‘ब्याजदर घटेर मात्रै घरजग्गा चल्दैन, आयस्रोत र हदबन्दीको गाँठो फुकाउनुपर्छ’ : विष्णुप्रसाद घिमिरे, अध्यक्ष, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरले रियलस्टेट सुधारिए अर्थतन्त्र चलायमान हुने, विपद्पीडितका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको बताएका छन्  । 
घरजग्गा कारोबारमा ब्याजदर घट्दै गए पनि अपेक्षित रूपमा कर्जा प्रवाह र कारोबार बढ्न नसकेको विषय अहिले रियलस्टेट क्षेत्रको प्रमुख चिन्ताको विषय बनेको उनको भनाइ छ । घिमिरेका अनुसार समस्या ब्याजदरमा मात्रै छैन, बैंकबाट कर्जा लिन आवश्यक आयस्रोत प्रमाणित गर्ने प्रक्रियादेखि जग्गाको हदबन्दी र कित्ताकाटसम्मका नीतिगत अवरोधले घरजग्गा क्षेत्रलाई प्रभावित बनाइरहेको छ ।
घिमिरे सामान्य मध्यमवर्गीय नागरिकले सहज रूपमा घरजग्गा कर्जा पाउने वातावरण बनाउन आयस्रोतसम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो पार्नुपर्ने पक्षमा छन् । बैंकिङ प्रणालीमार्फत भएको कारोबारलाई आयस्रोतका रूपमा सहजै मान्यता दिनुपर्ने र निश्चित सीमासम्म स्वघोषित आयस्रोतलाई समेत स्वीकार गर्नुपर्ने उनको माग छ । यस्तो व्यवस्था भए बैंकिङ प्रणालीमा रहेको रकम उत्पादन तथा निर्माण क्षेत्रमा प्रवाह हुने उनको भनाइ छ ।
उनले घरजग्गा क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई समग्र अर्थतन्त्रसँग जोडेर हेर्नुपर्ने पनि बताएका छन् । घरजग्गा कारोबार बढ्दा निर्माण सामग्री, इन्जिनियरिङ, श्रम, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य सम्बद्ध उद्योग व्यवसायमा समेत गतिविधि बढ्ने उनको दाबी छ । महासंघले हदबन्दी र दीर्घकालीन कित्ताकाटको समस्या समाधान, घरजग्गा व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण तथा विपद्पीडितका लागि सहुलियतमा सुरक्षित आवास निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागितालगायत विषय उठाउँदै आएको छ ।
‘नवौं सिजी प्रपर्टी नेपाल जग्गा तथा आवास एवं निर्माण प्रदर्शनी–२०८३’ को उदघाटनपछि न्युज २४ दैनिकसँग गरिएको कुराकानीमा महासंघका अध्यक्ष घिमिरेले घरजग्गा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, कर्जा प्रवाह, आयस्रोत प्रमाणीकरण, हदबन्दी, कित्ताकाट, कालोसूचीमा परेका व्यवसायीको समस्या, विपद्पीडितको पुनस्र्थापना तथा प्रदर्शनीको उद्देश्यबारे आफ्नो धारणा राखेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको नेतृत्वमा जग्गा तथा आवास एवं निर्माण मेला सुरु भएको छ । आयोजक संस्थाको अध्यक्षका रूपमा यो प्रदर्शनीबाट तपाईंहरूको अपेक्षा के हो ?
