के दोषीमाथि अभियोजन र दण्ड होला ?

भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालमा सरकारले लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध भदौ २३ गते काठमाडौंमा युवापुस्ताको प्रदर्शनमा गोली हानेर मारिएकाहरूको संख्या २१ भन्दा बढी छ । सयौं घाइते छन् । 

घटनाको वस्तुगत सोधखोज र अनुसन्धान कतैबाट पनि नभएकाले मारिएका र घाइतेहरूको आधिकारिक तथ्यावली उपलब्ध छैन । घटना भएको १३ दिनपछि नेपाल सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ ।

तीन महिनाको कार्यकाल तोकिएको जाँचबुझ आयोगले अब के–कसरी र कति वैज्ञानिक पद्धति अवलम्बन गरेर जाँचबुझ गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । प्रदर्शनकारीहरूको हत्या र घाइते भएको घटनाले स्तब्ध भएको जनाउँदै तत्काल पारदर्शी छानबिनका लागि सेप्टेम्बर ८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाल सरकारलाई आह्वान गरेको थियो ।

राष्ट्रसंघले युवा समूहको प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षाकर्मीले अनावश्यक वा असमानुपातिक बल प्रयोग गरेको गम्भीर चिन्ताजनक आरोपहरू प्राप्त गरेको जनाउँदै अधिकारीहरूलाई शान्तिपूर्ण भेला हुने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको सम्मान तथा सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेको थियो । 

सबै सुरक्षाकर्मीले कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूले बल तथा गोलीगठ्ठाको प्रयोगसम्बन्धी मूलभूत सिद्धान्तहरूको पालना गर्नुपर्ने कुरालाई पनि संयुक्त राष्ट्रसंघले आह्वानमा जोड दिएको थियो । 

घटनाबारे विभिन्न माध्यमबाट बटुलिएका सूचनाका आधारमा मानव अधिकारको सघन उल्लंघन भएको निचोड मुलुकभित्रका मानव अधिकारकर्मी नागरिकले निकालिसकेका छन् ।

कानून व्यवस्था कायम राख्न सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गर्न सक्छन् तर त्यसको एउटा सीमा र मापदण्ड हुन्छ । सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गर्ने बल आवश्यक र समानुपातिक हुनुपर्छ भन्ने मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता हो । 

दंगा वा हिंसात्मक झडपहरूमा धनजनको क्षति नहुने अवस्था सिर्जना गर्न सुरक्षाकर्मीले वार्ता, चेतावनी र भीड नियन्त्रणका अन्य गैरसांघातिक उपायहरू अवलम्बन गर्नैपर्छ । यी उपायहरूबाट स्थिति काबुमा आएन भने मात्र अन्तिम उपायका रूपमा न्यूनतम बल प्रयोग गर्न सक्छन् ।

प्रदर्शनकारीहरूलाई तितरबितर गर्न प्रयोग गरिने, पानीका फोहरा र अश्रुग्याँसजस्ता बलप्रयोग गराइका केही स्वरूप हुन् । लाठीप्रहार, हवाई फायर र घुँडामुनि लाग्न सक्ने गरी गोली चलाउनु दंगा नियन्त्रणका अन्तिम उपाय मानिन्छन् । यसरी बल प्रयोग गरिँदा पनि प्रयोग गरिएको बलको मात्रा र प्रकृति उत्पन्न खतराको अनुपातसँग सापेक्ष हुनुपर्छ । 

यदि प्रदर्शनकारीहरूले कुनै हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेका छैनन् भने उनीहरूमाथि अत्यधिक बल प्रयोग गर्नु मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो । प्रदर्शनकारीहरूको उद्देश्य र कार्यको गम्भीरतालाई हेरेर मात्र बल प्रयोगको मात्रा निर्धारण हुनुपर्छ । 

बल प्रयोग गर्नुअघि सुरक्षाकर्मीले प्रदर्शनकारीलाई चेतावनी दिनुपर्छ र उनीहरूलाई तितरबितर हुन पर्याप्त समय दिनुपर्छ र बल प्रयोगबाट कुनै मानव अधिकार उल्लंघन भएमा त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ र दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ भन्ने नै दंगामा बलप्रयोगको अख्तियारसम्बन्धी प्रमुख मानव अधिकारका मापदण्ड हुन् ।

भदौ २३ को घटनासम्बन्धी आमसञ्चार र सामाजिक सञ्जालमा आएका सूचनाले सुरक्षाकर्मीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीमाथि अन्धाधुन्ध लाठीचार्ज गरेको, अश्रुग्याँसको गलत प्रयोग गरेको र प्रदर्शनमा सहभागी महिला तथा युवाहरूमाथि शारीरिक बल प्रयोग गरेको देखाउँछ । प्रदर्शनकारीहरूले सुरक्षा घेरा तोड्न खोज्दा उनीहरूलाई तितरबितर हुन पर्याप्त समय नदिइएको र सिधै बल प्रयोग गरिएको तथ्य पनि स्पष्ट छ ।

नेपाली राजनीतिक इतिहासमा विभिन्न समयमा ठूला घटनाहरू हुँदा सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने गरेको छ । यस्ता आयोगको मुख्य उद्देश्य घटनाको गहिरो अध्ययन गरी दोषी पत्ता लगाउनु र भविष्यमा त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिनका लागि सिफारिस गर्नु हो । 

