राष्ट्रिय सुरक्षाको नजरमा बालेन सरकार

पृष्ठभूमि
अहिले सर्वाधिक चर्चा र बहसको विषय बनेको बालेन सरकारको कार्यशैली देशभित्र देखिने गरी र देशबाहिर पनि अत्यधिक चासोको मामला बनेको छ । एकांगी ढंगले पार्टीगत आस्था, व्यक्तिगत स्वार्थ, निजी विचार र प्रायोजित हिसाबले पक्ष–विपक्षमा बोल्नु, लेख्नु एउटा कुरा हो तर समग्रमा अहिलेको राज्यव्यवस्था सञ्चालनको शैलीलाई देशको आवश्यकता र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । बालेनले नेतृत्व गरेको रास्वपा सरकारको आजसम्मको क्रियाकलाप, गतिविधि, आक्रामक कार्यशैली र नतिजालाई राजनीतिक, सामाजिक र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा अत्यधिक सकारात्मक, थोरै नकारात्मक छन् भने केही कदम र शैली राष्ट्रिय सुरक्षा अनुकूल नरहेको पाइन्छ ।
 भाषण गर्नु र आलोचना गर्नुलाई नै राजनीति ठान्ने दलहरूले विगतदेखि त्यही गरेर बिताए भने अहिले पनि त्यहीमात्र गरिरहेका छन् । यिनीहरूले केही गरेका छन् भने त्यही कुशासन, भ्रष्टाचार, शक्तिको चरम दुरुपयोग, राष्ट्रिय सम्पत्तिको शोषण गरी आफू र आफन्तलाई कमाउधन्दामा लगाउने, अवसर दिने तथा अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेबाहेक सार्वजनिक सेवा–सुविधा प्रदान कार्यमा शून्यप्रायः नतिजा नै छन् । अरूको सम्पन्नतामाथिको डाहा र आहारिसे मानसिक प्रवृत्तिको बिजारोपण २०४६ सालपछि कम्युनिष्ट नामधारी वामपन्थी पार्टीले नै गरेका हुन् । चिल्ला गाडी र सामन्ती वर्गजस्ता विकृत भाष्य उनीहरूकै सिर्जना हुन् । आमजनसाधारणलाई दिग्भ्रमित गर्ने यिनीहरूकै राजनीतिक कार्यशैलीका कारण समाजमा विभाजन र अभिजात्य वर्ग भनाउँदाहरूप्रति घृणा फैलाउने विकृत शैलीको सुरुवात पनि यिनीहरूले नै गरेका हुन् । वास्तवमा २०४७ सालपछि र विशेषतः २०६३ सालपछि यिनै कम्युनिष्ट नामधारी नेता र यिनका परिवारहरूको सामन्ती र विलासी जीवनशैलीलाई यी कम्युनिष्ट भनाउँदाहरूले कसरी स्वीकार्न र पचाउन सकेका होलान् ? कसरी दासताको पराकाष्ठा देखाउन सकेका होलान् ?
सरकारका सबल पक्ष
अहिलेको सरकार प्रमुख बोल्दैन, भाषण पनि गर्दैन, काम गरी देखाउने हुटहुटी बोकी अगाडि बढ्दा बेला–बेलामा ढंग पु¥याउँदैन, तर यसमा सुधार गर्न भने अनिवार्य छ । हुन त ‘एक्सन स्पिक लाउडर देन बर्ड’ भनिन्छ, तर पनि बालेन सरकारले काममात्र गरेर पुग्दैन, काम गरेको जस्तो देखिनु र देखाइनु पनि पर्छ ।

काम गर्नेले नै गल्ती गर्छ । विगतमा देश र जनताका लागि काम नगर्ने तर आफू, आफन्त र आसेपासेहरूलाई मात्र पोस्नेजस्ता गल्ती गर्ने र गरिरहने कुकर्मलाई नै देश हाँकेको र राज्य व्यवस्था सञ्चालन गरेको मान्ने र ठान्ने प्रवृत्ति र घृणित अभ्यासमा रमाइरहेका नेता र कार्यकर्ताहरूलाई अहिलेको सरकारको देश हाँक्ने शैलीले अजीर्ण नै भएको छ । भर्खरमात्र सुशासनको लक्ष्यसहित आमजनसाधारणलाई सार्वजनिक सेवा सुविधा सुलभ ढंगले दिलाउन लागिपरेको सरकारमाथि केको रोइलो र आक्रोश ? योभन्दा विगतको ३५ वर्षे कुशासनलाई नै सराप्नु नि !
