जेनजी विद्रोहले दिएको राजनीतिक निकास

जेनजीको विरोध प्रदर्शनमा सरकारका तर्फबाट अनावश्यक दमन भयो अनाहकमा मान्छे मारिए । त्यसको भोलिपल्ट भड्किएको भिडले तहसनहस गर्‍यो । संसारमा भिड अनियन्त्रित हुँदै जाँदा राजा काटिएका नजिर पनि छन् ।

तर नेपाली समाज हिंस्रक होइन भन्ने कसरी पनि पुष्टि हुन्छ भने लुटिएका बन्दुक फिर्ता गरिएका छन् । कसैलाई ‘लिञ्चिङ’ कुटीकुटी मारिएको छैन । एक त यो संगठित र नेतृत्व निर्देशित आन्दोलन भन्दा पनि स्वतःस्फूर्त उर्लेको असन्तोषको ज्वाला थियो । सर्वोच्च अदालत जलिरहँदा पुरातत्त्व विभाग जल्नबाट जोगाउन अहोरात्र खटिने पनि युवा नै थिए ।

एक जना समीक्षकले ‘चन्द्रशमशेरको प्रेत सल्बलाइरहेको सिंहदरबार जलेकामा चिन्ता गर्नुपर्दैन’ भन्ने मनसाय व्यक्त गरेका छन् । त्यहाँसम्म पनि कुरा बेठिक नमानौ तर ‘शीतल निवास जलाउने र राष्ट्रपतिलाई गलाउने’ षड्यन्त्र त भइरहको छैन भन्ने प्रश्न आमजनले गरिरहँदा अवस्था साँच्चै के छ भनेर बुझ्न नसकिएको अवस्था पनि थियो ।

किनभने, देशको सुरक्षाको उपल्लो निकाय भनेको सेना हो र विधानतः सेनाको उपल्लो निकाय भनेको उसको परमाधिपति अर्थात् राष्ट्रपति हो । के सेनाले राष्ट्रपति बस्ने शीतल निवास जोगाउन सक्दैनथ्यो ? के सेनाले शीतल निवास जोगाउन प्रयास गर्‍यो ? यी प्रश्न अहिलेका लागि तपसिलका विषय हुन् ।

तर अहिले नेपाललाई नवनिर्माणको गतिमा अग्रसर बनाउनु नै पहिलो उच्च प्राथमिकता हो । जेनजी आन्दोलनले समाज, राजनीति र अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव पारेको छ । विशेषगरी युवापुस्ताले नेतृत्व गरेको यो आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक संस्कृतिलाई मात्र होइन, आर्थिक स्थायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी वातावरणलाई समेत प्रश्न गरेको छ । 

लामो समयदेखि भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, राजनीतिक अस्थिरता र नीति–निर्माणमा पारदर्शिताको कमीले युवापुस्तामा असन्तोष बढ्दै गएको थियो । यसरी युवाको असन्तुष्टिको विस्फोट स्वरूप प्रस्तुत भएको यो आन्दोलनले राजनीतिक नेतृत्वलाई जवाफदेही बन्नुपर्ने  दबाब दिएको छ ।

यस आन्दोलनको सकारात्मक पक्ष हेर्दा युवापुस्ताको सक्रियता नै प्रमुख उपलब्धि देखिन्छ । अघिल्ला वर्षहरूमा राजनीति मुख्यतया पुराना पुस्ताले कब्जा गरेको जस्तो स्थिति थियो भने अहिले युवाहरूले आफ्नो उपस्थितिलाई निर्णायक बनाउन थालेका छन् । 

संवैधानिक बहसदेखि लिएर सडक प्रदर्शनसम्म, डिजिटल अभियानदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश प्रवाहसम्म, उनीहरूको नेतृत्व स्पष्ट देखिएको छ । यसले नेपालको राजनीतिको मूलधारलाई नयाँ पुस्ताले पुनःनिर्माण गर्ने  संकेत गरेको छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत सन्देशलाई छिटो फैलाउने र संगठितरूपमा आवाज बुलन्द गर्ने क्षमताले पनि यो आन्दोलनलाई विशेष बनाएको छ ।

तर यसको तात्कालिक असर अर्थतन्त्रमा नकारात्मक देखिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अनुसार, आन्दोलनका क्रममा निजी उद्योग र व्यापारमा करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । उत्पादन र वितरणमा अवरोध हुँदा रोजगार संकट थपिएको छ ।

कुनै पनि आन्दोलनले अवसर पनि ल्याउँछ र त्यसलाई संस्थागत सुधारतर्फ लैजान सकिएन भने त्यसले विनाशकारी परिणाम पनि ल्याउन सक्छ । नेपाल हाल जनसांख्यिक लाभको अवस्थामा छ । यदि यो लाभलाई उपयोग गर्न सकिएन भने बेरोजगारी, पलायन र असन्तोष अझै बढ्नेछ ।

