संविधान संशोधन अपरिहार्य

नेपालमा २००४ सालदेखि आजसम्म सात-आठवटा संविधान बनेका छन् र खारेज भएका छन् । यसरी हेर्दा तिनको आयु सरदर १० वर्ष रहिआएको देखिन्छ । यसले नेपाल लामो राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने देखाउँछ । राजनीतिक अपरिपक्वता र अदूरदर्शिता पनि यसैबाट देखिन्छ, जसका धेरै कारण छन् ।

वर्तमान संविधान दोस्रो संविधान सभाबाट बनेको थियो । पहिलो संविधानसभाको चुनाव व्यर्थ भयो । चार वर्षको समय खेर गयो । अर्ब रूपियाँ सकियो । त्यो पनि राजनीतिक नेतृत्वको अपरिपक्वता र अदूरदर्शिता नै थियो । दोस्रो संविधानसभाले आफ्नो म्याद सकिनै लाग्दा बल्लबल्ल २०७२ सालमा संविधान बनायो ।

जनताका सुझाव र आकांक्षा एकातिर रह्यो, संविधान अर्कोतिर गयो । त्यो क्रममा भएको मधेश आन्दोलनका क्रममा सयौं मधेशी युवाले बलिदान दिए । एकातिर संविधानको स्वागतमा दीपावली भए र अर्कोतिर संविधान जलाउने काम भयो । संविधान विवादित भइरह्यो र यस विवादमा देशभित्रका र बाहिरका शक्तिहरू खुलेरै लागे ।

वर्तमान संविधानका तीन मुख्य विशेषता संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र हुन् । यी तीनै विषय अझै विवादित छन् । संविधानको संरक्षण गर्नु आजको दायित्व हो । संघीयताले निर्माण गरेको प्रादेशिक संरचना आर्थिक दृष्टिले धान्न गाह्रो भयो भन्ने एकथरीको गुनासो छ । 

केन्द्र र स्थानीय निकायको बीचमा बनेको प्रदेश सरकारले आफ्नो साधन स्रोत परिचालन गरेर आफैंले उठाएको करबाट विकास गर्ने क्षमताको विकास गर्न सक्नुपर्थ्यो तर त्यस हुन सकेन ।

केन्द्र सरकारले देशको विकासका लागि राष्ट्रिय गौरवका ठूला योजना सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र सम्बन्धको जिम्मेवारी लिने, आर्थिक र मौद्रिक नीति बनाउने र अनुगमन गर्ने र सुरक्षाका लागि सेनाको संगठन र परिचालन गर्ने जिम्मा लिनुपर्छ । 

अरू सबै कार्य स्थानीय सरकार या निकायको जिम्मेवारीमा सुम्पिनुपर्छ । तर प्रदेश सरकारका बारेमा राम्ररी बुझाउन नसक्दा यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । प्रदेश सरकारको नाममै पनि ठूलो विवाद भयो ।

विकासको काम त कता हो कता ? देशमा काम नपाएर दिनहुँ हजारौं युवा विदेशिइहेका छन् । गाउँ रित्ता भएका छन् । लाखौं विद्यार्थी वर्षैपिच्छे विदेशिएका छन् । मुलुक युवाविहीन हुने अवस्थामा पुग्दैछ । यो भनेको मुलुक सयौं वर्ष पछाडि धकेलिनु हो ।

संविधान राज्य सत्ताको अस्त्र मात्र होइन, जनअधिकारको प्रतिज्ञापत्र पनि हो । यही संविधानले नै नेपालीजनलाई आफ्नो फरक मत राख्न, शान्तिपूर्णरूपमा भेला भएर प्रदर्शन गर्ने अधिकार पनि सद्रनिश्चित गरेको छ । 

संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय र रोजगारीलाई पनि मौलिक अधिकारका रूपमा परिभाषित गरेको छ । संविधानका प्रावधान त मार्गदर्शक हुन्, त्यसलाई नागरिकको जीवनशैलीमा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी सत्ताधारीको हो ।

