जलविद्युतमा राज्यको नीति र कानुनमा स्पष्टता आवश्कयः कृष्ण आचार्य, पूर्वअध्यक्ष, इप्पान तथा वरिष्ठ ऊर्जा उद्यमी

नेपालको जलविद्युत् विकासबारे बहस हुँदा प्रायः उत्पादन क्षमता, आयोजना संख्या र मेगावाटको लक्ष्यको चर्चा हुन्छ । तर पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि उद्योग, व्यापार र ऊर्जा क्षेत्रमा सक्रिय उद्यमी कृष्ण आचार्यको बुझाइमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको समस्या अब उत्पादनमा मात्र सीमित छैन । उत्पादन गर्न सक्ने निजी क्षेत्र तयार छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लगानीयोग्य रकम छ र छिमेकी मुलुकमा विद्युत्को बजार पनि छ । तर निर्णय प्रक्रिया, प्रसारण संरचना, विद्युत् बजारको संरचना र लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर हुँदा उपलब्ध सम्भावना पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन ।
भोटेकोशीको पछिल्लो महाविपत्तिले प्राकृतिक जोखिमको नयाँ आयाम देखाएको छ । यसले आयोजना डिजाइनदेखि जोखिम मूल्याङ्कनसम्म पुनर्विचारको प्रश्न उठाएको छ । तर आचार्यका लागि यो विपत्ति ऊर्जा क्षेत्रको अर्को गहिरो समस्यासँग जोडिएको छ, प्राकृतिक जोखिमसँग जुध्नुपर्ने आयोजनालाई सरकारी निर्णय र बजारको अनिश्चितताले थप जोखिममा पारिरहेको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानीको लामो अनुभव भएका आचार्यसँग नवराज चालिसेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
भोटेकोशीमा आएको विपत्तिले जलविद्युत् आयोजनाको जोखिमबारे नयाँ बहस सुरु गरेको छ । तपाईंले यस घटनालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो सामान्य बाढी वा पहिरो होइन । म यसलाई महाविपत्ति भन्छु । यस्तो घटना १०–२० वर्षमा दोहोरिने सामान्य प्रकृतिको बाढीपहिरोभन्दा फरक छ । मैले यसलाई ‘हिमालयन सुनामी’ भनेको छु ।
समुद्रमा सुनामी आउँदा पानीसँगै ठूलो शक्ति आउँछ । यहाँ पनि नदीमा पानी मात्र आएको होइन, पहाड, ढुंगा, माटो र ठूलो परिमाणमा गेग्रानसहितको विनाशकारी बहाव आयो । त्यसले नदीका दुवै किनारमा रहेका संरचनामा ठूलो क्षति पु¥यायो ।
यस घटनाले हामीलाई एउटा कठोर पाठ सिकाएको छ । अब जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा विगतमा जे भयो, त्यसैलाई मात्र आधार मानेर भविष्यको जोखिम अनुमान गर्न सकिँदैन ।
जलवायु परिवर्तनले प्राकृतिक घटनाको स्वरूप परिवर्तन गरिरहेको छ । वर्षाको ढाँचा बदलिएको छ । हिमाली क्षेत्रमा नयाँ जोखिम देखिन थालेका छन् । त्यसैले अब जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम मूल्याङ्कनमा जलवायु परिवर्तन र चरम प्राकृतिक घटनालाई गम्भीरतापूर्वक समेट्नुपर्छ ।
तर यसो भन्दैमा आयोजनाको लागत असीमित रूपमा बढाउने समाधान पनि हुँदैन । जोखिम व्यवस्थापन र आर्थिक सम्भाव्यताबीच सन्तुलन खोज्नुपर्छ ।

