युवा नेतृत्वको सरकारसँग निजी क्षेत्र आशावादीः राजेश अग्रवाल, उद्योगी एवं पूर्वअध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)

नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्ला केही वर्षयता अपेक्षित गतिमा चलायमान हुन सकेको छैन । कोभिड–१९ महामारी, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अस्थिरता, उच्च ब्याजदर, सुस्त कर्जा विस्तार, घट्दो निजी लगानी र नीतिगत अनिश्चितताले समग्र आर्थिक गतिविधिलाई प्रभावित बनाएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रले नयाँ लगानी विस्तार गर्न नसकेको अवस्था छ भने उद्योग–व्यवसायमा आत्मविश्वासको कमी अझै हट्न सकेको छैन । यही बीचमा युवा नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि अर्थतन्त्र  सुधार हुने प्रति निजी क्षेत्रमा नयाँ आशा जागेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले उद्योगी–व्यवसायीसँग निरन्तर संवाद गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रतिबद्धता जनाइरहँदा निजी क्षेत्रले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन खोजिरहेको छ । देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था, नयाँ सरकारप्रतिको निजी क्षेत्रको अपेक्षा, लगानीकर्ताको आत्मविश्वास, राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति, नीतिगत स्थिरता, प्रशासनिक सुधार तथा स्वदेशी–विदेशी लगानीका सम्भावना लगायत विविध विषयमा न्यूज२४ दैनिकका प्रधान सम्पादक नवराज चालिसेले नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का पूर्व अध्यक्ष तथा अग्रणी उद्योगी राजेशकुमार अग्रवालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः 
देशको वर्तमान अवस्थालाई तपाईं कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? 
अहिले नेपाल एउटा परिवर्तनको चरणबाट गुज्रिरहेको छ । लामो समयदेखि कायम रहेको राजनीतिक अभ्यासपछि जनताले नयाँ सोच र नयाँ ऊर्जा बोकेको नेतृत्वलाई अवसर दिएका छन् । युवाको जोस, नयाँ दृष्टिकोण र परिवर्तनको अपेक्षासहित सरकार गठन भएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले पनि आशाका साथ हेरिरहेको छ । सरकार गठन भएको धेरै समय भइसकेको छैन, त्यसैले यसको कार्यशैली र नीतिगत निर्णयलाई अझै केही समय नियाल्नुपर्ने अवस्था छ । तथापि, समग्र रूपमा हामी आशावादी छौं ।
नयाँ सरकारबाट अहिले पनि आशा गर्ने पर्याप्त आधार देख्नुहुन्छ ?
अवश्य, युवा नेतृत्वसँग आशा गर्ने आधार प्रशस्त छन् । किनभने, जनताले परिवर्तनको स्पष्ट अपेक्षासहित वर्तमान सरकारलाई बलियो जनादेश दिएका छन् । त्यो जनादेशले आवश्यक निर्णय लिन र सुधारका काम अघि बढाउन पर्याप्त अधिकार दिएको छ । अब मुख्य कुरा सरकारको इच्छाशक्ति हो । यदि दृढ इच्छाशक्तिका साथ काम गरियो भने अपेक्षित परिवर्तन सम्भव छ । त्यसैले, हामी सकारात्मक छौं, तर सरकारको कार्यसम्पादनले त्यो अपेक्षालाई कति सार्थक बनाउँछ भन्ने कुरा आगामी दिनले पुष्टि गर्नेछ ।
तपाईं स्वयं पनि उद्योगी–व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग निरन्तर छलफलमा हुनुहुन्छ । पछिल्ला दिनमा अर्थतन्त्र र लगानीको वातावरणबारे सरकारसँग भएका ती संवादबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ?