सैद्धान्तिकरूपमा यो एक स्वागतयोग्य पाइला भए पनि वास्तविकता चाहिँ सधैं फरक रहँदै आएको छ । छानबिन आयोगहरूले प्रायः आफ्ना प्रतिवेदन बुझाए पनि तिनका सिफारिसहरू पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुने गरेका छैनन् । अझ भनौं, यस्ता प्रतिवेदनहरू आयोगका खर्चको पुष्ट्याइँको प्रयोजन समाप्त भएसँगै रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिन्छन् ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनमा भएको मानव अधिकारको उल्लंघन जाँच्न गठित मल्लिक आयोग होस् वा दासढुंगामा भएको मदन–आश्रितको सवारी दुर्घटनाजन्य हत्याको घटनाका हुन् वा विमान दुर्घटना आदिको जाँचबुझ गर्ने जाँचबुझ आयोगहरू नै किन नहुन्, सबैजसो आयोगका सिफारिसहरू पनि राजनीतिक दाउपेचको सिकार भएका छन् । 

परिणामतः मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेहरू दण्डित हुनुविपरीत पुरस्कृत र प्रोत्साहित हुने र न्यायप्राप्तिका आशामा पीडितहरू भने थप पीडाबोधका साथ जिल्लिएको जिल्लियै हुने परिपाटी नेपालको राजनीतिक र न्यायिक परम्परामा एक अभिशापका रूपमा स्थापित रहँदै आएको छ ।

यसो हुँदै आउनुमा घटनाहरूमा राजनीतिक नेतृत्वकै मौन समर्थन वा संलग्नता रहने वा घटनाको मुख्य लाभ लिने व्यक्तिहरू नै पदमा रहेको अवस्थामा जाँचबुझ गरिँदा तिनीहरूलाई जाँचबुझको दायरामै नल्याइने प्रवृत्ति र संस्कार संस्थागत रहेको छ । 

यस्ता अवस्थामा उनीहरूले आफूलाई र आफ्ना निकटवर्तीहरूलाई बचाउनका लागि जाँचबुझ नै कमजोर गराउने र विलम्बद्वारा कारबाही प्रक्रिया र कारबाहीको मागलाई शिथिल बनाइँदै आएको छ । 

जाँचबुझ आयोग जतिसुकै शक्तिसम्पन्न वा शक्तिशाली बनाइएको भनेर डंका पिटिए पनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा संलग्न व्यक्तिहरू प्रायःजसो सत्ता, सुरक्षा निकाय वा राजनीतिको उच्च तहमा हुन्छन् ।

उनीहरूको पहुँच र प्रभावका कारणले जाँचबुझ नै फितलो हुने गरेको छ । नेपाली न्याय प्रणाली राजनीतिकरूपले अत्यन्त प्रभावित र प्रताडित छ । यसले गर्दा आयोगले सिफारिस गरे पनि अधिकारक्षेत्र, हदम्याद वा यस्तै कुनै कानूनी अड्चन खडा गरेर मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरूलाई कानूनी कारबाही वा अभियोजन नगरी अभयदान गर्ने परिपाटी नेपालमा संस्थागत छ । 

अनि, सरकार र राज्यका निकायहरूमा जवाफदेहीको संस्कृति कमजोर छ । यस्ता आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नभए त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर पाइँदैन ।

भदौ २३ गतेको घटना नेपाली राजनीतिक इतिहासमै सबैभन्दा धेरै मानिस मारिएको घटना हो । हुन त अघिल्ला आन्दोलनहरूमा पनि मारिने प्रायः युवा विद्यार्थी नै हुन्थे तर आयोजक गैरयुवा हुन्थे । यसपटकको प्रदर्शनका आयोजक युवा थिए ।

युवा अर्थात् मुलुकका भविष्यका महारथीहरूकै नृशंस हत्या गरिएको यो घटनाको जाँचबुझ यो आयोगले कति संवेदनापूर्वक र वैज्ञानिक तरिकाले गर्छ त्यसैबाट मानव अधिकारप्रति नेपालको प्रतिबद्धता देखावटी हो कि वास्तविक भन्ने सन्देश विश्वसमुदायलाई मिल्नेछ ।

यसैले नवगठित आयोगले जाँचबुझ गरेर मानव अधिकारको उल्लंघनका घटनालाई फौजदारी कानूनअन्तर्गत के कसरी अभियोजन प्रक्रियामा लैजान्छ ? मानव अधिकारकर्मीले यस पाटोमा गम्भीर निगरानी गर्नु आवश्यक छ ।

जाँचबुझका क्रममा संविधानले मौलिक हक किटान गरेको पीडितका वैधानिक अधिकारहरूलाई यो आयोगले कसरी सम्बोधन, संरक्षण र परिपूर्ति गर्छ भन्ने विषय पनि गम्भीर नागरिक चासो र निगरानीको विषय छ ।आयोगमा न्यायाधीश, विशेषज्ञ पूर्वप्रहरी अधिकारी र कानूनविद् छन् भनिएको छ । 

हेरौं उनीहरूका न्यायिक, अपराध–अनुसन्धान र विधिवैज्ञानिक क्षमताद्वारा मानव अधिकार र जनताप्रति अर्पित हुन जाने समर्पण प्रतीक्षा गरौंः ‘पीडितलाई न्याय र मानव अधिकार उल्लंघनकारीलाई कठघरा,’ आयोगका भावी कार्यक्षमता र परिणामहरूबारे कुनै शंका र अनुमान नगरी अहिलेलाई यति मात्र भन्नु काफी हुन्छ ।