बजेटको आकार होइन, कार्यान्वयन नै निर्णायक हुन्छः मीनेन्द्र रिजाल, पूर्वमन्त्री एवं नेता, नेपाली कांग्रेस

सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३-८४) को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । बजेटका सम्बन्धमा मुलुकको आर्थिक नीति, प्राथमिकता र कार्यान्वयन क्षमताबारे सरोकारवाला निकाय तथा अर्थविद्हरूबीच बहस र छलफलहरू पनि तीव्र रूपमा भएका छन् । अर्थतन्त्रका वर्तमान चुनौती, बजेटको संरचना तथा यसको प्रभावकारिता के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा अर्थशास्त्री, पूर्वअर्थमन्त्री तथा नीति विश्लेषकहरूले पनि सुझाव दिएका छन् । विशेषगरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारको पहिलो पूर्ण बजेटलाई लिएर राजनीतिक तथा आर्थिक वृत्तमा उच्च चासो र उत्सुकता धेरै देखिएको छ । आगामी बजेटले देशको अर्थतन्त्रलाई कुन दिशामा लैजान्छ अनि सुशासन र विकास खर्चको प्रभावकारिता कस्तो रहन्छ भन्ने विषय अहिले बहसको केन्द्रमा छ । बजेटकै सन्दर्भमा देशको समसामयिक आर्थिक अवस्था, विगतका नीति–निर्णयको प्रभाव र आगामी बजेटको प्राथमिकता कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा न्यूज२४ दैनिकले अर्थतन्त्रका जानकार, पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता मीनेन्द्र रिजालसँग गरेको विशेष कुराकानीको सम्पादित अंशः
यहाँले लामो समयदेखि मुलुकको अर्थ–राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्नुभएको छ । अहिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
पहिलो कुरा त, कस्तो बजेट आउनुपर्छ भनेर हामीले निर्धारण गर्ने कुरा होइन । अर्थमन्त्री स्वयंले पनि भनिसक्नुभएको छ, ‘हामीले भनेजस्तो बजेट ल्याउने हो भने हामी चुनाव जितेको हुनुपथ्र्यो । तपाईंहरूले भनेजस्तो गर्ने हो भने अर्को पाँच वर्ष पर्खिनुपर्छ ।’ म आफैं चुनाव हारेर बसेको मान्छे भएकाले ‘यस्तो बजेट ल्याउनुपर्छ’ भनेर निर्देशन दिने अवस्थामा छैन । हाम्रो चाहना यत्ति मात्र हो कि, बजेट राम्रो आओस्, देशलाई सही दिशातर्फ लैजाओस् । तर, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, पछिल्ला ३६ वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आधारभूत संरचना भने कमजोर बनेको छैन । अर्थतन्त्रको जग बलियो छ । समस्या संरचनामा भन्दा पनि शासन सञ्चालनको शैलीमा देखिएको हो । विशेषगरी पछिल्ला १०–१२ वर्षमा राज्यका संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम पर्याप्त रूपमा हुन सकेन । हामीले संघीयता लागू ग-यौं, तीन तहको सरकार निर्माण ग-यौं । संघीयता आफैंमा गलत अवधारणा होइन । यसको उद्देश्य राज्यलाई जनतासम्म पु-याउने, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने र विकासलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने थियो । तर, तीन तहका सरकार बनेपछि पनि खर्च गर्ने क्षमता बढ्नुको सट्टा खुम्चिएको देखिन्छ ।
२०७४ सालतिर केन्द्र सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चको जुन क्षमता थियो, अहिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त क्षमता पनि त्यति प्रभावकारी देखिँदैन । यसको अर्थ, हामीले बनाएको संरचनालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकेनौं भन्ने हो । हामीले व्यवस्था किन परिवर्तन गरेका थियौं भने खर्च गरेर त्यसबाट अझ बढी आम्दानी सिर्जना गर्न सकियोस्, विकासको चक्र गतिशील बनोस् भन्ने उद्देश्यले । सिद्धान्ततः त्यो व्यवस्था ठिक थियो, अहिले पनि ठिक नै छ । तर, व्यवहारमा त्यसको औचित्य स्थापित गर्न हामी आफैं चुकेका छौं । समस्या व्यवस्थामा कम, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने हाम्रो शैलीमा बढी छ । त्यसैले, संघीयताको औचित्य व्यवहारबाट पुष्टि गर्नुपर्ने आवश्यकता अझै बाँकी छ ।

विगतका बजेटहरूमा कहाँ के कमी कमजोरी भयो र अहिलेको बजेटमा सबैको चासो बढेको देखिएको हो ?