मेरो अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा प्रधानमन्त्रीबाट निकै सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका छौं । करिब ३० वर्षदेखि व्यापार–व्यवसायमा सक्रिय छु र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) सँग आबद्ध भएको पनि झण्डै १६ वर्ष भयो । यस अवधिमा विभिन्न प्रधानमन्त्रीहरूसँग आर्थिक विषयमा छलफल गर्ने अवसर पाएको छु । तर, वर्तमान प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका कुरा सुन्न दिएको समय, देखाएको चासो र विषयलाई ग्रहण गर्ने शैली विगतभन्दा फरक र उत्साहजनक लागेको छ । उहाँले अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता देखाउनुभएको मैले महसुस गरेको छु । अर्थमन्त्रीसँगको अनुभव पनि त्यत्तिकै सकारात्मक रह्यो । उहाँ उद्योगी–व्यवसायीसँग लगातार करिब ५ घण्टा बसेर हाम्रो धारणा र सुझाव अत्यन्त धैर्यपूर्वक सुन्नुभयो । मेरो अनुभवमा कुनै पनि अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग यति लामो र गम्भीर संवाद गरेको यो पहिलो पटक हो । यसबाट सरकार अर्थतन्त्रको अवस्थाप्रति संवेदनशील छ र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने विषयमा गम्भीर छ भन्ने विश्वास बढेको छ । चुनौतीहरू धेरै छन् । विगतका नीतिगत कमजोरी र संरचनागत समस्यालाई सुधार्न समय लाग्छ भन्ने कुरा हामीले पनि बुझेका छौं । तर, अर्कातर्फ जनताले तत्काल परिणाम पनि अपेक्षा गरेका छन् । त्यसैले, सरकारले सुधारका कामलाई कति छिटो र प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउँछ भन्ने कुरा अब महŒवपूर्ण हुनेछ । समग्रमा भने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग भएका यी दुवै छलफलले निजी क्षेत्रमा विश्वास र उत्साह बढाएको मैले अनुभव गरेको छु ।
उसो भए प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँगको भेटपछि निजी क्षेत्र थप उत्साहित भएको भन्न मिल्छ ?
निश्चय नै भन्न मिल्छ । उद्यमी–व्यवसायी वर्तमान सरकारसँग उत्साहित र  आशावादी छन् । हाम्रो समस्या, चुनौती र सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक सुन्छ भन्ने अनुभूति मात्रले पनि ठूलो हौसला मिलेको छ ।
सरकारबाट सकारात्मक सन्देश आउनु मात्रै पनि के निजी क्षेत्रका लागि ऊर्जा थपिने विषय हो ?
बिल्कुल, पहिलो कुरा, हाम्रो आवाज सुन्ने वातावरण बन्नु नै महत्त्वपूर्ण हो । त्यसपछि, ती सुझावलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धता पनि देखियो भने हाम्रो विश्वास अझ बलियो हुन्छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैको अभिव्यक्ति, छलफलप्रतिको गम्भीरता र समग्र व्यवहारबाट हामीले सकारात्मक संकेत पाएका छौं । त्यसैले, निजी क्षेत्र आगामी दिनप्रति निकै आशावादी बनेको छ । 
पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति पनि खुकुलो बनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि कर्जाको ब्याजदर घटाएका छन् । तर, त्यसअनुसार कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन । अहिले अर्थतन्त्रको प्रमुख चिन्ताको विषय यही बनेको देखिन्छ । यसमा तपाईंको धारण धारण के छ ? 