चरम जोखिमलाई ध्यानमा राखेर जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन बदल्नुपर्ने बहस छ । कतिपयले हजार वर्षमा एकपटक आउने बाढीलाई समेत आधार बनाउनुपर्ने बताइरहेका छन् । तपाईंको धारणा के हो ?
जोखिमलाई बेवास्ता गर्न हुँदैन । तर लगानीको आर्थिक पक्ष पनि हेर्नुपर्छ ।
हामी उद्यमी हौँ, वैज्ञानिक होइनौँ । आयोजनाको डिजाइन इन्जिनियर र प्राविधिकले गर्छन् । उनीहरूले जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययन गर्नुपर्छ । तर त्यसको आर्थिक परिणाम पनि बुझ्नुपर्छ ।
मानौँ, हजार वर्षमा एकपटक आउने घटनालाई थेग्ने गरी प्रत्येक संरचना बनाउने भनियो । त्यसका लागि आयोजनाको लागत कति बढ्छ ? त्यसबाट उत्पादन हुने बिजुलीको लागत कति हुन्छ ? त्यो बिजुली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बेच्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?
म एउटा सामान्य उदाहरण दिन्छु । हामी भूकम्प प्रतिरोधी भवन बनाउँछौँ । अब कसैले असम्भवस्तरको भूकम्पलाई थेग्ने गरी सबै भवन बनाउनुपर्छ भन्यो भने त्यसको लागत कति पुग्छ ? त्यस्तो संरचना बनाएर मानिसले घर किन्न सक्छ ?
जलविद्युतमा पनि यही प्रश्न हो ।
त्यसैले जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, तर आयोजनालाई आर्थिक रूपमा असम्भव बनाउने गरी होइन । नयाँ अध्ययन आवश्यक छ । जोखिम बढेको छ भने डिजाइन सुधार्नुपर्छ । प्रविधि सुधार्नुपर्छ । तर त्यसको लागत र विद्युत्को मूल्यबीच पनि सम्बन्ध हुन्छ ।
हामीले सुरक्षित पनि हुने र आर्थिक रूपमा सम्भव पनि हुने आयोजना बनाउनुपर्छ ।

तपाईंले जलवायु परिवर्तनको कुरा गर्नुभयो । नेपालले जलवायु न्यायको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाइरहेको छ । तपाईंलाई यसमा के कमी देखिन्छ ?
नेपालले जलवायु न्यायको विषय उठाउनु आवश्यक छ । हाम्रो समस्या के हो भने विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून छ । तर जलवायु परिवर्तनका असर भने हामीले प्रत्यक्ष भोगिरहेका छौँ ।
हिमाल पग्लिन्छ । हिमतालको जोखिम बढ्छ । असामान्य वर्षा हुन्छ । पहिरो जान्छ । बाढी आउँछ । हाम्रो सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र बस्ती प्रभावित हुन्छन् ।
जसले ठूलो मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गरेर औद्योगिकीकरण गरे, उनीहरूको योगदान र हामीले भोगिरहेको क्षति एउटै होइन ।
त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग केवल सहानुभूति मागेर पुग्दैन । जलवायु न्यायलाई आर्थिक विषयका रूपमा उठाउनुपर्छ ।
हामीलाई जलवायु वित्त चाहिन्छ । प्राविधिक सहयोग चाहिन्छ । क्षति तथा नोक्सानीका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिन्छ ।
हिमालयमा आएको परिवर्तन नेपालभित्र मात्र सीमित हुँदैन । यसको प्रभाव दक्षिण एसियाका ठूलो जनसंख्यामा पर्छ । त्यसैले नेपालले आफ्नो आवाज अझ तथ्यसहित र आर्थिक हिसाबले बलियो बनाउनुपर्छ ।

तपाईंले लामो समयदेखि जलविद्युत् क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ । अहिले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या के देख्नुहुन्छ ?
आजको अवस्थामा समस्या बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने क्षमताको मात्र होइन । समस्या निर्णय र बजारको हो ।
नेपालमा निजी क्षेत्रले ठूलो जोखिम लिएर जलविद्युतमा लगानी ग¥यो । बैंकको पैसा ल्यायो, लगानीकर्ताको पैसा लगायो, आयोजना बनायो । अब उत्पादन भएको बिजुली कहाँ बेच्ने ? कसरी बजारसम्म पु¥याउने ? कुन संरचनाबाट व्यापार गर्ने ? यही प्रश्न ठूलो हुँदै गएको छ ।
हामीले उत्पादन खुला ग¥यौँ । निजी क्षेत्र आयो । तर उत्पादनपछि आउने चरणहरूमा त्यही स्तरको खुलापन ल्याउन सकेनौँ ।
प्रसारण संरचना पर्याप्त हुनुपर्छ । विद्युत्को बजार प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । व्यापारको संरचना खुला हुनुपर्छ । वितरण प्रणाली प्रभावकारी हुनुपर्छ ।
एउटा क्षेत्रमा धेरै आयोजना बने तर प्रसारण लाइन बनेन भने आयोजना बनाएर मात्र के हुन्छ ?
अर्कोतिर, बिजुली उत्पादन भयो तर खरिदकर्ता सीमित भयो भने प्रवद्र्धकले बजारको जोखिम कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?
त्यसैले अब नेपालको ऊर्जा बहस ‘कति मेगावाट उत्पादन गर्ने ?’ भन्ने प्रश्नबाट अघि बढ्नुपर्छ ।
कति बिजुली उत्पादन गर्ने भन्नेभन्दा उत्पादन भएको बिजुली कहाँ, कसरी र कुन मूल्यमा बेच्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण भएको छ ।