पछिल्ला दशकमा अर्को गम्भीर समस्या के देखियो भने राजनीति अत्यधिक ‘कारोबारी’ बन्दै गयो । राजनीति सेवा र नीति निर्माणको माध्यमभन्दा पनि स्वार्थ व्यवस्थापनको माध्यमजस्तो बन्न थाल्यो । राजनीतिकर्मीले राजनीतिक पदलाई आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने, व्यवसायीले राज्यसँग निकटता बनाएर आफ्नो व्यवसायिक लाभ खोज्ने, कर्मचारीतन्त्रले पनि आफ्नो पदबाट फाइदा उठाउने प्रवृत्ति बढ्दै गयो । तर, यस्तो व्यवस्था सीमित व्यक्तिका लागि मात्र फाइदाजनक हुन सक्छ, सिंगो देशका लागि होइन । जब राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा सार्वजनिक हितभन्दा निजी स्वार्थ हावी हुन्छ, त्यसको असर अर्थतन्त्रमा पनि देखिन थाल्छ । अहिले हामीले भोगिरहेको आर्थिक सुस्तता, कमजोर खर्च क्षमता र संस्थागत अक्षमताको जड पनि यहीँ कतै छ । त्यसैले, अब आउने दिनमा फेरि त्यही पुरानै बाटोमा हिँड्ने गल्ती गर्नु हुँदैन । अहिलेको मुख्य आवश्यकता भनेको राज्यका विद्यमान संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु हो । जनताले दिएको मत, समर्थन र अहिलेको सरकारलाई प्राप्त राजनीतिक अधिकारलाई संस्थाहरू बलियो बनाउन प्रयोग गर्नुपर्छ । विशेषगरी राजनीतिक संस्था र निजामती सेवाको क्षमता बढाउन सकेमात्र शासन प्रभावकारी बन्न सक्छ ।
मलाई लाग्छ, अबको प्राथमिकता पुँजीगत खर्च बढाउने दिशातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । विकास निर्माणका काम तीव्र पार्ने, खर्च गर्ने राज्यको क्षमता बढाउने र योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । वास्तवमा त्यो गर्न त्यति धेरै जटिलता पनि छैन । शासन प्रणालीलाई ठिक ढंगले सञ्चालन गर्न सकियो भने धेरै समस्या समाधान हुन सक्छन् ।

कति आकारको बजेट ल्याउन उपयुक्त हुन्छ होला ?
