ठूला घोषणा होइन, लगानीकर्तालाई भरोसा दिने बजेट ल्याउनुपर्छः डा. चन्द्रमणि अधिकारी, अर्थविद्

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले जटिल संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । एकातिर रेमिट्यान्सको उच्च आप्रवाह, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार र बैंकिङ प्रणालीमा तरलता देखिए पनि अर्कोतिर उत्पादन, रोजगारी, उद्योग–व्यवसाय र उपभोगका क्षेत्रमा अपेक्षित गतिशीलता देखिएको छैन । बजार माग घटेको छ, उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्, निजी क्षेत्र लगानी विस्तारमा उत्साहित देखिँदैन र आम नागरिक महँगीको चापबाट प्रभावित छन् । विशेषगरी सहकारी संकट, बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको घट्दो विश्वास, निर्माण व्यवसायमा आएको सुस्तता र युवाको निरन्तर विदेश पलायनले अर्थतन्त्रभित्रको संरचनागत समस्या बढ्दो छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु, शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातमा भएको खर्च वृद्धिले मध्यम वर्ग र निम्न आय वर्गको जीवन कठिन बनाएको छ । प्रतिकूलताका बाबजुद सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट तयारी गरिरहेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको सुशासन, प्रशासनिक सुधार, युवा उद्यमशीलता, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्ने संकेत गरेको छ । यसै सन्दर्भमा न्यूज२४ दैनिकका प्रधान सम्पादक नवराज चालिसेले अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
आगामी बजेट र अहिलेको अर्थतन्त्रलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
बजेट भनेको राज्य सञ्चालनको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण औजार हो । संविधानमा हामीले कल्याणकारी राज्य व्यवस्था, उत्पादन वृद्धि, स्वदेशी तथा विदेशी पुँजीको उपयोग, नागरिकका मौलिक हक–अधिकार, निर्देशक सिद्धान्त र नीतिका विषयहरू उल्लेख गरेका छौँ । तर, ती सबै कुरा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने अन्तिम माध्यम भनेको बजेट नै हो । हामी आवधिक योजना बनाउँछौँ, पाँचवर्षीय योजना बनाउँछौँ तर ती योजना आफैँ कार्यान्वयन हुँदैनन् । ती योजनालाई वार्षिक बजेटमार्फत व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । त्यसलाई खर्च संरचना र कार्यक्रमसँग जोडेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसैले, बजेटलाई राज्यको अन्तिम कार्यान्वयन औजारका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।
अब प्रश्न उठ्छ, आगामी बजेट कस्तो आउनुपर्छ ? यसको उत्तर दिनुअघि अहिलेको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था बुझ्न आवश्यक छ । अहिले विश्व अर्थतन्त्र नै संकटको अवस्थामा छ । मध्यपूर्वमा भइरहेको युद्धका कारण विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, मूल्यवृद्धि र आपूर्ति संकट देखिएको छ । भारतजस्तो उदाउँदो अर्थतन्त्रका प्रधानमन्त्रीले समेत नागरिकलाई ‘तेल कम प्रयोग गर्नुस्, इन्धन बचाउनुस्’ भनेर आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । कतिपय वस्तुको निर्यात नियन्त्रण गर्नुपर्ने स्थिति त्यहाँ देखिएको छ । अमेरिकाजस्तो मुलुकमा मूल्यवृद्धिका कारण मानिस सडकमा उत्रिएका छन् । नेपालमा सरकारले सार्वजनिक गर्ने मूल्यवृद्धिको तथ्यांक ५ प्रतिशतभन्दा तल देखिए पनि जनताले अनुभूति गरेको महँगी त्योभन्दा धेरै माथि छ । विशेषगरी निम्न वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग र मध्यम वर्गले आफ्नो आम्दानीको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा दैनिक उपभोग, खाद्यान्न, शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारकै तथ्यांकले पनि ती क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि बढी भएको देखाउँछ । तर, तथ्यांकमा नसमेटिएको महँगी पनि समाजमा छ । त्यसैले, वास्तविक मूल्यवृद्धि झन् गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ । 
अहिले जनताको भान्सामा प्रत्यक्ष असर परेको छ । पहिले तीन प्रकारका तरकारी खाने परिवार दुईमा झरेका छन्, दुई खानेले एउटा मात्रै खान थालेका छन् । चार छाक खाने परिवार दुई छाकमा सीमित हुन बाध्य भएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन जोगाउने र सहज बनाउने हुनुपर्छ । सरकार अभिभावक हो, संरक्षक हो । त्यसैले आगामी बजेटको प्राथमिकता अहिले ठूलो आर्थिक वृद्धि गर्नेभन्दा पनि अर्थतन्त्रलाई जोगाउने र जनताको जीवन धान्न सहयोग गर्ने हुनुपर्छ । बजेटले सर्वप्रथम जनताको दैनिकी सहज बनाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । मानिसको हातमा काम कसरी पु¥याउने, गोजीमा पैसा कसरी पु¥याउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । गाउँघरमा बाँझो रहेका खेतबारीलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ । गाउँमा बनेका सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था जस्ता पूर्वाधारलाई उत्पादन र बजारसँग जोड्ने नीति आवश्यक छ । 
अहिले सडक गाउँसम्म पुगेका छन् तर ती सडकमार्फत गाउँको उत्पादन सहरमा ल्याउने र सहरको सेवा गाउँमा पु¥याउने प्रणाली बलियो बन्न सकेको छैन । अब बजेटले त्यस्ता कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण विषय पूर्वाधार निर्माण हो । अहिले धेरै आयोजना सुरु गरिएका छन् तर धेरैजसो अधुरा र अलपत्र अवस्थामा छन् । त्यसैले नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा राष्ट्रिय उत्पादन, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष योगदान दिने आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने दिशामा ध्यान दिनुपर्छ । उदाहरणका लागि तराई–मधेस द्रुतमार्गलाई हामीले ‘फास्ट ट्रयाक’ भन्यौँ तर अहिले त्यो फास्ट ट्रयाकभन्दा बढी ‘स्लो ट्रयाक’ जस्तो बनेको छ । यस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रले अपेक्षित लाभ लिन सकेको छैन ।
त्यसैले आगामी बजेटले अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर परिणाममुखी ढंगले अघि बढ्नुपर्छ । हामीले वर्षौँदेखि ‘फास्ट ट्रयाक’ भनेर चर्चा गरेको तराई–मधेस द्रुतमार्गलाई नै लिनुस् । त्यो आयोजना समयमै सम्पन्न भएको भए अहिले काठमाडौं आउन–जान करिब १९४ किलोमिटरको दूरी घट्थ्यो । दूरी घट्दा इन्धन बच्थ्यो, यातायात लागत घट्थ्यो, समय बच्थ्यो र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष फाइदा पु¥याउँथ्यो । त्यसैले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अत्यावश्यक पूर्वाधारलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले जोड दिएको हुँ ।

वर्तमान सरकारले पनि हिजोकै परम्परागत शैलीको बजेट ल्याउने हो कि केही नयाँ ढंगबाट जानुपर्छ ?