कर्जा प्रवाह बढ्ने वा नबढ्ने विषय ब्याजदरमा मात्र निर्भर हुँदैन । कोभिड–१९ महामारी पछिको समयमा मुद्रास्फीति तीव्र रूपमा बढेपछि राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिका कारण ब्याजदर एकैचोटि दोब्बर–तेब्बरसम्म पुगेको थियो । त्यसबेला पनि ब्याजदरकै विषयमा व्यापक बहस भएको थियो । त्यतिबेला पनि मैले नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) को अध्यक्षका रूपमा बारम्बार भनेको कुरा के थियो भने, ब्याजदर व्यवसाय सञ्चालनको एउटा पक्ष मात्र हो, सम्पूर्ण समाधान होइन । ब्याजदर घट्दैमा व्यापार र लगानी स्वतः बढिहाल्छ भन्ने होइन । यसका लागि समग्र आर्थिक नीतिले अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । मेरो विचारमा अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या विश्वास (कन्फिडेन्स) को अभाव हो । कोभिडपछिका केही मौद्रिक तथा नीतिगत व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको छ । जबसम्म उद्यमी–व्यवसायीमा भविष्यप्रति विश्वास पैदा हुँदैन, तबसम्म सस्तो ब्याजदरले मात्र लगानी बढाउन सक्दैन ।
व्यवसायीले लगानी त्यतिबेला गर्छ, जब उसलाई आफ्नो लगानीबाट उचित प्रतिफल प्राप्त हुने विश्वास हुन्छ । त्यो विश्वास सरकारको नीतिगत स्थिरता, पारदर्शिता र कार्यान्वयनबाट निर्माण हुन्छ । हाम्रा धेरै नीति राम्रा पनि छन्, केहीमा सुधार आवश्यक पनि छ । तर, मैले देखेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको एउटै कानुन वा नीतिको फरक–फरक व्यक्तिले फरक–फरक ढंगले व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति हो । यसले उद्योगी–व्यवसायीलाई अनिश्चितता र अन्योलमा पार्छ । त्यसमाथि, हरेक वर्ष बजेटमार्फत नीतिमा हुने बारम्बारका परिवर्तनले पनि लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर बनाइदिन्छ । यदि नीति स्पष्ट, स्थिर र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने निजी क्षेत्रको विश्वास स्वतः बढ्छ । विश्वास बढेपछि ब्याजदर दुई–चार प्रतिशत माथि वा तल हुनु त्यति निर्णायक विषय रहँदैन । त्यसैले, अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो चुनौती ब्याजदर होइन, लगानीकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित गर्नु हो । 
राष्ट्र बैंक निजी क्षेत्रबाट अपेक्षाअनुसार लगानी विस्तार हुन नसकेको विषयलाई चिन्ताका रूपमा लिएको देखिन्छ । अर्थमन्त्रीले पनि बारम्बार लगानी बढाउन आग्रह गर्दै सरकारले त्यसका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहनुभएको छ । उद्योगी–व्यवसायीले खोजेको वातावरण चैं कस्तो हो ?
प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु र त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु दुई फरक कुरा हुन् । ‘हामी लगानीमैत्री वातावरण बनाउँछौँ’ भन्ने कुरा त हरेक सरकारले गर्दै आएको हो । सबैले लगानी गर्न आग्रह पनि गरेका छन् ।  तर, निजी क्षेत्र अहिले घोषणाभन्दा बढी नतिजा हेर्न चाहन्छ । हामीले प्रतिबद्धता धेरै पटक सुनिसकेका छौं, अब त्यसको कार्यान्वयन देख्न चाहन्छौं । राष्ट्र बैंकको सन्दर्भमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । कोभिड–१९ पछिको समयमा निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार तीव्र रूपमा बढ्यो । तर, त्यसअनुसार अर्थतन्त्रको उत्पादन र आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित योगदान देखिएन । त्यसपछि, राष्ट्र बैंकले जोखिम नियन्त्रणका नाममा धेरै प्रतिबन्धात्मक नीतिहरू लागू ग¥यो । ती नीतिहरूले निजी क्षेत्रको मनोबलमा नकारात्मक असर पारेको मेरो बुझाइ छ । मेरो विचारमा सन् २०१९ (वि.सं. २०७६) तिर लागू गरिएको सहज नीतिगत व्यवस्था पुनः लागू गर्न सकियो भने लगानीको वातावरण विस्तारै सुधारिन सक्छ । तर, त्यसको प्रभाव एक–दुई महिनामै देखिँदैन । लगानीकर्ताको विश्वास पुनः निर्माण हुन समय लाग्छ, सम्भवतः एकदेखि डेढ वर्षसम्म पनि लाग्न सक्छ । अहिलेको मुख्य समस्या भनेकै त्यही विश्वासको अभाव हो ।
कसरी लगानीकर्ताको आत्मविश्वास पूर्ण रूपमा फर्काउन सकिएला त ? 