यो मेला रियलस्टेट तथा घरजग्गा व्यवसायीका लागि दशैं–तिहारजस्तै महत्वपूर्ण अवसर हो । हाउजिङ, अपार्टमेन्ट, जग्गा प्लानिङ, निर्माण प्रविधि र घरजग्गासँग सम्बन्धित विभिन्न सेवा तथा उत्पादनलाई एउटै छानामुनि ल्याएर उपभोक्तालाई जानकारी दिने उद्देश्यले प्रदर्शनी आयोजना गरेका हौं ।
केही समयअघि आएको बाढीपहिरोका कारण हामी व्यवसायीहरू पनि निरुत्साहित भएका थियौं । तर हामीले त्यस अवस्थालाई शोकमा मात्रै सीमित नराखी शक्तिमा बदल्ने संकल्प गरेका छौं । त्यसैले यसपटक प्रदर्शनीलाई व्यापारिक गतिविधिमा मात्र सीमित नराखी शिक्षामूलक र जानकारीमूलक बनाएका छौं ।
उदघाटनकै दिन सर्वसाधारणको उल्लेख्य उपस्थिति देखिएको छ । आगामी दिनमा अझ धेरै नागरिक आउने अपेक्षा गरेका छौं । करिब सयवटा स्टल रहेको प्रदर्शनीमा हाउजिङदेखि जग्गा, अपार्टमेन्ट र निर्माणसँग सम्बन्धित विभिन्न विकल्प राखिएका छन् । उपभोक्ताले आफ्नो आवश्यकता र बजेटअनुसार घरजग्गाका विकल्प हेर्न सक्नेछन् । केही आवास तथा जग्गामा २५ प्रतिशतसम्म सहुलियतको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

विपद्पछिको अवस्थामा प्रदर्शनी आयोजना भइरहेको छ । राज्य पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको अभियानमा छ । निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
हामी राज्यसँग काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्न तयार छौं । रसुवा, नुवाकोटलगायत क्षेत्रमा बाढीपहिरोबाट विस्थापित भएका नागरिकको पुनस्र्थापनाका लागि सरकारले आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराए हामी सहुलियत दरमा सुरक्षित र व्यवस्थित घर निर्माण गर्न सक्छौं ।
व्यक्तिगत रूपमा आयोजना सञ्चालन गर्दा लाग्ने लागतभन्दा कम लागतमा सामूहिक रूपमा आवास निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय आवश्यक छ ।
आवास मात्रै होइन, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सरकारी भवनहरूको पुनर्निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रले प्राविधिक तथा भौतिक सहयोग गर्न सक्छ । महासंघमा आबद्ध व्यवसायीहरूले व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा सहयोग सुरु गरिसकेका छन् । आगामी दिनमा पनि सुरक्षित बसोबासका लागि गर्नुपर्ने सहयोग गर्न हामी तयार छौं ।
घरजग्गा क्षेत्र सुस्ताउँदा समग्र अर्थतन्त्रमा पनि असर परेको देखिन्छ । यो प्रदर्शनीले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ ?
घरजग्गा क्षेत्र चलायमान हुनु भनेको एउटा मात्र व्यवसाय चल्नु होइन । यससँग निर्माण सामग्री, इन्जिनियरिङ, श्रम, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य धेरै उद्योग–व्यवसाय जोडिएका छन् ।
प्रदर्शनीमै करिब १० वटा बैंकका स्टल छन् । बैंकहरूले तुलनात्मक रूपमा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने जानकारी दिइरहेका छन् । घरजग्गा खरिदमा उपभोक्ताको रुचि पनि देखिएको छ ।
मानिसले घर वा जग्गा खरिद गर्दा त्यससँगै निर्माण सामग्री खरिद हुन्छ, इन्जिनियर तथा श्रमिकले काम पाउँछन् र बैंकिङ प्रणालीबाट रकम बजारमा आउँछ । त्यसैले घरजग्गा क्षेत्र चलायमान हुँदा देशभरकै आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव पर्छ । यही कारणले हामीले यो प्रदर्शनीलाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने एउटा माध्यमका रूपमा पनि हेरेका छौं ।

बैंकहरूले ब्याजदर घटाएर ५–६ प्रतिशतको हाराहारीमा कर्जा उपलब्ध गराउँदा पनि नागरिकले ऋण लिन सकेका छैनन् । घरजग्गा कारोबारमा मन्दी कायमै छ । यसको मुख्य कारण के हो ?
