आन्दोलनपछिको पुनःनिर्माणको अभिभारा

प्रत्येक विद्रोहले पुनःनिर्माणको माग गरेको हुन्छ । प्रविधि पुस्ताले गरेको अहिलेको आन्दोलनमा जसले जसरी गरे पनि ठूलो जनधनको क्षति भएको छ र यसले पुनःनिर्माणको दायित्व थपेको छ । प्रविधि पुस्ता शासन र समाजको सोच, शैली र स्वभाव बदल्न चाहन्छन् ।

यस अर्थमा उनीहरूको आन्दोलन विनिर्माणका लागि थियो, लामो समयदेखि नेपाली जनले मागिरहेको तर नपाएको रूपान्तरण र समृद्धिका लागि थियो । 'ह्यास ट्याग नेपो बेबी’, 'नो करप्सन’, 'एक्सपोज करप्ट फेमिली’ जस्ता नाराले आन्दोलित प्रविधि पुस्ताको यो आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा भने सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध थियो । 

स्वभावैले स्वतन्त्रताप्रेमी युवाहरू मुख थुनिएपछि आँधी बनेर उर्लिएका थिए । यो आन्दोलन बेथिति, कुशासन र बेरोजगारीका विरुद्धमा थियो भनौं आफूहरूको भविष्यमाथि विर्को लगाएपछि जिम्मेवारीमा रहेका 'बेबी बुमर’ र 'जेनएक्स’ का विरुद्ध थियो । प्रविधि पुस्ताले यो आन्दोलनमा डिष्कर्ड, एआई फिष्टालगायत सामाजिक विमर्शका प्लेटफर्म उपयोग गरेका थिए ।

आन्दोलनको आर्थिक सामाजिक प्रतिकम्पहरू हुन्छन् । आन्दोलन सकिएको छ तर यसले छाडेको पुनःनिर्माणको दायित्व तत्काल सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्राकृतिक विपत्तिपछिका पुनःनिर्माण अलि सजिला हुन्छन्, त्यहाँ सद्भाव हुन्छ र त्यसले सामूहिक साहस जन्माउँछ । 

शासकीय विपत्तिको पुनःनिर्माण पहिला विश्वास र सद्भाव निर्माण गर्नुपर्ने हुँदा त्यो अलिक जटिल हुन्छ । त्यहाँ भौतिकीको निर्माण मात्र होइन, भावनाले पुनःनिर्माणको जग बसाउनु पर्छ । प्रविधि पुस्ताले आह्वान गरेको आन्दोलन शासकीय विपत्तिले सिर्जना गरेको विषयहरूको पुनःनिर्माण हो । यो बहुआयामिक छ, शासनका सोच, शैली र संस्कृति पुनःनिर्माण हो, जटिल भए पनि विकल्प पनि छैन ।

पुनःनिर्माणको पहिलो जग नागरिक शान्ति र विश्वास स्थापना हो । न्याय र शान्ति व्यवस्थाबाट सुरु हुन्छ । आन्दोलनको समयमा हताहत भएका व्यक्तिको उपचार, समाजमा पुनर्स्थापना र लुट–आगजनीजन्य अपराध, भौतिक–मानवीय क्षति
गर्ने पीडकहरूको खोजी गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम हुनुपर्छ । सुरक्षा र न्याय व्यवस्था आफैं कमजोर छ, आन्दोलनले झनै कमजोर बनाएको छ । 

सुरक्षाकर्मीहरूबाट पनि ज्यादती भयो होला, तर राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्दा उनीहरूमाथि भएका ज्यादती, निर्मम प्रहारबाट फेरि त्यही संयन्त्रलाई नागरिक सुरक्षामा क्रियाशील बनाउनुपर्दछ । यस अवस्थामा उनीहरूको मनोबल उठाएर परिचालन गर्नुपर्छ । वास्तविक आन्दोलनकर्ता (जेनजी) को हुन् ? उनीहरूको नेतृत्व को हो ? पहिचान गरी उनीहरूका एजेण्डा स्थापित गर्ने काम सुरुका दिनबाट गरिएपछि विश्वासको वातावरण बन्दछ । 

