‘जलविद्युत् क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ’ : अनन्त कार्की, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, बिग ग्रुप

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा हेरिँदै आए पनि आयोजना निर्माणदेखि सञ्चालनसम्म अनेकौँ नीतिगत, प्रशासनिक र पूर्वाधारसम्बन्धी समस्या छन् । वन, जग्गा, प्रसारण लाइन, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), बाढीपहिरोबाट भएको क्षति, पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतलगायतका विषयले निजी क्षेत्रलाई चुनौती थपिरहेका छन् ।
बिग ग्रुप जलविद्युत् क्षेत्रमा सक्रिय समूह हो । समूहअन्तर्गत १६६ मेगावाटको क्रिस्टल पावर डेभलपमेन्ट प्रालि, ९७.२ मेगावाटको केबिएनआर इसुवा पावर, ४०.१ मेगावाटको इसुवा इनर्जी, ३८.१४ मेगावाटको बिग स्टोरेज इनर्जी र २२.१४ मेगावाटको मुनलाइट हाइड्रोपावरलगायतका आयोजना रहेका छन् ।
जलविद्युत् क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, आयोजना निर्माणमा देखिएका समस्या, वन तथा जग्गासम्बन्धी जटिलता, पीपीए अवधि, स्थानीयको सहभागिता, बाढीपहिरोबाट भएको क्षति, कार्बन बजार, प्रसारण लाइन तथा जलाशययुक्त आयोजनाको सम्भावनालगायतका विषयमा बिग ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्त कार्कीसँग न्युज २४ दैनिकका लागि पूर्णभक्त दुवालले गरेको कुराकानीः
अहिले नेपालको समग्र जलविद्युत् क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ?
अहिले समग्रमा हेर्दा जलविद्युत् क्षेत्रमा खासै उत्साहजनक प्रगति देखिएको छैन । पछिल्लो समयको सरकारको करिब छ महिनाको कार्यकाललाई हेर्दा पनि जलविद्युत् क्षेत्रले अपेक्षित प्राथमिकता पाएको देखिँदैन । नेपालको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा रहेको यो व्यवसाय अहिले केही हदसम्म छायामा परेको जस्तो देखिन्छ ।
जलविद्युत् हाम्रो अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार हो । उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र समग्र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने क्षमता यस क्षेत्रमा छ । त्यसैले राज्यले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने हो । तर अहिले आयोजना विकास गर्न खोज्ने निजी क्षेत्रले धेरै ठाउँमा झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ ।
जलविद्युत् क्षेत्र छायामा पर्नुको मुख्य कारण के हो?
सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको सरकारले पहिले भनेको ‘एकद्वार प्रणाली’ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु हो । विगतका सरकारले जलविद्युत् आयोजनाका लागि एकद्वार नीति ल्याउने कुरा गरेका थिए । तर व्यवहारमा हेर्दा त्यो एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।
एउटा जलविद्युत् आयोजना बनाउनका लागि वनसँग सम्बन्धित कामका लागि छुट्टै निकाय धाउनुपर्छ । वन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय हुन्छ । भूमिसम्बन्धी विषयमा अर्को निकायमा जानुपर्छ । विद्युत् विकास विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत विभिन्न निकायमा पनि जानुपर्छ । एउटै आयोजनाका लागि यति धेरै निकायमा धाउनुपर्ने भएपछि आयोजना विकासको समय र लागत दुवै बढ्छ ।
त्यसैले एकद्वार प्रणाली भनिए पनि त्यसअनुसारको सहज वातावरण बन्न सकेको छैन । यसले लगानीकर्तालाई उत्साहितभन्दा पनि हतोत्साहित बनाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
यो समस्या समाधानका लागि तत्काल के गर्नुपर्छ?