ब्याजदर घट्नु सकारात्मक कुरा हो, तर ब्याजदर घट्दैमा मात्र कर्जा प्रवाह बढ्दैन । कर्जा लिन सक्ने वातावरण पनि सहज हुनुपर्छ ।
अहिले मुख्य समस्या आयस्रोत प्रमाणित गर्ने प्रक्रियामा छ । घरजग्गा कर्जा लिने भनेको अत्यन्त धनी वा अत्यन्त गरिब वर्गले मात्रै होइन, सामान्य मध्यम वर्गले हो । महिनामा १५–२० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने नागरिकलाई पनि घर बनाउन वा घर किन्न कर्जा आवश्यक पर्छ ।
तर बैंकको आयस्रोत प्रमाणीकरणसम्बन्धी कडा व्यवस्थाका कारण वास्तविक रूपमा आम्दानी गरिरहेका कतिपय नागरिकले पनि कर्जा लिन सकेका छैनन् । त्यसैले आयस्रोतसम्बन्धी मापदण्डलाई व्यावहारिक र सहज बनाउनुपर्छ ।
बैंकिङ प्रणालीबाट भएको कारोबारलाई आयस्रोतका रूपमा मान्यता दिने र निश्चित अवस्थामा स्वघोषित आयस्रोतलाई पनि स्वीकार गर्ने व्यवस्था भयो भने कर्जा प्रवाह बढ्न सक्छ । बैंकमा रहेको रकम बजारमा गएपछि निर्माण र व्यवसायिक गतिविधि पनि बढ्छ ।
यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग तपाईंहरूको छलफल भएको छ ?
राष्ट्र बैंकसँग हामीले यस विषयमा कुरा गरिरहेका छौं । लिखित रूपमा पनि सुझाव दिएका छौं ।
हाम्रो आग्रह सामान्य नागरिकलाई कर्जा लिन सक्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ भन्ने हो । यो कर्जा अत्यन्त धनी व्यक्तिका लागि मात्रै होइन । नियमित आम्दानी गर्ने मध्यम वर्गीय परिवारले घर बनाउन वा खरिद गर्न कर्जा लिन सक्ने गरी नीति बनाउन आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि त्यहीअनुसार व्यवहारिक नीति कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुपर्छ ।
तपाईंहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको जग्गाको हदबन्दी र कित्ताकाटको समस्या अझै समाधान भएको छैन । अहिले अवस्था कस्तो छ ?
हदबन्दी र कित्ताकाटको समस्या हामीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका छौं । अहिले सरकार पनि यी विषयबारे गम्भीर भएको देखिएको छ । घरजग्गा व्यवसायमा रहेको हदबन्दीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था व्यावहारिक हुनुपर्छ । हामीले सरकारसँग यही कुरा राख्दै आएका छौं । दीर्घकालीन रूपमा कित्ताकाटको समस्या पनि समाधान हुनुपर्छ । बारम्बार अस्थायी व्यवस्था गरेर मात्र यो क्षेत्र चल्दैन ।

पछिल्लो समय आर्थिक मन्दीका कारण कतिपय व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने समस्या पनि देखिएको छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
कालोसूचीको विषयलाई पनि एउटै ढंगले हेर्नुहुँदैन । जानाजानी बैंकिङ दायित्व नतिर्ने अवस्था र व्यवसाय नचलेर परिस्थितिजन्य रूपमा ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था फरक हुन सक्छ । बजारमा मन्दी आएका कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका र बैंकको ऋण तिर्न कठिनाइ भएका व्यवसायीलाई पनि एउटै आधारमा हेर्नु उचित हुँदैन । त्यस्ता व्यवसायीको अवस्था राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनः मूल्यांकन गर्नुपर्छ । ऋण पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचना वा अन्य उपयुक्त वित्तीय व्यवस्थामार्फत व्यवसायलाई पुनः सञ्चालन गर्ने अवसर दिन सकिन्छ । यस विषयमा महासंघले राष्ट्र बैंकलाई लिखित सुझावसमेत दिएको छ ।

घरजग्गा क्षेत्र सुधारको बाटोमा लागेको संकेत देख्नुभएको छ ?