वैदेशिक लगानी पनि प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ । उद्योग विभागको तथ्यांकले देखाउँछ कि २०८२-८३ सालको पहिलो दुई महिनामै स्वीकृत लगानी साउनमा २४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको भए पनि भदौमा यो झरेर करिब ९ अर्बमा सीमित रह्यो । यस्तो गिरावटले नेपालको लगानी वातावरणमा आन्तरिक अस्थिरताको कस्तो असर पर्छ भन्ने स्पष्ट गर्छ ।

अर्थतन्त्रका अन्य सूचकांकहरू पनि आन्दोलनसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएका छन् । व्यवसाय ठप्प हुँदा कर संकलन घट्ने मात्र होइन, सरकारी बजेट घाटा बढ्ने खतरा छ । बन्द र आपूर्ति शृंखला अवरोधका कारण मुद्रास्फीति चुलिने सम्भावना देखिन्छ । 

नेपालले २०२६ सम्म अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट बाहिरिएर मध्यम आयस्तरको मुलुकमा प्रवेश गर्ने  लक्ष्य राखेको छ । तर, यसरी अर्थतन्त्रमा निरन्तर धक्का परेमा त्यो लक्ष्य पूरा गर्न गाह्रो पर्छ । यस अर्थमा, आन्दोलनले राजनीतिक चेतना जागृत गरेको छ भने अर्थतन्त्रलाई असुरक्षित बनाएको छ ।

विदेशी शक्तिको सम्भावित प्रभावसम्बन्धी बहस यस आन्दोलनसँग जोडिएको अर्को  आयाम हो । केहीले विदेशी हस्तक्षेप भएको आशंका गरेका छन् । नेपालजस्तो भौगोलिकरूपमा संवेदनशील मुलुकमा विदेशी चासो हुनु स्वाभाविक हो । 

वास्तविकता के हो भने यो आन्दोलन युवाको आन्तरिक असन्तोष र सामाजिक–आर्थिक निराशाको परिणाम हो । तर दीर्घकालीन रूपमा विदेशी प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सूचना प्रवाहमा पारदर्शिता, सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धि, सुरक्षा निकायको दक्षता र क्षेत्रीय कूटनीतिक सक्रियता अपरिहार्य देखिन्छ ।

नेपाल मात्र होइन, विश्वका अन्य मुलुकहरूमा भएका आन्दोलनहरूले पनि यस्ता चुनौती र सम्भावना देखाएका छन् । श्रीलंकामा २०२२ को आन्दोलनले सरकार परिवर्तनसम्म ल्यायो, तर त्यसपछि स्थायित्व ल्याउन कठिनाइ देखियो । बंगलादेशमा विद्यार्थी आन्दोलनले शिक्षा र रोजगारी सुधारमा ध्यान दिन बाध्य पारेको छ ।

अरब मुलुकहरूमा भएका आन्दोलनले अधिनायकवादी शासनलाई चुनौती दिए पनि कतिपय अवस्थामा गृहयुद्ध र आर्थिक पतन निम्त्यायो । भेनेजुएलामा राजनीतिक अस्थिरता र गलत आर्थिक नीतिले महँगी नियन्त्रणबाहिर गएर देश संकटमा फस्यो । 

यी सबै घटनाक्रमले कस्तो नजिर प्रस्तुत गरेका छन् भने कुनै पनि आन्दोलनले अवसर पनि ल्याउँछ र त्यसलाई संस्थागत सुधारतर्फ लैजान सकिएन भने त्यसले विनाशकारी परिणाम पनि ल्याउन सक्छ ।

नेपालको जनसंख्या संरचना युवामै केन्द्रित छ, जसलाई जनसांख्यिक लाभको अवस्था भनिन्छ । यदि यो लाभलाई उपयोग गर्न सकिएन भने बेरोजगारी, पलायन र असन्तोष अझै बढ्नेछ । 

त्यसैले शिक्षा प्रणालीलाई व्यावहारिक बनाउन, प्रविधि र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिन, डिजिटल अर्थतन्त्रमा लगानी बढाउन र राजनीतिक दलहरूको संरचनामा युवालाई निर्णय तहमा ल्याउन आवश्यक छ । स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा सुधार ल्याएर मात्र युवालाई राष्ट्रनिर्माणमा सकारात्मक रूपमा संलग्न गर्न सकिन्छ ।

तसर्थ, जेनजी आन्दोलनले नेपालमा युवापुस्तालाई राजनीतिको निर्णायक शक्तिका रूपमा स्थापित गरेको छ । यसले भ्रष्टाचार र असक्षम शासनप्रति असन्तोष प्रकट गर्दै  लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाएको छ । तर आन्दोलनसँगै आएका आर्थिक क्षति, वैदेशिक लगानीमा गिरावट र विदेशी प्रभावको सम्भावना गम्भीर चुनौती बनेका छन् ।

नेपालले दीर्घकालीन स्थायित्व र विकासका लागि युवालाई प्राथमिकतामा राख्दै संस्थागत सुधार, पारदर्शिता र सहकार्यलाई बढाउनुपर्छ । यस्ता उपायमार्फत मात्र आन्दोलनको ऊर्जा राष्ट्रनिर्माणतर्फ मोड्न सकिन्छ र नेपालले आफ्नो आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्दै  समावेशी र समृद्ध समाज निर्माण गर्न सक्छ ।