अहिले सरकारले बजेटको आकार बढाउने चर्चा गरिरहेको छ । २१ खर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट ल्याउने, राजस्वको लक्ष्य पनि बढाउने, पुँजीगत खर्च बढाउने भनिएको छ । तर, यहाँ मूल प्रश्न स्रोत–साधनको सीमितताको हो । यही कारण मैले भनिरहेको छु, पहिले सुरु गरिएका सबै आयोजना एकैपटक अघि बढाउन सकिँदैन । केही आयोजनाको औचित्य समीक्षा गर्नुपर्छ, कतिपयलाई स्थगित पनि गर्नुपर्छ । किनभने, हाम्रो वास्तविक क्षमता सीमित छ । 
आजसम्म सरकारले राजस्व लक्ष्यको करिब ६५ प्रतिशतभन्दा बढी उठाउन सकेको अवस्था छैन । अर्थ मन्त्रालयकै हिसाबले पनि अहिले करिब साढे १३ खर्ब रुपैयाँ अनिवार्य दायित्वमा खर्च हुने अवस्था छ, जसलाई घटाउन गाह्रो छ । अर्कोतर्फ सार्वजनिक ऋणको आकार लगातार बढिरहेको छ । अहिलेको कुल ऋण करिब ६१ खर्ब रुपैयाँ मान्ने हो भने त्यो जीडीपीको झण्डै ४९ प्रतिशत पुगिसकेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना हेर्दा यो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा धान्न सकिने खालको छैन । किनभने ऋण तिर्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको छ । त्यसैले, अब अत्यधिक ऋण लिएर अर्थतन्त्र चलाउने सम्भावना पनि कम हुँदै गएको छ ।
अब यही सीमितताभित्र रहेर सरकारले राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ । करको दरमात्रै बढाउने होइन, कर प्रणालीमा सहभागिता बढाउनुपर्छ । धेरैभन्दा धेरै नागरिक र व्यवसायलाई कर प्रणालीमा ल्याउने, कर तिर्ने वातावरण बनाउने, कर अनुपालन सुधार गर्ने काम गर्नुपर्छ । त्यससँगै बक्यौता उठाउने, बेरुजु असुल गर्ने, राजस्वसम्बन्धी मुद्दाको छिटो फछ्र्योट गर्ने र राजस्व प्रशासनलाई छरितो बनाउनेतर्फ जानुपर्छ । राजस्व बढाउने बाटो यही हो । अब ऋण थप्दै जाने बाटो सुरक्षित छैन । त्यसैले, बजेटको आकारबारे कुरा गर्दा अहिलेको सरकारले ‘ठूलो बजेट ल्याउने’ भन्दा ‘ठिक्क आकारको बजेट ल्याउने’ सोच बनाउनुपर्छ । 
अहिले सरकारमा नयाँ र युवा नेतृत्व छ, उहाँहरूलाई धेरै काम गर्ने उत्साह अवश्य होला । तर, केवल ठूलो घोषणा गरेर हुँदैन, कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ । हिजोकै शैलीमा २० खर्बको बजेट बनाउने अनि ६ महिनापछि संशोधन गरेर १६ खर्बमा झार्ने हो भने त्यसको अर्थ हुँदैन । वास्तवमा बजेटको आकार तीनवटा कुराले निर्धारण गर्छ । त्यसकारण, बजेट आवश्यक पर्ने आयोजना सम्पन्न गर्ने क्षमता राज्यसँग मात्र होइन, निजी क्षेत्रसँग पनि हुनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैमा कार्यान्वयन क्षमता आवश्यक हुन्छ । त्यो क्षमता रातारात बढाउन सकिँदैन । त्यसैले, अहिलेको अवस्थामा ठूलो होइन, ‘उपयुक्त आकार’ को बजेट आवश्यक छ । न धेरै ठूलो, न धेरै सानो । बजेट लोकप्रिय होइन, व्यवहारिक हुनुपर्छ । कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको हुनुपर्छ । स्रोत–साधनले धान्न सक्ने र देशको वास्तविक आवश्यकतासँग मेल खाने खालको हुनुपर्छ ।

अहिले बजेटको स्रोत सीमित छ, राजस्व असुली पनि लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा बजेटको आकार मात्रै बढाएर समाधान सम्भव छ त ? 
