मुर्छित संविधानले प्राण पाओस्

असोज ३ गते देशले ११ औं संविधान दिवस मनाउँदै गर्दाको अवस्थामा संविधान मृत हो, वा मुर्छित हो भन्ने दोधार छ । किनभने एकातिर जेनजी विद्रोहपछि निर्वाचनको म्याण्डेट पाएको सरकार संविधानतः गठन भएको ठहर्दैन भने अर्कातिर संविधान खारेज भएको स्थगनमा परेको विषयमा कुनै संविधानविद्को आवाज सुनिएको छैन । 

संविधान दिवसको दिनमा परम्परागत रूपमा गरिँदै आएको काम भनेको नेपालको संविधानलाई सम्मान गर्ने, त्यसप्रति प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउने र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मजबुत बनाउने वाचा व्यक्त गर्ने हो । त्यो कर्मकाण्ड भने यथावत चल्ने देखिन्छ ।

तर, अहिले संविधानकै अस्तित्व र प्रभावकारिताप्रति गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । किनभने, २०७२ सालको संविधान ऐतिहासिक सहमतिको उपज थियो । माओवादीको सशस्त्र विद्रोह, त्यसको जगमा उर्लिएको दोस्रो जनआन्दोलनपछिको लामो संक्रमण र राजनीतिक संघर्षपछि मुलुकले पाएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई विधिवत् रूपमा संविधानले नै वैधानिकीकरण गरेको थियो । 

अहिले परिस्थिति कस्तो बन्यो भने संविधानमा उल्लिखित थुप्रै प्रावधानहरू उल्लंघन भएको टिप्पणी चाहिँ जस्केलोबाट सुनिँदैछ । यसै पनि संवैधानिक अंगहरूको नियुक्तिमा ढिलासुस्ती कमजोर जनसहभागिता कमजोर र शासन प्रणालीप्रति विश्वास घट्दै जाँदा संविधानको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेकै थियो ।

संविधानले तय गरेको समावेशी, समानुपातिक र जवाफदेही राज्य व्यवस्था अझै दूरको विषय भइरहेकै थियो । खासगरी जनादेशलाई बेवास्ता गरेर गठबन्धनको गणितीय खेलमा दलहरू रमाउँदा संविधानको मर्ममै आघात पुगेको थियो, तर आजको यथार्थ बेग्लै छ । अहिले संविधान छ तर त्यो संविधानअनुसारको व्यवस्थाले तब गति पक्रनेछ जब निर्वाचनपछि नयाँ प्रतिनिधित्व आउनेछ ।

देशको अहिलेको परिस्थितिले राजनीति सधैं संविधानका हरेक बुँदा र धाराअनुसार मात्र चल्दैन भन्ने तीतो यथार्थ पनि हामीलाई सम्झाएको छ । कहिलेकाहीँ राजनीतिक कोर्सहरू संविधानका प्रावधानभन्दा अलग रहेर, आवश्यकता र यथार्थको आधारमा पनि तय हुन्छ । 

देश अस्थिरताको संघारमा हुँदा संवैधानिक प्रावधानलाई पनि सापेक्षित ढंगमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो बेला राजनीतिक उदारता देखिनुपर्छ, तर त्यो उदारता संविधानको अवहेलना र संविधानमाथिको प्रहारतर्फ लक्षित हुनुहुँदैन । संविधानमाथि पूर्ण अविश्वास जनाउने स्थिति नभएकाले पनि यसलाई सकारात्मक संकेत मान्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिलेको एउटै मात्र आशा आवधिक समयमै निर्वाचन हो । किनभने निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण हो । समयमै निर्वाचन नहुनु भनेको 'मूर्च्छित’ संविधान 'मृत’ हुने डर हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले लोकतन्त्र र संविधान जोगाउन निर्वाचनको तयारीमै लाग्नुपर्छ । 

संविधान दिवसको सबैभन्दा ठूलो सन्देश के हुनुपर्छ भने संविधानलाई फेरि जीवन्त बनाउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन । संविधान जोगाउन सत्तामा भएकाले मात्र होइन, जो–जो जहाँ–जहाँ छन्, ती सबैले दबाब दिनुपर्ने अवस्था छ । यदि संविधानमा विमतिका बुँदाहरू छन् भने त्यसलाई पनि अब हामी सच्याउने छौं भन्ने वाचा गरेर जनादेश माग्ने अधिकार र अवसर दलहरूलाई छ । जनताले आफ्नो अधिकारबारे सचेत हुँदै गणतान्त्रिक मूल्यहरूको रक्षा गर्न भूमिका खेल्नुपर्नेछ । 

यसमार्फत संविधान पुनर्जीवित हुन्छ, जनप्रतिनिधि जवाफदेही हुन्छन्, र देश समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्छ । नेका–एमाले गठवन्धन सरकार बनिँदै संविधान संशोधनको बुँदा राखिएको थियो । तर पछिल्लो समय यसबारेमा कुनै गृहकार्य भएन । जेनजी आन्दोलनले संवैधानिक त्रुटी पनि औंल्याएको छ । त्यसैले अहिले त्यसतर्फ सोच्नु पनि उपयुक्त हुनेछ ।

२०८२ सालको संविधान दिवस औपचारिक कार्यक्रम गर्ने भन्दा पनि संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै यसको कार्यान्वयनमा देखिएका गम्भीर कमीकमजोरीहरूलाई सच्याउने संकल्प लिनुपर्ने दिनका रूपमा देखिएको छ । हाम्रो संविधानलाई जिउँदो–जाग्दो राख्न अब देशको निर्विल्प राजनीतिक मार्ग भनेको समयमै निर्वाचन सम्पन्न गरेर जनताको म्याण्डेटअनुसार अघि बढ्नु हो । यही नै संविधान दिवस २०८२ को साँचो योगदान हुनेछ ।