काठमाडौं, ६ असोज - राजा वीरेन्द्रको वंशनाश नभएको भए नेपालमा संयुक्त राष्ट्र संघको बैठक हुन्थ्यो कि ? यो एउटा प्रश्न रञ्जनसिंह शाहको मनमा चलिरहन्छ । शाह वास्तुकलाविद् (सिनियर आर्किटेक्चर) हुन् । ८२ वर्षे शाह आफ्नै हातले कोरेको र बनाउन खटेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (हालको संसद् भवन) मा भदौ २३ मा आगो लगाएको देख्दा निकै रोए । जुन अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न भवनमा राजा वीरेन्द्रमा यूएनको बैठक राखेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक हब बनाउने ठूलो इच्छा थियो ।
भवन जलेपछि उहिलेका कुरा सम्झेर रञ्जनले संवाददातासँग कुराकानी गरिरहँदा धेरैपटक आँसु झारे । ध्वस्त पारिएको भवनको नाम वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र थियो । अहिले वीरेन्द्र हटाएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र मात्रै भनिन्छ । नेपालकै अत्याधुनिक भवन बनाउनमा योजना प्रमुख बनेर काम गरेका थिए उनले । भवनको अगाडिबाट देखिने 'प्यागोडा शैली’को भवन उनीसमेतले डिजाइन गरेका थिए ।
उनी संसद् भवन मात्रै होइन, सिंहदरबारको गुरुयोजनामा राजा वीरेन्द्रसँग सधैं सँगसँगै रहेर काम गरे । उनको पेसागत जीवनमा दुई हजार बढी सरकारी भवन, व्यावसायिक भवन, सांस्कृतिक सम्पदासहित महत्वपूर्ण डिजाइन गरिसकेका छन् । उनले नेपालमा मात्रै होइन, विदेशमा पनि । उनी अहिले पनि निजी क्षेत्रका विभिन्न भवनको डिजाइन गरिरहेकै हुन्छन् ।
सम्मेलन केन्द्रको डिजाइन र भवन निर्माण गर्नेगरी वरिष्ठ आर्किटेक शाहले परियोजना प्रबन्धकका रूपमा काम गरेका थिए । भवन बनिसकेपछि सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मासहित कार्यकारी निर्देशकका रूपमा काम गर्नेगरी राजाले जिम्मेवारी दिएका थिए ।
यसरी थालियो सम्मेलन केन्द्रको योजना
राजा वीरेन्द्र नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको बैठकमा विभिन्न देशमा सहभागी भइरहेका थिए । त्यसै बैठकले उनलाई आफ्नो सुन्दर देशमा पर्यटक भित्र्याउने रहर जागेको थियो । वीरेन्द्रको निकै संगत गरेका रञ्जन शाहका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आकर्षित गर्ने भित्री इच्छा र उद्देश्य राखेर नयाँ बानेश्वरमा त्यो भवनको परिकल्पना गरेका थिए । धेरै मानिस अट्ने सुविधा सम्पन्न सम्मेलन भवन काठमाडौंमा थिएन । विदेशी र नेपाली वास्तुकलालाई मिश्रण गर्दै बहुप्रयोजन गर्नसक्ने आधुनिक सुविधासम्पन्न भवनमा गणतन्त्र घोषणापछि संसद्को बैठकस्थल बनाइयो ।
वीरेन्द्रले यूएन बैठक राख्ने इच्छा राख्दा नेपालले भवनका लागि धनराशि जुटाउन सक्ने अवस्था पनि थिएन । राजा चीन भ्रमणमा गएका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ली पेबलाई आग्रह गरेका थिए । चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक जवाफ दिएपछि राजा खुसी भएका थिए । वीरेन्द्रले चीनबाट फर्केपछि भवनका लागि ठाउँको सर्भे थालेका थिए । रञ्जनका अनुसार यूएनको सम्मेलन नेपालमै गर्ने भनेपछि वीरेन्द्र आफैले ठाउँ खोजेका थिए ।
तत्कालीन समयमा त्यस ठाउँमा सैनिक ब्यारेक थियो । तत्कालै त्यहाँबाट ब्यारेक हटाएपछि चीनबाट एउटा टोली अध्ययनका लागि आएको थियो । त्यो टोलीसँगै नेपाल सरकारका तर्फबाट रञ्जन सहभागी भएका थिए । त्यसपछि सिंहदरबार प्रोजेक्टका प्रमुख सत्यनारायण राठी, रञ्जन र वन विभागका तत्कालीन डेपुटी डिरेक्टर भुवनेश्वरलाल प्रधान तीनजना चीन सरकारकै खर्चमा भएर चीन पुगेका थिए । वीआईसीसी भवनको एउटा ढाँचा उहीं बनाइएको थियो ।
रञ्जनसिंह शाह
आर्किटेक्चरको हैसियतमा रञ्जन त्यहाँ थिए । चीन सरकारका प्राविधिक पक्ष र रञ्जन बसेर छलफल गर्दै भवनको डिजाइन तयार पारिएको थियो । भवन अगाडिको मोहडा भने रञ्जनले नेपाली शैलीमा परिवर्तन गराएका थिए । 'चीनको आफ्नै मोडलमा थियो । मैले नेपाली मोडलमा बनाउने तयार पारें चीनले पनि स्वीकार ग¥यो,’ उनी भन्छन् । पछि सरकारले स्वीकृत गरेपछि योजना प्रमुख बनेर शाहले काम गरेका थिए ।
