नेभिगेशन
दृष्टिकोण

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा उठाउनुपर्ने एजेन्डा

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणले नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहस र चासो सिर्जना गरेको छ । यो भ्रमण दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीचको औपचारिक भेटघाट, स्वागत–सत्कार र विकासका योजनामा छलफल गर्ने अवसर मात्र होइन । यो नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, कूटनीतिक क्षमता र राष्ट्रिय हितको पक्षमा वर्तमान सरकारले कति दृढतापूर्वक आफ्नो अडान राख्न सक्छ भन्ने महŒवपूर्ण परीक्षा पनि हो । लामो समयदेखि नेपाल र भारतबीच ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ । खुला सीमा, जनस्तरको सम्बन्ध, व्यापार, पारवहन, जलस्रोत र भौगोलिक निकटताले यी दुई मुलुकलाई एकअर्कासँग जोडेको छ । तर, निकट सम्बन्ध हुनु र समान व्यवहार पाउनु एउटै कुरा होइन । विगतदेखि नै नेपालले भारतसँगको सम्बन्धमा विभिन्न असमानता, सीमा विवाद, व्यापारिक अवरोध र कूटनीतिक जटिलता भोग्दै आएको कुरा जगजायर छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भावनात्मक अभिव्यक्तिभन्दा राष्ट्रिय हितमा आधारित स्पष्ट दृष्टिकोण र परिणाममुखी वार्ता आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा पाँचवटा महŒवपूर्ण विषयलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले आफ्नो कूटनीतिक प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय स्वाधीनता र सीमा अतिक्रमण
नेपाल र भारत दुवै स्वतन्त्र तथा सार्वभौम राष्ट्र हुन् । कुनै पनि देशको भौगोलिक आकार, जनसंख्या र आर्थिक शक्तिका आधारमा अर्को देशमाथि ठूलो वा सानो भन्ने व्यवहार गर्न मिल्दैन । तर, नेपाल–भारत सम्बन्धमा विगतदेखि नै शक्ति असन्तुलनको प्रभाव देखिँदै आएको छ । विशेषगरी नेपालको सीमा विवाद र भारतीय पक्षबाट हुने व्यवहारले नेपाली जनमतमा असन्तुष्टि बढाएको छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूभाग हुन् भन्ने नेपालको आधिकारिक अडान रहँदै आएको छ । तर भारतले आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा ती क्षेत्र समेट्नु, त्यहाँ भारतीय सुरक्षा उपस्थिति कायम राख्नु र नेपाली भूमि हुँदै व्यापारिक गतिविधि अगाडि बढाउनु गम्भीर कूटनीतिक चुनौती हो । सुस्तालगायत अन्य सीमावर्ती क्षेत्रमा पनि सीमा अतिक्रमण र सीमा स्तम्भसम्बन्धी विवाद समाधान हुन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भारत भ्रमणका क्रममा सीमा समस्यालाई सामान्य विषयका रूपमा होइन, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको प्रमुख मुद्दाका रूपमा उठाउनुपर्छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रमबाट नेपालले पनि भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको आशयको अभिव्यक्ति दिएको विषयले थप प्रश्न सिर्जना गरेको छ । राष्ट्रियतासँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा तथ्य, प्रमाण र सरकारी अभिलेखका आधारमा बोल्नुपर्नेमा अस्पष्ट अभिव्यक्तिले कूटनीतिक तथा राजनीतिक अन्योल बढाउन सक्छ । त्यसैले सरकारले आफ्नो आधिकारिक सीमा अडान स्पष्ट पार्नुपर्छ । भारतसँग उच्चस्तरीय वार्ता गरेर अतिक्रमित भूमिको विवाद समाधान, सीमास्तम्भको पुनःस्थापना, सीमा क्षेत्रमा हुने एकपक्षीय गतिविधिको अन्त्य र कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सैनिक हटाउने विषयमा ठोस पहल गर्नुपर्छ । विकास कूटनीति आवश्यक छ, तर विकासका नाममा राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताका प्रश्नलाई ओझेलमा पार्नु कुनै पनि हालतमा उचित हुँदैन । असल छिमेकी सम्बन्धको पहिलो सर्त नै एकअर्काको सार्वभौमिकताको सम्मान हो । 
