अर्थमन्त्रीलाई बजेटमा अवसर र चुनौती

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा सरकारले प्रस्तुत गर्न लागेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटलाई आम जनताले महŒवका साथ लिएका छन् । रास्वपा सरकारका अर्थमन्त्री तथा अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लले पहिलो पटक अर्थमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्न लागेको बजेटप्रति चासो र जनस्तरमा उत्सुकता हु्नु स्वाभाविक पनि हो । सरकारले सत्ता सम्हालेलगत्तै सयबुँदे कार्यक्रम घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै जनतालाई सुशासन र सरकारी सेवाको डेलिभरी जनस्तरमा प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वका सरकार अथमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्ने बजेट पक्कै पनि परम्परागत ढर्रा शैलीभन्दा फरक जनस्तरमा अनुभूति गर्ने र कार्यान्वयमा आउन सक्ने बजेटको अनुमान गरिएको छ । मुलुकमा परम्परागत शासनशैली र भ्रष्टाचारको जनस्तरमा बढेको जनआक्रोशपछि जेनजी विद्रोह र आक्रोशको जगमा भएको परिवर्तनपछि अपार जनमत पाएर बनेको रास्वपाको सरकारसँग पक्कै पनि जनअपेक्षा बढ्नु स्वाभाविक पनि हो । 
अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्ने बजेटले पक्कै पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन सक्ने नीति तथा कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने अवस्था छ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले जसरी सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्यण गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । त्यसका लागि अर्थतन्त्रलाई सिस्टममा ल्याउन सरकारको प्रयास बजेटमा देखिनुपर्छ । सरकारको राजस्वको लक्ष्य पूरा हुन सकेको देखिँदैन । बिचौलिया अर्थतन्त्र र कमिसनमा आधारित अर्थ व्यवस्थालाई सरकारले पारदर्शी र डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने भनेको छ । तीनै तहका सरकारको खर्च गर्ने शैली र खर्च व्यवस्थापनमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गम्भीर प्रकृतिको बेरुजु उल्लेख गरेको छ । कर छली र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सरकारले सकेन भने राजस्वको लक्ष्य पक्कै पनि पूरा हुन सक्दैन । 
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटको आकार २० खर्बभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । ठूलो आकारको बजेटका लागि सरकारले राजस्वको दायरा र लक्ष्यलाई प्रभावकारी बनाउन सक्नु चुनौती छ । 
पुँजीगत खर्चको अवस्था चालु आर्थिक वर्षमा पनि निराशाजनक छ । सरकारले विकास निर्माणको खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको देखिँदैन । चालु खर्च बढ्ने तर सरकारको विकास खर्च साँघुरो हुँदै जाने अवस्थाबाट कसरी मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न सक्छ । 
यसपटक सरकारले बजेटमा विनियोजन गर्ने बजेट र त्यसको कार्यान्वयन पक्ष पक्कै पनि भाषण र नारामा मात्र सिमित हुने छैन । किनभने जनताबाट निर्वाचित झण्डै दुई तिहाइको सरकारका अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने बजेट परम्परागत र नारा र लोकप्रियता बाड्ने सस्तो कार्यक्रम र योजनाको दस्तावेज पक्कै हुने छैन । किनभने, सरकारले यसअघि सयबुँदे घोषणा, वाचापत्र र स्थिति पत्र सार्वजनिक गर्दै सरकारले जनतामा डेलिभरी र सुशासनको प्रत्याभूति पटक–पटक गरेको थियो । त्यसले गर्दा पनि अर्थमन्त्री डा. वाग्लेलाई आश्वासन र नारामुखी बजेट ल्याउने छुट छैन । 
विगतका बजेट परम्परागत शैलीबाट प्रस्तुत गरिएको भन्दै तत्कालीन सरकार र अर्थमन्त्रीको आलोचना पनि धेरै पटक भए । हरेक पटक बजेटको लक्ष्य, आकार, स्रोतसाधन तथा सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठ्यो । पटक–पटक बजेटमा संशोधन गर्नुपरेको अवस्था र बाध्यता किन आयो ? बजेट विनियोजन हुने तर लक्षित वर्गमा पुग्न नसक्ने अवस्था बन्यो । राष्ट्रिय यसपटक मुलुकमा बलियो जनाधार भएको सरकारले ल्याउने बजेटले अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन सक्नुपर्ने अवसर पनि छ । 
यसपटक अर्थमन्त्रीले बजेटमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउने पक्कै पनि बजेट जनस्तरमा सबै वर्ग र पक्षका जनताले अनुभूति गर्न सक्ने खालको आउने विश्वास गर्न सकिन्छ । किनभने अर्थमन्त्री पक्कै पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई राम्रोसँग बुझेको अर्थतन्त्रका डाक्टर भएको हुर्दा अर्थतन्त्रको खराब पक्षलाई हटाएर अर्थ व्यवस्था सिस्टममा आउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