अहिले तल्लो सदनमा रास्वपा सरकारको विपक्षी÷प्रतिपक्षी दलका नेताहरू प्रतिपक्षीभन्दा पनि अराजक विद्रोहीजस्ता देखिन्छन् । प्रतिपक्षी सांसदहरूमा आफूमात्र सबै जान्ने सुन्ने र आफ्नै कुरा लाद्न खोज्ने प्रवृत्ति र दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति आफंैमा अशोभनीय देखिन्छ । सभ्य र शिष्ट बोलीचाली, मर्यादित पहिरन, आचरण, शारीरिक हाउभाउ र मुद्राले पनि सभ्य र शिष्टताको प्रतिबिम्ब गर्छ । हाम्रा सांसदहरूसँग पनि त्यही अपेक्षा गरिन्छ । 
न्यायपालिकाको कुरा गर्नुपर्दा न्यायपालिकाभित्रको चरम राजनीतीकरणले गर्दा न्यायपालिकाको आत्मा मर्नेतर्फ उन्मुख छ । नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा वरिष्ठताको परम्पराको वकालत गर्ने श्रीमानहरूले विगतमा भए गरेका नजिर र अभ्यासलाई बिर्सनुभएन । हो वरीयताक्रम, पर्फर्मेन्स बेस्ड एसेस्मेन्ट, गैरराजनीतिक र मेरिटका आधारमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमत हुने कुरै छैन । दिउँसै लालटिन बालेर विरोध गर्नुहुने श्रीमानहरूले मध्यरातमा ६÷७ दर्जन दलका कार्यकर्ता समान न्यायाधीशहरूको नियुक्ति के प्रायोजित र सेटिङमा भएको हो होइन भनी मुद्दा उठाउनुपर्दैन ? न्यायाधीश नियुक्ति पाएपछि पार्टी कार्यालयमा नेतालाई दाम राख्न गएको, न्यायालयमा आईएनजीओको प्रभावमा परी विदेशी एजेन्डा घुसाएको, न्यायालयमा सेटिङ र बिचौलियाहरूको जगजगी घुसाएका कारण विस्तारै न्यायपालिकाको आत्मा मर्न थालेको होइन ? यसका लागि विरोध गर्नुहुने श्रीमानहरूले आफ्नो अनुहार आफैंले ऐनामा हेरे पुग्छ । अहिले व्यक्तिगत र सामूहिक कुण्ठाका कारण श्रीमानहरूले तुष साँध्न सरकारको कदमविरुद्ध अन्तरिम आदेशहरू जारी गरी सरकारको कदममाथि अंकुश लगाउन खोजिरहेको देखिन्छ । उपयुक्त कारण र अवस्थामा न्यायिक सक्रियता देखाउनु जायज हुन्छ तर कुण्ठाबाट तुष्टि लिने किसिमको न्यायिक सक्रियता कदापि वाञ्छनीय हुँदैन । यी र यस्ता गलत परम्परा र अभ्यास तोड्नु नै थियो, तोडियो पनि । अब हेर्न बाँकी छ आगामी दिन कसरी चल्छ ?