नेतृत्व पनि पहिचान नहुने र एजेण्डा पनि अपहरणमा पर्ने वा विस्थापित हुने स्थिति रहनुहुन्न । सरकार बनेको छ, नेतृत्व निष्पक्ष र हकी स्वभाव भएकी न्याय क्षेत्रको पृष्ठभूमि भएको व्यक्तिले सम्हालेकाले न्याय र शान्ति स्थापना, अपराधी पहिचान र कारबाही गर्ने नैतिक शक्ति उनमा छ भन्ने विश्वास धेरैले लिएका छन् ।

पुनःनिर्माणको दस्रो पक्ष नागरिक संस्थाहरूको क्रियाशीलता हो । संविधान र कानूनले लोकतन्त्रका अवसर निर्माण र लाभ वितरणका लागि खडा गरेका विशिष्ट संरचनाहरू क्रियाशील भएपछि पुनःनिर्माणको जगले अरू इँट थप्छ । स्थानीय सरकार दह्रिलो नागरिक संस्थाका रूपमा छ, जसको गाउँ–गाउँ पुगेका ७५३ संरचनाबाट नागरिकका दैनिकीलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको प्रमुख म्याण्डेट पाएको सरकारले यही संरचनालाई परिचालन गररे थुप्रै काम गर्न सक्छ ।

आन्दोलनको नैतिक बलमा बनेको सरकारले प्रदेश संरचनालाई कानूनी एवं नैतिक दबाबबाट क्रियाशील बनाउन सक्छ । राज्यका केही विशिष्ट संरचनाहरू अवैधानिक तरिकाले छानिएकाबाट नेतृत्व भएकाले त्यहाँ कार्यक्षमता र नैतिक शक्तिको अभाव देखिनसक्छ । 

पुनःनिर्माणमा यी संस्थाबाट सहयोग पाउने सम्भावना कम रहला तर असहयोग गर्ने नैतिक शक्ति पनि छैन । यसप्रति भने सरकार चनाखो बन्नुपर्छ । आफ्नो म्याण्डेटका लागि यो सरकार नियन्त्रण र सन्तुलनमा भन्दा पनि स्वनियन्त्रण र स्वसावधानीमा रहनुपर्दछ ।

पुनर्निमाण गर्नुपर्ने अर्को पक्ष सार्वजनिक प्रशासन हो । अहिलेको स्थिति आउनुमा केही हदमा यसको पेसागत इमानदारिताको निम्छरोपन पनि जिम्मेवार छ । प्रशासनिक नेतृत्व कमजोर छ । काममा लजाउनु र सुविधामा रमाउनु यसको आन्तरिक चरित्र हो । स्रोत–साधन कमी भएको समय सुविधा कटौती हुने सम्भावनामा उसले काम गर्नुपर्ने स्थिति छ । 

नेतृत्व स्वार्थ सौदाबाजीमा लाग्दै आएको छ, जसका कारण प्रशासनभित्रको इमानदार समूहको मनोबल निकै गिरेको छ । अचम्मको कुरा त के छ भने यो स्थिति आउनुअघिका बेथिति ल्याउन महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहेका व्यक्तिहरू अहिले नै अनुचर बनेर अघिल्लो सरकारलाई आलोचना गर्न लागिसकेका छन् । यही संयन्त्रसँग रहेर नै काम गर्नुपर्ने विकल्पहीन अवस्थाले सरकारलाई आफ्नो म्याण्डेट पूरा गर्न असजिलो हुन सक्छ । 

प्रणालीभित्र रहेका विज्ञ र इमानदारहरूलाई उपयोग गर्दै अरूलाई प्रदर्शन प्रभाव पार्दै जानु अहिलेको आवश्यकता हो । जोन पुलोकले भनेका थिए, 'हामीहरू एक्कइसौं शताब्दीमा छौं, बीसौं शताब्दीको प्रणाली र त्यसभन्दामाथि उन्नाइसौं शताब्दीको राजनीतिक संरचना छ ।’ यो स्थिति आउनुको केन्द्रस्थमा सार्वजनिक प्रशासन नै छ ।