मैले अघि पनि भनेँ, केवल बजेटको आकार बढाउँदैमा अर्थतन्त्रको समस्या समाधान हुँदैन । मुख्य कुरा स्रोत–साधनको यथार्थ अवस्था र त्यसको प्रभावकारी परिचालन हो । अहिले राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्न सकेको छैन, स्रोत सीमित छन् । यस्तो अवस्थामा खर्चको प्राथमिकता मिलाउनुपर्छ र कर प्रणालीलाई व्यवहारिक बनाउनुपर्छ । राजस्व चुहावट र कर छलीका विषयमा पनि केही आधारभूत कुरा छन् । पहिलो कुरा, राज्यले कति प्रभावकारी रूपमा प्रणाली प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने हो । प्रविधि र सिस्टमको प्रयोग कति छ ? दोस्रो, त्यो प्रणालीअनुसार काम गर्न सक्ने करदाता र प्रशासनिक संरचना तयार छ कि छैन ? र तेस्रो, करका दर र दायराहरू व्यवहारिक छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न हो । 
अहिले कर प्रणालीमा केही सुधार आवश्यक छ । करका दरहरू अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, लगानीको वातावरण र हाम्रो जीवनस्तरसँग मेल खाने खालका हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) अहिले १३ प्रतिशतको एउटै दरमा छ । तर, धेरै अर्थशास्त्रीहरूले अब बहुदर प्रणालीबारे सोच्नुपर्ने बताइरहेका छन् । हामीले ५० वर्षअघि बनाएको सोच र अहिलेको अर्थतन्त्र फरक भइसकेको छ । त्यतिबेला प्रविधिको प्रयोग कम थियो, प्रशासनिक क्षमता सीमित थियो । अहिले अवस्था बदलिएको छ । त्यसैले भ्याटमा दुईवटा दर राख्ने विषयमा छलफल हुनसक्छ । भारतमा पनि बहुदर प्रणाली छ । यद्यपि, धेरै दर हुँदा विकृति आउने सम्भावना हुन्छ तर सामाजिक न्यायको दृष्टिबाट हेर्दा अहिलेको एउटै दर पूर्ण रूपमा न्यायोचित देखिँदैन ।
उदाहरणका लागि बन्दुक किन्दा पनि १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने, बच्चाको फोटो किन्दा पनि १३ प्रतिशत नै लाग्ने अवस्था छ । आवश्यक र विलासी वस्तुलाई एउटै कर दरमा राख्नु उपयुक्त हुँदैन । त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, भारतसँग हाम्रो ठूलो व्यापारिक सम्बन्ध छ । त्यसैले कर प्रणालीमा केही हदसम्म समन्वय आवश्यक हुन्छ । भारतले भविष्यमा कर संरचनामा परिवर्तन ग¥यो भने हामीले पनि त्यसको प्रभाव हेर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वका दुई दर्जनभन्दा बढी देशमा बहुदर भ्याट प्रणाली लागू छ । व्यवस्थित रूपमा यस्तो प्रणाली लागू गर्न सकियो भने अहिलेको ‘थ्रेसहोल्ड’ प्रणाली हटाउन सकिन्छ ।
अहिले निश्चित कारोबारभन्दा कम हुने व्यवसायलाई भ्याटमा नल्याउने व्यवस्था छ । तर, यसले बजारमा धेरै विकृति ल्याएको छ । व्यवसायलाई कृत्रिम रूपमा सानो देखाउने, कारोबार विभाजन गर्ने जस्ता समस्या देखिएका छन् । त्यसैले, कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र न्यायपूर्ण बनाउन आवश्यक छ । व्यक्तिगत आयकरको सन्दर्भमा पनि अहिले व्यक्तिका लागि ५ लाख रुपैयाँ र दम्पतीका लागि ६ लाख रुपैयाँसम्म छुटको व्यवस्था छ । अब त्यसलाई पनि जीवनयापनको वास्तविक लागत, महँगी र आम्दानीको अवस्थाअनुसार पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । कर प्रणालीको उद्देश्य केवल राजस्व उठाउने होइन, नागरिकलाई न्यायपूर्ण र सहज वातावरण दिने पनि हुनुपर्छ ।
व्यक्तिगत आयकरको छुटको सीमा पनि समयअनुकूल पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । अहिलेको जीवनस्तर, अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था र महँगीलाई हेर्दा ५–६ लाखको सीमा पर्याप्त छैन । त्यसलाई १० लाखदेखि १२ लाख रुपैयाँसम्म पु¥याउनेबारे सोच्न सकिन्छ ।

भन्सार राजस्व पनि लक्ष्यअनुसार उठ्न सकेको छैन । राजस्व चुहावटका घटना पनि आइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले शासकीय सुधार र सुशासनको कुरा गरिरहेको छ । बजेटले साँच्चै ती विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्छ त ?