मेरो बुझाइमा अहिले पनि त्यो आत्मविश्वास पर्याप्त रूपमा फर्किएको छैन । यसलाई पुनःस्थापित गर्न सरकार र नियामक निकायले केही ठोस नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ । सरकारले कानुन र नीतिको कार्यान्वयनलाई स्पष्ट, स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकका हकमा पनि पहिलेको सहज नीतिगत व्यवस्था पुनःस्थापना गर्न आवश्यक छ । विशेषगरी वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन र एसेट क्लासिफिकेसन गाइडलाइन जस्ता व्यवस्थाको पुनरावलोकन वा आवश्यक संशोधन हुनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ । यस्ता नीतिगत सुधार भएपछि मात्र लगानीकर्तामा विश्वास बढ्छ र त्यससँगै लगानी तथा कर्जा प्रवाह पनि विस्तार हुन थाल्छ ।
पछिल्लो समय तराई–मधेश क्षेत्रमा भएका घटनाले केही आशंका, त्रास र असुरक्षाको भावना सिर्जना गरेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रको नेतृत्वकर्ताका रूपमा तपाईंले यस अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
घटनाका सबै तथ्य र पृष्ठभूमिबारे विस्तृत जानकारी मसँग छैन, त्यसैले त्यसको विशिष्ट पक्षमा टिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन । तर, समग्र रूपमा हेर्दा यस्ता परिस्थितिमा प्रशासन अझ बढी पूर्वतयारीसहित (प्रोएक्टिभ रूपमा) प्रस्तुत हुन आवश्यक थियो भन्ने मेरो बुझाइ छ । मेरो विचारमा सम्भावित जोखिमको समयमै आकलन र पूर्वतयारी पर्याप्त हुन सकेन । त्यसपछि, परिस्थिति उत्पन्न भइसकेपछि त्यसलाई छिटो र प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्ने प्रक्रियामा पनि केही कमजोरी देखिएको जस्तो लाग्छ । विगतमा पनि यस्ता सानातिना घटना भएका थिए, तर यसपटक त्यसको प्रभाव केही फराकिलो क्षेत्रमा फैलिएको देखियो । यसले प्रशासनिक संयन्त्रको तयारी र व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठाएको छ । यस्ता घटनाले सामाजिक सद्भावमा मात्र होइन, अर्थतन्त्र र लगानीको वातावरणमा पनि प्रत्यक्ष असर पार्छन् । किनभने, कुनै पनि लगानीकर्ताले सबैभन्दा पहिले सुरक्षा र स्थिरताको सुनिश्चितता खोज्छ । जब समाजमा असुरक्षाको भावना बढ्छ वा अनिश्चितता देखिन्छ, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव लगानीका निर्णयमा पर्न जान्छ । त्यसैले, आर्थिक विकास र लगानी प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत स्थिरतासँगै शान्ति, सामाजिक सद्भाव र प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था कायम रहनु अत्यन्त आवश्यक छ । यी आधारभूत पक्षहरू सुनिश्चित भएमा मात्र निजी क्षेत्रले दीर्घकालीन रूपमा आत्मविश्वासका साथ लगानी विस्तार गर्न सक्छ ।
आर्थिक समृद्धिको एजेन्डा त विगतका सरकारहरूले पनि अघि सारेका थिए । अहिलेको नयाँ नेतृत्वले समेत त्यही प्रतिबद्धता दोहो¥याइरहेको छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र प्रत्यक्ष अनुभव बोकेको व्यक्तिका रूपमा तपाईंले पुरानो र नयाँ नेतृत्वबीचको भिन्नतालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
मेरो विचारमा अहिले नै पुरानो र नयाँ नेतृत्वको तुलना गरेर निष्कर्ष निकाल्नु केही हतारो हुन्छ । वर्तमान सरकार गठन भएको धेरै समय भएको छैन । अहिले नेतृत्वमा नयाँ सोच, नयाँ ऊर्जा, उत्साह र परिवर्तनको इच्छा देखिएको छ । ती पक्षहरू सकारात्मक छन् । तर, सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुँदैमा सबै संरचना तत्काल परिवर्तन हुँदैन । प्रशासनिक संयन्त्र उही छ, कानुन र नीतिगत संरचना पनि उही छन् । त्यसैले, सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार कति छिटो र प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउँछ भन्ने कुरा नै मुख्य हुनेछ । वर्तमान सरकारसँग बलियो जनादेश पनि छ । त्यसैले, आवश्यक ऐन–कानुन संशोधन, नीतिगत सुधार र निर्णय कार्यान्वयनमा कति कार्यकेन्द्रित (एक्सन–ओरिएन्टेड) रूपमा अघि बढ्छ भन्ने आधारमा यसको मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, अहिले नै विगत र वर्तमानको तुलना गरेर ठोस निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुँदैन । नयाँ सरकारप्रति अपेक्षा पनि छ, आशा पनि छ । तर, कुनै पनि सरकारको मूल्यांकन घोषणाका आधारमा होइन, कार्यसम्पादनका आधारमा हुनुपर्छ । त्यसैले, अहिले आशावादी हुने ठाउँ प्रशस्त छ, तर अन्तिम मूल्यांकन गर्न भने अझै केही समय पर्खनुपर्ने हुन्छ ।
प्रशासनिक सुधार, कर्मचारीतन्त्रको जटिलता र कानुनी प्रक्रियाका विषयमा निजी क्षेत्रले निरन्तर गुनासो गरिरहेको छ । एउटा उद्योग स्थापना गर्न वा जलविद्युत आयोजना अघि बढाउन अनेकौं मन्त्रालय र निकाय धाउनुपर्ने अवस्था अझै कायम छ । तपाईंको अनुभवमा यो समस्या कत्तिको गम्भीर छ ?
