नेभिगेशन
दृष्टिकोण
सम्पादकीय

वैदेशिक रोजगारीमा सरकार र व्यवसायी दुवै पक्ष जिम्मेवार

मुलुकको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरूले कमाएर पठाएको  रेमिट्यान्स (विप्रेषण) को हिस्सा महŒवपूर्ण छ । खाडी तथा मलेसिया जाने युवाहरूले आज पनि विभिन्न कष्टप्रद तथा पीडादायी अवस्थाबाट वैदेशिक रोजगारमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले सुरक्षित गन्तव्यका लागि दुई पक्षीय सम्झौता तथा सहकार्यलाई सरकारी तथा कूटनीतिक तहबाट प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । खाडी मुलुक तथा मलेसियामा जाने क्रममा ठूलो संख्यामा नेपाली युवा ठगिएको र गलत अवस्थामा पुगेको घटनाहरू पनि अनगिन्ती छन् । वैदेशिक रोजगार कम्पनी म्यानपावर एजेन्टहरूले वेदेशिक रोजगारमा पठाउने क्रममा गन्तव्य मुलुकहरूका रोजगारदाता कम्पनीको अवस्था र कामदारको सुरक्षा, बीमा र उनीहरूको आवासलगायतका न्यूनतम मानवीय सेवाहरूलाई समेत बेवास्ता गरेको पाइन्छ । 
वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकबाट गैरकानुनी रूपमा रकम असुली गरी विदेश पठाउने निर्णयमा संलग्न रहेको आरोपमा दुई पूर्वमन्त्रीसहित श्रम तथा रोजगार निकायमा आबद्ध सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरू पक्राउ परेको घटना सार्वजनिक भएको छ । मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउने विषयमा विभागीय मन्त्री र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतो हुनु आफैंमा डरलाग्दो अवस्था हो । नेपाली युवालाई सुरक्षित तरिकाबाट सरकारले गन्तव्य मुलुकहरूमा पठाउनुपर्ने दायित्व हुँदा पनि सरकारका जिम्मेवार अधिकारी तथा कर्मचारीहरूले निर्दोष कामदारलाई फसाउनु र ठगी गर्नु गम्भीर अपराध मानिन्छ । मलेसियाको यो एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो । यस किसिमबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रममा र गएपछि नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू गन्तव्य मुलुकमा निकै पीडादायी अवस्थामा पुगेका घटनाहरू छन् । खाडी क्षेत्रका मुलुक कतार, कुवेत, साउदी अरब, बहराइनलगायतका गन्तव्यमा पुगेका नेपाली कामदारको अवस्था आज पनि कष्टप्रद नै देखिन्छ । कतिपय पुरोपेली मुलुकहरूमा पुगेको नेपाली श्रमिक कामदार, विद्यार्थीको अवस्था सन्तोषजनक नभएका घटनाहरू पनि पटक–पटक सार्वजनिक भएका छन् । सरकारले खाडी क्षेत्रका मुलुकबाट हरेक दिन ठूलो पारिमाणमा रेमिट्यान्स भिœयाउने गरेको छ । तर, विडम्बना ती मुलुकहरूमा पुगेका नेपाली कामदारले अनेक बाधा अड्चन र समस्या झेलिरहेका छन् त्यस विषयमा नेपाल सरकार, विदेश स्थित हाम्रा नेपाली दूतावास र कूटनीतिक नियोगहरू गम्भीर भएको अवस्था पाइँदैन । सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई आज पनि मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन सकेको छैन ।  
नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीका क्रमा म्यानपावर तथा सरकारी संयन्त्रको असावधानी तथा लार्पवाहीले विभिन्न कष्टप्रद अवस्था झेल्न बाध्य भएका घटनाहरू धेरै छन् । 
पछिल्लो पटक सरकारले तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीद्वय शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादवको साथै मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विनोद केसी, रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन प्रमुखद्वय उमेश ढुंगाना र राजीव पोखरेल तथा तत्कालीन कानुन अधिकृत निर्मला गुरुङलाई पक्राउ गरेको छ ।  नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ । नेपाल प्रहरी, सीआईबी र सरकारका श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका जिम्मेवार निकायहरूले वेदैशिक रोजगारमा हुने विभिन्न किसीमका ठगी र अनियमितालाई प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान अझै गर्न सकेको छैन । 
नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको द्विपक्षीय समझदारीविपरीत श्रमिकबाट गैरकानुनी रूपमा रकम संकलन गरिएको र त्यस्तो रकम मलेसिया पठाउने निर्णयमा उनीहरू संलग्न रहेको प्रहरीको आरोप छ । सम्झौताको दायरा र कानुनी प्रक्रिया मिचेर अधिकार क्षेत्र नाघ्दै विदेशी मुद्रा अपचलन गराउने निर्णयमा सरकारी अधिकारीहरू संलग्न भएको सीआईबीको भनाइ छ । सरकारी अधिकारीहरूमाथि मलेसिया घटनामा संगठित समूहको लाभका लागि पद तथा जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरी श्रमिकमाथि भएको ठगीलाई संरक्षण गरेको र कानुनी उपचारको प्रक्रिया अघि नबढाएको आरोप छ ।
मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भइरहेको ठगी र अनियमितताको अनुसन्धानका क्रममा यसअघि पनि केही व्यक्ति पक्राउ परेका थिए । मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षण प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा सीआईबीले म्यानपावर व्यवसायीलाई असोज अन्तिम साता पक्राउ गरेको थियो । बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा सरकारले तोकेकोभन्दा बढी रकम असुलेको आरोप व्यवसायीहरूमाथि छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि यस्ता गम्भीर प्रकृतिको घटना बाहिर आइसकेपछि जिम्मेवार भएर आफ्ना सदस्यहरूलाई कारबाही र उनीहरूले पेसा व्यवसायप्रति जिम्मेवार बनाउने नैतिक जिम्मेवारी रहन्छ । सरकारी पक्ष, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा एजेन्टहरू वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्