नेपालले पाउला त तीन अर्ब २६ करोड ?

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति सम्बोधन गर्न स्थापना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय हानि–नोक्सानी सम्बोधन कोष (लस एन्ड ड्यामेज फन्ड) ले नेपालका लागि दुई करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब तीन अर्ब २६ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ । गत भदौमा भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित समुदायको राहत, पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि उक्त रकम छुट्याउने निर्णय गरिएको हो ।
दुई दिनअघि मात्र अक्टोबर २२ मा सम्पन्न कोषको सञ्चालक समितिको पहिलो विशेष बैठकले नेपालका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । सन् २०२२ मा स्थापना भएको यस कोषले कुनै मुलुकमा भएको निश्चित विपद्लाई सम्बोधन गर्न रकम छुट्याएको यो पहिलो अवसर हो । यससँगै नेपाल कोषबाट सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रवेश गरेको पहिलो मुलुक बनेको छ ।
कोषको आधिकारिक विज्ञप्तिअनुसार नेपालका लागि कुल दुई करोड १६ लाख अमेरिकी डलर अस्थायी रूपमा छुट्याइएको छ । त्यसमध्ये दुई करोड डलर नेपाललाई प्रदान गरिने सहायता हो भने बाँकी १६ लाख डलर अनुगमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी खर्चका लागि प्रस्ताव गरिएको हो । यद्यपि, रकम तत्काल नेपालको खातामा आउने भने होइन । त्यसका लागि नेपालले विस्तृत परियोजना प्रस्ताव पेस गरी कोषबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेछ ।
गत भदौ १० मा हिमाली क्षेत्रमा हिउँ र चट्टानसहितको पहिरो खसेपछि भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा विनाशकारी बाढी आएको थियो । बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पु¥याएको थियो । सरकारी प्रारम्भिक विवरणअनुसार विपद्बाट करिब १५ हजार परिवारका ६० हजारभन्दा बढी मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । करिब एक हजार पाँच सय जनाको मृत्यु भएको र पाँच हजारभन्दा बढी बेपत्ता रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
बाढीबाट भएको प्रारम्भिक आर्थिक क्षति करिब दुई अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ । प्रभावित क्षेत्रको पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि करिब चार अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने सरकारी आकलन छ । यस आधारमा कोषबाट प्राप्त हुने सहायता कुल पुनर्निर्माण आवश्यकताको आधा प्रतिशतभन्दा पनि कम हो ।
विपद्पछि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग तत्काल सहयोगको आग्रह गरेको थियो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले भदौ १५ मा कोषलाई पत्र पठाउँदै बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि विशेष आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका थिए ।
नेपालको अनुरोधपछि विकसित तथा विकासशील मुलुक, अतिकम विकसित मुलुक र विभिन्न क्षेत्रीय समूहका प्रतिनिधिबीच पटकपटक औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल भएको थियो । ती छलफलपछि कोषको विशेष बैठकबाट नेपालका लागि सहायता छुट्याउने सहमति जुटेको हो ।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालले यो निर्णय नेपालको जलवायु वित्त परिचालनका क्षेत्रमा ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताएका छन् । कोषसँग समन्वय गर्ने नेपालको राष्ट्रिय सम्पर्क व्यक्ति तथा कोषको वैकल्पिक सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेका ढकालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको गम्भीर मानवीय तथा आर्थिक क्षतिलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।
अब नेपालले कोषको बार्बाडोस कार्यान्वयन प्रक्रिया अन्तर्गत विस्तृत प्रस्ताव तयार पार्नुपर्नेछ । नेपाललाई नियमित प्रस्ताव पेस गर्ने अवधिभन्दा बाहिरबाट समेत आवेदन दिन सक्ने विशेष सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ । यसबाट सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया छिटो अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको असरबाट बढी प्रभावित तर विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान भएका विकासशील मुलुकलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले सन् २०२२ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२७) मा यो कोष स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो । सन् २०२३ को कोप–२८ बाट यसलाई सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।
नेपालका लागि गरिएको पछिल्लो निर्णयलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको दिशामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि, जलवायुजन्य विपद्बाट हुने अर्बौं डलर बराबरको क्षतिको तुलनामा उपलब्ध सहायता निकै न्यून रहेको भन्दै कोषको वित्तीय क्षमता बढाउनुपर्ने आवाजसमेत उठेको छ ।
त्यसो त यो रकम नेपालका लागि छुट्याइएको प्रस्तावित सहायता हो । विस्तृत परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि मात्रै रकम निकासा हुने भएकाले यसलाई नेपालले रकम प्राप्त गरिसकेको अर्थमा बुझ्न नहुने विज्ञहरूको सुझाव छ ।