नेभिगेशन
अन्तर्वार्ता

८० देखि ८५ प्रतिशत ठेक्का सरकारी कमजोरीका कारण रुग्णः शिवहरि घिमिरे, महासचिव, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ

नेपालमा विकास निर्माणको गति सुस्त हुनुमा बजेट अभावसँगै नीतिगत अस्पष्टता, वन तथा वातावरणसम्बन्धी प्रक्रिया, जग्गा प्राप्ति, निर्माणस्थल उपलब्ध नहुनु, भुक्तानीमा ढिलाइ र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका जटिलता प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । एकातिर सरकारले विकास खर्च बढाउन सकेको छैन भने अर्कातिर ठूलो संख्यामा पूर्वाधार आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन् । निर्माण व्यवसायीले सरकारी निकायबाट समयमै भुक्तानी नपाएको र आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वतयारी नहुँदा निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । 
यही पृष्ठभूमिमा सरकारले ५९ वटा कानुन संशोधनको तयारी गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रले पनि पूर्वाधारमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र नीतिगत अवरोध हटाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ ले समेत पूर्वाधार विकास, लगानी विस्तार र कानुनी सुधारलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ । 
निर्माण व्यवसायी महासंघले पुराना रुग्ण आयोजना एकपटकका लागि सहजीकरण गरेर टुंग्याउनुपर्ने, न्यून दरमा ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने, उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकास निर्माणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र निर्माण व्यवसायीको क्षमता तथा गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विपत्तिपछिको पुनर्निर्माणमा निजी क्षेत्रको भूमिका र विकास खर्च बढाउने चुनौती पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बनेका छन् । यिनै विषयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेसँग न्यूज२४ दैनिकका प्रधान सम्पादक नवराज चालिसेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ आयोजना हुँदै छ । सम्मेलनको उद्देश्य र औचित्य के हो ?
नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ डिसेम्बर ९ र १० (मंसिर २३ र २४) मा काठमाडौंमा आयोजना हुँदैछ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई), नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) लगायत निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको सहकार्यमा यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुन लागेको हो । 
पूर्वाधार विकास देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकाससँग जोडिएको विषय हो । तर नेपालमा पूर्वाधार निर्माणका क्रममा अनेकौं कानुनी र नीतिगत अवरोध छन् । ती अवरोध नहटाएसम्म अपेक्षित विकास सम्भव हुँदैन । त्यसैले पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक कानुनी सुधार, लगानीको वातावरण र नीतिगत स्पष्टताबारे सम्मेलनमा छलफल हुनेछ । 
सरकारले तत्काल ५९ वटा कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । सम्बन्धित ऐन, नियमावली र अन्य कानुनी व्यवस्थालाई सुधार गरेर नेपाललाई लगानीमैत्री बनाउने सरकारको प्रयास सकारात्मक छ । देशको विकास हुन नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण कानुनी अवरोध पनि हो भन्ने बुझाइका साथ सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराएर सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 
पूर्वाधार निर्माणमा मुख्य कानुनी तथा नीतिगत अवरोध के–के छन् ?
वनसम्बन्धी कानुन र प्रक्रियाका कारण धेरै आयोजना लामो समयदेखि रुग्ण अवस्थामा छन् । जग्गा प्राप्तिमा समस्या छ । निर्माणस्थलमा रहेका विद्युत्, खानेपानी तथा अन्य उपयोगिताका संरचना (युटिलिटी) हटाउन कठिनाइ छ । निर्माण सामग्रीका रूपमा प्रयोग हुने खानीजन्य पदार्थको उत्खनन र उपयोगमा पनि अवरोध छन् । 
त्यस्तै, काम गर्ने क्रममा कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने, अख्तियार तथा महालेखासम्बन्धी प्रक्रियाका कारण निर्णय गर्न हिचकिचाउने अवस्था छ । राष्ट्र बैंकका नियम, कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था र मध्यस्थता ऐनमा समेत सुधार आवश्यक छ । 
यी समस्या समाधानका लागि सरकारले करिब एक महिनाअघिदेखि नै निजी क्षेत्रसँग छलफल गरिरहेको छ । हामीले पनि आफ्ना समस्या र तिनको समाधानका उपाय सरकारलाई बुझाइसकेका छौं । अहिले कानुन मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले कानुनी सुधारको काम गरिरहेका छन् । आवश्यकताअनुसार अध्यादेश वा अन्य कानुनी प्रक्रियाबाट सुधार ल्याउने तयारी भइरहेको छ । 
वर्तमान सरकारले निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न थालेको पहललाई कसरी लिनुभएको छ ?