हाम्रो भन्सार प्रणाली अझै पनि धेरै हदसम्म परम्परागत ढंगले चलिरहेको छ । प्रविधिको प्रयोग पर्याप्त छैन । अर्कोतर्फ अहिले बजारमा माग घटेको छ, धेरै मानिस विदेश गएका छन्, आयात घटेको छ । आयात घटेपछि भन्सार राजस्व स्वतः कम हुन्छ । त्यसमा चुहावटका समस्या त छँदैछन् । तर, यथार्थ के हो भने राजस्व चुहावट शतप्रतिशत रोक्न सम्भव हुँदैन । संसारका कुनै पनि देशले त्यो पूर्ण रूपमा रोक्न सकेका छैनन् । तर, प्रविधिको प्रयोग बढाएर, आधुनिक उपकरण उपलब्ध गराएर, कर्मचारीलाई तालिम दिएर र प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेर अहिले भइरहेको चुहावटलाई आधा मात्रै घटाउन सकियो भने पनि राज्यको आम्दानीमा ठूलो सुधार आउन सक्छ । 
अहिलेको सरकारले शासकीय सुधार र सुशासनलाई प्राथमिकता दिने कुरा गरिरहेको छ । राजनीतिक दलका घोषणापत्र, प्रतिबद्धता पत्र वा स्थिति पत्र आफ्नो ठाउँमा छन् । तर, मुख्य कुरा व्यवहारमा के ल्याइन्छ भन्ने हो । सरकारको नीति, कार्यक्रम, सिद्धान्त र प्राथमिकतामा के आउँछ भन्ने नै निर्णायक विषय हो । सरकारले साँच्चै राज्य प्रशासन सुधार गर्ने हो भने त्यसको स्पष्ट खाका आउनुपर्छ । करको दायरा कसरी बढाउने ? करका दर कसरी सुधार गर्ने ? प्रशासनिक प्रणाली कसरी छरितो बनाउने ? राजस्व संकलनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने ? यी विषयमा स्पष्ट नीति आवश्यक छ । अहिले पनि धेरै क्षेत्र करको दायराबाहिर छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा ठूलो कारोबार भइरहेको छ । घरजग्गा कारोबारमा बीचमा बसेर कमिसन खानेहरू छन्, तर उनीहरूको औपचारिक दर्ता छैन । आईटी क्षेत्रमा धेरै युवाले विदेशमा सेवा दिइरहेका छन्, आम्दानी गरिरहेका छन् तर त्यो प्रणालीभित्र पूर्णरूपमा आएको छैन । 
कृषि क्षेत्रमा पनि यस्तै अवस्था छ । कृषि आम्दानीलाई कर छुट दिइएको छ तर केही उत्पादन अत्यधिक व्यावसायिक भइसकेका छन् । उदाहरणका लागि रुद्राक्ष, बुद्धचित्त जस्ता उत्पादनबाट कसैले २०–२५ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गरिरहेको छ भने राज्यले उसलाई सुरक्षा, प्रविधि र बजार पनि दिनुपर्छ, साथै कर प्रणालीभित्र पनि ल्याउनुपर्छ । कर भनेको सबै क्षेत्रमा नलिने भन्ने होइन, न्यायोचित ढंगले सबैलाई समेट्ने प्रणाली बनाउनुपर्ने हो । अहिले समस्या के छ भने करको दायराबाहिर ठूलो समूह छ । त्यो सबै जानाजानी मात्रै भएको होइन । कतै प्रशासनको क्षमता पुगेको छैन, कतै कानुन पुरानो छ, कतै प्रणाली नै कमजोर छ । त्यसैले, राज्यको दृष्टि सबै क्षेत्रमा पुग्नुपर्छ । राज्य सञ्चालन गर्दा बहुआयामिक दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ ।

आज पनि ठूलो संख्यामा युवा खाडी मुलुकमा छन् । रेमिट्यान्सले नै मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको छ । तर, रेमिट्यान्समा मात्रै कहिलेसम्म निर्भर रहने भन्ने बहस पनि भइरहेकै छ नि ? 