निजामती प्रशासनको छवि सुधार गर्ने यो अपूर्व अवसर हो । आफूमाथि लागेको आरोपलाई गलत साबित गर्न पनि प्रशासनभित्रको ठूलो इमानदार समूह पुनर्ताजगीकरणमा लागेर वर्तमान संक्रमणबाट मुलुकलाई निकास दिन लाग्नेछ, सर्वसाधारणलाई मनछुने गरी सेवा दिई वास्तविक राष्ट्रसेवक बन्नेछ ।

पहिलो तथा दोस्रो जनआन्दोलन र खिलराज रेग्मीको अन्तरिम सरकारका समयमा यो संयन्त्र आफ्नो भूमिका लिनमा चुकेको थियो, अब भने चुक्नुहुन्न । किनकि, उसका लागि पनि यो अन्तिम मौका हो ।

आर्थिक संरचनाहरूको पुर्नस्थापनामार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने अर्को पाटो पनि त्यति सजिलो छैन । कुशासनमाथिको प्रहारको क्रममा निजी क्षेत्र र यसका लगानीकर्ताहरू क्षतविक्षत भएका छन् । आन्दोलनको निसानामा बहुराष्ट्रिय कम्पनी र ठूला लगानीका उद्यम छन् ।

उद्यम व्यवसायीहरू आफ्ना कलकारखानाको खरानीबाट पुनः उठ्ने साहस भएको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । उनीहरूको यो भनाइ साह्रै विदारक छ तर त्यहाँभित्रको हिम्मत भने सलाम गर्न लायक छ । उद्यमीहरूले घरपरिवारमा वस्तु सेवा पुर्‍याउँछन् भने युवाहरूलाई रोजगारी । त्यसैले खण्डहर भएका व्यावसायिक संरचनालाई हर विश्वास, सुरक्षा र सहयोगका माध्यमबाट आस्वस्त गराउनुपर्दछ ।

कतिपय संरचना बीमाद्वारा पनि क्षतिपूर्तिमा पुग्लान्, तर उनीहरूलाई उठाउने काम छिटो हुनुपर्दछ । जलाइएका, ध्वंश गरिएका भौतिक संरचनाहरूको पुनर्स्थापना पुनःनिर्माणको अत्यावश्यक र देखिने आधार हो । संसद्, सिंहदरबार र सर्वोच्चलगायतका संरचनाहरू शासनका मात्र होइनन्, सेवाका केन्द्र हुन् । क्षतिको लागत आकलन भइनसके पनि खर्बौं लागतका संरचना जलाइएका छन् । 

यिनलाई पूर्ववत् अवस्थामा तत्काल ल्याउन नसकिएला, तर विस्तारै सुरुवात गररे पुनः उपयोगमा ल्याउन सकिने जति ल्याउँदै हाम्रै सीप, साधन र नेतृत्वमा प्रबलीकरण र पुनःनिर्माणमा गर्नुपर्दछ । आगामी केही वर्ष नेता बजेटका रूपमा कहलिने टावर, प्रतिष्ठान, बाटो र विमानस्थलहरू (जो आफैं विद्रोह निम्त्याउने कारक थिए) मा रकम विनियोजन गर्नुहुँदैन, किफायती सरकारको अवधारणा अनुरूप संगठनको पुनर्संरचना गरी बचेको रकम परिचालन गर्नुपर्दछ, वितरणमुखी कार्यक्रम रोकिनुपर्दछ । 

साथै यी संरचना निर्माणका लागि राष्ट्रसेवक तथा आम नागरिकको प्रत्यक्ष योगदानका लागि पाँच वर्षमा भुक्तानी गर्नेगरी विकास पत्र परिचालन गर्नुपर्दछ । हामीसँग भूकम्प पछिको पुनःनिर्माणको अनुभव पनि छ, जतिबेला सरकारी अनुदान पाइने नाममा नढलेका संरचनाको दाबी प्रयोग गरेर राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने काम पनि भयो ।यसखाले प्रवृत्तिबाट सवधान रहनुपर्दछ ।

