निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास फर्किए अधिक तरलता उत्पादन क्षेत्रमा परिचालन हुन्छ: सुनिल पन्त,  अध्यक्ष, नेपाल वित्तीय संस्था संघ तथा सीईओ, आईसीएफसी फाइनान्स लिमिटेड

नेपालको बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा तीन दशकभन्दा बढी अनुभव हासिल गरेका सुनिल पन्त हाल आईसीएफसी फाइनान्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा नेपाल वित्तीय संस्था संघ (एनएफआईए)का अध्यक्ष हुन् । बैंकिङ करिअर एनएमबि बैंकबाट सुरु गरेका उनले माछापुच्छ्रे बैंकमा समेत विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्दै बैंकिङ प्रणाली सञ्चालन, कर्जा तथा जोखिम व्यवस्थापन, व्यवसाय विकास र संस्थागत नेतृत्वमा लामो अनुभव हासिल गरेका छन् । उनी फस्र्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका पूर्वसञ्चालक तथा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल)का पूर्व सञ्चालक समेत हुन् । संस्थागत सुशासन, रणनीतिक नेतृत्व, नियामकीय अनुपालन, डिजिटल बैंकिङ, व्यवसाय विकास तथा वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी नीतिगत पैरवी उनका प्रमुख कार्यक्षेत्र हुन् । वित्त कम्पनीहरूको सुदृढीकरण, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार, डिजिटल रूपान्तरण र वित्तीय प्रणालीलाई थप प्रतिस्पर्धी तथा दिगो बनाउने विषयमा उनले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन् । उनै पन्तसँग देशको अर्थतन्त्रको अवस्था, बैंकिङ प्रणालीमा भएको तरलता व्यवस्थापन, वित्त कम्पनीहरूको अवस्था, मौद्रिक नीति कार्यान्वयन, डिजिटल रूपान्तरण र आगामी सुधारका प्राथमिकताबारे न्यूज२४ दैनिकका प्रधान सम्पादक नवराज चालिसेले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः 
बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि कर्जाको माग किन अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन ? यसको समाधानका लागि के गर्नुपर्ला ? 
बैंकिङ प्रणालीमा अहिले लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए पनि कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको समग्र सुस्तता हो । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लगानी गर्ने स्रोतको अभाव छैन, तर गुणस्तरीय र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा सिर्जना हुन सकेको छैन । पछिल्ला केही वर्षयता घरजग्गा, निर्माण, व्यापार तथा औद्योगिक क्षेत्र अपेक्षाकृत मन्द अवस्थामा छन् । निजी क्षेत्रले नयाँ उद्योग विस्तार गर्ने वा नयाँ परियोजनामा लगानी गर्ने विषयमा अझै सतर्कता अपनाइरहेको छ । बजारमा उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर हुनु, वस्तु तथा सेवाको माग घट्नु, व्यवसायबाट प्राप्त हुने प्रतिफल अनिश्चित देखिनु र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास पूर्ण रूपमा पुनःस्थापित हुन नसक्नुले पनि कर्जाको मागमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । त्यसैगरी, सरकारले पुँजीगत खर्च अपेक्षित गतिमा गर्न नसक्दा आर्थिक गतिविधिले आवश्यक गति लिन सकेको छैन। विकास निर्माण, पूर्वाधार तथा निजी क्षेत्रका परियोजना सुस्त हुँदा त्यसको प्रभाव समग्र वित्तीय प्रणालीमा परेको छ। यद्यपि पछिल्लो समय ब्याजदर घट्दै जानु, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहनु र अर्थतन्त्रका प्रमुख सूचकहरू क्रमशः सुधारोन्मुख देखिनु भने सकारात्मक संकेत हुन् । मेरो विचारमा, अब मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीच अझ प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ। सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा बढाउने तथा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साना तथा मझौला उद्यम, कृषि, पर्यटन, उत्पादनमूलक उद्योग र नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसायलाई लक्षित गरी वित्तीय सेवा विस्तार गर्नुपर्छ । 

नेपालका वित्त कम्पनीहरूको वर्तमान अवस्थालाई तपाईं कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? पछिल्ला वर्षहरूमा व्यवसाय विस्तारभन्दा संकुचनको अवस्था किन देखिएको हो ? 