सबैभन्दा पहिले जलविद्युत्का लागि वनसम्बन्धी नीति परिवर्तन हुनुपर्छ । त्यसैगरी भूमिसम्बन्धी नीतिमा पनि सुधार आवश्यक छ । अहिले जलविद्युत् आयोजनाले ७० रोपनीसम्म जग्गा लिन पाउने व्यवस्था छ । तर आयोजना आफैँको वातावरणीय अध्ययन तथा आईई प्रतिवेदनमा आवश्यक जग्गा देखिएको छ भने त्यसअनुसार जग्गा लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
त्यसपछि पीपीएलाई पनि समयअनुकूल परिमार्जन गर्नुपर्छ । अहिले आठ–दस वर्षदेखि एउटै दर कायम रहेको अवस्था छ । समय, लागत र अन्य आर्थिक अवस्था परिवर्तन भइसकेको छ । त्यसअनुसार पीपीए दर तथा व्यवस्था पनि पुनरावलोकन हुनुपर्छ ।
अर्को समस्या हरेक सरकार परिवर्तनसँगै जलविद्युत् तथा भन्सारसम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन भइरहनु हो । भन्सारका दरहरू परिवर्तन हुन्छन् । आयोजनाले ल्याउनुपर्ने उपकरण तथा सामग्रीमा नीतिगत अनिश्चितता हुन्छ । यस्ता विषय स्थिर र दीर्घकालीन हुने हो भने जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न धेरै सहज हुन्छ ।
पछिल्लो बाढीपहिरोबाट जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको छ । पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ?
अहिले बाढीपहिरोका कारण धेरै जलविद्युत् आयोजनाले क्षति व्यहोरेका छन् । त्यस्ता आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले विशेष सहुलियत दिनुपर्छ ।
बाहिरबाट मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि ल्याउनुपर्ने उपकरण र सामग्रीमा भन्सार सहुलियत दिनुपर्छ । त्यसैगरी न्यून ब्याजदरमा कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले क्षतिग्रस्त आयोजनालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन ठूलो सहयोग गर्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण विषय पहिले नै सञ्चालनमा आइसकेका आयोजनाको ऋण र ब्याजको भार हो । क्षति कति भयो भन्ने मूल्यांकन गरेर त्यसअनुसार वित्तीय सुविधा दिनुपर्छ । कतिपय आयोजना पहिल्यै निर्माण भइसकेका छन् र उनीहरूले नियमित रूपमा किस्ता तथा ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था छ । तर बाढीपहिरोबाट ठूलो क्षति भएपछि उनीहरूको नगद प्रवाह प्रभावित भएको छ । त्यसैले त्यस्ता आयोजनालाई केही समयका लागि ब्याज तथा किस्ता भुक्तानीमा सहुलियत दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलविद्युतलाई एकल अंकमै ब्याजदरमा ऋण दिन तयार रहेको बताइरहेका छन् । तर आयोजना प्रवद्र्धकहरू ऋण लिन आएनन् भन्ने पनि सुनिन्छ । वास्तविकता के हो?
त्यसलाई त्यसरी मात्र हेर्न मिल्दैन । प्रवद्र्धकहरू ऋण लिन नआएका होइनन् । मुख्य कुरा आयोजनाले कति क्षति व्यहोरेको छ र त्यसपछि कति ऋण आवश्यक हुन्छ भन्ने हो ।
पहिले क्षतिको वास्तविक मूल्यांकन हुनुपर्छ । त्यसपछि आवश्यकताअनुसार कर्जा व्यवस्था गर्नुपर्छ । सम्भव भएसम्म सञ्चालनमा आइसकेका र अहिले समस्या परेका आयोजनाको ब्याजदरमा पनि सहुलियत दिनुपर्ने हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा कतिपय आयोजनाले नियमित किस्ता र ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था नहुन सक्छ । त्यसैले सरकारले त्यसलाई पनि नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
सरकारले कार्बन बजारसम्बन्धी नीति अघि सारेको छ । जलविद्युत् क्षेत्रले यसबाट लाभ लिन सक्छ?
कार्बन बजारको कुरा महत्वपूर्ण छ । हरित ऊर्जाको उत्पादन बढेसँगै नेपालले कार्बन क्रेडिटबाट लाभ लिन सक्ने सम्भावना छ । विदेशमा कार्बन उत्सर्जन गर्ने कम्पनीहरूले आफ्नो उत्सर्जन घटाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा जलविद्युत् जस्ता स्वच्छ ऊर्जाका आयोजनाबाट कार्बन उत्सर्जन कम गर्न सहयोग पुग्छ ।
कार्बन क्रेडिट प्राप्त भएपछि त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न सकिने अवधारणा छ । एउटा क्रेडिटको मूल्य पाँच वा दस डलरसम्म हुन सक्ने चर्चा पनि छ । तर यसलाई तत्काल ठूलो आम्दानीको स्रोतका रूपमा हेर्नुभन्दा कार्यान्वयनको पक्षलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।
यो अन्तर्राष्ट्रिय विषय हो । नेपालले मात्र निर्णय गरेर तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने विषय होइन । कहिले क्रेडिट प्राप्त हुन्छ, कसरी बिक्री हुन्छ र त्यसको भुक्तानी कसरी आउँछ भन्ने विषय अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीसँग जोडिन्छ । नेपालमा दृढ इच्छाशक्ति भयो भने यो गर्न सकिन्छ । तर तत्कालै दुई–चार वर्षभित्र यसको ठूलो प्रभाव देखिने अवस्था मैले देखेको छैन ।
निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् बिक्रीमा सहभागी गराउने नीति आएको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
यो सकारात्मक कदम हो । धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पनि प्रसारण लाइनको अभावमा पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् । कतिपय ठाउँमा आयोजना तयार छ, तर विद्युत् लैजाने प्रसारण संरचना पर्याप्त छैन ।
निजी क्षेत्रलाई पनि प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दिने हो भने यस्ता आयोजना छिटो अघि बढ्न सक्छन् । प्रक्रिया सरल र सहज हुन्छ । आयोजना प्रवद्र्धक आफैँले आवश्यक संरचना बनाउन सक्ने वातावरण बनेमा त्यसले समग्र जलविद्युत् क्षेत्रलाई फाइदा पु¥याउँछ । त्यसैले यो सकारात्मक र स्वागतयोग्य विषय हो ।
जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए अवधि ३० वर्षबाट ५० वर्ष बनाउने विषय पनि चर्चामा छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
अहिले हाम्रो पीपीएमा ३० वर्षको व्यवस्था रहेको बुझाइ छ । तर अहिले ५० वर्ष बनाउने कुरा सुनिएको छ । यदि ५० वर्षको व्यवस्था हुन्छ भने जलविद्युत् क्षेत्रका लागि अझ राम्रो हुन सक्छ ।
तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न छ । ३० वर्ष वा ५० वर्षको अवधि पूरा भएपछि आयोजना कसरी सरकारलाई हस्तान्तरण हुन्छ? त्यसबेला आयोजनामा रहेका सर्वसाधारण तथा अन्य सेयरधनीको स्वामित्वको अवस्था के हुन्छ? यस्ता विषयमा स्पष्ट नीति आवश्यक छ ।
अहिले धेरै जलविद्युत् कम्पनी होल्डिङ कम्पनीको संरचनातर्फ जान खोजिरहेका छन् । यसले आयोजना हस्तान्तरणको अवधि र सेयर स्वामित्वमा फरक पार्छ?
होल्डिङ कम्पनी बनाउँदैमा पीपीएको आधार परिवर्तन हुन्छ भन्ने होइन । पीपीएमा जे व्यवस्था गरिएको छ, त्यही आधारमा आयोजना अघि बढ्छ । पीपीएमा जति वर्षका लागि सम्झौता गरिएको छ, त्यही अवधि लागू हुन्छ ।
तर ३० वा ५० वर्षपछि आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने विषयमा अहिलेसम्म स्पष्टता आवश्यक छ । अहिले धेरै जलविद्युत् आयोजना सार्वजनिक कम्पनी बनिसकेका छन् । सर्वसाधारणको पनि सेयर छ । त्यसैले आयोजना हस्तान्तरण गर्दा त्यहाँ रहेका सेयरधनीको अवस्था के हुने भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।
यो विषयमा सरकारले पर्याप्त अध्ययन गरेको वा स्पष्ट नीति बनाएको मैले देखेको छैन । भविष्यमा यो विषय जटिल बन्न नदिन अहिले नै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
बिग ग्रुपअन्तर्गत जलविद्युत् क्षेत्रमा अहिले कस्ता आयोजना छन् र तपाईंहरूले कस्ता समस्या भोगिरहनुभएको छ?
हाम्रो समूह जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि सक्रिय छ । सञ्चालनमा रहेका आयोजना छन् भने निर्माणाधीन आयोजना पनि छन् । जोशी हाइड्रोपावर र पिपुल्स हाइड्रोपावर सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।
त्यसैगरी बलेफी तथा मुनलाइट हाइड्रोपावर निर्माणको चरणमा छन् । मुनलाइट हाइड्रोपावरको निर्माण करिब ८५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । केबिएनआर इसुवा पावर लिमिटेडको क्षमता करिब ९७ मेगावाट छ र यसको निर्माण पनि करिब ७० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ ।
हामीले भोगिरहेको सबैभन्दा ठूलो समस्या वनसम्बन्धी विषय हो । त्यसपछि भूमिसम्बन्धी समस्या छ । जग्गाको सीमा तथा प्रयोगसँग सम्बन्धित विषयले आयोजना निर्माणमा समस्या पार्छ । यसबाहेक सामाजिक तथा स्थानीयस्तरका विषय पनि हुन्छन् ।
स्थानीयलाई सेयर दिने विषयमा पछिल्लो समय विवाद देखिन थालेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
जलविद्युत् आयोजनाको पीपीएमै स्थानीयलाई सेयर दिने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । कुनै आयोजनामा १० प्रतिशत र कुनैमा २० प्रतिशतसम्म स्थानीयलाई सेयर दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसअनुसार स्थानीयलाई सेयर दिइँदै आएको छ ।
तर कतिपय अवस्थामा आयोजना प्रभावितलाई निःशुल्क सेयर दिनुपर्ने माग पनि उठ्ने गरेको छ । निःशुल्क सेयर दिने कुरा फरक हो । सेयरको वास्तविक मूल्य हुन्छ । त्यसैले स्थानीयलाई सहभागिता गराउने विषयमा पनि स्पष्ट प्रणाली हुनुपर्छ ।
हामीसँग रहेका आयोजनाहरूमा स्थानीयसँग त्यस्तो ठूलो समस्या छैन । केही आयोजनामा माग आएका हुन सक्छन्, तर हामीले काम गरिरहेका आयोजनामा त्यस किसिमको गम्भीर समस्या आएको छैन ।
जग्गा अधिग्रहणमा स्थानीयले आयोजनाको नाम आएपछि मूल्य धेरै बढाउने, विभिन्न पूर्वाधार तथा रोजगारीको माग गर्ने गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ । यो कति ठूलो समस्या हो?
कुनै पनि विकास आयोजना निर्माण गर्दा यस्ता समस्या आउन सक्छन् । अन्ततः त्यो व्यक्तिको निजी सम्पत्ति हो । आफ्नो निजी सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार उसलाई हुन्छ । आयोजना आउँदै छ भन्ने थाहा पाएपछि बढी मूल्य माग्नु अस्वाभाविक होइन ।
तर व्यवहारमा सम्झौता गरेर समस्या समाधान गरिन्छ । सबै जग्गाधनीसँग छुट्टाछुट्टै होइन, स्थानीय प्रतिनिधिसहित छलफल गरेर मूल्य निर्धारण गर्ने प्रयास हुन्छ । आयोजनालाई एक व्यक्तिको मात्र जग्गा चाहिने होइन । सयौँ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले धेरै व्यक्तिसँग सामूहिक छलफल गरेर स्थान, चलनचल्तीको मूल्य र अन्य अवस्थालाई हेरेर सहमति गरिन्छ ।
कतिपय ठाउँमा माग धेरै बढेको हुन सक्छ । तर हामीले काम गरेका आयोजनामा त्यस्तो समस्या अत्यन्त ठूलो रूपमा देखिएको छैन ।
सरकारले ल्याउन लागेको श्वेतपत्रमा जलविद्युत् क्षेत्रका लागि तपाईंको मुख्य अपेक्षा के हो?
