जलवायु अनुकूलनका तीन परियोजनालाई ७ अर्बको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको बाढी, पहिरो तथा पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको असर न्यूनीकरण गर्दै स्थानीय समुदायको उत्थानशीलता बढाउन नेपालले तीनवटा जलवायु अनुकूलन परियोजना अघि बढाउने भएको छ । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायु अनुकूलन कोषको ४७औँ बोर्ड बैठकबाट तीनवटै परियोजना स्वीकृत भएको जनाएको छ ।
जलवायु अनुकूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको माग बढिरहेको र उपलब्ध स्रोत सीमित रहेको अवस्थामा नेपालका तीन परियोजना स्वीकृत हुनुलाई सरकारले महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएको छ । कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले यी परियोजनाले जलवायु परिवर्तनका असर व्यवस्थापन गर्न, प्राकृतिक विपद्को जोखिम घटाउन र प्रभावित समुदायको अनुकूलन क्षमता बढाउन सहयोग पुग्ने बताएकी छन ्।
मन्त्रालयका अनुसार ४७औँ बोर्ड बैठकबाट स्वीकृत नेपालका तीन परियोजनाका लागि कुल करिब ६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको वित्तीय सहयोग प्रस्ताव गरिएको छ । यसमध्ये हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने परियोजनाका लागि करिब ४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्वीकृत परियोजनामध्ये कोशी क्षेत्रमा प्रकृतिमा आधारित समाधानमार्फत पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण तथा जलवायु उत्थानशीलता बढाउने ‘ग्रिन कोशी’ परियोजना प्रमुख छ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) कार्यान्वयन निकाय रहने सो परियोजनाका लागि ९९ लाख २७ हजार ७५० अमेरिकी डलर अर्थात १ अर्ब ५१ करोड १३ लाख रुपैयाँ वित्तीय सहयोग प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, हिमाली क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्दै जलवायु अनुकूलन क्षमता बढाउने उद्देश्यले ‘स्ट्रेन्थेनिङ एडप्टेसन एन्ड फ्लड एन्ड ल्यान्डस्लाइड अर्ली वार्निङ फर द हिन्दुकुश हिमालय’ परियोजना स्वीकृत भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) कार्यान्वयन निकाय रहने यस परियोजनाका लागि तीन करोड अमेरिकी डलर वित्तीय सहयोग प्रस्ताव गरिएको छ।
तेस्रो परियोजना लुम्बिनी प्रदेशमा केन्द्रित छ। स्थानीय नेतृत्वमा प्रकृतिमैत्री जलवायु कार्यमार्फत उत्थानशील समुदाय निर्माण गर्ने उद्देश्य राखिएको यस परियोजनाका लागि ४९ लाख ९८ हजार ७०७ अमेरिकी डलर अर्थात ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ वित्तीय सहयोग प्रस्ताव गरिएको छ । यसको कार्यान्वयन निकाय यूएन ह्याबिटाट रहने बताइएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार यी परियोजनाले पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, बाढी तथा पहिरोको पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र स्थानीय समुदायको जलवायु अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धिमा योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्री चौधरीले नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका क्षेत्रमा यी परियोजनामार्फत मात्र नभई अन्य माध्यमबाट समेत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गरिरहेको बताएकी छन् । उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेका प्राकृतिक विपद्का जोखिम व्यवस्थापन गर्न यस्ता परियोजना महत्वपूर्ण हुनेछन् ।
नेपालका लागि जलवायु परिवर्तनको असर पछिल्ला वर्षमा थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गर्दा बाढी, पहिरो, अनियमित वर्षा तथा अन्य जलवायुजन्य जोखिमले बस्ती, कृषि, पूर्वाधार र प्राकृतिक स्रोतमा असर पारिरहेको अवस्थामा पूर्वसूचना प्रणालीको विकास, पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण र स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धिलाई जलवायु अनुकूलनका प्रमुख उपायका रूपमा लिइएको छ ।