त्यसो त युवा मन्त्रीहरूले गरेको निर्णय र एक्सनहरू पनि जनस्तरमा जति लोकप्रिय भए । सरकारको सुरुवाती निर्णयको हतारो र कार्यान्वयन पक्षको चुनौती पनि उत्तिकै पेचिलो र आलोचित पनि भएको अवस्था छ । सरकारले लिएका निर्णय र कानुनी प्रक्रिया र राज्यले चालेका कदमहरूको जिम्मेवारपूर्ण र जवाफदेही हुन सकेन भन्ने गुनासो नागरिकको तहमा पनि उठेको छ । भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिनु राज्यको दायित्व हो । सरकारले आफनो सयबुँदे कार्यक्रम र वाचापत्र घोषणा गरेको प्रशासनिक सुधार र कर्मचारीतन्त्रलाई नागरिकसँग जोड्न गरको शासकीय सुधारको पक्ष र त्यसमा चालेको कदम आफैंमा प्रशसनीय मान्न सकिन्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आम जनताको जीवनमा प्रभाव पार्ने बजेट ल्याउने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता बजेटको दस्तावेजमा देखिनुपर्छ । आगामी बजेटमा शिक्षका क्षेत्रमा पनि सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ । शैक्षिक क्षेत्रलाई चुस्त बनाउनु पनि सरकारको दायित्व सरकारको यसका पनि ध्यान आकृष्ट हुनुपर्दछ । 
नेपालमा कर छली,राजस्वको हिनामिना, शेयर कारोवारमा भएको अपचलन, भन्सार चुहावट जस्ता गम्भीर आर्थिक अपराधहरू सामान्य जस्तै हुने गरेका छन् । नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा झण्डै ५० प्रतिशतको हिस्सा रहेको छ । 
बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा अधिकांश युवाहरूले नै मन्त्रालय सम्हालेको हुदाँ हरेक मन्त्रालयहरूमा काम गर्ने शैली, बजेटको प्रभावकारिता र बजेट कार्यान्वयनमा इमानदारिता कायम हुने विश्वास पनि गर्न सकिन्छ । 
नेपाली अर्थतन्त्र पछिल्लो पटक खाडी, मलेसिया तथा विभिन्न मुलुकमा रोजगारीका लागि गएका नेपाली युवाले पठाएको रेमिट्यान्समा निर्भर देखिन्छ । उद्योगधन्दा बन्द हुने क्रममा छन् । ठूला उद्यमी व्यवसायीहरूले पनि उद्योगधन्दा तथा ठूला परियोजनामा ढुक्क भएर लगानी गरेको देखिँदैन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने अवस्था छ । पछिल्लो पटक मध्यपूर्वमा बढेको तनावको कारण अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उतारचढाव आएको छ । इरानमाथि अमेरिकाको आक्रमणका कारण बढेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको भारी वृद्धिले बजार मूल्य बढेको छ । मध्यपूर्वको तनावले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि तनाव सिर्जना गर्ने अवस्था छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मध्यपूर्वको तनावका कारण युवाको वैदेशिक रोजगार प्रभावित भएको अवस्थामा त्यसले रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा समेत प्रतिकूल असर पार्ने अवस्थाप्रति पनि अर्थविद्हरूले चिन्ता र चासो गरेको अवस्था छ । 

पछिल्लो पटक सरकारले केही उद्यमी व्यवसायीलाई धरपकड गरेको भन्दै व्यवसायीहरू लगानीप्रति प्रश्न उठाइरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रम र योजना बजेटमा आउनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको माग रहेको छ । नेपालमा पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्धा पेचिलो बनेको छ । निमामति कर्मचारी, राजनीतिक नेता, सरकारले विगतदेखि नै राजस्वको दायरा बढाउन सकेको अवस्था छैन । समाजमा करयोग्य आय आर्जन गर्ने तथा कर तथा राजस्वमा समावेश उच्च ओहदामा रहेका व्यक्ति, शेयरका लगानीकर्ता, घरजग्गा व्यवसायी, न्याय सेवा तथा अदालत, कानून व्यवसायी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा मेडिकल सञ्चालक, स्कूल कलेज तथा शैक्षिक कन्सल्टेन्सी, वैदेशिक रोजगार कम्पनीका सञ्चालक, तथा विभिन्न अडिट फर्मलगायतका संस्थाका सञ्चालक तथा पेसाकर्मीहरूको आम्दानीको स्रोतलाई पारदर्शी बनाउन कर प्रशासन तथा कर प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवाज विज्ञ तथा अर्थविद्हरूको रहेको छ । समाजमा विभिन्न तरिकाबाट आयआर्जन गर्ने जमात पनि ठूलो छ । उनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउन सकेको अवस्था पक्कै छैन । समाजमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय पेचिलो मुद्धाका रूपमा रहेको अवस्थामा पक्कै पनि अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । 
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकम अर्थतन्त्रमा प्रवाह हुन सकेको छैन । लगानीकर्ताहरूमा आत्मविश्वास बढ्न सकेको देखिँदैन । अर्थतन्त्रमा लगानीकर्तालाई आत्मविश्वासको साथ लगानीमा आकर्षित गर्न सरकारले बजेटमा पक्कै पनि लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रम र योजनाको माग नीजि क्षेत्रको छ । निजी क्षेत्र पछिल्लो पटक पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने कार्यक्रम र योजना पक्कै पनि बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ ।