‘उत्पादन र प्रसारणमा निजी क्षेत्र सक्षम भइसक्यो, अब बिजुली व्यापार गर्न देऊ’ : मोहनकुमार डाँगी, अध्यक्ष, इप्पान

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र विस्तारसँगै यसको समस्या पनि बदलिँदै गएको छ । केही वर्षअघिसम्म लगानी र बैंकको ऋण जुटाउनु मुख्य चुनौती मानिन्थ्यो । अहिले भने सक्षम प्रवर्धक र राम्रो आयोजना भए बैंकिङ क्षेत्रबाट लगानी जुटाउन सकिने अवस्था बनेको छ । तर आयोजना निर्माण गर्नुअघि र निर्माणका क्रममा अनेक मन्त्रालय, विभाग, निकाय, वन, वातावरण, जग्गा, प्रसारण र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) लगायतका प्रक्रियाले लगानीकर्तालाई हैरान पारिरहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी बताउँछन् ।
उनका अनुसार एउटा जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन आठवटा मन्त्रालय र २४ भन्दा बढी विभाग तथा निकाय धाउनुपर्ने अवस्था छ । सयौँ टेबुल पार गर्नुपर्ने यही प्रक्रियागत झन्झटले मुलुकले राखेको ३० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्यलाई चुनौती दिइरहेको उनको भनाइ छ ।
डाँगीका अनुसार उत्पादन र प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रले उल्लेख्य क्षमता विकास गरिसकेको छ । अब विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा पनि प्रवेश गराउनुपर्ने उनको माग छ । भारतमा निजी क्षेत्रले उत्पादनसँगै प्रसारण र विद्युत् व्यापारमा समेत भूमिका खेलिरहेको उदाहरण दिँदै उनी नेपालले पनि बजार खुला गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रका समस्या, लगानी, बैंकिङ, पीपीए, वन तथा वातावरण, सेयर बजार, प्रसारण पूर्वाधार, विद्युत् व्यापार र निर्यातका विषयमा इप्पान अध्यक्ष डाँगीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या के हो ?
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र अहिले ठूलो उद्योग बनिसकेको छ । आयोजना निर्माण भइरहेका छन्, नयाँ आयोजना पाइपलाइनमा छन्, बैंकले लगानी गरिरहेका छन्, निजी क्षेत्रले आफ्नै पैसासमेत लगानी गरिरहेको छ । उत्पादन पनि बढेको छ । तर राज्यको काम गर्ने शैली भने अझै पुरानै छ ।
एउटा जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन आठवटा मन्त्रालय र २४ वटा विभागसम्म पुग्नुपर्छ । त्यसपछि दुई सयभन्दा बढी टेबुलमा फाइल पुग्छ । एउटै आयोजनाको एउटा विषय ऊर्जा मन्त्रालयमा हुन्छ, अर्को वनमा, अर्को वातावरणमा, अर्को भूमि वा स्थानीय तहमा । कुनै ठाउँमा अनुमति लिनुपर्छ, कतै स्वीकृति, कतै सिफारिस । एउटा निकायले काम नगर्दा अर्को निकायको काम पनि रोकिएको हुन्छ ।
यस्तो संरचनाबाट ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न सकिँदैन ।
हामीले सरकारलाई धेरै पहिलेदेखि ‘वान डोर’ अर्थात् एकद्वार प्रणालीको कुरा गर्दै आएका छौँ । एउटा आयोजना विकासकर्ताले आठ मन्त्रालय र २४ विभाग धाउनुपर्ने होइन । राज्यले एउटा जिम्मेवार निकाय तोक्नुपर्छ । त्यो निकायले अरू सबै मन्त्रालय र विभागसँग समन्वय गरेर आयोजना अघि बढाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
सरकारको घोषणापत्रमै एकद्वार प्रणालीको कुरा छ । अहिले सरकारसँग काम गर्न सक्ने राजनीतिक आधार पनि छ । त्यसैले अब घोषणा होइन, कार्यान्वयन चाहिएको हो ।

अहिले करिब ४ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ । करिब ६ हजार ४ सय मेगावाट निर्माणाधीन छ । ११ देखि १२ हजार मेगावाटको पीपीए भइसकेको छ । करिब ८ सयदेखि ९ सय मेगावाट आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा छन् । थप ठूलो परिमाणका आयोजना पीपीएको पर्खाइमा छन् ।
अर्थात् समस्या आयोजना छैन भन्ने होइन । समस्या आयोजना बनाउने वातावरणमा छ ।
सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य राखेको छ । त्यसमा एक वर्षजति समय बितिसकेको छ । अब करिब नौ वर्ष बाँकी रहन्छ । नौ वर्षमा ३० हजार मेगावाट पुग्ने हो भने आजैदेखि हरेक प्रक्रियाको समय घटाउनुपर्छ । एउटा फाइल महिनौँ वा वर्षौं मन्त्रालयमा घुमिरहने हो भने त्यो लक्ष्य कागजमै सीमित हुन्छ ।
हामीलाई सरकारको विशेष सुविधा चाहिएको होइन । काम गर्न सक्ने वातावरण चाहिएको हो ।

जलविद्युतमा लगानीको समस्या छ भन्ने गरिन्छ । बैंकले ऋण नदिने हो कि लगानीकर्ता नै पछि हटेका हुन् ?
अहिले राम्रो आयोजना र सक्षम प्रवर्धकका लागि बैंकिङ क्षेत्रबाट पैसा जुटाउन नसकिने अवस्था छैन । बैंकमा ठूलो परिमाणमा लगानीयोग्य पैसा छ । हाम्रो जानकारीमा करिब १३ खर्ब रुपैयाँसम्म लगानीयोग्य रकम रहेको अवस्था छ । ब्याजदर पनि पहिलेको तुलनामा घटेको छ ।

बैंकले जलविद्युतमा लगानी गर्दैन भन्ने कुरा पूर्ण सत्य होइन । बैंकले आयोजना हेर्छ । प्रवर्धकले आयोजना बनाउन सक्छ कि सक्दैन हेर्छ । पीपीए छ कि छैन हेर्छ । आयोजना कति व्यवहारिक छ, प्रवर्धकको अनुभव कस्तो छ, ऋण तिर्न सक्ने क्षमता कस्तो छ भन्ने हेर्छ ।
कुनै प्रवर्धकसँग राम्रो आयोजना छ, पीपीए भएको छ, उसले विगतमा आयोजना बनाएर देखाएको छ भने बैंकले लगानी गर्छ । त्यसैले अहिले जलविद्युतको मूल समस्या ‘पैसा छैन’ भन्ने होइन । पैसालाई आयोजनासम्म पु¥याउने वातावरण छैन भन्ने हो ।
अहिले हामीले उल्टो समस्या देखिरहेका छौँ । बैंकमा पैसा छ, लगानी गर्ने आयोजना छ, लगानीकर्ता छन्, तर आयोजना अघि बढाउने प्रक्रिया जटिल छ । कतै वनको फाइल रोकिएको छ, कतै जग्गाको समस्या छ, कतै प्रसारण लाइनको समस्या छ, कतै पीपीए रोकिएको छ ।
बैंकको पैसा मात्र हेरेर जलविद्युत् क्षेत्र बुझिँदैन । आयोजना विकासको सम्पूर्ण चक्र हेर्नुपर्छ । ‘जनताको पैसा आईपीओमा मात्र हुँदैन, बैंकको निक्षेप पनि जनताकै हो’
जलविद्युत् कम्पनीको सेयर निष्कासन र नियमनलाई लिएर अहिले निकै बहस छ । तपाईंहरूको आपत्ति के हो ?
हामी नियमनको विरोधी होइनौँ । हामीले लगानीकर्ताको पैसा सुरक्षित हुनुपर्छ भनेका छौँ । तर नियमनको नाममा आयोजना नै रोक्ने अवस्था आउनु हुँदैन ।
जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय संरचना अरू व्यवसायभन्दा फरक हुन्छ । सामान्यतः ७० प्रतिशत बैंक ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजीबाट आयोजना बनाउने संरचना छ । त्यसमा स्थानीयलाई करिब १० प्रतिशत र सार्वजनिकतर्फ २० प्रतिशत सेयरको व्यवस्था हुन्छ ।
तर सार्वजनिकतर्फको त्यो २० प्रतिशत पनि सबै आम लगानीकर्ताको हातमा जाँदैन । म्युचुअल फन्ड, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, कर्मचारीलगायतका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था हुन्छ । त्यसपछि दोस्रो बजारमा जाने वास्तविक हिस्सा निकै सानो हुन सक्छ ।
त्यसैले ‘जनताको पैसा’ भनेको आईपीओमा पाँच प्रतिशत लगानी गर्ने मानिसको पैसा मात्र होइन । बैंकमा राखिएको पैसा पनि जनताकै पैसा हो । बैंकले जलविद्युत्मा लगानी गर्दा प्रयोग गर्ने रकम पनि सर्वसाधारणको निक्षेप हो ।
हामीले धितोपत्र बोर्डले प्रस्ताव गरेको निर्देशिकाका धेरै विषयमा सुझाव दिएका छौँ । करिब २४ वटा बुँदामा हाम्रो गम्भीर आपत्ति वा सुझाव छ ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा समय लाग्छ । करोडौँ र अर्बौँ रुपैयाँ खर्च हुन्छ । आयोजनाले उत्पादन सुरु नगरेसम्म त्यसबाट आम्दानी हुँदैन । यस्तो क्षेत्रमा पूँजी जुटाउने बाटो नै साँघुरो बनाइदियो भने आयोजना कसरी बन्छ ?
हाम्रो कुरा स्पष्ट छ– लगानीकर्तालाई जोगाउनुपर्छ, तर काम गरिरहेका आयोजनालाई रोक्नु हुँदैन ।
हाम्रो जानकारीअनुसार करिब ३५ वटा जलविद्युत् आयोजना आईपीओको लाइनमा छन् । त्यसमध्ये १९ वटा आयोजनामा उत्पादन सुरु भइसकेको छ । अर्थात् बत्ती बलिसकेको आयोजना पनि थप पूँजी जुटाउन धितोपत्र बजारको स्वीकृतिको पर्खाइमा छ ।
करिब १७ वटा आयोजना राइट सेयरको लाइनमा छन् । करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम यसरी रोकिएको हाम्रो अनुमान छ । कतिपय आयोजना २४ महिनासम्म स्वीकृतिको पर्खाइमा बसेका छन् ।
अब प्रश्न गर्नुपर्छ– बिजुली उत्पादन गरिसकेको आयोजनालाई पूँजी जुटाउन किन रोक्ने ?
नियमन चाहिन्छ । तर नियमनको उद्देश्य बजार बन्द गर्नु होइन, बजारलाई व्यवस्थित गर्नु हो । ‘काम नगरेको आयोजनालाई कारबाही गर्नुस्, आफ्नै मान्छे परे पनि हामी सहयोग गर्छौं’
तर जलविद्युत् कम्पनीमा लगानी गरेर सर्वसाधारणको पैसा जोखिममा परेको उदाहरण पनि छन् । त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?
लगानीकर्ताको पैसा जोखिममा पर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा हाम्रो पनि सहमति छ । तर त्यसको समाधान सबैलाई एउटै नजरले हेर्नु होइन ।
काम नगरेको आयोजना छ भने कारबाही गर्नुपर्छ । कानुनविपरीत काम गर्ने प्रवर्धक छ भने कारबाही गर्नुपर्छ । त्यसमा इप्पान सहयोग गर्न तयार छ ।
म आफैं परेँ भने पनि कारबाही गर्नुस् । मेरो कार्यसमितिको कोही सदस्य कानुनविपरीत काम गर्छ भने उसलाई पनि कारबाही गर्नुस् । यसमा हामी सहयोग गर्छौँ । तर काम नगर्ने एउटा आयोजना र काम गरिरहेको अर्को आयोजनालाई एउटै डालोमा राख्नु हुँदैन ।
हामीले नियामक निकायसँग पनि यही कुरा गरेका छौँ । निर्माणको निश्चित प्रगति पुगेपछि मात्र थप सेयर निष्कासन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । ५० प्रतिशत निर्माणपछि सेयर निष्कासन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । त्यसलाई अझ कडाइ गरेर ६५ प्रतिशत निर्माण प्रगति पुगेपछि मात्र अनुमति दिने विषयमा पनि हामी सहमत हुन सक्छौँ । अर्थात् प्रवद्र्धकलाई जवाफदेही बनाउन हामी तयार छौँ ।