अहिलेको सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न देखाएको सक्रियता सकारात्मक छ । विशेषगरी पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले न्यून दरमा ठेक्का लगाउने अर्थात् लो–बिडको समस्या समाधानका लागि महŒवपूर्ण पहल गर्नुभएको छ । त्यसका लागि म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । 
नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा स्वदेशी लगानी परिचालन गर्न हामीले विशेष जोड दिएका छौं । नेपालमै रहेका लगानीकर्ताहरू पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्षम छन् भन्ने देखाउन पनि सम्मेलनको पूर्वतयारीका क्रममा आयोजना गरिएको रोड शो महŒवपूर्ण छ । 
आवश्यकताअनुसार हाइब्रिड एन्युटी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) लगायतका विभिन्न लगानी मोडेल अपनाउन सकिन्छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरेर पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्न सकिने सम्भावना छ । 
अहिले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार, पूर्वाधारमन्त्रीका सल्लाहकार, अर्थमन्त्री र कानुनमन्त्रीलगायतका निकाय एकै ठाउँमा बसेर समस्या समाधानका लागि काम गरिरहेका छन् । त्यसैले कानुनी सुधारसँगै लगानीका लागि तयार रहेका र पाइपलाइनमा रहेका आयोजनाहरू अघि बढ्ने अपेक्षा गरेका छौं । 
विगतमा निर्माण व्यवसायी महासंघ र सरकारबीच भुक्तानी तथा रुग्ण आयोजनाका विषयमा विवाद र आन्दोलनसमेत भएका थिए । अहिले अवस्था कस्तो छ ?
विगतमा हाम्रो मुख्य समस्या भुक्तानी नपाउनु र आयोजना रुग्ण बन्नु थियो । अहिले पनि धेरै आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन् । ती आयोजनालाई सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनको दफा ५९(८) अनुसार अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अपनाइएको छ । 
तर ती आयोजना निर्माण व्यवसायीका कारणले मात्रै रुग्ण बनेका होइनन् । हाम्रो आकलनमा ८० देखि ८५ प्रतिशत ठेक्का नेपाल सरकारका कारण रुग्ण भएका छन् । सरकारले समयमा भुक्तानी नदिनु, निर्माणस्थल उपलब्ध नगराउनु, वन क्षेत्रको स्वीकृति नदिनु, जग्गा प्राप्ति नगर्नु, युटिलिटी नसार्नु र बजेट सुनिश्चित नगरी आयोजना अघि बढाउनु यसका प्रमुख कारण हुन् । 
त्यसैले यस्ता आयोजनालाई सरकारले एकपटकका लागि सहुलियत तथा सहजीकरणको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्छ । व्यवसायीलाई संरक्षण गर्नु पनि सरकारको दायित्व हो । सरकार हाम्रो अभिभावक हो । 

अहिले भुक्तानी प्रक्रियामा सुधार आएको छ । मन्त्रालयगत रूपमा बजेट र भुक्तानी व्यवस्थापन गर्न थालिएकाले भुक्तानीमा सहजता भएको छ । बजेट सुनिश्चित नभएका आयोजना नराख्ने नीति पनि सकारात्मक छ । औसत बोलकबोल दर (एभरेज बिड) को व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने हाम्रो विश्वास छ । 
निर्माण व्यवसायीका आफ्नै कमजोरी पनि छन् । समयमा काम नसक्ने र धेरै ठेक्का ओगट्ने प्रवृत्तिलाई कसरी सुधार गर्नुहुन्छ ?
