतिशतमा आधारित वृद्धिले तल्लो तहका कर्मचारीलाई थप निराश बनाउने र एउटा कर्मचारीले महिनाभरि इमानदारीपूर्वक काम गरेर पनि आफ्नो परिवारको आधारभूत गर्जो टार्न सक्दैन । यसले उसमा सत्ता वा नेतृत्वप्रति वितृष्णा पैदा गराउँछ । यस्तो क्रियाकलापले कार्यक्षमतामा ह्रास मात्र ल्याउँदैन, बरु भ्रष्टाचार र अनैतिक बाटो रोज्न बाध्य पार्ने जोखिम बढ्न सक्छ । कोही कसैले चोरी पेट भर्नका लागि गरेको छ कि धन आर्जनका लागि यसमा सरकार सचेत हुनु जरुरी छ । एउटा चोरीले आवश्यकताको पूर्तिका बारेमा जनाउँछ भने अर्को तहको चोरीले जघन्य अपराध ।
मानवीय संवेदनशीलता र सुझाव
नेपाल सरकारले तलब वृद्धि गर्दा निम्न बुँदाहरूलाई आधार मानेमा न्यायोचित हुनेछ ।
१. न्यूनतम आधारभूत खर्चको पहिचानः काठमाडौंजस्तो महँगो सहरमा र दुर्गम  क्षेत्रमा वसोवास गर्ने एउटा सानो परिवारलाई दाल, भात, तरकारी, कोठाभाडा र शिक्षाका लागि कम्तीमा कति रकम चाहिन्छ ? त्यसको वैज्ञानिक अध्ययन गरी ‘लिभिङ वेज’ निर्धारण गरिनुपर्छ ।
२. व्युत्क्रमानुपाती वृद्धि वा प्रतिलोम वृद्धिः तल्लो तहका कर्मचारीको तलब वृद्धिदर उच्च हुनुपर्छ । यदि श्रेणीविहीन कर्मचारीको तलबमा ४० प्रतिशतले वृद्धि गरिन्छ भने, माथिल्लो ओहोदाका कर्मचारीहरूको वृद्धिदर क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्छ । यसले तल र माथिको ठूलो अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पु¥याउँछ । तलब अन्तरलाई कम गर्छ र तल्लो तहका कर्मचारीलाई ‘राज्यले मेरो पनि रक्षा गर्छ’ भन्ने अनुभूति दिलाउँछ र तल्लो तहका कर्मचारीको ओठमा मुस्कान भरिने छ ।
३. समान सुविधाको अवधारणाः प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई उपलब्ध हुने औषधि उपचार र छोराछोरीको शिक्षाको सुनिश्चितता जस्तै सुविधाको प्रत्याभूति कार्यालय सहयोगीसम्म पुग्नुपर्छ । पदअनुसार विलासिताका सुविधा फरक होलान् तर जीवन बचाउने औषधि र भविष्य निर्माण गर्ने शिक्षामा सबै कर्मचारीको समान पहुँचको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
४. बजार नियन्त्रण र रासन कार्डः तलब बढाएर मात्र समाधान हुने देखिँदैन । यसका लागि मूल्य नियन्त्रण आवश्यक छ । सरकारले कर्मचारी र समाजका न्यून आय भएका व्यक्तिका लागि सुपथ मूल्य पसल वा रासन कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ, जहाँ दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू सहुलियत दरमा पाइयोस् । यसले वास्तविक अर्थमा तल्लो तहका कर्मचारीको भान्सालाई राहत दिन्छ । 
न्यायोचित वितरणको दर्शन
कुनै पनि कार्यालयमा कुचिकारले सफा गरिदिएको कार्यकक्षमा बसेर मात्र अधिकृत वा सचिवले फाइल अगाडि बढाउँदै कार्य गर्न सहज हुने तर कार्यलय सहयोगीले समयमा पानी नदिए वा फाइल यताउता नगरे प्रशासन ठप्प हुन्छ नै । ती साना देखिने हातहरूले नै ठूला मेसिन चलाएका हुन्छन् । त्यसैले, नीति निर्माण गर्दा उनीहरूको जीवनको रङलाई पनि ध्यान दिनु सरकारको धर्म र नैतिक जिम्मेवारी पनि हो । पद ठूलो हुँदैमा पेट ठूलो हुँदैन र पद सानो हुँदैमा भोक कम लाग्दैन भन्ने सोचलाई केन्द्रमा राखी तलब वृद्धिमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ । 
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्थाको पहिलो पाइला नै आर्थिक समानता र सामाजिक न्याय हो । सरकारी ढुकुटीको बाँडफाँट गर्दा ‘जसको शक्ति उसकै भक्ति’ भन्दा पनि ‘जसको आवश्यकता, उसको प्राथमिकता’ भन्ने सिद्धान्त लागू गर्दै प्रधानमन्त्रीदेखि कुचिकारसम्मका सबै कर्मचारी एउटै राष्ट्रका सन्तानका रूपमा मानिनुपर्छ । तसर्थ, आगामी तलब वृद्धिमा पदको गरिमालाई कायम राख्दै मानवीय संवेदनशीलतालाई केन्द्रमा राखेर तल्लो तहका कर्मचारीको जीवनस्तर उकास्ने गरी क्रान्तिकारी निर्णय लिनु आवश्यक छ । यसो हुन सके कर्मचारीतन्त्रमा उत्साह भर्नेछ र सुशासनको जग बलियो बनाउनेछ । सरकारले बजेट निर्माण गर्दा याद गरोस्, कर्मचारीको तलब वृद्धिका कारण महँगीले आकाश नचुमोस् जहाँ मासिक ज्यालाबिनाका लाखौंलाख नागरिकहरू प्रताडित हुन नपरोस् । 
(लेखक शिक्षासेवी हुन् ।)