जेनजी आन्दोलनले दिएको स्पष्ट सन्देश हो, लोकतन्त्र केवल औपचारिक प्रक्रिया होइन, जनजीवन सहज बनाउने अभ्यास हो । तर हाम्रो शासन संयन्त्र भ्रष्टाचार र दण्डहीनतामा डुबेर संविधानका मर्ममाथि प्रहार भइरह्यो । 

हिजोसम्मको कुशासनका दोषीहरूलाई हदैसम्मको सजाय दिन पनि संविधानअनुसारको प्रक्रियाको पालना अपरिहार्य छ । पुरातन सत्ताका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहंकार एवं दम्भले देश सयौं वर्ष पछाडि धकेलियो । भदौ २३ र २४ जस्तो परिस्थिति संविधानले परिकल्पना गरेको छैन । 

तर संविधानको उदार अभ्यास गर्ने हो भने विकल्प निकाल्न सकिन्छ, जसले सरकारको कानूनी, राजनीतिक तथा सामाजिक वैधता मात्र स्थापित गर्ने छैन, लगत्तै हुने निर्वाचन र त्यसपछि सुरु हुने सुशासन र समृद्धिको यात्रालाई पनि सहज बनाउने छ ।

विकल्पको खोजी भइरहँदा संविधानको भविष्यप्रति सचेत बन्न आवश्यक छ । यो एक थान दस्तावेज मात्रै होइन । अनेकौं संघर्षको प्रतिफल पनि हो । फरक मान्यता बीचका संघर्ष संविधानका धाराहरूमा एकीकृत भएका छन् । 

यसैका आधारमा समाजका सबै समुदायले आआफ्नो नागरिक अधिकारको अभ्यास गर्न पाएका छन् । संविधान कुनै पनि राष्ट्रको सर्वोच्च कानून मात्र नभई त्यस राष्ट्रको राजनीतिक संरचना, शासन प्रणाली, नागरिकका अधिकार र कर्तव्य, राष्ट्रिय एकता दिशानिर्देश गर्ने आधार हो । 

नेपालको संविधान, २०७२ संविधानसभाद्वारा पारित भएर लागू भएको हो, जसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ अध्याय सुरु गर्‍यो । तर संविधान स्थायी र अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन । समय, परिस्थिति, सामाजिक चेतना, राजनीतिक माग र नागरिक अपेक्षानुसार संविधानलाई आवश्यक परे संशोधन गर्दै अघि बढ्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।

आजको नेपालमा संविधान संशोधनको आवश्यकता किन छ भन्ने प्रश्नमा विभिन्न कारणहरू प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । यी कारण राजनीतिक सहमति, समावेशिता, न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व, प्रादेशिक असन्तुलन, विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र जनताका आकांक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् ।

समावेशीकरण र प्रतिनिधित्वको प्रश्न

संविधान २०७२ जारी गर्दा केही समुदाय, विशेषगरी मधेशी, थारु, आदिवासी–जनजाति तथा महिला समूहले पर्याप्त प्रतिनिधित्व पाएको अनुभूति गरेनन् । संविधानमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रावधान भए तापनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयनमा चुनौती देखियो ।

मधेश आन्दोलन, थारु आन्दोलन आदिले संविधान संशोधनकै माग गरेका थिए । उनीहरूको माग केन्द्रीय सत्ता र प्रदेशमा न्यायपूर्ण सहभागिता, सीमांकनको पुनरावलोकन र भाषा–संस्कृतिको सम्मानसँग जोडिएको छ । आज पनि यी मुद्दा समाधान नभएकाले संविधान संशोधन आवश्यक छ ।

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन

संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ । तर संघीयताको कार्यान्वयनमा अझै धेरै अवरोध छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँड हुन नसक्दा द्वन्द्व, दोहोरो कर, दोहोरो अधिकार प्रयोगजस्ता समस्या बढेका छन् । 