भवन बनाउन चीनले सुरुमा ३३ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ली पेब नेपालमै आएका थिए । सन् १९८७ मा नेपाल र चीनबीच आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता सम्झौता भएको थियो । सन् १९८९ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली पेब र नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठले सम्मेलन केन्द्रको शिलान्यास गरेका थिए ।
नयाँ बानेश्वरमा चिनियाँ टोलीसँगै अलग्गै प्रोजेक्ट कार्यालय बनेको थियो । दुईवटा ब्यारेक भवनमा प्राविधिक समूह बसेर काम गरेका थिए । कामका लागि चीनबाटै प्राविधिकसहित मजदुर पनि आएका थिए । नेपालको गौरव, इतिहासका रूपमा बनेको भवन शिलान्यास गर्दा रञ्जनले घरैबाट सामान लगेर पनि चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको स्वागत गरेको बिर्सेका छैनन् ।
भवन बनाउँदै ९ रेक्टर स्केलको भुइँचालो थाम्नेगरी बनाइएको थियो । 'भाइब्रो फ्रोटेसन मेथड’को प्रविधि अपनाएर भवनको क्षमता जाँच गरी बनाइएको थियो । 'हामीमा त्यति क्षमता थिएन,’ शाह भन्छन् । भवनको बेसमेन्टमा सिंगो करिडोर बनाएर काम भएको उनले स्मरण गरे ।
आगलागीबाट बचाउने, पानी, सरसफाइ, अन्डरग्राउण्डबाटै मर्मत–सम्भार गर्न सक्नेगरी व्यवस्था गरिएको छ । त्यो बाँकी छ वा जल्यो भन्ने उनलाई कुनै जानकारी छैन । उनलाई सरकारका तर्फबाट वा संसद्बाट कसैले सोधपुछ भने गरेका छैनन् । भवनमा प्राविधिकरूपमा सुविधा भएजति राखिएका छन् । सातवटा भाषामा तत्कालै व्याख्या गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यो प्रयोग भयो भएन उनलाई थाहा छैन । 'सिमल्टेनियस इन्टरप्रिटेसन सिस्टम’ राखिएको थियो ।
'सेन्टर एयर कन्डिसन सिस्टम’ जुन वातावरण अनुकूल तातो वा चिसोको व्यवस्थाकालागि, 'लाइभ ब्रोडकास्टिब’ र 'लाइभ साउण्ड’ अग्नि नियन्त्रणका लागि (स्प्रिब्कल सिस्टम) सबैभन्दा अगाडि त्यहाँ राखिएको थियो । तर, यसपटक आगो लाग्दा त्यो प्रयोग हुन नसकेकाले आगो लागेको उनले अनुमान गरे ।
आगो लाग्दासाथ स्मोक डिटेक्टरले थाहा दिने व्यवस्था सँगै हिट डिटेक्टरले खतराको आवाज दिने र त्यसपछि 'स्प्रिब्कल सिस्टम’ले आगो लगाएमा निभाइदिन्थ्यो । त्यहाँ भीभीआईपी, भीआईपीका लागि छुट्टाछुट्टै बैठक हल छन् । हजार, २५०,१००, ५० जना अट्ने बैठक कोठा र चार सय बढी कार पार्किब गर्नसक्ने व्यवस्था त्यहाँ थियो । जेहोस् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेमिनार हुँदा केही कमी थिएन ।
त्यस भवनलाई सम्मेलन, प्रदर्शन, पर्यटकीय हब बनाउने र भीआईपीलाई पनि बस्न मिल्ने आवास बनाउने वीरेन्द्रको चाहना थियो । त्यसका लागि साँघुरो रहेको बानेश्वरबाट पुरानो बानेश्वर हुँदै गौशाला जाने बाटो त्यतिबेलै बनाइएको थियो । त्यो पनि चीन सरकारले सहयोग गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि चौतर्फी बाटो बनाउने वीरेन्द्रको योजना थियो ।
भवन बन्दै गर्दा केही राजनीति घुसेको थियो । नेपालीले चिनियाँ कामदारलाई पनि केही अप्ठेरो बनाएका थिए । काम गरिरहेका कामदारमा पनि केही विवाद सिर्जना गराइएको थियो । चिनियाँ कामदारलाई आक्रमण गर्न खोजिएको थियो । तर, टोलबासी र शाह मिलेर वार्ता गरी चिनियाँलाई बचाउन सफल भएका थिए ।
ज्याला दोब्बर माग्दै नेपाली कामदारलाई भड्काइएको थियो । हुलदंगासमेत भएको उनी सम्झन्छन् । सम्झँदै उनका आँखा रसाए, भने, 'ज्यानको बाजी राखेर बनाइएको थियो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन । तीन थोकको केन्द्र बनाउन पाएको भए आज यो देश कहाँ पुग्थ्यो होला ।’ भवन बनाइसक्दा लगानी एक अर्ब बढी पुगेको थियो । ४० वर्ष अगाडिका दृश्य उनको मानसपटलमा ताजै छ ।
राजा वीरेन्द्रले सन् १९९३ मा सम्मेलन केन्द्रको उदघाटन गरेका थिए । सम्मेलन केन्द्रमा वीरेन्द्रले सोचेजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले मौका पाएनन् । तत्कालीन नेकपा माओवादीले थालेको सशस्त्र युद्धले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि राम्रो बनेन, पर्यटक आगमन घट्यो । त्यसपछि २०५८ जेठ १९ मा राजा वीरेन्द्रको वंश नै नाश भयो । दरबार हत्याकाण्ड कसरी, कसले गराएको थियो अहिलेसम्म रहस्यमय छ ।