नेभिगेशन
दृष्टिकोण

भारत भ्रमण कूटनीतिक औपचारिकतामात्र नबनोस्

प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमण नेपालको कूटनीतिक औपचारिकतामात्र बन्नुहुँदैन । यो विगतका असमान आर्थिक सम्बन्धको समीक्षा गर्ने, राष्ट्रिय स्वार्थका अधुरा मुद्दा उठाउने र कृषि, जलस्रोत, पर्यटन तथा प्रविधिमा नेपालको उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने ऐतिहासिक अवसर बन्नुपर्छ ।
विगतको सम्बन्ध
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आगामी भारत भ्रमणलाई सामान्य कूटनीतिक भेटघाटका रूपमा मात्र हेर्नुहुँदैन । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध भौगोलिक निकटता, ऐतिहासिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक समानता, खुला सिमाना र आर्थिक अन्तरनिर्भरताले निर्माण भएको छ । विगतमा नेपालले भारतसँग आर्थिक सहयोग, अनुदान, ऋण, पूर्वाधार निर्माण, सडक, रेलमार्ग, विद्युत् प्रसारण लाइन, स्वास्थ्य, शिक्षा र व्यापार सहजीकरणका क्षेत्रमा विभिन्न सहयोग प्राप्त गरेको छ । भारत नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार र विकास सहयोगको महत्त्वपूर्ण स्रोत पनि हो । भारतीय सहयोगबाट निर्माण भएका सडक, एकीकृत जाँच चौकी, अस्पताल, विद्यालय, प्रसारण लाइन र अन्य पूर्वाधारले नेपालको विकासमा योगदान पु¥याएका छन् । तर यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ—दशकौँदेखि सहयोग लिँदै आएको नेपाल किन उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सफल भएन ? सहयोग प्राप्त भयो, आयोजना निर्माण भए, सम्झौताहरू भए, तर अपेक्षित आर्थिक रूपान्तरण किन हुन सकेन ? यसको दोष भारतलाई मात्र दिएर नेपाल उम्कन मिल्दैन । नेपालको कमजोर नेतृत्व, अस्थिर सरकार, नीतिगत अनिश्चितता, भ्रष्टाचार, आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, राजनीतिक हस्तक्षेप र उत्पादनभन्दा आयातमा रमाउने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । 
नेपालले आफ्नो आर्थिक क्षमता, प्राकृतिक स्रोत, उत्पादन सम्भावना र विकास प्राथमिकता स्पष्ट पारेर भारतसँग पारस्परिक लाभमा आधारित साझेदारी खोज्नुपर्छ । 
कृषि 
नेपाल–भारत सम्बन्धको सबैभन्दा संवेदनशील आर्थिक पक्ष कृषि हो । नेपाल कृषिप्रधान देश भनिन्छ, तर दैनिक उपभोगका तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न, माछा, मासु र अन्य कृषि उपजमा समेत आयातमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ । विडम्बना के छ भने कृषि उत्पादनका लागि उपयुक्त जमिन, पानी, हावापानी, श्रमशक्ति र जैविक विविधता हुँदाहुँदै पनि नेपालले आफ्नो उत्पादन क्षमता उपयोग गर्न सकेको छैन । भारतबाट ठूलो परिमाणमा कृषि उपज नेपाल भित्रिन्छ । खुला सिमाना र सहज व्यापारका कारण नेपाली उपभोक्ताले भारतीय बजारबाट वस्तु प्राप्त गरेका छन् । तर यसले नेपाली किसानलाई प्रतिस्पर्धाको दबाबमा पारेको छ । भारतीय कृषि उत्पादनको लागत, अनुदान, उत्पादनको परिमाण र आपूर्ति प्रणालीसँग नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले भारतसँग कृषि क्षेत्रमा स्पष्ट सहमति खोज्नुपर्छ । 
जलस्रोत
नेपाल–भारत सम्बन्धको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना जलस्रोतमा छ । नेपालका नदीहरू केवल पानीका स्रोत होइनन्; ती ऊर्जा, उद्योग, रोजगारी, सिँचाइ, पर्यटन र राष्ट्रिय आयका आधार हुन् । भारतलाई ठूलो परिमाणमा विद्युत् आवश्यक छ भने नेपालसँग विद्युत् उत्पादनको अपार सम्भावना छ । यसबाट दुवै देशले लाभ लिन सक्छन् । तर विगतमा जलस्रोतको उपयोगमा नेपालले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । महाकाली सन्धि, कोसी सम्झौता, गण्डक सम्झौता र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाजस्ता विषयले नेपाल–भारत जलस्रोत सम्बन्धको लामो इतिहास बोकेका छन् । सम्झौता भए पनि लाभको बाँडफाँट, आयोजना कार्यान्वयन, सिँचाइ, डुबान, बाढी नियन्त्रण र स्थानीय समुदायको हितजस्ता प्रश्नमा नेपालले अपेक्षित परिणाम पाउन नसकेको गुनासो रहँदै आएको छ ।
नेपालको अर्को ठूलो गुनासो भारतीय बजारमा विद्युत् निर्यातका लागि परियोजनागत स्वीकृति र राजनीतिक तथा रणनीतिक मापदण्डमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था हो । विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता मात्र पर्याप्त छैन; उत्पादित विद्युत् बिक्री गर्ने सुनिश्चित बजार र प्रसारण संरचना पनि चाहिन्छ । यद्यपि पछिल्लो समयमा यस क्षेत्रमा सकारात्मक प्रगति पनि भएको छ । सन् २०२४ मा नेपाल र भारतबीच आगामी दस वर्षभित्र भारतमा १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी समझदारी भएको छ । यसले नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि नयाँ सम्भावना खोलेको छ । 
प्रधानमन्त्रीले भारतसँग उठाउनुपर्ने प्रश्न भने स्पष्ट छ– नेपालका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिद गर्ने नीति पारदर्शी, स्थिर र गैरभेदभावपूर्ण कहिले हुन्छ ? कुन आयोजना कुन आधारमा स्वीकृत हुन्छन् ? नेपालले भारतीय बजारमा विद्युत् बेच्न पाउने सुनिश्चितता कसरी प्राप्त गर्छ ? सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणमा लगानी र समयसीमा के हुन्छ ? आयोजना अध्ययन, वातावरणीय मूल्याङ्कन, मुआब्जा, पुनर्वास, वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माणको काम समयमा सम्पन्न गर्नुपर्छ । 
पर्यटन र हवाई मार्ग 
नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्य, हिमाल, धार्मिक सम्पदा, सांस्कृतिक विविधता र साहसिक पर्यटनका दृष्टिले विश्वकै आकर्षक गन्तव्य हो । तर पर्यटन विकासका लागि पर्यटकीय गन्तव्य मात्र भएर पुग्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्क, सहज प्रवेश मार्ग, सुरक्षित उडान, विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालन र पर्यटनमैत्री नीति आवश्यक हुन्छ । नेपालले लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि थप हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउन भारतसँग आग्रह गर्दै आएको छ । विशेषतः महेन्द्रनगर र भैरहवा क्षेत्रबाट थप हवाई प्रवेश मार्ग प्राप्त गर्ने विषय लामो समयदेखि छलफलमा छ । यसले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यावसायिक उपयोग तथा नेपालको पर्यटन विस्तारमा प्रभाव पार्न सक्छ । 
भारतसँगको छलफलमा हवाई सुरक्षाका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, प्राविधिक सम्भाव्यता र दुवै देशको सुरक्षा चासोलाई सम्मान गर्दै थप प्रवेश मार्गको स्पष्ट समयतालिका माग्नुपर्छ । नेपालको आकाशमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानको सहज आवागमन सुनिश्चित गर्न सकियो भने पर्यटन, व्यापार, वैदेशिक लगानी र हवाई सेवाको विस्तारमा उल्लेखनीय योगदान पुग्न सक्छ । त्यस्तै, भारतीय पर्यटकलाई नेपाल भित्र्याउने मात्र होइन, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको स्वतन्त्र र प्रतिस्पर्धी गन्तव्य बनाउने रणनीति आवश्यक छ । 
प्रविधि र औद्योगिक विकास
आजको विश्वमा आर्थिक समृद्धिको आधार प्रविधि हो । कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सूचना प्रविधि, डिजिटल अर्थतन्त्र, जैविक प्रविधि, विद्युतीय सवारीसाधन, आधुनिक कृषि प्रविधि र औद्योगिक स्वचालनले विश्व अर्थतन्त्रको स्वरूप परिवर्तन गरिरहेका छन् । भारतले सूचना प्रविधि, डिजिटल भुक्तानी, अन्तरिक्ष अनुसन्धान, औषधि उत्पादन र औद्योगिक विकासमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। नेपालले त्यसबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छ । तर प्रविधि सहयोगलाई केवल तालिम, उपकरण वितरण र केही परियोजनामा सीमित राख्नु हुँदैन । नेपालमा सूचना प्रविधि उद्योग स्थापना, सफ्टवेयर उत्पादन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसन्धान, डिजिटल सेवा निर्यात, साइबर सुरक्षा, औद्योगिक अनुसन्धान र प्राविधिक जनशक्ति विकासका लागि भारतसँग ठोस साझेदारी गर्नुपर्छ । 