मलाई अहिले बजेटको ‘आकार’ कति ठूलो हुन्छ भन्ने विषयमा खासै रुचि छैन । किनभने हरेक वर्ष बजेटको आकार त बढेरै आउँछ । तर, आकार बढाएर मात्रै अर्थतन्त्र चल्दैन । मुख्य कुरा कार्यान्वयन हो । उदाहरणका लागि, बजेटमा ‘यति राजस्व उठाउँछौं’ भनेर घोषणा गरिन्छ । त्यो घोषणा गर्नु ठूलो कुरा होइन । एक वर्षपछि वास्तवमा कति राजस्व उठ्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । त्यस्तै, ‘यति वैदेशिक ऋण ल्याउँछौं’ भनेर बजेटमा उल्लेख गरिन्छ, तर वास्तविकता के हो ? कति ऋण आयो ? त्यो हेर्नुपर्छ । विदेशी अनुदानको हकमा पनि उस्तै हो । ‘यति अनुदान ल्याउँछौं’ भन्नुभन्दा वास्तवमा कति प्राप्त भयो भन्ने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
पुँजीगत खर्चको विषय पनि त्यही हो । बजेटमा ठूलो रकम छुट्याइन्छ, तर आर्थिक वर्ष सकिँदा वास्तविक खर्च कति भयो ? त्यो मूल्यांकनको विषय बन्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत कति विकास खर्च भयो? त्यो पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण प्रश्न हो । हिजो शासन सञ्चालन बेढंगबाट भयो भनेर अहिले आएका मानिस सबै असल र हिजोका सबै खराब थिए भन्ने पनि होइन । अहिले सरकारमा रहेका कतिपय व्यक्ति विगतमा पनि ठूला राजनीतिक जिम्मेवारीमा बसेका मानिसहरू नै हुन् । अहिलेका अर्थमन्त्री पनि त्यही राजनीतिक संरचनाबाट आएका व्यक्ति हुन् । त्यसैले, सबै दोष व्यक्तिमाथि थोपर्नुभन्दा पनि हामीले निर्माण गरेको संरचनालाई सही ढङ्गले सञ्चालन गर्न नसक्नु नै मुख्य समस्या हो ।
अहिले सरकारसँग ठूलो अवसर छ । झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार भएकाले सत्ता सञ्चालनका लागि अरूको भर पर्नुपर्ने अवस्था छैन । तर यही अवस्थालाई गलत रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । ‘अब कसैसँग सम्झौता गर्नुपर्दैन’ भन्ने सोच कहिलेकाहीँ जवाफदेहिताबाट टाढा जाने माध्यम बन्न थालेको छ । संसदप्रति उत्तरदायी हुनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता हो । तर अहिले ‘म संसदमा आउँदिनँ, जवाफ दिनु पर्दैन, मैले ठिक काम गरेको छु भने किन आउनुप¥यो ?’ भन्ने प्रकारको सोच देखिन थालेको छ । यो हामीले स्थापना गरेको लोकतान्त्रिक प्रणालीको भावना होइन । जनतालाई जवाफ दिने, नीति र निर्णयको उत्तरदायित्व बहन गर्ने थलो नै संसद हो । 
जतिसुकै ठूलो बहुमत भए पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन । त्यसैले, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन संसद, सरकार र संस्थाबीचको उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको अभ्यास अझ मजबुत बनाउन आवश्यक छ । यदि हामीले शासन सञ्चालनलाई सही बाटोमा लैजान सक्यौं, कारोबारी राजनीतिलाई त्याग्न सक्यौं, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्यौं र सीमित व्यक्तिलाई सुविधा बाँडेर त्यसको बदलामा लाभ लिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सक्यौं भने नेपालको अर्थतन्त्र फेरि उठेर अघि बढ्न सक्ने पर्याप्त सम्भावना छ । अहिले पनि अर्थतन्त्रको आधारभूत अवस्था त्यति कमजोर छैन । समस्या मुख्यतः शासनको चरित्र र कार्यशैलीमा देखिएको हो ।