मेरो मुख्य अपेक्षा भनेको सरकारले भनेको एकद्वार प्रणाली व्यवहारमै लागू होस् भन्ने हो । जलविद्युत् आयोजनाका लागि वन, भूमि, विद्युत् विकास र अन्य निकायसँग सम्बन्धित काम एउटै प्रणालीबाट छिटो सम्पन्न हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
वनसम्बन्धी नीति र भूमिसम्बन्धी नीति पनि जलविद्युत् आयोजना बनाउन सहज हुने गरी छिटो परिमार्जन हुनुपर्छ । नीति परिवर्तन मात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयन पनि महत्वपूर्ण छ ।
सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा हेर्ने हो भने आयोजनालाई अनुमति दिने, जग्गा उपलब्ध गराउने, वनसम्बन्धी स्वीकृति दिने र प्रसारण संरचना निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्छ ।
जलविद्युत् आयोजना र पर्यटनबीच द्वन्द्व हुने कुरा पनि उठ्ने गरेको छ । विशेषगरी ¥याफ्टिङमा आयोजनाको प्रभाव पर्छ भन्ने गुनासो छ । तपाईंको धारणा के हो?
जलविद्युत् आयोजना र पर्यटनलाई एकअर्काको विरोधी क्षेत्रका रूपमा हेर्नु आवश्यक छैन । जलविद्युत् आयोजना प्रायः दुर्गम क्षेत्रमा बन्ने गर्छन् । आयोजना बनेपछि सडक, पुल, विद्युत् र अन्य पूर्वाधार पनि पुग्छ । त्यसले दुर्गम क्षेत्रमा पर्यटन विस्तार गर्न सहयोग गर्न सक्छ ।
कुनै–कुनै ठाउँमा ¥याफ्टिङ हुने क्षेत्रमा आयोजना बनेपछि दूरी वा पानीको प्रवाहका कारण केही प्रभाव पर्न सक्छ । तर सबै ठाउँमा त्यसले ठूलो असर गर्छ भन्ने होइन । त्रिशूलीमा जलविद्युत् आयोजना बने पनि ¥याफ्टिङ पूर्ण रूपमा बन्द भएको छैन ।
बरु जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न सकियो भने पर्यटनको नयाँ सम्भावना सिर्जना हुन्छ । जलाशयमा बोटिङ गर्न सकिन्छ । त्यसले होटल व्यवसाय र स्थानीय आर्थिक गतिविधिलाई पनि बढाउन सक्छ । कुलेखानीको उदाहरण लिन सकिन्छ । त्यसैले सरकारले जलाशययुक्त आयोजनालाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
जलविद्युत् कम्पनीहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत के काम गरिरहेका छन्?
हामीले स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्दै आएका छौँ । बाटो, पुल तथा विद्यालयलगायतका क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेका छौँ । आयोजना रहेको क्षेत्रको आवश्यकता हेरेर स्थानीय पूर्वाधार विकासमा कम्पनीहरूले योगदान गर्दै आएका छन् ।
जलविद्युत् आयोजना केवल विद्युत् उत्पादन गर्ने संरचना मात्र होइन । आयोजना बनेको क्षेत्रका स्थानीय समुदायसँग पनि कम्पनीको सम्बन्ध हुन्छ । त्यसैले स्थानीय पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्नु कम्पनीको सामाजिक दायित्व पनि हो ।
अन्त्यमा, जलविद्युत् क्षेत्रलाई अघि बढाउन सरकारलाई तपाईंको मुख्य सन्देश के छ?
जलविद्युत् क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिले प्रभावकारी एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । वन र भूमिसम्बन्धी नीतिलाई आयोजना विकासका लागि सहज बनाउनुपर्छ ।
पीपीएलगायतका नीतिलाई पनि समयअनुकूल परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । बाढीपहिरोबाट क्षति भएका आयोजनाका लागि पुनर्निर्माणमा भन्सार सहुलियत, न्यून ब्याजदरको कर्जा तथा आवश्यक परे किस्ता र ब्याजमा राहत दिनुपर्छ ।
नेपालसँग जलविद्युत् उत्पादनको ठूलो सम्भावना छ । तर सम्भावना मात्र भएर हुँदैन । लगानीकर्तालाई स्थिर नीति, सहज प्रशासन, प्रसारण संरचना र दीर्घकालीन विश्वास दिन सक्नुपर्छ । सरकारले यी आधारभूत समस्या समाधान गर्न सके जलविद्युत् क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रलाई अझ ठूलो योगदान दिन सक्छ ।