यो समस्या वास्तवमै पुराना कानुन, नियम र प्रक्रियासँग जोडिएको विषय हो । अब मुख्य प्रश्न ती व्यवस्थालाई कति छिटो र प्रभावकारी रूपमा सरलीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने हो । आज पनि व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा उद्योगी–व्यवसायीले धेरै प्रशासनिक झन्झट बेहोर्नुपरेको छ । कतिपय कानुन र प्रक्रियाहरू व्यवसायीले गल्ती गर्छन् भन्ने पूर्वधारणाका आधारमा बनाइएका जस्तो देखिन्छन् । यस्तो सोच परिवर्तन गर्दै कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियालाई सहज बनाउनु आवश्यक छ । व्यवसाय गर्न सहज वातावरण सुधार गर्न सकियो भने त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव लगानी र आर्थिक गतिविधिमा देखिन्छ । यद्यपि, वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी सम्हालेको धेरै समय भएको छैन । त्यसैले, यी संरचनागत सुधारका लागि केही समय दिनुपर्ने पनि हुन्छ । अब सरकारले यी विषयलाई कति प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँछ भन्ने कुराले परिणाम निर्धारण गर्नेछ ।
नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन । कस्तो वातावरण बन्यो भने विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ ?
मेरो विचारमा हामीले विदेशी लगानीलाई पहिलो प्राथमिकताका रूपमा हेर्नुभन्दा अघि स्वदेशी लगानीलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा विदेशी लगानीलाई अत्यधिक प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति देखिएको छ, तर वास्तविक आधार भनेको घरेलु लगानी नै हो । सबैभन्दा पहिले स्वदेशी लगानीकर्ताको संरक्षण गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई थप लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नेपालमा त्यसको पर्याप्त क्षमता छ भन्ने उदाहरणहरू प्रशस्तै छन् । अहिले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा स्वदेशी लगानी भइरहेको छ । जलविद्युतका धेरै ठूला आयोजनाहरू पनि नेपाली निजी क्षेत्रकै लगानीमा निर्माण भइरहेका छन् । यसले नेपाली लगानीकर्ता सक्षम छन् भन्ने पुष्टि गर्छ । अर्कोतर्फ, बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पूँजी पनि उपलब्ध छ । त्यसैले, अहिलेको प्राथमिकता स्वदेशी लगानीलाई सुरक्षित, प्रोत्साहित र विस्तार गर्ने हुनुपर्छ । जब घरेलु लगानीकर्ताले आत्मविश्वासका साथ लगानी गरिरहेका हुन्छन्, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई पनि सकारात्मक सन्देश दिन्छ । अर्थात्, स्वदेशी लगानीको वातावरण बलियो बनाउन सकियो भने विदेशी लगानी स्वतः आकर्षित हुन्छ । 
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पनि कर्जा विस्तार सुस्त भएको देखिन्छ । लगानीयोग्य रकम थुप्रिएपछि कतिपय बैंकहरू खर्च कटौती गर्ने, शाखा विस्तार रोक्ने, केही शाखा समायोजन गर्ने र कर्जा विस्तारमा पनि सतर्कता अपनाउने अवस्था पुगेका छन् । यो अर्थतन्त्रका लागि कति चिन्ताजनक विषय हो ? 