निर्माण व्यवसायीका पनि कमजोरी छन् भन्ने कुरा हामी स्वीकार गर्छौं । कतिपयले पेस्कीको दुरुपयोग गरेका छन् । ठेक्का लिइसकेपछि समयमा काम नगर्ने, विभिन्न बहाना बनाएर काम ढिलाइ गर्ने र क्षमताभन्दा बढी आयोजना ओगट्ने प्रवृत्ति पनि छ । 
हामीले पनि आफूलाई सुधार्नुपर्छ । क्षमताअनुसार मात्रै आयोजना लिनुपर्छ । धेरै ठेक्का ओगटेर काम नगर्ने प्रवृत्तिले निर्माण क्षेत्रको विश्वसनीयता घटाएको छ । त्यसैले निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लिएका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । 
सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्छ । सरकार र व्यवसायी दुवैले जिम्मेवारी पूरा गरे मात्रै विकास निर्माणले गति लिन सक्छ । 
निर्माणको गुणस्तर कमजोर भएको आरोप व्यवसायीमाथि लाग्दै आएको छ । गुणस्तर सुधारका लागि के गर्नुपर्छ ?
निर्माणको गुणस्तर व्यवसायीको काममा मात्रै निर्भर हुँदैन । निर्माण सामग्रीको गुणस्तर, कामदारको दक्षता, प्राविधिक क्षमता र निर्माण प्रक्रियाले पनि त्यसमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छन् । 
उदाहरणका लागि बिटुमिन, सिमेन्ट र डन्डीको गुणस्तर राम्रो हुनुपर्छ । त्यस्तै, काम गर्ने जनशक्ति दक्ष हुनुपर्छ । निर्माण व्यवसायीले पनि कामदारलाई तालिम दिएर सीपयुक्त बनाउनुपर्छ । गुणस्तरीय निर्माणका लागि वर्कम्यानसिप अर्थात् काम गर्ने जनशक्तिको दक्षता सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष हो । 
अर्कातर्फ, ठेक्का अत्यन्त न्यून दरमा दिइन्छ भने त्यही लागतमा उच्च गुणस्तरको अपेक्षा गर्नु व्यावहारिक हुँदैन । कतिपय आयोजनामा लागत अनुमानभन्दा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म कम दरमा ठेक्का लगाइएको छ । यस्तो अवस्थामा गुणस्तर कायम गर्न कठिन हुन्छ । 
विगतमा पर्याप्त अनुसन्धान र डिजाइनबिनै आयोजना अघि बढाउने गरिएको थियो । अहिले डिजाइन तथा पूर्वतयारी पूरा गरेर आयोजना अघि बढाउने अभ्यास बढ्दै गएको छ । यसले गुणस्तर सुधारमा सहयोग पुग्नेछ । 
नीति तथा कानुन निर्माण गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने माग तपाईंहरूले उठाउँदै आउनुभएको छ । अहिले त्यसमा सुधार भएको छ ?
कुनै पनि ऐन, कानुन वा नीति बनाउँदा त्यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने सरोकारवालासँग छलफल हुनुपर्छ । निर्माण व्यवसायी पनि पूर्वाधार विकासका महŒवपूर्ण साझेदार हुन् । त्यसैले कानुन निर्माण गर्दा विज्ञ, निर्माण व्यवसायी र सम्बन्धित विकासे मन्त्रालयसँग पर्याप्त छलफल आवश्यक हुन्छ । 
विगतमा यस्तो अभ्यास पर्याप्त हुन सकेन । अहिले भने सरकारले निजी क्षेत्रलाई बोलाएर उनीहरूका समस्या सुन्ने र समाधानका उपाय खोज्ने काम गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले समेत विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीलाई बोलाएर समस्या बुझ्नुभएको छ । 
कानुन संशोधनको प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइएको छ । यसले व्यवसायीको मनोबल बढाएको छ । पूर्वाधार विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वास र सहकार्य आवश्यक हुन्छ । 
नेपालको विकासलाई अघि बढाउन कनेक्टिभिटी महŒवपूर्ण छ । सडकको लम्बाइ बढाउनु मात्रै विकास होइन, यात्रा गर्ने समय र दूरी घटाउनु पनि हो । त्यसका लागि सुरुङमार्ग, रोपवे तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्छ । 
रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोले ठूलो क्षति पु¥याएको छ । विपतपछिको उद्धार र पुनर्निर्माणमा महासंघको भूमिका के छ?