नेपालका वित्त कम्पनीहरूले पछिल्ला केही वर्ष अत्यन्त चुनौतीपूर्ण आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरणका बीच पनि आफ्नो सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्दै वित्तीय प्रणालीमा महŒवपूर्ण योगदान दिइरहेका छन् । सीमित स्रोत–साधन, बढ्दो प्रतिस्पर्धा तथा बदलिँदो नियामकीय वातावरणका बाबजुद पनि वित्त कम्पनीहरूले ग्राहकप्रति जिम्मेवार सेवा प्रवाह गर्दै संस्थागत स्थायित्व कायम राख्न सफल भएका छन् । यो वित्त कम्पनीहरूको सबल पक्ष हो । यद्यपि, पछिल्ला वर्षहरूमा व्यवसाय विस्तारको गति अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, निजी क्षेत्रको लगानीमा आएको कमी, घरजग्गा तथा निर्माण क्षेत्रको मन्दी, कर्जाको कमजोर माग तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच बढ्दो प्रतिस्पर्धा हो । विशेषगरी डिजिटल वित्तीय सेवाको विस्तारले प्रतिस्पर्धालाई अझ तीव्र बनाएको छ । त्यसैगरी, नियामकीय व्यवस्थाको थप कडाइ र उपलब्ध पुँजीको प्रभावकारी परिचालनमा देखिएका चुनौतीहरूले पनि व्यवसाय विस्तारलाई सीमित बनाएका छन् । अर्कातर्फ, निष्क्रिय कर्जामा भएको वृद्धि, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनका लागि बढाउनुपर्ने प्रावधान, कर्जा असुलीमा देखिएको जटिलता तथा लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा आएको कमीले वित्त कम्पनीहरूको नाफा र व्यवसाय विस्तारमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ । त्यसैले, धेरै वित्त कम्पनीहरूले आक्रामक विस्तारभन्दा विद्यमान व्यवसायलाई सुरक्षित, सुदृढ र दिगो बनाउने रणनीति अवलम्बन गरिरहेका छन् । मेरो विचारमा, वित्त कम्पनीहरूको आवश्यकता र औचित्य आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । आगामी दिनमा वित्त कम्पनीहरूको भविष्य संकुचनमा होइन, सेवाको गुणस्तर, प्रविधिको उपयोग, नवप्रवर्तन र व्यवसायिक रूपान्तरणमार्फत थप सशक्त बन्ने दिशामा केन्द्रित हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ । 

वित्त कम्पनीहरूले अहिले सामना गरिरहेका सबैभन्दा ठूला चुनौतीहरू के–के हुन् ? खराब कर्जा, कर्जा असुली र नाफामा कस्तो दबाब छ ? 
अहिले वित्त कम्पनीहरूले एकैसाथ धेरै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा प्रमुख चुनौती निष्क्रिय कर्जामा वृद्धि, कर्जा असुलीमा आएको ढिलाइ, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनका लागि बढाउनुपर्ने प्रावधान तथा नाफामा परेको दबाब हुन् । अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताका कारण धेरै व्यवसाय तथा ऋणीको नगद प्रवाह प्रभावित भएको छ, जसले कर्जा नियमित रूपमा भुक्तानी गर्ने क्षमतामा असर पु¥याएको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कर्जा असुलीमा परेको छ भने निष्क्रिय कर्जाको अनुपात पनि बढेको छ । निष्क्रिय कर्जा बढेसँगै नियामकीय व्यवस्थाअनुसार बढी प्रावधान छुट्याउनुपर्ने भएकाले वित्त कम्पनीहरूको नाफामा थप दबाब परेको छ । यद्यपि, अधिकांश वित्त कम्पनीहरूले जोखिम व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाउने, कर्जा अनुगमन प्रभावकारी बनाउने, असुली प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष ध्यान दिएका छन् । साथै, सञ्चालन खर्च नियन्त्रण, डिजिटल प्रविधिको उपयोग र सेवा प्रवाहमा सुधारमार्फत व्यवसायलाई थप दिगो बनाउने प्रयास पनि भइरहेका छन् । मेरो विश्वास छ कि, अर्थतन्त्र क्रमशः चलायमान बन्दै जाँदा, निजी क्षेत्रको व्यवसाय विस्तार हुँदै जाँदा र आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउँदै जाँदा कर्जा असुली, निष्क्रिय कर्जा तथा नाफासम्बन्धी सूचकहरू पनि क्रमशः सकारात्मक दिशामा अघि बढ्नेछन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति र एकीकृत निर्देशनले वित्त कम्पनीहरूको व्यवसाय विस्तारमा पर्याप्त सहजीकरण गरेको छ, कि अझै नीतिगत सुधार आवश्यक छ ? 
नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्व, निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण तथा बैंकिङ प्रणालीलाई सुरक्षित, अनुशासित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले लागू गरेका मौद्रिक नीति तथा एकीकृत निर्देशनहरूले वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन महŒवपूर्ण योगदान दिएका छन् । विशेषगरी आर्थिक अनिश्चितताको समयमा राष्ट्र बैंकले अपनाएको सतर्क नियामकीय दृष्टिकोणले वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व कायम राख्न सकारात्मक भूमिका खेलेको छ । वर्तमान आर्थिक अवस्था र वित्तीय क्षेत्रले सामना गरिरहेका चुनौतीलाई दृष्टिगत गर्दा केही नीतिगत व्यवस्थालाई समयानुकूल, व्यावहारिक र व्यवसायमैत्री बनाउने आवश्यकता देखिन्छ । विशेषगरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधान, नियमित भइसकेका वर्गीकृत कर्जाको स्तरोन्नति, तथा प्राथमिक पुँजीसँग सम्बन्धित उपकरण जारी र स्वीकृतिको प्रक्रियालाई थप स्पष्ट, सरल र समयबद्ध बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । साथै, जोखिममा आधारित नियमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै उत्पादनमूलक क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्यम तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवसायमा कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक छ । यसले वित्त कम्पनीहरूको स्रोत परिचालन क्षमता बढाउनुका साथै समग्र आर्थिक गतिविधिलाई पनि गति दिन सहयोग पुग्नेछ । हाम्रो धारणा नियमनलाई कमजोर बनाउने होइन, बरु समयसापेक्ष, व्यावहारिक र आर्थिक यथार्थसँग मेल खाने बनाउने हो । वित्तीय स्थायित्व र व्यवसाय विस्तारबीच उचित सन्तुलन कायम गर्न सकिए वित्त कम्पनीहरूले निजी क्षेत्रको लगानी, आर्थिक गतिविधि विस्तार तथा रोजगारी सिर्जनामा अझ प्रभावकारी योगदान दिन सक्नेछन् । 