शिक्षा क्षेत्र र कर्मचारीका हक, हितका लागि भनी खोलिएका हरेक पार्टीका ट्रेड युनियन संघ, संगठनहरू अर्को समस्या थिए । यी ट्रेड युनियनहरूले शिक्षा र प्रशासन क्षेत्रमा आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकूल काम गर्न, गराउन सधंै गतिरोध सिर्जना गरी दुवै क्षेत्रलाई पंगु बनाएका थिए । यसैले यी ट्रेड युनियनधारी संघ, संगठनहरू खारेज गर्नैपर्ने थियो र खारेज गरी बालेन सरकारले राम्रो काम ग¥यो ।
समाजमा सबभन्दा सजिलो काम भनेको पूर्वाग्रह राखी अरूको आलोचना गर्नु तथा ज्ञानबिना अर्ती उपदेश दिनु   भएको छ । विगतदेखि नै सुकुम्वासी समस्या देशकै लागि असह्य क्यान्सर रोगका रूपमा रहँदै आएको थियो । आजसम्म कुनै पनि दलले यो समस्याको दिगो समाधान गर्ने आँट र शक्ति देखाउन सकेका थिएनन् । बरु, यस समस्यालाई भोट र लोकप्रियताका लागि बढाउन भने सबै दल लागिपरेका थिए र अझै छन् । अपवादका रूपमा डा. बाबुराम भट्टराई सरकारले सडक चौडा गर्न केही अवैध र मापदण्डविपरीत बनेका घरटहराहरू भत्काउने काम गरेको थियो जो सराहनीय थियो र छ पनि । अहिले बालेन सरकारले आँट गरेर अवैध रूपमा कब्जा गरेर बसेका नक्कली सुकुमबासीलाई हटाउने र वास्तविक सुकुमबासीको व्यवस्थापन गर्ने कार्य गरिरहेको छ, जो स्वागतयोग्य छ । औषधि उपचारले मात्र रोग निको नहुने भएपछि शल्यक्रियामा जानुपर्ने भएकाले बालेन सरकारले यही स्थायी उपचारको बाटो रोजेको हो । शल्यक्रिया नै गर्दा अलि पीडा त भई नै हाल्छ । सेल्टरमा व्यवस्थित ढंगले राखिएका खास सुकुमबासीको अवस्था र तिनका केटाकेटीहरूको स्कुल, सुत्केरी र नवजात शिशुको स्वास्थ्य र खुराक तथा अन्योल भविष्य जस्ता आदर्शका कुरा उठाएर सरकार विरोधी क्रियाकलापमा लागेर जान्ने पल्टिएका छन्, केही व्यक्ति तथा समूहहरू । वास्तवमा यिनीहरू विदेशी लगानीप्रतिको नुनको सोझो गर्न लागिपरेका हुन् । राजधानी केन्द्रित अनेकन् गैरसरकारी संस्था चलाई बसेका अधिकारकर्मी, अभियन्ता, बुद्धिजीवी तथा यिनीहरूकै लहलहैमा लागेर बोल्ने र वकालत गर्ने सिकारु अभियन्ताहरूले आफू प्रयोग भएको थाहा नै पाउँदैनन् । अर्कातर्फ, यी अभियन्ता, बुद्धिजीवी र अधिकारकर्मी भनाउँदाहरू जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भुइँचालो पीडित जनताबारे किन बोल्दैनन् ? सरकारले गरेका राम्रा र दीर्घकालीन समाधानका कामहरू देखे नदेखेझंै गरी सदा सरकारको विपक्षी समान रहेर किन समाजमा द्वन्द्वमात्र सिर्जना गर्ने काममा लागिरहन्छन् ? अहिलेको सरकारका हरेक कार्यहरूमा अन्य दलका नेता, कार्यकर्ताहरूले आत्मालाई नै बन्धक राखेर पनि विरोध र आलोचना गर्नु चाहिँ अपेक्षित र स्वाभाविकै मानिन्छ । अर्कोतर्फ, विगत ३५ वर्षदेखिको सबै दलका सरकारहरूले सिर्जना गरेको राष्ट्रिय फोहोरलाई सफा गर्ने अभियानमा लागेको बालेन सरकारको कार्यकाल दुई महिनामात्र भएको छ भने यो अवधिमा सरकारले गरेको सकारात्मक कार्यको कुरा चाहिँ किन उठाउँदैनन्, यी दलहरूले ?