विपत् आएको दिनदेखि नै हामीले आफ्ना साथीहरूलाई घटनास्थलमा खटाएका थियौं । एक–दुई घण्टाभित्रै निर्माण व्यवसायीहरू प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर उद्धार तथा पुनःस्थापनाका काममा जुटेका थिए । 
नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर झोलुंगे पुल, मोटरेबल पुल, सडक तथा अन्य पूर्वाधारको पुनःस्थापनाका काममा सहयोग गरेका छौं । बाढीले थुपारेको माटो र हिलो सफा गर्ने, भवन निर्माणको तयारी गर्ने तथा खानेपानीलगायतका संरचना पुनःस्थापनामा पनि सहयोग गरेका छौं । 
महासंघले नुवाकोटबाट त्रिशूलीपारि आवतजावत गर्न झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिदिएको छ । दसैंअघि त्यस पुलबाट दैनिक १० हजारदेखि १५ हजार मानिस आवतजावत गरिरहेका थिए । अहिले पनि उक्त क्षेत्रमा आवतजावतका लागि त्यस पुलको महŒवपूर्ण भूमिका छ । 
महासंघ, जिल्ला संघ र प्रदेश महासंघमार्फत प्रभावित क्षेत्रमा सहयोग भइरहेको छ । पुनर्निर्माणका लागि सरकारसँग विभिन्न समितिमा बसेर काम गरिरहेका छौं । विपत्का बेला सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नु हाम्रो दायित्व हो । आगामी दिनमा पनि हामी पुनर्निर्माणमा सक्रिय रहनेछौं ।
सरकार र निजी क्षेत्रबीच विगतमा देखिएको अविश्वास अब अन्त्य हुन्छ ?
हामी सरकारसँग विवाद गरेर होइन, सरकारसँगै बसेर काम गर्न चाहन्छौं । निर्माण व्यवसायी सरकारको विकास साझेदार हो । सरकारसँग वैमनस्य राखेर देशको विकास सम्भव हुँदैन । 
देशलाई समृद्ध बनाउन सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । अहिले सरकारसँग हाम्रो सहकार्य बढेको छ । यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै पूर्वाधार विकासलाई गति दिन चाहन्छौं । 
सीएनआई र एफक्यानले अघि सारेको १०० बिलियन लगानीको अवधारणालाई सफल बनाउन पनि हामी लाग्नेछौं । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न निर्माण व्यवसायी महासंघले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नेछ । 
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा पर्ने निर्माण व्यवसायीको संख्या बढिरहेको छ । निष्क्रिय कर्जा र भुक्तानी समस्यालाई महासंघले कसरी हेरेको छ ?
यस विषयमा हामी नेपाल राष्ट्र बैंकसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छौं । सरकारले पुरानो भुक्तानी नदिएका कारण व्यवसायी बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । चेक अनादर तथा कालोसूचीमा पर्ने समस्यासमेत देखिएको छ । 
सरकारी भुक्तानी नपाउँदा व्यवसायीले बैंकको ऋण, एलसी तथा अन्य वित्तीय दायित्व पूरा गर्न सकेका छैनन् । यसले साना तथा मझौला निर्माण व्यवसायीलाई बढी प्रभावित बनाएको छ । 
हामीले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र कालोसूचीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकसँग पहल गरिरहेका छौं । चेक बाउन्ससम्बन्धी प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने काम पनि अघि बढिरहेको छ । सरकारी भुक्तानी सहज हुँदै गएपछि व्यवसायीको वित्तीय अवस्था पनि सुधार हुने अपेक्षा गरेका छौं । 

स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिमार्फत हुने निर्माण र राजनीतिक पहुँचका आधारमा ठेक्का वितरण गर्ने प्रवृत्तिबारे तपाईंहरूको धारणा के छ ?