रेमिट्यान्सको विषयलाई मैले सधैँ कृषि र उत्पादनसँग जोडेर हेर्ने गरेको छु । हामी अहिले पनि नेपाललाई कृषि प्रधान देश भन्छौँ । अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान करिब २५ प्रतिशत छ भन्ने गर्छौँ । ठूलो जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ भनेर पनि भनिन्छ । तर, वास्तविकता हेर्ने हो भने अहिले कृषिमा निर्भर जनशक्तिको ठूलो हिस्सा खाडी मुलुकतिर पुगिसकेको छ । हिजो खेतबारीमा काम गर्ने युवाहरू आज विदेशमा श्रम गरिरहेका छन् । त्यसैले अहिलेको अर्थतन्त्रलाई बुझ्दा कृषि र रेमिट्यान्सलाई छुट्टाछुट्टै होइन, आपसमा जोडेर हेर्नुपर्छ । 
रेमिट्यान्सलाई मैले सधैँ ‘सिटामोल’सँग तुलना गर्ने गरेको छु । कसैलाई टाउको दुख्यो भनेर दिनहुँ सिटामोल मात्रै खुवाइरह्यौँ भने केही समय राहत त मिल्छ तर रोगको मूल कारण पत्ता लाग्दैन । शरीरभित्र के समस्या छ भनेर परीक्षण गर्नुपर्छ, उपचार गर्नुपर्छ । ठिक त्यस्तै अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सले तत्काल राहत दिइरहेको छ, तर हामी धेरै वर्षदेखि यही ‘सिटामोल’ मा निर्भर भइरहेका छौँ । अब यसबाट मुक्त कसरी हुने भन्ने प्रश्न छ । त्यो रातारात सम्भव हुँदैन । तर, हामीसँग भएका स्रोत–साधनको उपयोग गर्न सकियो भने विस्तारै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ जान सकिन्छ । 
अहिले हाम्रो ठूलो जमिन बाँझो छ । पानी खेर गइरहेको छ । जंगलमा काठ कुहिएर बसेको छ । खनिज स्रोतहरू प्रयोगविहीन छन् । ती स्रोतलाई प्रशोधन गरेर, मूल्य अभिवृद्धि गरेर निर्यात गर्न सकियो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन सक्छ । मुख्य कुरा अब युवालाई ‘विदेश जानैपर्ने’ अवस्थाबाट ‘देशमै केही गर्न सकिने’ वातावरण बनाउनु हो । विदेश गएकालाई पनि ‘फर्केर आऊ, यहाँ अवसर छ’ भन्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा ठूलो सम्भावना कृषि क्षेत्रमा छ । खाडीमा गएका युवाहरूले त्यहाँको बजार देखेका छन् । खाडी देशमा कस्ता कृषि उत्पादनको माग हुन्छ भन्ने उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ । यहाँ के उत्पादन गर्न सकिन्छ ? भनेर सोध्नुपर्छ र त्यसैअनुसार उत्पादन नीति ल्याउनुपर्छ ।
त्यसपछि सरकारले सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्छ । थोपा सिँचाइजस्ता आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर थोरै पानीले धेरै जमिन सिँचाइ गर्न सकिन्छ । कृषि यान्त्रिकीकरण गर्नुपर्छ । जोताइ, ढुवानी, भण्डारण, प्रशोधन सबै क्षेत्रमा प्रविधि पु¥याउनुपर्छ । भरपर्दो बीउविजन उपलब्ध गराउनुपर्छ । उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नुपर्छ । अहिले नागरिकको सरकारसँग ठूलो अपेक्षा छ । केवल भाषण होइन, व्यवहारमा परिवर्तन खोजिएको छ । त्यसैले आगामी बजेट र नीति कार्यक्रमले रेमिट्यान्समा आधारित उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने स्पष्ट दिशा दिन सक्नुपर्छ ।
 
आगामी बजेटबाट तपाईंको मुख्य अपेक्षा के छ ? अर्थमन्त्रीले के कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ला ?