देशको अर्थतन्त्र सुधार हुने हो भने घरजग्गा क्षेत्र पनि सुधार हुनुपर्छ । यो क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ठूलो मात्रामा आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्छ ।
पछिल्लो वर्ष घरजग्गा कारोबारमा सुधार देखिएको छ । विगतमा करिब ७ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको हाम्रो बुझाइ छ । आगामी वर्ष योभन्दा अझ ठूलो कारोबार हुने अपेक्षा गरेका छौं । तर, कारोबार बढाउन नीतिगत अवरोध हटाउनुपर्छ । कर्जा प्रवाह सहज हुनुपर्छ, हदबन्दी र कित्ताकाटको दीर्घकालीन समस्या समाधान हुनुपर्छ र व्यवसायी तथा उपभोक्ताले विश्वासका साथ लगानी गर्न सक्ने वातावरण बन्नुपर्छ ।

महासंघको अध्यक्षका रूपमा सरकारसँग तपाईंहरूको मुख्य आग्रह के हो ?

हाम्रो माग धेरै ठूलो छैन । काम गर्ने वातावरण चाहिएको हो ।
सरकारले स्पष्ट, व्यवहारिक र कार्यान्वयन गर्न सकिने नीति ल्याउनुपर्छ । हदबन्दी, कित्ताकाट र बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्नुपर्छ । घरजग्गा व्यवसायलाई अनिश्चित नीतिगत व्यवस्थाबीच सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । हामीलाई व्यवसाय गर्न दिएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई समस्या मात्र होइन, समाधानको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ ।
घरजग्गाका साना तथा मझौला व्यवसायीको अवस्था कस्तो छ ?
साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई पनि कर्जा र वित्तीय पहुँच सहज हुनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन सक्ने गरी उनीहरूको वास्तविक कारोबार र आम्दानीलाई मूल्यांकन गर्ने प्रणाली आवश्यक छ । ठूला व्यवसायीलाई मात्र लक्षित गरेर नीति बनाउनु हुँदैन । सामान्य व्यवसायी र मध्यम वर्गीय नागरिकले पनि त्यसको लाभ लिन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
रसुवा र नुवाकोटका विपद्पीडितका लागि सहुलियतमा घर निर्माण गर्ने महासंघको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कसरी आउन सक्छ ?
सरकारले आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराएर निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरे हामी सहुलियत दरमा घर निर्माण गर्न सक्छौं । व्यक्तिगत रूपमा एउटा–एउटा घर बनाउँदा लाग्ने लागतभन्दा सामूहिक रूपमा व्यवस्थित बस्ती निर्माण गर्दा लागत कम गर्न सकिन्छ ।
सरकारले जग्गा, पूर्वाधार र आवश्यक समन्वयको व्यवस्था गरिदिने हो भने महासंघमा आबद्ध व्यवसायीहरू सुरक्षित र व्यवस्थित आवास निर्माणमा सहभागी हुन तयार छन् ।
विपद्पीडित नागरिकका लागि आवास मात्रै होइन, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र अन्य सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रले आफ्नो क्षमता प्रयोग गर्न सक्छ ।
यसपटकको प्रदर्शनीमा व्यापारबाहेक कार्यशाला र गोष्ठी पनि राखिएका छन् । यसको उद्देश्य के हो?
हामीले प्रदर्शनीलाई केवल घरजग्गा किनबेच गर्ने ठाउँका रूपमा विकास गर्न खोजेका छैनौं । उपभोक्ताले घरजग्गा खरिद गर्दा आवश्यक पर्ने प्राविधिक, कानुनी र सुरक्षासम्बन्धी जानकारी पनि पाउनुपर्छ ।
चारै दिन विभिन्न विषयमा कार्यशाला तथा गोष्ठी आयोजना हुँदैछन् । पहिलो दिन वास्तुशास्त्रसम्बन्धी कार्यक्रम राखिएको छ । त्यसपछि सुरक्षित बसोबास, जग्गाका विभिन्न कानुनी तथा प्राविधिक पक्ष र अन्तिम दिन आधुनिक इन्जिनियरिङसम्बन्धी विषयमा जानकारी दिइनेछ । त्यहाँ विज्ञहरूसँग प्रत्यक्ष परामर्श लिन सक्ने व्यवस्था पनि छ । कसैलाई घर किन्न मन नलागे पनि घर कसरी सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने भन्नेबारे नयाँ ज्ञान र प्रविधि सिक्न सकिन्छ ।