त्यसैले, अब सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको सही अवसरको सदुपयोग गर्नु हो । बजेटको आकार कति ठूलो हुन्छ, कागजमा कस्ता अंक लेखिन्छन् वा भाषाशैली कति आकर्षक हुन्छ भन्ने कुरा दोस्रो पक्ष हो । मुख्य कुरा त एक वर्षपछि त्यो बजेटको कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो भन्ने हो । भाषा राम्रो बनाउनु ठूलो कुरा होइन । राम्रो भाषा लेख्न जान्ने मान्छे राखियो भने बजेट दस्तावेज आकर्षक बन्न सक्छ । तर भाषाले मात्रै विकास हुँदैन । कार्यान्वयन क्षमता, राजनीतिक इच्छाशक्ति र सुशासनबिना बजेट केवल कागजी दस्तावेजमा सीमित हुन्छ ।
मेरो दृष्टिकोणबाट हेर्दा अहिलेको सरकारसँग ऐतिहासिक अवसर छ । यो सरकार पाँच वर्षका लागि स्पष्ट जनादेश लिएर आएको छ । सबै कुरा सामान्य रूपमा अघि बढेमा यस सरकारले अझै चारवटा बजेट ल्याउनेछ । त्यसैले, जनताले जुन आशा र अपेक्षाका साथ मत दिएका हुन्, सरकार त्यसअनुसार अघि बढ्न सकोस् भन्ने मेरो चाहना हो । वास्तवमा पुराना र परम्परागत राजनीतिक दलहरूको मत एक ठाउँमा जोड्दा पनि अहिलेको सरकारलाई प्राप्त जनसमर्थन ठूलो देखिन्छ । यति ठूलो जनअनुमोदन प्राप्त सरकारले जनताको विश्वासअनुसार काम गर्नुपर्छ । यदि यो अवसर पनि उपयोग हुन सकेन भने फेरि नेपाली समाज ‘आशा गर्ने, परिवर्तनको वाचा सुनिने, तर व्यवहारमा केही नहुने’ चक्रमा फस्ने खतरा रहन्छ । त्यो सिसिफसको यात्राजस्तै हुनेछ, निरन्तर प्रयास भइरहने, तर उपलब्धि कहिल्यै स्थायी रूपमा हासिल नहुने अवस्था ।
म व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूको दलसँग आबद्ध व्यक्ति होइन । तर, देश र जनताको हितका लागि सरकार सफल होस् भन्ने चाहना राख्छु । किनभने सरकार सफल हुनु भनेको अन्ततः देश सफल हुनु हो । अहिले आवश्यकता सत्ता सही ढङ्गले सञ्चालन गर्ने हो । शासन प्रणालीलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउन सकियो भने मात्रै जनतामा आशा जागृत हुन्छ । हाम्रो भूमिका भनेको सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्ने हो । सरकार जनताप्रति र संसदप्रति उत्तरदायी रहनुपर्छ । लोकतन्त्रको सार पनि यही हो । जनताको विश्वासलाई सम्मान गर्दै उत्तरदायित्वका साथ शासन सञ्चालन गर्न सकियो भने मात्र अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य पुष्टि हुनेछ । 

हिजोको संसदमा पनि तपाईंले आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक मुद्दाहरूमा गम्भीर रूपमा खबरदारी गर्नुभयो । आज भने हिजोका सरकार र दलहरूले केही गरेनन् भन्ने किसिमको भाष्य निर्माण भइरहेको देखिन्छ । के वास्तवमै विगतमा कुनै उपलब्धि भएको थिएन ?