तपाईंले बजार संरचनाको कुरा गर्नुभयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भूमिका अहिले पनि धेरै ठूलो छ । यसको संरचनागत सुधार कसरी हुनुपर्छ ?
अहिले उत्पादन, खरिद, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा एउटै संस्थाको ठूलो भूमिका छ । यस्तो संरचनाले प्रतिस्पर्धी बजार विकास गर्न कठिन हुन्छ ।

एउटा संस्थाले आफैं उत्पादन गर्ने, अरूबाट बिजुली किन्ने, प्रसारण गर्ने, वितरण गर्ने र व्यापार पनि गर्ने भएपछि बजारमा अरू खेलाडीको प्रवेश कसरी सहज हुन्छ ?
उत्पादनमा निजी क्षेत्र आयो । यसले राम्रो परिणाम पनि दिएको छ । अब प्रसारण र व्यापारमा पनि क्रमशः प्रतिस्पर्धा ल्याउनुपर्छ ।
सरकारले सबै काम आफैं गर्नुपर्छ भन्ने छैन । प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई पीपीपी मोडलमा ल्याउन सकिन्छ । सञ्चालन र व्यवस्थापनमा पनि उपयुक्त मोडल बनाउन सकिन्छ ।
हामीले निजी क्षेत्रलाई उत्पादन गर्न सक्छ भनेर विश्वास ग¥यौँ । त्यही निजी क्षेत्रलाई प्रसारण र व्यापारको केही क्षेत्रमा किन विश्वास नगर्ने ?
नियमन सरकारको हातमा रहोस् । तर व्यवसाय सञ्चालन र लगानीमा प्रतिस्पर्धा ल्याउनुपर्छ ।

विद्युत् बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन खोज्दा व्यवहारमा के परिवर्तन आउन सक्छ ?
अहिले प्रवद्र्धकले बिजुली बेच्ने विषयमा सीमित विकल्प सामना गर्छ । बजारमा खरिदकर्ताको संख्या बढ्यो भने स्वाभाविक रूपमा प्रतिस्पर्धा बढ्छ ।
मानौँ, एउटा मात्र खरिदकर्ता छ । उसले जुन मूल्य र शर्तमा बिजुली किन्छ, प्रवद्र्धक त्यसैअनुसार जानुपर्छ ।
भोलि पाँचवटा कम्पनीले बिजुली किन्ने अवस्था आयो भने के हुन्छ ? कसैले राम्रो मूल्य दिन्छ । कसैले दीर्घकालीन सम्झौता दिन्छ । कसैले फरक व्यापारिक संरचना प्रस्ताव गर्छ । त्यसले बजारमा प्रतिस्पर्धा ल्याउँछ ।
विद्युत् पनि वस्तु हो । बजारमा प्रतिस्पर्धा नभएसम्म त्यसको वास्तविक मूल्य निर्धारणको प्रक्रिया विकसित हुँदैन ।
भारतमा विभिन्न कम्पनी विद्युत् व्यापारमा छन् । अन्य मुलुकमा पनि सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैको सहभागिता देखिन्छ ।
नेपालमा पनि नियमनको स्पष्ट संरचना बनाएर प्रतिस्पर्धी बजार विकास गर्नुपर्छ ।