बैंक, विकास बैंक, लघुवित्त र डिजिटल वित्तीय सेवाबीच बढ्दो प्रतिस्पर्धामा वित्त कम्पनीहरूको छुट्टै भूमिका र औचित्यलाई कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ ?  
वित्त कम्पनीहरूले ठूला वाणिज्य बैंकसँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्नेभन्दा पनि विशेषीकृत वित्तीय सेवा प्रदायकका रूपमा आफ्नो विशिष्ट पहिचान स्थापित गर्नुपर्छ । सबै प्रकारका सेवा सबैलाई प्रदान गर्नेभन्दा निश्चित क्षेत्र र ग्राहक समूहलाई लक्षित गर्दै गुणस्तरीय, छिटो र लचिलो सेवा दिनु नै उनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक बल हुन सक्छ । विशेषगरी साना तथा मझौला उद्यम, आवास कर्जा, सवारीसाधन कर्जा, उद्यमशीलता प्रवर्धन तथा अन्य विशेषीकृत क्षेत्रमा विशेषज्ञता विकास गरी ग्राहकको आवश्यकता अनुरूप वित्तीय समाधान उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यस्ता क्षेत्रमा वित्त कम्पनीहरूको अनुभव, निर्णय प्रक्रियाको छरितोपन र स्थानीय बजारको बुझाइले उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दिलाउन सक्छ । त्यसैगरी, प्रविधिमा आधारित छिटो कर्जा स्वीकृति, सरल तथा ग्राहकमैत्री सेवा, जोखिमका आधारमा ब्याजदर निर्धारण, डिजिटल माध्यमबाट सहज सेवा प्रवाह तथा प्रभावकारी ग्राहक व्यवस्थापनमार्फत वित्त कम्पनीहरूले आफ्नो सेवा थप आकर्षक बनाउन सक्छन् । स्थानीय बजारसँगको निकट सम्बन्ध, व्यक्तिगत सेवाको संस्कृति र ग्राहकको आवश्यकता अनुरूप छिटो निर्णय गर्न सक्ने क्षमताले वित्त कम्पनीहरूलाई अन्य वित्तीय संस्थाभन्दा फरक बनाउँछ । यही विशेषतालाई थप सुदृढ गर्दै नवप्रवर्तन, प्रविधि र सेवा गुणस्तरमा निरन्तर सुधार गर्न सकिए वित्त कम्पनीहरूले वित्तीय क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै भूमिका र औचित्य अझ प्रभावकारी रूपमा स्थापित गर्न सक्नेछन् । 

अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, घरजग्गा तथा निर्माण क्षेत्रको मन्दी र निजी क्षेत्रको लगानीमा आएको गिरावटले वित्त कम्पनीहरूको व्यवसायमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ? 
अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता, घरजग्गा तथा निर्माण क्षेत्रको मन्दी र निजी क्षेत्रको लगानीमा आएको कमीले वित्त कम्पनी मात्र होइन, समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रलाई प्रभावित गरेको छ । विशेषगरी घरजग्गा कारोबार सुस्त हुँदा त्यससँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधिमा कमी आएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव कर्जा प्रवाह, कर्जा असुली र नयाँ लगानीमा परेको छ । धेरैजसो कर्जा घरजग्गा धितोमा आधारित हुने भएकाले घरजग्गा बजारको मन्दीले वित्तीय प्रणालीमा दबाब सिर्जना गरेको छ। यसका कारण नयाँ कर्जाको माग घट्नुका साथै विद्यमान कर्जाको भुक्तानी क्षमतामा पनि असर परेको छ । यद्यपि, वित्त कम्पनीहरू केही हदसम्म तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित अवस्थामा छन् । नियामकीय व्यवस्थाअनुसार वित्त कम्पनीहरूले कार्यशील पुँजीमा आधारित कर्जा वा ठूला परियोजनामा प्रत्यक्ष लगानी गर्दैनन्। त्यसैले ती क्षेत्रसँग सम्बन्धित जोखिमको प्रत्यक्ष प्रभाव अन्य वित्तीय संस्थाको तुलनामा अपेक्षाकृत कम परेको छ । 

वित्त कम्पनीहरूले साना तथा मझौला उद्यम, उत्पादनमूलक क्षेत्र र उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन गर्न कस्तो भूमिका खेल्न सक्छन् ? त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले के–कस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ? 
वित्त कम्पनीहरू साना तथा मझौला उद्यम, कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, स्टार्टअप तथा स्थानीय उद्यमीहरूको वित्तीय आवश्यकतालाई नजिकबाट बुझ्ने र छिटो सेवा प्रदान गर्न सक्ने संस्थाका रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । स्थानीय बजारसँगको निकट सम्बन्ध, छरितो निर्णय प्रक्रिया र ग्राहकमैत्री सेवाका कारण यी क्षेत्रहरूमा वित्त कम्पनीहरूको पहुँच प्रभावकारी हुन सक्छ । यी क्षेत्रलाई समयमै र सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउन सके उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उल्लेखनीय योगदान पुग्नेछ । त्यसैले वित्त कम्पनीहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अझ सक्रिय रूपमा परिचालन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले साना तथा मझौला उद्यम लक्षित पुनर्कर्जा सुविधा, कर्जा प्रत्याभूति योजना, जोखिम साझेदारी संयन्त्र, सहुलियतपूर्ण पुनर्वित्त तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाका लागि प्रोत्साहनमूलक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै, नियामकीय प्रक्रियालाई थप सरल, व्यावहारिक र व्यवसायमैत्री बनाउँदै वित्त कम्पनीहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ । यस्ता नीतिगत सुधार लागू गर्न सकिए वित्त कम्पनीहरूले निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, उद्यमशीलताको प्रवर्धन, रोजगारी सिर्जना तथा समग्र आर्थिक विकासमा अझ प्रभावकारी र परिणाममुखी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछन् ।  
वित्त कम्पनीहरूको पुँजी संरचना, नियामकीय व्यवस्था, मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी नीतिमा अहिले के–कस्ता सुधार आवश्यक देख्नुहुन्छ ? 
मेरो विचारमा, अहिले वित्त कम्पनीहरूको प्राथमिकता अनिवार्य रूपमा मर्जर तथा प्राप्ति (एम एन्ड ए) होइन, बरु संस्थागत क्षमता, पुँजी आधार, सुशासन र व्यवसायको गुणस्तर सुदृढ बनाउनुपर्छ । हाल नेपालमा सीमित संख्यामा मात्र वित्त कम्पनी सञ्चालनमा रहेकाले केवल संख्या घटाउने उद्देश्यले मर्जरलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । प्रत्येक संस्थाले आफ्नो पुँजी संरचना मजबुत बनाउने, गुणस्तरीय कर्जा विस्तार गर्ने, जोखिम व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा संस्थागत सुशासनलाई थप सुदृढ बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी सुदृढीकरणमा सहयोग पुग्ने विभिन्न पुँजी उपकरण जारी गर्ने तथा स्वीकृतिको प्रक्रियालाई थप स्पष्ट, सरल र समयानुकूल बनाउन आवश्यक छ, ताकि वित्त कम्पनीहरूले सहज रूपमा अतिरिक्त गुणस्तरीय पुँजी परिचालन गर्न सकून् । मर्जर तथा प्राप्तिको आवश्यकता देखिएमा त्यो नियामकीय बाध्यताभन्दा पनि बजारको आवश्यकता, संस्थाको दीर्घकालीन रणनीति र व्यावसायिक औचित्यका आधारमा स्वाभाविक रूपमा अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । केवल संस्थाको संख्या घटाउने उद्देश्यले मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्नु दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन । 