यस्तो कुरा कसैले भन्दैमा सत्य हुँदैन । म अरूतिर धेरै जान चाहन्नँ, तर अहिलेका अर्थमन्त्री स्वयंले पनि कुनै समय टिममा बसेर तयार गरेको कुरा सम्झनुपर्छ । २०४८ सालमा नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था के थियो र २०७४ सालसम्म के–के परिवर्तन भयो भन्ने विषय उहाँकै संलग्नतामा तयार गरिएको नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमै स्पष्ट उल्लेख छ । त्यसलाई नै पल्टाएर हेर्दा केही पनि भएको थिएन भन्न मिल्दैन । पछिल्ला ३६ वर्षमा उपलब्धिहरू उल्लेखनीय छन् । अर्थतन्त्रको आकार बढेको छ, राजस्व संकलन विस्तार भएको छ, परनिर्भरता घट्दै गएको छ, साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत, उद्योग, प्रतिव्यक्ति आय, गरिबी निवारण र सडक पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रगति भएका छन् । यी सबै पक्षलाई नकार्न सकिँदैन । तर, समस्या उपलब्धि नभएर त्यसलाई सही ढंगले व्यवस्थापन र निरन्तरता दिन नसक्नुमा देखिएको हो ।
हामीले त्यही उपलब्धिलाई अझ सुदृढ गर्दै अघि बढाउन सक्यौं भने झन् राम्रो परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ । अन्यथा हाम्रो अर्थतन्त्रले आफ्नै संरचनागत सीमाहरूको सामना गर्नुपर्छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अवधिमा गरिएको लगानीका कारण अर्थतन्त्र केही वर्ष लगातार ७–८ प्रतिशतसम्मको दरले वृद्धि भएको उदाहरण हामीसँगै छ । त्यसपछि कोभिड महामारी र अन्तर्राष्ट्रिय तेल मूल्यवृद्धिका कारण चुनौतीहरू थपिए । त्यस्तै, २०४८ सालमा अर्थतन्त्रलाई उदारीकरण गरेपछि पनि प्रारम्भिक वर्षहरूमा उच्च वृद्धि देखिएको थियो । यसले देखाउँछ कि सही नीतिगत वातावरण बने अर्थतन्त्रमा वृद्धि सम्भव छ । आज पनि वृद्धि हुन सक्ने आधारहरू पर्याप्त छन् । तर, त्यो वृद्धि कसका लागि हो र वास्तविक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा संसद र राज्य संयन्त्रले गम्भीर रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ । त्यसको जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो । म सरकारलाई सफलताको शुभकामना दिन्छु । तर, फेरि पनि दोहो¥याउन चाहन्छु, बजेटको आकार ठूलो हुनु वा भाषा आकर्षक हुनु मुख्य कुरा होइन । मुख्य कुरा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । एक वर्षपछि सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धता कहाँसम्म पूरा ग¥यो भन्ने आधारमा नै यसको मूल्यांकन हुनेछ । म त्यो परिणाम हेर्न प्रतीक्षामा छु ।

तपाईंले लामो समयदेखि राजनीतिक, आर्थिक र संस्थागत सुधारका विषयमा योगदान दिँदै आउनुभएको छ । एउटा अनुभवी नेताको नाताले तपाईंको अन्तिम सन्देश के हुनेछ ?
अब आउने दिनमा सबै तह (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार) को पुँजीगत खर्चलाई जोडेर हेर्ने हो भने, आजको मूल्यमा करिब ५ खर्बदेखि साढे ५ खर्ब रुपैयाँसम्म प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सक्ने क्षमता निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । मुख्य कुरा मैले गरेँ वा मैले गरिनँ भनेर पन्छिने प्रवृत्ति होइन । संसदमा आएर सबै कठिन प्रश्नहरूको सामना गर्दै उत्तरदायी भएर काम गर्ने संस्कार विकास गर्न सक्नुपर्छ । यदि यस्तो अभ्यास स्थापित गर्न सकियो भने मात्रै हाम्रो अर्थतन्त्रलाई वास्तविक रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ । अहिले नेपालसँग अवसर छ । अर्थतन्त्रलाई उठाउने आधारहरू विद्यमान छन् । 
त्यसैले, हामीले बनाएको जगलाई कमजोर पार्ने होइन, अझ बलियो बनाउँदै अघि बढाउनुपर्छ । यो व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपको विषय होइन, प्रणाली सुधारको विषय हो । नेपाली जनताले जुन आशा, भरोसा र विश्वासका साथ मत दिएका हुन्, त्यो विश्वासअनुसार परिणाम दिन सक्नुपर्छ । जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने दायित्व सरकारको हो । मेरो तर्फबाट भन्नुपर्दा, म सरकारलाई निरन्तर सफलताको शुभकामना दिन्छु । साथै, जिम्मेवारीपूर्वक, पारदर्शी ढंगले र जवाफदेहितासहित काम गर्न आग्रह पनि गर्छु । अन्ततः देश अघि बढ्ने भनेको यिनै अभ्यासहरूबाट हो ।