मलाई यो बजेटबाट असाध्यै ठूलो अपेक्षा छैन । अहिलेको अवस्थामा बजेटले एकैचोटि चमत्कार गर्छ भन्ने पनि होइन । तर, मेरो अपेक्षा के हो भने उपलब्ध स्रोत–साधनलाई सही ढंगले प्राथमिकता निर्धारण गरेर उपयोग गरियोस् । अहिले जनताले भोगिरहेका तत्कालीन समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरियोस् । विशेषगरी सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट, बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको समस्या, उद्योग–व्यवसायमा आएको मन्दी र मूल्यवृद्धिको असरलाई बजेटले कहीँ न कहीँ सम्बोधन गरोस् भन्ने अपेक्षा छ । 
अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता छ, बैंकसँग पैसा छ । तर लगानी भइरहेको छैन । यसबाट एउटा महत्वपूर्ण कुरा बुझ्नुपर्छ– व्यवसाय गर्नका लागि केवल ब्याजदर घट्नुमात्रै पर्याप्त हुँदैन रहेछ । अहिले त्यो कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । ब्याज घट्दैमा उद्योग खुल्ने, लगानी बढ्ने अवस्था रहेन । अब प्रश्न उठ्छ– लगानी किन भएन ? यसको मुख्य कारण लगानीको वातावरण बन्न सकेन । बजारमा माग सिर्जना भएन । व्यवसायीले भविष्यप्रति भरोसा गर्न सकेनन् । सरकारले त्यस्तो वातावरण बनाउन सकेन जहाँ लगानीकर्ता ढुक्क भएर लगानी गर्न सकून् । 
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा सुरक्षाको प्रत्याभूति हो । विगतमा उद्योग जलेका छन्, प्रतिष्ठानहरू धराशायी भएका छन् । धेरै व्यवसायीले २०–२५ वर्ष लगाएर खडा गरेका उद्योग–व्यवसाय नष्ट भएका उदाहरण छन् । त्यसैले अब सरकारले स्पष्ट रूपमा अब फेरि यस्तो अवस्था आउँदैन भनेर विश्वास दिलाउनुपर्छ ।  लगानीकर्ताले आज लगानी गर्दा पाँच वर्षपछि के अवस्था हुन्छ भनेर अनुमान गर्न सक्ने वातावरण चाहिन्छ । नीति स्थिर हुनुपर्छ । मन्त्री फेरिँदा, सरकार फेरिँदा वा पार्टी परिवर्तन हुँदा नीति नै फेरिने अवस्था हुनु हुँदैन । यही अस्थिरताले निजी क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी निरुत्साहित बनाएको छ । त्यसैले, आगामी बजेटले केवल अंक र कार्यक्रम घोषणा गर्ने होइन, राज्यले निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ कि नीतिगत स्थिरता रहन्छ, लगानी सुरक्षित हुन्छ र उत्पादन गर्ने वातावरण बन्छ । बजेटले यही भरोसा दिन सक्यो भने मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्छ ।