तर एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ,  दोस्रो बजारमा सेयरको मूल्य बढ्यो वा घट्यो भन्ने कुराको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कम्पनीले लिन सक्दैन । कम्पनीबाट १०० रुपैयाँमा सेयर किन्ने लगानीकर्ताको अवस्था र दोस्रो बजारमा ५००, १ हजार वा १ हजार ५ सय रुपैयाँमा सेयर किन्ने लगानीकर्ताको जोखिम फरक हो ।
कम्पनीले कानुन पालना गर्नुपर्छ । नियामकले निगरानी गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताले पनि बजारको जोखिम बुझ्नुपर्छ ।
बीचमा केही व्यक्तिले सस्तोमा सेयर किनेर महँगोमा बेच्ने र त्यसबाट बजारमा कृत्रिम जोखिम सिर्जना गर्ने अवस्था छ भने त्यसलाई पनि नियामकले हेर्नुपर्छ ।
हामी प्रवर्धकको पक्षमा मात्र होइनौँ । हामी स्वस्थ बजारको पक्षमा छौँ ।

 आयोजना निर्माणमा वन, वातावरण र जग्गाको समस्या कति गम्भीर छ ?
जलविद्युत् आयोजनाको सबैभन्दा ठूलो गैरवित्तीय समस्या यही हो ।
हामीले कहिलेकाहीँ भन्ने गरेका छौं, नेपालमा दुईवटा सरकार छन् । एउटा नेपाल सरकार र अर्को वन सरकार । वन सरकार नेपाल सरकारले भनेको मान्दैन भन्ने अवस्था छ ।
सरकारले एउटा आयोजना अघि बढाउने निर्णय गर्छ । तर वनमा गएपछि अर्को प्रक्रिया सुरु हुन्छ । रूख काट्ने अनुमति, क्षेत्र प्रयोग, वातावरणीय स्वीकृति, जग्गा प्राप्ति, स्थानीय समन्वय– हरेक ठाउँमा छुट्टाछुट्टै समस्या हुन्छ ।
नेपालमा वन क्षेत्र ठूलो छ । संरक्षित क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, शिकार आरक्षलगायतका कारण ठूलो भूभागमा विकासका काम गर्न कठिन हुन्छ । हामीले विकास र वातावरणबीच सन्तुलन खोज्नुपर्छ ।

वातावरण संरक्षण आवश्यक छ । तर वातावरण संरक्षणको नाममा जलविद्युत् आयोजना नै निर्माण गर्न नपाउने अवस्था पनि समाधान होइन ।
हाम्रो प्रस्ताव नदी करिडोरलाई व्यवस्थित रूपमा प्रयोग गर्ने हो । नदीको दायाँबायाँ निश्चित दूरीको क्षेत्रलाई जलविद्युत् तथा आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि वैज्ञानिक ढंगले छुट्याउन सकिन्छ । संरक्षित क्षेत्रभित्र पनि कुन ठाउँमा विकास गर्न मिल्छ, कुन ठाउँमा मिल्दैन भन्ने वैज्ञानिक मापदण्ड बनाउन सकिन्छ ।
अहिले समस्या के छ भने एउटै नदीको एउटा भागमा आयोजना बनाउन मिल्छ, केही किलोमिटर तल पुगेपछि अर्को नियम लाग्छ । त्यसले आयोजना डिजाइन, लागत र समय सबै प्रभावित गर्छ ।
३० हजार मेगावाटको लक्ष्य राख्ने हो भने वन, वातावरण र भूमि व्यवस्थापनको नीति पनि त्यसअनुसार बनाउनुपर्छ । 
पीपीए अर्थात् विद्युत् खरिद सम्झौताको समस्या कहाँ छ ?
पीपीए जलविद्युत् आयोजनाको मेरुदण्ड हो । बैंकले ऋण दिने कि नदिने भन्नेमा पीपीएको ठूलो भूमिका हुन्छ । प्रवर्धकले आयोजना निर्माण गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय पनि बजार सुनिश्चिततासँग जोडिएको हुन्छ ।
तर पीपीए गरेर मात्र हुँदैन । त्यसको पालना पनि हुनुपर्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’का आधारमा पीपीए गरेको छ भने उत्पादन भएको विद्युत् खरिद गर्ने दायित्व पनि हुन्छ । आयोजना बनिसकेपछि उत्पादन भएको बिजुली लिन नसक्ने, ‘कन्टिन्जेन्सी’मा राख्ने वा उत्पादन कटौती गर्ने हो भने प्रवद्र्धकको वित्तीय अवस्था बिग्रन्छ ।

हामीले विगतका कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था हेर्दा पनि यो समस्या देखिन्छ । धितोपत्र बोर्डका पुराना तथ्यांकमा ठूलो संख्यामा सूचीकृत कम्पनी घाटामा रहेको देखिएको थियो । त्यसमा जलविद्युत्का कतिपय कम्पनी उत्पादन भए पनि विद्युत् व्यवस्थापनको समस्याबाट प्रभावित भएका थिए भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।
पीपीए भनेको कागजको सम्झौता मात्र होइन । यो लगानीकर्ताले बैंकबाट ऋण लिने आधार हो । त्यसैले राज्यले सम्झौता गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
अर्को कुरा, अब बजार पनि खोल्नुपर्छ ।
अहिले एउटै प्रमुख खरिदकर्ता भएको अवस्थामा प्रवद्र्धकसँग विकल्प कम हुन्छ । यदि पाँचवटा कम्पनीले विद्युत् किन्ने अवस्था भयो भने बजारमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । एउटाले प्रतियुनिट दुई पैसा बढी मूल्य दियो भने प्रवद्र्धकले त्यता जान सक्छ ।
यसले पीपीएलाई पनि बजारमुखी बनाउँछ ।
निजी क्षेत्रले अब विद्युत् व्यापार गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंहरूको मागको आधार के हो ?
निजी क्षेत्रले आफूलाई प्रमाणित गरिसकेको छ । अहिले ग्रिडमा जोडिएको करिब ४ हजार ३ सय मेगावाटमध्ये करिब ३ हजार ५ सय मेगावाट निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको हो । अर्थात् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको हिस्सा करिब ८० प्रतिशत पुगेको छ । अब प्रश्न छ– जसले उत्पादन गर्न सक्छ, उसलाई बिजुली बेच्न किन नदिने ?

निजी क्षेत्रले विद्युतगृहदेखि प्राधिकरणको सबस्टेसनसम्म जोड्ने प्रसारण संरचना पनि बनाएको छ । हजारौँ किलोमिटर प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानी छ ।
सरकारले अहिले निजी क्षेत्रलाई ग्रिड प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ । यो सकारात्मक छ । तर ग्रिड शुल्क व्यवहारिक हुनुपर्छ । महँगो शुल्क लगाएर निजी क्षेत्रलाई ग्रिड प्रयोग गर्न दिने हो भने त्यसको अर्थ हुँदैन ।
अब उत्पादन, प्रसारण र व्यापार तीनवटै तहमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्छ ।
इप्पानले आठवटा विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई निश्चित अवधिका लागि अनुमति दिने प्रस्ताव गरेको छ । आठ वर्षका लागि अनुमति दिएर हेर्न सकिन्छ । निजी कम्पनीले कसरी व्यापार गर्छन्, बजार कसरी विकास हुन्छ, त्यसबाट सरकारले पनि सिक्न सक्छ ।
हामी सरकारको भूमिका हटाउन भनेका होइनौँ । सरकार नियामक होस् । बजारको संरचना बनाओस् । प्रतिस्पर्धाको नियम बनाओस् । तर व्यापारमा सबै काम सरकारकै हुनुपर्छ भन्ने सोच बदल्नुपर्छ ।
भारतमा निजी क्षेत्र उत्पादन मात्र होइन, प्रसारण र विद्युत् व्यापारमा पनि छ । भारतको विद्युत् प्रणाली ठूलो हुँदै गएको छ । त्यहाँ निजी क्षेत्रको हिस्सा पनि महत्वपूर्ण छ ।
नेपालले भारतबाट सिक्न सक्छ ।
हामीलाई अब वास्तविक प्रतिस्पर्धी बजार चाहिन्छ । ‘डे–अहेड मार्केट’ होस्, ‘रियल टाइम मार्केट’ होस्, विभिन्न कम्पनीले विद्युत् किनबेच गरून् ।

नेपालले भुटानको जस्तो निश्चित मूल्यमा मात्र निर्भर हुनेभन्दा प्रतिस्पर्धी बजारमा जानुपर्छ । ‘भारतलाई नेपालको जलविद्युत् चाहिन्छ, तर हामीले बजारमा पुग्ने बाटो सस्तो बनाउनुपर्छ’
भारत र बंगलादेशतर्फ विद्युत् निर्यातको सम्भावना कस्तो छ ?
भारतका लागि नेपालको जलविद्युत् महत्वपूर्ण हुन सक्छ । यो नेपालको मात्र आवश्यकता होइन, भारतको पनि आवश्यकता हो ।
भारतमा सौर्य विद्युत् उत्पादन तीव्र गतिमा बढेको छ । सौर्य विद्युत् दिनमा उत्पादन हुन्छ । राति त्यसको उत्पादन हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा जलविद्युत्ले प्रणालीलाई सन्तुलनमा राख्न सक्छ ।
नेपालसँग पानीको स्रोत छ र जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ । त्यसैले भारतको ऊर्जा प्रणालीका लागि नेपाल प्राकृतिक साझेदार बन्न सक्छ ।
तर व्यापारमा केही व्यावहारिक समस्या छन् ।
नेपालबाट भारत जाने विद्युतले भारतको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्छ । त्यसका लागि ह्विलिङलगायतका शुल्क लाग्छन् । भारतमै उत्पादन भएको विद्युत् र नेपालबाट आएको विद्युतबीच लागतको अन्तर पर्न सक्छ ।
त्यसैले नेपालले केवल ‘हामीसँग बिजुली छ, किनिदिनुस्’ भनेर पुग्दैन । प्रतिस्पर्धी मूल्यमा विद्युत् बेच्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
यसका लागि सरकारको कूटनीतिक भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । ऊर्जा व्यापार अब ऊर्जा मन्त्रालयको मात्र विषय रहेन । यो परराष्ट्र नीति, व्यापार नीति र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विषय बनिसकेको छ ।

बंगलादेशतर्फ पनि विद्युत् व्यापारको सम्भावना छ । ४० मेगावाट विद्युत् जाने व्यवस्था भएको छ । थप विद्युत् पठाउने विषयमा पनि प्रयास भएका छन् । तर भारतको अनुमति र क्षेत्रीय प्रसारण संरचनासँग विषय जोडिन्छ ।
त्यसैले नेपालले भारत र बंगलादेश दुवैसँग दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारको संरचना बनाउनुपर्छ ।
३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भयो भने नेपालले त्यसलाई कहाँ प्रयोग गर्ने ?
हामीले ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने हो भने त्यसको आधा देशमै खपत गर्ने र आधा निर्यात गर्ने रणनीति बनाउनुपर्छ । मेरो विचारमा १५ हजार मेगावाट नेपालमै खपत गर्न सकिन्छ र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्न सकिन्छ ।
विद्युत् उत्पादन गरेर मात्र समृद्धि आउँदैन । विद्युत् खपत बढाउनुपर्छ ।
उद्योगलाई सस्तो र भरपर्दो बिजुली दिनुपर्छ । विद्युतीय सवारी बढाउनुपर्छ । विद्युतीय चुलो प्रयोग बढाउनुपर्छ । सिँचाइमा विद्युतको प्रयोग बढाउनुपर्छ । कृषि प्रशोधन, चिस्यान केन्द्र, औद्योगिक उत्पादनलगायतमा विद्युत् प्रयोग बढाउनुपर्छ ।
नेपालमा विद्युत् बढी भयो भनेर चिन्ता गर्ने होइन । विद्युत् खपत बढाउने अर्थतन्त्र बनाउने हो ।
त्यसपछि बाँकी विद्युत् निर्यात गर्नुपर्छ ।
जलविद्युत् केही सय कम्पनीको मात्र व्यापार होइन । यो राष्ट्रिय सम्पत्ति हो । निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ, आयोजना बनाउँछ, रोजगारी सिर्जना गर्छ र राज्यलाई कर तिर्छ । त्यसबाट अन्ततः देशको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ ।