डिजिटल बैंकिङ, फिनटेक र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको (एआई) विस्तारसँगै वित्त कम्पनीहरूले आफ्नो व्यावसायिक मोडेलमा कस्ता परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ ? 
डिजिटल प्रविधिको तीव्र विकाससँगै वित्त कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसायिक मोडेललाई पनि समयानुकूल रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अब परम्परागत बैंकिङ सेवामा मात्र सीमित भएर प्रतिस्पर्धामा टिक्न सम्भव छैन । त्यसैले प्रविधिमा आधारित छिटो, सुरक्षित र ग्राहकमैत्री सेवा विस्तारमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । विशेषगरी डिजिटल कर्जा प्रक्रिया, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित कर्जा मूल्यांकन, तथ्यांक विश्लेषण, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल ग्राहक अनुभवमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । प्रविधिलाई प्रभावकारी रूपमा आत्मसात् गर्ने वित्त कम्पनीहरू भविष्यमा अझ प्रतिस्पर्धी, सक्षम र ग्राहकको पहिलो रोजाइ बन्नेछन् ।
 
सरकारले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन र निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन तत्काल के–कस्ता नीतिगत तथा वित्तीय सुधार गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंको धारणा के छ ? 
अहिलेको अवस्थामा आर्थिक गतिविधिलाई गति दिन सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नु सबैभन्दा आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकारले पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, विकास निर्माण तथा पूर्वाधार आयोजनालाई तीव्रता दिने र निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि स्पष्ट तथा स्थिर नीतिगत वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यसैगरी, कर प्रणालीलाई स्थिर, सरल र पूर्वानुमानयोग्य बनाउँदै लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ । उद्योग, उत्पादन, कृषि, पर्यटन तथा निर्यातमुखी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । मौद्रिक र वित्तीय नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अभिवृद्धि, नीतिगत स्थायित्व र प्रशासनिक प्रक्रियाको सरलीकरणमार्फत लगानीको वातावरण सुधार गर्न सकिए आर्थिक गतिविधि विस्तार हुनेछ, कर्जाको माग बढ्नेछ र समग्र अर्थतन्त्रले दिगो गति लिन सक्नेछ ।  
 
आगामी पाँच वर्षमा नेपालका वित्त कम्पनीहरूलाई दिगो, प्रतिस्पर्धी र अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्न सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र वित्त कम्पनीहरूले कस्तो साझा रणनीति अपनाउनुपर्छ ? 
आगामी पाँच वर्षमा वित्त कम्पनीहरूलाई दिगो, प्रतिस्पर्धी र अर्थतन्त्रका प्रभावकारी साझेदारका रूपमा विकास गर्न सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र वित्त कम्पनीबीच स्पष्ट समन्वय र साझा रणनीति आवश्यक छ । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, नीतिगत स्थायित्व कायम गर्ने, पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तथा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने नीतिमा जोड दिनुपर्छ । आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने यस्ता कदमले वित्तीय क्षेत्रको विस्तारका लागि बलियो आधार तयार गर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै जोखिममा आधारित, समयानुकूल र व्यावहारिक नियामकीय व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने, पुँजी सुदृढीकरणलाई सहजीकरण गर्ने तथा वित्तीय नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति आवश्यक छ । त्यसैगरी, वित्त कम्पनीहरूले सुशासन सुदृढ गर्ने, पुँजी आधार मजबुत बनाउने, जोखिम व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, डिजिटल प्रविधिमा लगानी बढाउने तथा ग्राहककेन्द्रित सेवा विस्तारमा जोड दिनुपर्छ। विशेषगरी साना तथा मझौला उद्यम, कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग र स्थानीय उद्यमशीलतालाई लक्षित वित्तीय सेवामार्फत आफ्नो विशिष्ट भूमिका अझ मजबुत बनाउन सकिन्छ । यी तीनै पक्षबीच प्रभावकारी सहकार्य, नीतिगत समन्वय र साझा प्रतिबद्धता कायम गर्न सकिए वित्त कम्पनीहरू आगामी दिनमा नेपालको आर्थिक विकास, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र वित्तीय समावेशीकरणका प्रभावकारी साझेदारका रूपमा स्थापित हुनेछन् ।