तपाईंले लगानीको वातावरणको कुरा गर्दा प्रशासनिक झन्झटलाई पनि ठूलो समस्या मान्दै आउनुभएको छ । तपाईंको अनुभव कस्तो छ ?
यो नेपालको लगानी वातावरणको पुरानै समस्या हो । एउटा जलविद्युत् आयोजना बनाउन कम्तीमा सातवटा मन्त्रालय, २२ वटा विभाग, दुई सयभन्दा बढी टेबुल र ३५–३६ वटा कानुन पार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
अब सोच्नुहोस्, एउटा लगानीकर्ता पैसा लिएर आयो । उसले आयोजना बनाउन चाह्यो । तर उसको धेरै वर्ष अनुमति, स्वीकृति र कागजपत्रमै बित्छ ।
एकद्वार प्रणालीको कुरा हामीले दशकौँदेखि गर्दै आएका छौँ । तर व्यवहारमा त्यो एकद्वार प्रणाली कहाँ छ ?
विशेषगरी वन, वातावरण, जग्गा, स्थानीय तह, विद्युत्, वित्तीय व्यवस्थापनलगायतका विषयमा छुट्टाछुट्टै निकाय धाउनुपर्छ ।

समस्या कानुन हुनु होइन । समस्या एउटै आयोजनाका लागि धेरै निकायले एउटै कुरा पटक–पटक हेर्नु हो ।
हामीले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, व्यवसायीका लागि समय पनि पैसा हो ।
जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको निश्चित अवधि हुन्छ । त्यस अवधिभित्र आयोजना निर्माण र सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारी कार्यालयमा तीन वर्ष फाइल रोकियो भने त्यो तीन वर्ष लगानीकर्ताको उत्पादन अवधि घट्यो ।
तर बैंकको ब्याज रोकिँदैन । यसको अर्थ सरकारी ढिलाइको लागत अन्ततः निजी क्षेत्रले तिर्छ । अनि त्यो लागत आयोजनाको विद्युत् मूल्यमा पुग्छ ।

प्रशासनिक सुधारका लागि तपाईंको व्यावहारिक सुझाव के हो ?
धेरै ठूलो कुरा गर्नुपर्दैन । निर्णय गर्नुपर्छ । कुनै प्रस्ताव आयो भने ‘हुन्छ’ भने तुरुन्त गरिदिनुस् । ‘हुँदैन’ भने पनि कानुनको आधार देखाएर लिखित रूपमा भनिदिनुस् ।
तर ‘हेर्दैछौँ’, ‘सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ’, ‘थप अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको छ’ भनेर वर्षौं फाइल नराख्नुस् ।
निर्णय नगर्ने कर्मचारीलाई कुनै लागत हुँदैन । तर निर्णय नहुँदा व्यवसायीले ब्याज तिर्नुपर्छ, समय गुमाउँछ, लागत बढाउँछ ।
त्यसैले प्रशासनिक ढिलाइलाई पनि आर्थिक लागतका रूपमा हेर्नुपर्छ ।
सरकारले लगानी सम्मेलन गरेर लगानी आह्वान गर्छ । विदेशी लगानीकर्ता बोलाउँछ । स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि लगानी गर्न आह्वान गर्छ ।

तर लगानीकर्ता आएपछि यदि उसले वर्षौंसम्म अनुमति खोज्दै हिँड्नुप¥यो भने विश्वास कसरी बन्छ ?
लगानीको वातावरण भाषणबाट होइन, सरकारी कार्यालयमा फाइल कति दिनमा निर्णय हुन्छ भन्ने कुराबाट देखिन्छ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम छ । ब्याजदर पनि विगतको तुलनामा घटेको छ । यस्तो अवस्थामा निजी लगानी किन बढ्न सकेको छैन ?
यसको ठूलो कारण विश्वासको संकट हो । बैंकमा पैसा हुनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । व्यवसायीले लगानी गरेपछि भोलि नीति के हुन्छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ । आज एउटा अनुमति लियो, भोलि अर्को निकायले रोक्छ कि ? आज एउटा कर नीति छ, भोलि परिवर्तन हुन्छ कि ? आज आयोजना बनाउने निर्णय ग¥यो, भोलि विद्युत् खरिद सम्झौता हुन्छ कि हुँदैन ? यी प्रश्नको जवाफ स्पष्ट नभए लगानीकर्ता पैसा लिएर बस्छ । बैंकमा पैसा छ । लगानी गर्न सक्ने क्षमता पनि छ । तर लगानीकर्ताले जोखिम र प्रतिफलको हिसाब गर्छ ।
सरकारले लगानीकर्तालाई ‘लगानी गर’ भनेर मात्र हुँदैन । उसलाई ‘तिमीले लगानी गरेको पैसा र समयको सुरक्षा हुन्छ’ भन्ने विश्वास दिनुपर्छ ।