त्यसैले जलविद्युतको विकासलाई केवल ‘प्रवद्र्धकको नाफा’को दृष्टिले हेर्नु हुँदैन । यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र परिवर्तन गर्ने आधार हो ।
अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा जलविद्युतमा लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने खतरा कति छ ?
लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने मुख्य कारण पैसा नभएर अनिश्चितता हो ।
एउटा आयोजना बनाउन लगानीकर्ता वर्षौं लाग्ने प्रक्रिया पार गर्छ । अनुमति लिनुपर्छ । वनको काम गर्नुपर्छ । जग्गा लिनुपर्छ । वातावरणीय स्वीकृति लिनुपर्छ । स्थानीय समस्या समाधान गर्नुपर्छ । प्रसारण लाइन बनाउनुपर्छ । पीपीए गर्नुपर्छ । बैंकको ऋण लिनुपर्छ ।
यी सबै काम पूरा गरेर आयोजना बनिसकेपछि बिजुली बेच्न नसक्ने हो भने लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कसरी कायम रहन्छ ?
हामीले अहिले बहसको दिशा बदल्नुपर्छ ।
केही वर्षअघिसम्म प्रश्न थियो, नेपालले विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छ कि सक्दैन ? अहिले त्यो प्रश्नको जवाफ आइसकेको छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेर देखाइसकेको छ ।
अब प्रश्न हो– उत्पादन भएको बिजुली कसरी बेच्ने ? प्रसारण प्रणाली कसरी विस्तार गर्ने ? बजार कसरी बनाउने ? भारत र बंगलादेशमा कसरी दीर्घकालीन निर्यात गर्ने ? देशभित्र कसरी विद्युत् खपत बढाउने ?
यी प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ ।
सरकारलाई तपाईंको मुख्य सुझाव के हो ?

पहिलो कुरा, एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । एउटा आयोजना आठ मन्त्रालय र २४ विभाग धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ ।
दोस्रो, वन तथा वातावरणसम्बन्धी प्रक्रिया समयबद्ध र वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ ।
तेस्रो, पीपीए गरेपछि त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
चौथो, निजी क्षेत्रलाई ग्रिड प्रयोग गर्न दिइएको निर्णयलाई व्यवहारिक बनाउन शुल्क घटाउनुपर्छ ।
पाँचौँ, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश दिनुपर्छ ।
छैटौँ, भारत र बंगलादेशसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारका लागि कूटनीतिक पहल तीव्र बनाउनुपर्छ ।
सातौँ, सेयर बजारमा लगानीकर्ताको संरक्षण र आयोजना विकासबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ ।
काम नगर्ने आयोजना र कानुनविपरीत काम गर्ने प्रवद्र्धकलाई कारबाही गर्न हामी तयार छौँ । त्यसमा इप्पानले सरकारलाई सहयोग गर्छ ।
तर काम गरिरहेको आयोजना फाइलका कारण रोक्नु हुँदैन ।
सरकारसँग अहिले अवसर छ । राजनीतिक रूपमा निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छ । बैंकमा पैसा छ । निजी क्षेत्रसँग आयोजना निर्माणको क्षमता छ । देशसँग पानी छ । छिमेकी मुलुकमा ऊर्जा बजारको आवश्यकता छ ।
यी सबै हुँदाहुँदै पनि यदि हामी ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सक्दैनौँ भने समस्या स्रोतमा होइन, हाम्रो नीतिमा छ ।

नेपालले अब जलविद्युतलाई केवल आयोजना निर्माणको विषय बनाएर पुग्दैन । यसलाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीति बनाउनुपर्छ ।
उत्पादन, प्रसारण र व्यापारलाई एउटै शृंखलाका रूपमा हेर्नुपर्छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई उत्पादन गर्न दिएको छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेर देखाएको छ । प्रसारणमा पनि लगानी गरेको छ । अब विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्ने समय आएको छ ।
हामीले सरकारसँग सुविधा मागेका होइनौँ । प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर मागेका हौँ ।
काम नगरेको आयोजना छ भने कारबाही गर्नुस् । कानुन तोडेको प्रवर्धक छ भने कारबाही गर्नुस् । म परेँ भने पनि कारबाही गर्नुस् । मेरो कार्यसमितिको कोही सदस्य परे पनि कारबाही गर्नुस् । तर काम गरिरहेको निजी क्षेत्रलाई नीति र प्रक्रियाको जालोमा नबाँध्नुस् ।
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र अब ‘उत्पादन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन’ भन्ने चरणबाट अगाडि बढिसकेको छ ।