खुला सीमा व्यवस्थापन र नागरिकको सुरक्षा 
नेपाल–भारतबीचको खुला सीमा दुई देशका जनताबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धको महŒवपूर्ण आधार हो । सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्ध पुस्तौंदेखि कायम छ । तर खुला सीमाको सुविधालाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा पछिल्लो समय सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र नागरिक अधिकारका क्षेत्रमा अनेक समस्या देखिएका छन् । लागूऔषध, अवैध हातहतियार, मानव बेचबिखन, सुन तस्करी, राजस्व छली तथा अन्य आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेका छन् । दुवै देशका नागरिकले नागरिकता, परिचयपत्र र सीमा आवागमनसम्बन्धी व्यवस्थाको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी गतिविधि गर्ने घटनाले पनि समस्या जटिल बनाएको छ । 
त्यसैले अब खुला सीमालाई अव्यवस्थित छाड्ने वा पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने दुई अतिवादी सोचभन्दा व्यावहारिक र आधुनिक सीमा व्यवस्थापनको नीति आवश्यक छ ।
सीमा क्षेत्रमा तारबार गर्ने विषय पनि स्थानीय जनताको परम्परागत आवागमन, खेतीपाती, पारिवारिक सम्बन्ध र आर्थिक गतिविधिमा असर नपर्ने गरी सहमतिका आधारमा टुंग्याउनुपर्छ । 
असमान व्यापार र पारवहन सम्बन्ध 
नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि भारतसँगको व्यापारिक निर्भरताबाट प्रभावित हुँदै आएको छ । भारत नेपालको सबैभन्दा महŒवपूर्ण व्यापारिक साझेदारमध्ये एक भए पनि व्यापारको संरचना नेपालको पक्षमा सन्तुलित छैन । नेपालबाट भारततर्फ हुने निर्यातको तुलनामा आयात अत्यधिक हुँदा व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेको छ । नेपाली उत्पादनले भारतीय बजारमा प्रवेश पाउन गुणस्तर परीक्षण, क्वारेन्टाइन, भन्सार प्रक्रिया, अतिरिक्त शुल्क र प्रशासनिक झञ्झटजस्ता अवरोध सामना गर्नुपरेको व्यवसायीको गुनासो छ । अर्कातर्फ भारतीय वस्तु नेपाली बजारमा सहजै प्रवेश गर्दा नेपाली उद्योग, कृषि र उत्पादन क्षेत्रले प्रतिस्पर्धात्मक दबाब खेप्नुपरेको छ । 
नेपालले भारतसँग व्यापार गर्दा समान व्यवहार, गैरभन्सार अवरोधको अन्त्य, नेपाली कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनको सहज बजार पहुँच र गुणस्तर परीक्षणमा पारस्परिक मान्यताको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्छ । नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि पारवहन सुविधा सहज, नियमित र भरपर्दो हुनु अनिवार्य छ । 
नेपालका उत्पादनलाई भारतीय बजारमा सहज पहुँच र नेपाली आकाशलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण हुन सके दुवै देशलाई आर्थिक लाभ पुग्न सक्छ । 
जलस्रोत, डुबान र विकास आयोजना 