नेपालले विद्युत् निर्यातलाई ठूलो सम्भावनाका रूपमा हेरेको छ । तपाईंको प्राथमिकता निर्यात हो कि आन्तरिक खपत ?
दुवै आवश्यक छन् । तर निर्यातलाई मात्रै ऊर्जा विकासको अन्तिम लक्ष्य बनाउनु हुँदैन ।

नेपालमा विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने ठूलो सम्भावना छ । सिमेन्ट उद्योग, फलाम तथा स्टिल उद्योग, कृषि प्रशोधन, सिँचाइ, विद्युतीय यातायात, चिस्यान केन्द्र, औद्योगिक भट्टी, रासायनिक मललगायत धेरै क्षेत्रमा विद्युत्को प्रयोग बढाउन सकिन्छ ।
हामीले विद्युत् बेचेर पैसा कमाउने मात्र सोच्यौँ भने त्यसको एउटा सीमा हुन्छ ।
तर यही बिजुली उद्योगमा प्रयोग भयो भने त्यसबाट अर्को आर्थिक गतिविधि सिर्जना हुन्छ ।
उद्योग चल्छ । रोजगारी बढ्छ । उत्पादन बढ्छ । आयात प्रतिस्थापन हुन्छ । विदेशी मुद्रा जोगिन्छ । सरकारको कर आम्दानी बढ्छ । त्यसैले विद्युतलाई केवल निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा हेर्नु हुँदैन । जलविद्युत् नेपालको औद्योगिकीकरणको आधार बन्नुपर्छ ।

नेपालमा सस्तो विद्युत् उद्योगलाई दिँदा प्राधिकरणको आम्दानी घट्छ भन्ने तर्क पनि हुन्छ नि ?
यो विषयलाई केवल प्रतियुनिट मूल्यको हिसाबले हेर्न हुँदैन । मानौँ, सरकारले उद्योगलाई केही सस्तो बिजुली दियो । त्यसबाट उद्योग चल्यो । उत्पादन बढ्यो । रोजगारी बढ्यो । उद्योगले कर ति¥यो । आयात घट्यो । निर्यात बढ्यो ।
त्यसको समग्र आर्थिक लाभ हेर्नुपर्छ । विद्युत् उत्पादन गरेर खेर फाल्नु हुँदैन । तर निर्यात गर्न नसकिएको बेला पनि उद्योगमा खपत बढाउन सकिन्छ । नेपालमा विद्युतको माग बढाउने नीति चाहिन्छ ।

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउने हो भने चार्जिङ संरचना बनाउनुपर्छ । सिँचाइमा बिजुली प्रयोग गर्ने हो भने किसानलाई उपयुक्त दर चाहिन्छ । उद्योगलाई विद्युत् दिने हो भने निरन्तर आपूर्ति र प्रतिस्पर्धी मूल्य चाहिन्छ ।
यसरी विद्युतको माग बढेपछि उत्पादनको बजार पनि बढ्छ ।

जलविद्युत् आयोजना र स्थानीय समुदायबीचको सम्बन्धलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?
स्थानीय समुदायलाई आयोजनाको बाधकका रूपमा हेर्नु हुँदैन । उनीहरूलाई साझेदार बनाउनुपर्छ । नेपालका धेरै दुर्गम क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना पुगेपछि सडक बनेका छन्, बजार विस्तार भएको छ, विद्युत् पुगेको छ । स्थानीय अर्थतन्त्रमा परिवर्तन आएको छ ।
स्थानीयलाई आयोजनामा हिस्सेदारी दिने व्यवस्था त्यसैका लागि हो ।
स्थानीयले आयोजनाबाट केही लाभ पाए र आयोजना आफ्नै क्षेत्रको विकाससँग जोडिएको महसुस गरे भने सम्बन्ध पनि बलियो हुन्छ ।
तर स्थानीयलाई केवल मुआब्जा दिने पक्षका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन ।
स्थानीय रोजगारी, सेयर, पूर्वाधार र सामाजिक विकासमा आयोजनाको योगदानलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।
जलविद्युत् आयोजना र स्थानीय समुदायबीचको सम्बन्ध दीर्घकालीन साझेदारीको हुनुपर्छ ।

तपाईंको समग्र अनुभवमा अहिले नेपालको ऊर्जा क्षेत्र कुन मोडमा छ ?