कूटनीतिक क्षेत्र पुनर्गठन नै आवश्यक छ । नेपालको कूटनीति औपचारिक पासपोर्ट प्रशासन वा राजनीति र प्रशासनमा थाकेका आफ्ना मानिसहरूलाई अवसर दिने स्थान बनेकाले राष्ट्रिय विकासको स्वार्थ पूरा भएको छैन । सहयोग परिचालन, नेपालको प्रतिष्ठा विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको पहिचान प्रबलीकरण र छिमेकी शक्तिबीच सामिप्यता कायम गर्न कूटनीति चुकेको छ । कूटनीतिक अपरिपक्वताका कारण मुलुकले हानि बेहोर्दै आएको छ । 

विपन्न र कम शक्तिशाली मुलकुहरू आफ्नो कूटनीतिक सामर्थ्यबाट विश्वमा रणनीतिक महत्त्वमा पुग्छन् भन्ने भुलिएको छ । यसर्थ नेपाली नियोगहरूमा कूटनैतिक विज्ञताको पूरण गर्नुको विकल्प छैन । साथै कूटनीतिक अनौपचारिक माध्यमहरू, जस्तो कि अनौपचारिक संस्था, नेपाली डायस्पोरा, जनस्तरको कूटनीति, अन्य निकाय परिचालन गर्न सामथ्र्यको जग नेपाली नियोगहरूमा हाल्नुपर्दछ । 

सामाजिक सहभाव र सद्भाव कायम गर्नु अर्को ठूलो चुनौती हो । बाह्य शक्तिले पनि सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने प्रयास हुँदै आएका छन् । यसै पनि समाज आस्था, सामाजिक सोपानक्रम र पुस्तामा विभाजित छ, त्यसलाई एकीकृत भावनामा आबद्ध गर्दै सामाजिक शक्ति निर्माण गररे समग्र पुनःनिर्माणलाई बलियो बनाउन सकिन्छ । 

प्रशासन, सेवा व्यवस्थापन, न्याय र सुरक्षा सबलीकरणका साथ नागरिक तहमा एकत्वको भावना जगाउन सार्वजनिक बौद्धिक र नागरिक समाजको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यही विश्वासको जगमा उभिएको सरकारले सामाजिक सद्भाव संस्थागत गर्ने साहस राख्छ र यसलाई सार्वजनिक बौद्धिकले सहयोग एवं पहरेदारी गरिरहनुपर्दछ ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पुनःनिर्माणको पाटो राजनीतिक दलहरूको पुनर्गठन हो जसलाई स्वयम् दलहरूले जेनजीको आन्दोलनको एजेण्डालाई ध्यान राखेर अन्तरबोध गर्नुपर्दछ । गतावधिक दृष्टिकोण र गतावधिक नेतृत्वले जकड्याएका दलहरूले राजनीतिक स्रोत परिचालन गर्न सक्दैनन् । पुराना दलहरूको संस्थागत मनोविज्ञान आमूल परिवर्तनको पर्खाइमा छ भने नयाँ दलहरू पुरानाकै प्रवृत्तिमा हिँडेका छन् । 

नैतिक र दृष्टिबोधी नेतृत्व, नेतृत्वलाई चुनौती दिइरहने कार्यकर्ता, नेपालको सामाजिक विविधतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने दलभित्रको आन्तरिक संरचना राजनैतिक पुनर्बोधका आयाम हुन् । साथै नेतृत्वमा दम्भ र दुर्वाच्यभन्दा पर सहनशील र सभ्य स्वभाव नेतृत्वका गुण हुन् । पुराना राजनीतिक दलहरू रक्षात्मक पंक्तिमा नरही रूपान्तरण र शुद्धीकरणको प्रक्रियामा रहने अन्तिम अवसरमा छन् ।

यस अर्थमा नेतृत्व अवसर नभई जिम्मेवारी हुनुपर्दछ । किनकि ६ महिनापछि मुलुकको नेतृत्व लिने अभिभारा उनीहरूकै हो । यो पुनःनिर्माणले नेपाल निर्माणको ताजा सुरुवात हुनुपर्दछ । ट्युनिसियाको सिद्धि बाउजी आन्दोलन वा ज्यास्मिन स्प्रिब र त्यसपछिको अरब स्प्रिबपछिका पुनःनिर्माणबाट हामीले शिक्षा लिन सक्छौं ।

@mainaligopi