नेपालको प्रविधि क्षेत्रको अर्को समस्या दक्ष जनशक्तिको पलायन हो । हजारौँ युवाले प्रविधि सिकेर विदेशमा काम गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी र उद्यमशीलताको अवसर सिर्जना गर्न सकियो भने नेपालले सेवा निर्यातबाट ठूलो आम्दानी गर्न सक्छ । यसका लागि भारतीय प्रविधि कम्पनीलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने, नेपाली युवालाई अनुसन्धान तथा विकासमा सहभागी गराउने, विश्वविद्यालयहरूबीच प्राविधिक सहकार्य गर्ने र नेपाललाई डिजिटल सेवा उत्पादनको केन्द्र बनाउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले राख्नुपर्छ।भारतसँग प्रविधि सहयोग माग्दा नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । 
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको सफलता स्वागत, सम्मान, भेटघाट, संयुक्त वक्तव्य र सम्झौताका सङ्ख्याले निर्धारण हुँदैन। त्यसको सफलता नेपालको आर्थिक हितमा कति उपलब्धि हासिल भयो भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीले भ्रमणअघि नै राष्ट्रिय तयारी गर्न आवश्यक छ । कृषि मन्त्रालयले कृषि व्यापार र गैरभन्सार अवरोधका विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनाको सूची, निर्यात सम्भावना र प्रसारण लाइनको आवश्यकता प्रस्तुत गर्नुपर्छ । पर्यटन मन्त्रालयले हवाई प्रवेश मार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उपयोग र पर्यटक आवागमनका विषयमा स्पष्ट प्रस्ताव तयार गर्नुपर्छ । सञ्चार तथा प्रविधिसम्बन्धी निकायले डिजिटल अर्थतन्त्र र प्रविधि हस्तान्तरणको कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । त्यसैगरी, परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै पुराना सम्झौता, तिनको कार्यान्वयन अवस्था, विवादित विषय र अधुरा प्रतिबद्धताको एकीकृत समीक्षा तयार गर्नुपर्छ ।
प्रत्येक सहमतिका लागि कार्यान्वयनको समयसीमा, जिम्मेवार निकाय, बजेट, अनुगमन संयन्त्र र उपलब्धि मापन गर्ने सूचकसमेत निर्धारण गर्नुपर्छ । 
नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को तथ्यांकअनुसार भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा ८ खर्ब ४६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । भारतबाट आयात १० खर्ब ७१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । यस्तो अवस्थामा नेपालले व्यापार विस्तारको कुरा गर्दा आयात वृद्धि मात्र होइन, निर्यात वृद्धि, स्वदेशी उत्पादन, रोजगारी र औद्योगिक विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । 
सम्बन्धको नयाँपन सम्झौतामा होइन, परिणाममा
प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमण नेपालका लागि आफ्नो आर्थिक भविष्यको नयाँ खाका प्रस्तुत गर्ने अवसर हो । विगतमा नेपालले सहयोग लियो, सम्झौता ग¥यो र अपेक्षा राख्यो । भारतले पनि विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग ग¥यो, लगानी ग¥यो र आफ्नो आर्थिक तथा रणनीतिक हितलाई प्राथमिकता दियो । तर अब दुवै देशले पुरानो सम्बन्धको समीक्षा गरेर नयाँ आर्थिक साझेदारीको आधार निर्माण गर्नुपर्छ । 
प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा मित्रताको हात फैलाउनुपर्छ, तर राष्ट्रिय स्वार्थको हात कमजोर बनाउनु हुँदैन । सहयोग माग्नुपर्छ, तर आफ्नो उत्पादन क्षमता विकास गर्ने शर्तमा । सम्झौता गर्नुपर्छ, तर कार्यान्वयनको सुनिश्चिततासहित । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको वास्तविक उपलब्धि यही हुनेछ । अन्यथा विगतमा जस्तै हुनेछ, वक्तव्य आउनेछ, सम्झौता हुनेछन् र केही समयपछि फेरि पुरानै प्रश्नहरू दोहोरिनेछन् ।
(लेखक अर्याल समसामयिक विषयमा लेख्छन् ।)

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्