स्थानीय तहबाट निर्माण व्यवसायी दर्ता गर्ने प्रवृत्तिमा पनि पुनर्विचार आवश्यक छ । यसले निर्माण क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनुभन्दा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा र समस्या बढाएको छ । 
त्यस्तै, उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकास निर्माणलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ । सबै आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुँदैन । साना आयोजनामा सीमित गरेर ठूला आयोजनालाई प्रतिस्पर्धात्मक ठेक्का प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ । 
हामीले सबै उपभोक्ता समितिलाई एउटै दृष्टिकोणले हेरेका छैनौं । कतिपयले राम्रो काम पनि गरेका छन् । तर धेरै ठाउँमा उपभोक्ता समितिका नाममा राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्ने, प्रतिस्पर्धाबिनै काम दिने र गुणस्तर तथा करसम्बन्धी मापदण्ड पालना नगर्ने समस्या छ । 
त्यसैले सबै विकास आयोजना इ–बिडिङ प्रणालीमार्फत प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा ठेक्का लगाइनुपर्छ । उपभोक्ता समितिलाई पूर्ण रूपमा हटाउन नसकिए पनि यसको दायरा सीमित र व्यवस्थित गर्नुपर्छ । अहिले करोडौं रुपैयाँसम्मका आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने गरेका छन् । यसलाई १० लाख रुपैयाँसम्म सीमित गर्नुपर्ने हाम्रो धारणा छ । 
सरकारको विकास खर्च अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । निर्माण क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट यसको कारण के हो ?
विकास खर्च कम हुनुमा धेरै कारण छन् । यस वर्ष मौसमले पनि साथ दिएन । बाढीपहिरोका कारण धेरै आयोजना प्रभावित भए । अर्कातर्फ, कानुनी तथा नीतिगत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भएकाले पनि काममा ढिलाइ भयो । 
डिजेल र बिटुमिनको मूल्यमा ठूलो वृद्धि हुँदा निर्माण लागत बढेको छ । हामीले गत फागुनदेखि नै मूल्य समायोजनको माग गर्दै आएका थियौं । तर, लामो समयसम्म त्यसको सम्बोधन हुन सकेन । अहिले सरकारले विशेष मूल्य समायोजनको व्यवस्था ल्याएको छ । यसले निर्माण व्यवसायीलाई राहत पुग्नेछ । 
दसैं–तिहारलगायतका चाडपर्व सकिएपछि नयाँ आयोजनाको कामले गति लिने अपेक्षा गरेका छौं । विशेष मूल्य समायोजन र अन्य नीतिगत सुधारले निर्माण कार्य अघि बढाउन सहज हुनेछ । 

कानुनी सुधारसँगै प्रशासनिक झञ्झट, फाइल रोक्ने प्रवृत्ति र अख्तियारको डरले निर्णय नगर्ने समस्या पनि अन्त्य हुन्छ ?
सरकारले अहिले धेरै प्रक्रिया डिजिटल प्रणालीमा लैजाने काम गरिरहेको छ । म्याद थप, भेरिएसन अर्डर र अन्य प्रशासनिक निर्णयका लागि निश्चित समयसीमा तोक्ने व्यवस्था हुँदैछ । तोकिएको समयमा निर्णय नगरे सम्बन्धित अधिकारीसमेत जवाफदेही हुनुपर्ने प्रणाली विकास भइरहेको छ । 
नयाँ ठेक्काहरूमा यस्ता समस्या कम हुने अपेक्षा गरेका छौं । तर पुराना रुग्ण आयोजनाको समस्या समाधान नभएसम्म निर्माण क्षेत्रमा अवरोध रहिरहन्छ । 
हामीले सुरुदेखि नै भन्दै आएको कुरा के हो भने रुग्ण आयोजनालाई सुबिस्ताका आधारमा अन्त्य गर्नुपर्छ । सरकारले आवश्यक भुक्तानी र सहजीकरण गरेर ती आयोजनाको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । पुराना आयोजनाको व्यवस्थापन नगरी नयाँ आयोजना मात्रै अघि बढाएर निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान हुँदैनन् । 
आगामी दिनमा विकास निर्माणमा राजनीतिक हस्तक्षेप र अनियमितता रोक्न के गर्नुपर्छ ?
विकास आयोजनामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । आयोजना राष्ट्रिय योजना आयोगबाट आवश्यक अध्ययन र तयारी पूरा गरेर आउनुपर्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई), जग्गा प्राप्ति र बजेट व्यवस्थापनलगायतका सबै पूर्वतयारी पूरा भएपछि मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा लैजानुपर्छ । 
आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म राजनीतिक तथा प्रशासनिक हस्तक्षेप नहुने वातावरण बनाउनुपर्छ । सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैको उद्देश्य स्पष्ट भयो भने आयोजना समयमै सम्पन्न हुनेछन् र विकास निर्माणले सही गति लिनेछ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्