शाखा व्यवस्थापनको विषयलाई म मुख्यतः बैंकहरूको व्यावसायिक निर्णयका रूपमा हेर्छु । केही वर्षअघि धेरै शाखा हुनु नै ठूलो बैंक हुनुको संकेत मान्ने प्रवृत्ति थियो । त्यस क्रममा आवश्यकताभन्दा बढी शाखा विस्तार पनि भएका हुन सक्छन् । अहिले ती शाखालाई पुनर्संरचना गर्नु बैंकहरूको स्वाभाविक व्यावसायिक निर्णय हो । तर, कर्जा विस्तार सुस्त हुनुको कारण भने केवल बैंकहरूको इच्छामा सीमित छैन । यसमा राष्ट्र बैंकका केही नीतिगत व्यवस्थाले पनि प्रभाव पारेका छन् । उदाहरणका लागि, निर्देशित कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले आफ्नो कर्जाको ठूलो हिस्सा निश्चित क्षेत्रहरूमा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने लचकता सीमित हुन्छ । त्यसैगरी, वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन जस्ता व्यवस्थाले विशेषगरी उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई आवश्यक कार्यशील पूँजी प्राप्त गर्न कठिनाइ सिर्जना गरेको छ । परिणामतः वास्तवमै कर्जा आवश्यक भएका उद्योगले सहज रूपमा ऋण पाउन सकेका छैनन्, जबकि आवश्यकताभन्दा कम माग भएका क्षेत्रमा लगानीको स्रोत उपलब्ध देखिन्छ । यसले स्रोतको प्रभावकारी परिचालन हुन दिएको छैन । मेरो विचारमा अहिले आवश्यकता समग्र संरचनागत नीतिगत सुधारको हो । बैंकहरूलाई बजारको आवश्यकता र जोखिम मूल्यांकनका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने पर्याप्त स्वतन्त्रता दिनुपर्छ । निर्देशित कर्जाजस्ता व्यवस्थाको पुनरावलोकन आवश्यक छ । यदि कुनै विशेष क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भने त्यसका लागि त्यही उद्देश्यका विशेषीकृत वित्तीय संस्था वा विकास बैंकमार्फत काम गर्न सकिन्छ । सबै वाणिज्य बैंकलाई एउटै ढाँचामा बाध्य पार्नु दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी समाधान होइन । अहिलेको चुनौती बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावको होइन, नीतिगत संरचनाले कर्जा प्रवाहलाई पर्याप्त सहज बनाउन नसकेको हो । त्यसैले, कार्यशील पूँजीसम्बन्धी व्यवस्था, निर्देशित कर्जा लगायतका प्रतिबन्धात्मक नीतिको पुनरावलोकन गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सके मात्र कर्जा विस्तार, उत्पादन र आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित सुधार आउन सक्छ ।
उद्यमी–व्यवसायीका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग तपाईंहरूको मुख्य अपेक्षा के छ ?
हाम्रो मुख्य अपेक्षा नीतिगत सुधार र स्थिरतासँग सम्बन्धित छ । यदि सरकार र राष्ट्र बैंकले स्पष्ट, स्थिर र लगानीमैत्री नीति अवलम्बन गर्न सके भने त्यसको सकारात्मक प्रभाव सबै क्षेत्रमा स्वतः देखिन्छ । स्वदेशी लगानी विस्तार हुन्छ, विदेशी लगानी पनि आकर्षित हुन्छ, लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित हुन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र समग्र अर्थतन्त्रले गति लिन्छ । अर्को कुरा, अहिले सरकारले सुशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । यो अत्यन्त आवश्यक र स्वागतयोग्य विषय हो । तर, मेरो आग्रह के छ भने सुशासन र अर्थतन्त्रलाई फरक–फरक विषयका रूपमा होइन, सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ । सुशासन जति आवश्यक छ, त्यति नै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पनि अपरिहार्य छ । यी दुवै पक्षलाई समान प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सकियो भने मात्र अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकिन्छ ।