संसद्मा बजेट र सीमाको मुद्दा

जनताबाट झण्डै दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिलो पटक बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जनताबाट अपार जनमत पाएको रास्वपाको बजेटलाई जनस्तर र राजनीतिक तहमा पनि निकै गम्भीरताका साथ लिइएको छ । यसअघि पटक–पटक सरकारको बजेट  राजनीतिक अस्थिरता र सत्ता स्वार्थको निशानामा परेको तीतो यथार्थ नेपाली जनस्तरमा रहेको छ । नेपालको राजनीतिमा धेरै पटक मुलुकको बजेटलाई अवरोध, अस्थिर र असफल बनाउने प्रयास यसअघि भए । 
यसपटक मुलुकमा लामो राजनीतिक अस्थिरताबाट माथि उठेर संसद्मा झण्डै दुई तिहाईको बहुमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले बजेट ल्याएको छ । यो बजेटमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक क्रियाकलापमा मध्यम वर्गलाई सक्रिय बनाएर निम्न वर्गका जनतालाई माथि उठाउने बजेटको लक्ष्य रहेको बताएका छन् । यो बजेटबाट मध्यम वर्गलाई आर्थिक विकासमा क्रियाशील बनाउन सकियो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास अर्थमन्त्रीको छ । तर, मध्यम वर्गका नागरिकले घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने विद्युत्मा ५० युनिटभन्दा माथि खपत गर्नेलाई ५ प्रतिशत भ्याट लगाइएको विषय सडक र संसद्मा उठेको छ  । त्यसैगरी सरकारले निजी स्कूल, कलेज, अस्पतालमा ३ प्रतिशत कर लगाएको छ । सरकारले सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालको अवस्थामा गुणात्मक विकास अझै गर्न सकेको छैन । त्यसैगरी सरकारी स्वास्थ्य सेवा र सरकारी शैक्षिक संघसंस्थाहरूको गुणस्तर र सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार गरेर जनतामा सरकारी अस्पताल र सरकारी शैक्षिक संस्थाहरूले विश्वास आर्जन गर्न नसकेको अवस्थाको कारण सर्वसाधारणलाई निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्था र निजी अस्पतालमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । तर, सरकारले बजेटमा ३ प्रतिशत कर लगाएको हुदाँ निजी शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा सर्वसाधारणलाई झन् महँगो हुने अवस्था बनेको छ । सरकारले जनताको आर्थिक जीवनमा तत्काल असर पार्ने विषयमा पक्कै पनि गम्भीर रूपमा ध्यान दिन सकेको देखिँदैन । 
यो व्यवस्थाले बिजुलीको प्रयोग गर्ने सर्वसाधारण जनता बढी मारमा पर्ने कुरा उठेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पनि संसद्मा विपन्न जनतालाई मार पर्नेगरी कर नलाग्ने स्पष्ट पारेका छन् । यति ठुलो जनमत पाएको सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटले नागरिकको विश्वास र आशा दिन सक्नुपर्छ । 
अर्थमन्त्रीले बजेटलाई २५–३० प्रतिशतको दायराभित्र राख्दै यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने प्रयास गरेको स्पष्ट पारेका छन् । तर, पनि कार्यान्वयन तहमा सरकारी अंगहरू कति जिम्मेवार हुन सक्छन् ? सत्ताभित्र वा सत्ताबाहिर जता भए पनि उपभोक्ताको अवस्था र कठिनाइका विषयमा संसद्मा यो कुरा पक्कै पनि उठ्ने छ । 
बजेटमा प्रतिपक्षीको विरोध सुरु भइसकेको छ । रास्वपा सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटले देशको आवश्यकता र जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । बजेट विशेषगरी गरिबप्रति उदासीन रहेको, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुदार देखिएको र सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै प्रतिबद्धता प्रतिकूलसमेत रहेको भन्दै उनीहरूले आलोचना गरेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा थप गम्भीर हुुनुपर्ने देखिन्छ । 
राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सीमा नाघेर ल्याइएको बजेट कार्यान्वयनमा स्रोत सुनिश्चितता प्रमुख चुनौती देखिएको छ । अहिले विद्युत्, शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाउने विषयमा पनि आलोचनाको विषय बनेको छ ।  
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बजेट कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाप्रति उदासीन रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । आर्थिक मन्दी र अहिलेको महँगीबाट सबैभन्दा बढी पिल्सिएको सबैभन्दा न्यून आय भएका मानिसहरू, जसको भान्सा चल्न गाह्रो भएको छ, जसको केटाकेटीलाई पढाउन गाह्रो भएको छ । विद्यालयको शुल्क तिर्न गाह्रो भएको छ । जसलाई अस्पतालमा गएर पैसा तिर्न गाह्रो भएको छ ।  करका दरहरू पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग व्यापक उठेको छ । बजेटले विपन्न जनताका लागि ध्यान दिन चुकेको भन्दै प्रतिपक्षीहरूले विरोध गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमा बजेटको बचाउ गरे पनि बजेटलाई वास्तविक रूपमा कार्यान्वययन गर्न सरकारको स्रोतको सुनिश्चिता भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । बजेटको आकार निर्धारण गर्दा राज्यको स्रोत, क्षमता र कार्यान्वयन पक्षलाई विशेष ध्यान दिन नसकेको भन्दै बजेटमा विरोध र आलोचना भएका छन् । संसद्मा प्रधानमन्त्रीले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादको विषयमा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि संसद्मा विरोध भएको छ । 
अर्थमन्त्रीले बजेटमा उल्लेख गरेको योजना र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप र शंका–उपशंकाभन्दा पनि मुलुकको विकासमा सहमति र सहकार्यको वातावरण बन्न सकोस् ।