अहिले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र एउटा महत्वपूर्ण मोडमा छ । उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता हामीले देखाइसकेका छौँ । निजी क्षेत्रले आयोजना बनाउन सक्छ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । अब राज्यको परीक्षा हो ।
सरकारले समयमा निर्णय गर्न सक्छ कि सक्दैन ? प्रसारण संरचना समयमै बनाउन सक्छ कि सक्दैन ? विद्युत्को बजार विस्तार गर्न सक्छ कि सक्दैन ? उद्योगमा विद्युतको माग बढाउन सक्छ कि सक्दैन ? लगानीकर्तालाई नीति स्थिरताको विश्वास दिन सक्छ कि सक्दैन ?
यी प्रश्नको उत्तरले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य निर्धारण गर्छ ।
अब केवल ‘हामीसँग यति हजार मेगावाट उत्पादनको सम्भावना छ’ भनेर पुग्दैन ।
सम्भावनालाई आर्थिक परिणाममा बदल्नुपर्छ । 

अन्त्यमा सरकार र ऊर्जा नेतृत्वलाई तपाईंको मुख्य सुझाव के हो ?
मेरो सुझाव स्पष्ट छ ।
पहिलो, निर्णय प्रक्रिया छिटो बनाउनुपर्छ । फाइल वर्षौं अड्काउने प्रणाली अन्त्य हुनुपर्छ ।
दोस्रो, विद्युत् बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ । एउटै संस्थामा उत्पादनदेखि व्यापारसम्मको अत्यधिक केन्द्रीकरण घटाउनुपर्छ ।
तेस्रो, प्रसारण पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ । सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने ठाउँमा पीपीपी मोडल प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
चौथो, आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउनुपर्छ । उद्योग, कृषि, सिँचाइ, यातायात र अन्य क्षेत्रमा विद्युत् प्रयोगको वातावरण बनाउनुपर्छ ।
पाँचौँ, जलवायु जोखिमलाई आयोजनाको आर्थिक मूल्याङ्कनसँग जोड्नुपर्छ । सुरक्षित आयोजना चाहिन्छ, तर आर्थिक रूपमा असम्भव आयोजना होइन ।
छैटौँ, निजी लगानीको विश्वास फर्काउनुपर्छ । नीति स्थिरता, समयमै निर्णय र स्पष्ट नियमन चाहिन्छ ।
सातौँ, भारत र बंगलादेशसँग विद्युत् बजार विस्तारका लागि आर्थिक कूटनीति बलियो बनाउनुपर्छ ।
हामीलाई विशेष सुविधा चाहिएको होइन । हामीलाई काम गर्ने वातावरण चाहिएको हो ।
नेपालसँग पानी छ । ऊर्जा उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्र छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पूँजी छ । छिमेकी बजारमा विद्युत्को आवश्यकता छ ।
यी सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ भने समस्या स्रोतमा होइन, प्रणालीमा छ ।
अब मेगावाटको लक्ष्य घोषणा गरेर मात्र हुँदैन । त्यो बिजुली उत्पादन गर्ने, प्रसारण गर्ने, बेच्ने, उद्योगमा खपत गराउने र त्यसबाट अर्थतन्त्र चलाउने प्रणाली बनाउनुपर्छ ।

तपाईं लामो समयदेखि ऊर्जा र निजी क्षेत्रको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ । नेपालको ऊर्जा भविष्यबारे तपाईंको अन्तिम सन्देश के हो ?
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई अब आयोजना–आयोजना भनेर मात्र हेर्नु हुँदैन । यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विषय हो ।
सरकारले नीति र नियमन गर्ने हो । निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने हो । बजारमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ ।
सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वास भयो भने नेपालले आफ्नो ऊर्जा सम्भावनालाई आर्थिक शक्तिमा बदल्न सक्छ ।
हामीसँग स्रोत छ । हामीसँग लगानी गर्ने मानिस छन् । हामीसँग प्रविधि र अनुभव पनि विस्तार हुँदै गएको छ ।
अब चाहिएको कुरा समयमै निर्णय र बजार हो ।