प्रदेश सरकारहरूको भूमिका प्रष्ट छैन, उनीहरूलाई आवश्यक अधिकार र स्रोत नदिई संघीयता अधुरो बनाइएको छ भन्ने गुनासो छ । त्यसैले संघीयतालाई व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउन संविधान संशोधन अत्यावश्यक छ । त्यस्तै निर्वाचन प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक देखिन्छ । 

हालको संविधानले समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवै प्रकारको निर्वाचन प्रणालीलाई मिलाएर प्रयोग गरेको छ । तर व्यवहारमा यसले स्थायित्वभन्दा अस्थिरता धेरै ल्याएको छ । सरकार पटक–पटक बदलिनु, गठबन्धनका अस्वस्थ अभ्यास हुनु, राजनीतिक घमाइलोपन यी सबै निर्वाचन प्रणालीकै कमजोरी हुन् । स्थिर सरकार र जवाफदेही शासन प्रणाली बनाउन संविधान संशोधन गरी निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्न अपरिहार्य छ ।

न्यायालय र संवैधानिक स्वायत्तता

संविधानले न्यायपालिका, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, मानवअधिकार आयोग जस्ता संवैधानिक अंगहरूको व्यवस्था गरेको छ । तर व्यवहारमा तिनको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता प्रश्नमा परेको छ ।

संवैधानिक परिषद् गठन र पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा देखिएको राजनीतिक भागबण्डा यसैको उदाहरण हो । यी संस्थालाई वास्तवमै स्वतन्त्र, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन संविधान संशोधन आवश्यक छ ।

सीमांकन र प्रदेश संरचना 

संविधान जारी भएका बेलादेखि नै प्रदेशको सीमांकन विवादित रहँदै आएको छ । कतिपयले आफ्नो सांस्कृतिक, भाषिक वा भौगोलिक पहिचानअनुसार प्रदेशमा समेटिएको छैन भन्ने गुनासो छन् । उदाहरणका लागि, थारु बहुल क्षेत्रलाई विभाजन गरिएको, मधेशी जनतालाई सीमांकनमा न्याय नपाएका लगायतका मुद्दा उठाइएका छन् ।

प्रदेश सीमांकनलाई स्थायी समाधान दिन संविधान संशोधनबाहेक अर्को विकल्प छैन । संविधानमा लेखिएका धेरै प्रावधान व्यवहारमा मेल खान सकेका छैनन् । शिक्षा अधिकार सुनिश्चित भए पनि गाउँ–गाउँमा अझै आधारभूत शिक्षा गुणस्तरीय छैन । 

स्वास्थ्य अधिकार उल्लेख भए पनि नागरिक अस्पतालको ढोका ढक्ढक्याउँदा उपचार पाउँदैनन् । रोजगारीको हक भए पनि विदेशिनुपरेको अवस्था छ । यस्ता प्रावधानलाई व्यवहारमै सुनिश्चित गर्न संविधानलाई व्यावहारिक बनाउन संशोधन आवश्यक छ ।

समाज निरन्तर परिवर्तनशील छ । प्रविधिको विकास, विश्वव्यापीकरण, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक प्रतिस्पर्धाजस्ता नयाँ चुनौती संविधानमा पर्याप्तरूपमा सम्बोधन भएका छैनन् । उदाहरणका लागि, डिजिटल अधिकार, साइबर सुरक्षासम्बन्धी मौलिक हक, वातावरणीय न्यायजस्ता विषयलाई संविधानमा स्पष्ट गर्न‘पर्ने अवस्था छ । 

त्यस्तै, नेपालमा पछिल्लो समय राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बारको सरकार परिवर्तन र राजनीतिक दलबीचको अविश्वासले नागरिकमा निराशा फैलिएको छ । संविधानले स्थिर सरकार बनाउन पर्याप्त आधार दिएन भन्ने आलोचना हुँदै आएको छ । नागरिकलाई विश्वासमा लिन, राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न संविधान संशोधन आजको आवश्यकता हो ।