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा जलस्रोत सबैभन्दा महŒवपूर्ण सम्भावना र सबैभन्दा जटिल विवादको विषय पनि हो । नेपालका कोशी, गण्डक र महाकालीजस्ता नदीमा भएका सन्धि–सम्झौता तथा जलविद्युत् आयोजनाको लाभ बाँडफाँटबारे लामो समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएका छन् । नेपाल जलस्रोतमा धनी भए पनि त्यसको पर्याप्त उपयोग गर्न सकेको छैन । विडम्बना, जलविद्युत् उत्पादनको ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि आयोजना निर्माण, विद्युत् व्यापार, लगानी र बजार पहुँचमा अनेक अवरोध छन् । महाकाली सन्धिअन्तर्गत अगाडि बढ्नुपर्ने पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना यसको उदाहरण हो । सन् १९९६ मा सन्धि भएको र दुवै देशका संसद्बाट अनुमोदनसमेत भइसकेको तीन दशक पुग्न लाग्दा पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), लागत, लाभ बाँडफाँट र पानीको उपयोगजस्ता विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । यसले दुई देशबीचको सहमति कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी उजागर गर्छ ।
त्यस्तै, कोशी र गण्डक सम्झौताबाट प्रभावित नेपाली भूभाग, जमिन, पानी र स्थानीय जनताको क्षतिपूर्तिका विषयमा पनि सरकारले स्पष्ट अडान लिनुपर्छ । भारतसँग जोडिएका नदीमा निर्माण गरिएका बाँध, तटबन्ध, सडक तथा अन्य संरचनाका कारण वर्षायाममा नेपालको तराई क्षेत्रमा डुबान र कटान हुने समस्या वर्षौँदेखि दोहोरिदैं आएको छ । सीमा क्षेत्रमा एकपक्षीय रूपमा निर्माण गरिएका संरचनाले प्राकृतिक पानीको बहाव अवरुद्ध गर्ने अवस्था अन्त्य गर्न दुवै देशबीच वैज्ञानिक अध्ययन र सहमति आवश्यक छ । 
कूटनीतिक परिपक्वता र राष्ट्रिय एजेन्डा 
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमण सफल भयो वा भएन भन्ने कुरा भ्रमणका क्रममा भएका भेटघाट, स्वागत समारोह र संयुक्त वक्तव्यले मात्र निर्धारण गर्दैन । भ्रमणबाट नेपालले के प्राप्त ग¥यो र विगतका समस्या समाधानका लागि कति ठोस आधार तयार भयो भन्ने कुराले यसको सफलता मापन हुनुपर्छ । भारतसँगको सम्बन्धमा विगतका विवादलाई सधैं बोकेर हिँड्नुपर्छ भन्ने होइन, तर समस्या समाधान नगरी बिर्सनु पनि कूटनीति होइन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले विगतका पुराना मुद्दा बोकेर नहिँड्ने र विकास कूटनीतिमा जोड दिने धारणा राख्दै आएका छन् । अर्थमन्त्रीबाट भारतविरोधी राष्ट्रवादको युग समाप्त भएको आशयको अभिव्यक्ति आउनु र प्रधानमन्त्रीबाट सीमा विवादसम्बन्धी संवेदनशील अभिव्यक्ति दिनुले सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकताबारे प्रश्न उठाएको छ । 
नेपाल–भारत सम्बन्धमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न दुवै देशका विज्ञ सम्मिलित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) गठन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनसमेत अझै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रतिवेदनमा दुई देशबीचका ऐतिहासिक सन्धि, सीमा व्यवस्थापन, सुरक्षा, व्यापार तथा पारस्परिक सम्बन्धका विषयमा सुझाव समेटिएको बताइँदै आएको छ । तर, प्रतिवेदन बुझ्ने र त्यसका सुझावमाथि छलफल गर्ने प्रक्रिया नै अघि बढ्न नसक्नु दुःखद पक्ष हो । प्रधानमन्त्रीले यसलाई पनि भारतसँगको वार्ताको महŒवपूर्ण एजेन्डा बनाउनुपर्छ । 
कूटनीतिक वार्ता सफल बनाउन लचकता आवश्यक हुन्छ, तर राष्ट्रिय स्वाधीनताका आधारभूत प्रश्नमा लचकता होइन; दृढता चाहिन्छ । नेपालले भारतसँग सम्बन्ध सुधार्नुपर्छ, तर आफ्नो आत्मसम्मान गुमाएर होइन । नेपाल–भारत सम्बन्धको भविष्य शक्ति र दबाबमा होइन, समानता र पारस्परिक सम्मानमा आधारित हुनुपर्छ । यही नै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको वास्तविक सफलता हुनेछ । 
(गैरे लेखक तथा पत्रकार हुन् ।)

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्