विगतका सरकारका कुशासनबाट हैरानी खेपेका जनताले कडीकडाउका साथ कानुनी शासन लागू गरी सुशासन दिन सक्ने लाक्षणिक रूपमा नयाँ जंगबहादुरको उदय होस् भनी खोजेका हुन् । अहिले बालेन सरकारले ‘हात्ती चले बजार तो कुत्ता भुके हजार’ शैलीमा काम गरिरहेको देखिन्छ । यहाँनिर, यसको अर्थ यो हुन सक्दैन कि बालेन सरकार शासक होस् र आमनागरिक शासित जनता । यही जोस, जाँगर, गति र रफ्तारमा सरकारको काम सकारात्मक ढंगले अगाडि बढ्ने हो भने आगामी ५ वर्षमा साँच्चिकै आमूल परिवर्तनसहितको नयाँ र राम्रो नेपाल बन्ने सुनिश्चित छ । 
सरकारको दुर्बल पक्ष
‘टालाटुली बटुली, कति राम्री पुतली’ जस्तो देखिने रास्वपा सरकारमा केही कुहिएका, मक्किएका टालाटुली पनि भेटिएका छन्, जो पार्टीको छविका लागि अवाञ्छनीय छ ।  केही सांसदहरूलाई सांसदको ओहदा ‘बोकाको मुखमा कुभिण्डो’जस्तो भएको देखिन्छ । यिनीहरूका अराजक तथा अशोभनीय शैलीका बोली र हर्कत पार्टीका लागि बोझ र बदनामको विषय बनेको छ ।
यो सरकारको अर्को चुनौतीपूर्ण काम भनेको गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका बेला घटेका घटनामा प्रत्यक्षा वा परोक्ष हिसाबले संलग्न र जिम्मेवार सबै व्यक्तिहरूमाथि ‘कार्की आयोग’ र ‘मानव अधिकार आयोग’ले बुझाएका प्रतिवेदनमाथि न्यायिक छानबिन गरी जो कोहीलाई पनि कानुनबमोजिम करबाही गर्नु हो । यसमा यो सरकारलाई तेरो, मेरो भन्ने छुट छैन ।
राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा प्रधानमन्त्री बालेनको सामाजिक, राजनीतिक तथा कूटनीतिक व्यवहार र शैली आलोच्य नै पाइन्छ । राष्ट्रपतिले दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्री बालेन बीचमै उठेर हिँड्नु अशोभनीय मात्र नभई अमर्यादित कार्य हो । यतिसम्म शिष्टताको पालना गर्नैपर्छ प्रधानमन्त्रीले । राष्ट्रको नाउँमा तथा सदनमा समेत सम्बोधन गर्न नरुचाउने र जवाफ दिनुपर्ने सदनमा उपस्थित नभई पलायनको शैली अपनाउने प्रधानमन्त्रीले आन्तरिक द्वन्द्व निम्त्याई राजनीतिक सुरक्षामा नकारात्मक असर पार्न सक्छन् । बोल्नुपर्ने र सम्बोधन गर्नुपर्ने ठाउँमा छोटो निश्चित बनोटको लिखत ‘स्ट्रकचर्ड स्कृप्ट’ तयार गरी बोलेर अन्य जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीहरूबाट आउनेछ भनी औपचारिकतामात्र भए पनि निर्वाह गर्नु अनिवार्य हुन्छ । यसमा चुक्न उनलाई छुट छैन । 
कूटनीतिक सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कूटनीतिक संलग्नताको शैलीमा सुधारको खाँचो टड्कारो देखिएको छ । कूटनीति सिधा रेखामा हिँड्दैन र चल्दैन । यसमा ठाउँ, अवस्था र परिस्थितिअनुसार राष्ट्रिय हित अनुकूल हुनेगरी लचकता अपनाउन जान्नुपर्छ र यो चातुर्यता नै कुशल कूटनीतिको अनिवार्य सिप हो । विदेशी राजदूतहरू तथा युरोपियन युनियन राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूसँगको संयुक्त भेटलाई प्रधानमन्त्री बालेनको नयाँ शैली स्वागतयोग्य नै छ । अर्कोतर्फ, भारत, अमेरिका र चीनबाट आएका विशेष दूतहरूलाई प्रोटोकलको बहानामा भेट्न नमान्नु चाहिँ सकारात्मक शैली र कूटनीतिक मर्यादा अनुकूल होइन । विदेशी राजदूतहरूसँग आवश्यकताअनुसार छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्नु, विविध राष्ट्रिय हित र चासोका विषयहरूमा छलफल गर्दा माथिल्लो तहबाट राखिने कुराहरूले राष्ट्रियस्तरमा ठूलो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । नेपालजस्तो सानो र कमजोर राष्ट्रले ठूला र बलिया राष्ट्रहरूसँग कस्तो सम्बन्ध राख्नुपर्छ र के कसरी आफ्नो राष्ट्रिय हित अनुकूल कूटनीतिक संलग्नता कायम गर्नुपर्छ भन्ने वास्तविकता र तरिका जान्नैपर्छ । यही शैलीको कूटनीतिले मात्र नेपालको अस्तित्वको रक्षा गर्न सक्छ । त्यसमाथि पनि नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति र यसको संवेदनशीलतालाई बुझी असंलग्नताका आधारमा व्यावहारिक कूटनीतिक संलग्नता कायम गर्नु राष्ट्रहित अनुकूल हुनेछ । यसैले, विदेशी राजदूत र माथिल्लो स्तरका प्रतिनिधि दूतहरूसँग भेट्न हिच्किचाउनु सकारात्मक र व्यावहारिक कूटनीति पनि होइन । हो विगतका सरकार प्रमुखहरूको लाचारी र उनीहरूले अख्तियार गरेको लम्पसारवादी कूटनीतिक हैसियतका कारण विदेशी राजदूतहरू कूटनीतिक शिष्टता र मर्यादा विपरीत प्रधानमन्त्रीको शयन कक्षमै पुग्ने गरेको लज्जास्पद परिस्थितिबाट पाठ सिक्नु पनि अनिवार्य छ ।  
भर्खरै अर्थमन्त्रीले दुवै सदनमा पेश गरेको २०८३–८४ को बजेटले धेरै राम्रा पक्षहरू समेटे पनि यो बजेट अलि फरक र महŒवाकांक्षी देखिन्छ । यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु त्यति सहज भने देखिँदैन । तथापि राम्रै गृहकार्य गरी ल्याएको बजेट र सरकारको कार्यशैलीलाई हेर्दा तुलनात्मक हिसाबमा धेरै आशंका पाल्नु पनि न्यायोचित हुँदैन । यो बजेट भाषणले आर्थिक सुरक्षाका विषयबाहेक राष्ट्रिय सुरक्षाका विविध पक्षलाई समेटेको पाइन्छ । यसमा ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५’ को पुनरवलोकन गरी परिमार्जन गर्ने पनि भनिएको छ । एक त ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३’ पछि आएको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५’ आधिकारिक तवरमा प्रकाशित नै भएको छैन भने यसमा के कुरा परिमार्जन गर्ने ? भन्ने कुरा अमूर्त देखिन्छ । सायद अर्थमन्त्री नै प्रष्ट हुनुहुन्न यस विषयमा । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको परिमार्जनले मात्र केही हुनेवाला छैन, जबसम्म यसलाई अधिकारसहित कार्यान्वयनयोग्य बनाइँदैन । यसलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउन हरेक राष्ट्रिय हित र चासोका विषयहरूलाई लागू गर्न सकिने गरी आवश्यक ऐन, कानुन र नियमहरूको एकीकृत कार्यान्वयनयोग्य औजार ‘इम्प्लिमेन्टेसन टुल्स’ बनाई अधिकारसहित सशक्तीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यही नभएको र हुन नसकेका कारण अहिलेसम्मका राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिहरू प्रभावहीन दस्तावेज ‘डम्ब पेपर’का रूपमा मात्र रहेका छन् । उदाहरणका लागि, देशमा चरम राजनीतिक, आर्थिक वा सुरक्षा संकट आइपरेको खण्डमा (भदौ २४ जस्तो परिस्थिति) के गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने जस्तो कदमको लिखित निर्देशन गोप्य शिलबन्दी खाममा राखेको र खाम खोल्ने अख्तियारप्रदत्त व्यक्ति वा परिषद्को व्यवस्था भएको भए सायद २४ गते त्यस्तो विध्वंश हुने नै थिएन । यसैले, धरातलीय वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्नु नै अहिलेका लागि सही हुने देखिन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको विषयमा गहन अध्ययन, छलफलसहितको निष्कर्षलाई लिपिबद्ध गर्नैपर्छ र यो दस्तावेजलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउनैपर्छ । यसैबाट मात्र राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय अस्तित्वको सुरक्षा गर्न सकिन्छ ।
अन्त्यमा, अहिले राजनीतिक सुरक्षामा एउटा सम्भाव्य खतरा भनेको रास्वपा पार्टीभित्र फुट र सरकारको असफलता हो । उच्च नेतृत्वहरूबीच व्यक्ति र व्यक्तित्वको अहंता र संघर्षका कारण यो पार्टीमा फुट आउन सक्छ भनेर आँकलन गर्नेहरू धेरै छन् । यदि यो पार्टी असफल भयो भने प्रतिपक्षी÷विपक्षीहरू त रमाउलान्, तर देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने छ । राष्ट्रिय अस्तित्व सुरक्षाको सवालमा पनि गहन प्रश्न खडा हुनेछ । 
(राष्ट्रिय सुरक्षाका जानकार डा. भण्डारी सेनाका पूर्वजर्नेल हुन् ।)