आत्मसम्मानको कूटनीति

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नयाँदिल्लीमा भएको ‘एनडीटीभी वल्र्ड समिट २०२६’ मा नेपालको राष्ट्रवादलाई भारतको विरोधसँग जोड्ने समय अब सकियो भन्ने विचार राखेपछि नेपालको राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । नेपाल र भारतबीचको पुरानो सम्बन्ध, भौगोलिक निकटता, खुला सीमा, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध र आर्थिक परनिर्भरता हेर्दा यी दुई देशबीचको सम्बन्ध सामान्य छिमेकीको भन्दा धेरै गहिरो छ । तर, नजिकपन जति धेरै हुन्छ, त्यहाँ उब्जिने असमझदारी पनि त्यति नै संवेदनशील हुन्छ । विगतमा नेपालले भारतबाट धेरैपटक असहज व्यवहार भोग्नुपरेको छ । सीमा विवाद, बर्सेनि डुबान, व्यापार र सामान ओसारपसारको अवरोध तथा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको अनावश्यक चासोले नेपाली जनतामा असन्तुष्टि देखिन्छ । 
अर्कोतर्फ, नेपालमा भारतको विरोध गर्ने कुरालाई राजनीतिक फाइदा उठाउने साधन बनाइएको साँचो हो । कतिपय राजनीतिक दल र नेताहरूले आफ्नो कमजोरी लुकाउन भारतलाई दोष दिने, चुनावको बेला चर्को राष्ट्रवादी नारा लगाउने र सरकारमा पुगेपछि तिनै समस्यामा चुप लाग्ने बानी देखाएका छन् । भारतसँगको सम्बन्धलाई देशको फाइदाभन्दा आफ्नो व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाउँदा दुई देशबीच अविश्वास बढेको छ । राष्ट्रवादको नाममा जनतालाई उचाल्ने तर देशको फाइदाका लागि कूटनीतिक रूपमा केही गर्न नसक्ने हाम्रो राजनीतिक संस्कारले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख कमजोर बनाएको छ ।
यसको अर्को पाटो पनि उत्तिकै गम्भीर छ । नेपाली राजनीतिको एउटा हिस्साले लामो समयसम्म भारतबाट ‘ठूलो दाइ’ जस्तो व्यवहारको आस ग¥यो । आफ्नो पद जोगाउन, सत्तामा पुग्न, पार्टीभित्रको झगडा मिलाउन र व्यक्तिगत पहुँच बढाउन भारतीय नेताहरूसँग अस्वाभाविक नजिकपन खोज्ने चलन पनि देखियो । दुई स्वतन्त्र देशबीच हुनुपर्ने सरकारी र संस्थागत सम्बन्धलाई व्यक्तिगत सम्बन्धमा खुम्च्याउन खोज्दा त्यसको नराम्रो असर कर्मचारी र कूटनीतिक तहसम्म पुग्यो । कतिपय अवस्थामा भारतीय कर्मचारीहरूले देखाउने हेपाहा व्यवहारलाई यही पृष्ठभूमिसँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।
यद्यपि, पछिल्लो समय दुई देशबीचको आपसी व्यवहार र सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने तरिकामा केही राम्रा परिवर्तनहरू देखिन थालेका छन् । हिजोका तीता कुराहरू मात्रै बोकेर सधैँभरि भविष्यको सम्बन्ध बनाउन सकिँदैन । तर, सुध्रिँदै गएको सम्बन्धलाई स्वागत गर्नु र हिजोका वास्तविक समस्याहरूलाई भुल्नु फरक कुरा हुन् । अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइलाई पनि यही सन्तुलनबाट हेर्नुपर्छ । उनले नयाँ पुस्ताको आर्थिक चाहना, रोजगारी, सुशासन र असल छिमेकीको सम्बन्धलाई जोड दिएको कुरा आफैँमा राम्रो छ । नेपालले भारतसँग दुश्मनी राखेर आर्थिक विकास गर्न सक्दैन । भारत नेपालको मुख्य व्यापारिक साझेदार र ठूलो बजार हो । ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन र लगानीमा सहकार्य गर्नु नेपालको आवश्यकता हो ।
तर, नयाँ पुस्ता आयो भन्दैमा देशको स्वाभिमानसँग जोडिएका पुराना प्रश्नहरू आफैँ हराएर जाँदैनन् । नयाँ पुस्ताले इतिहास मेटाउने होइन, बरु इतिहासबाट सिकेर समस्या समाधान गर्ने नयाँ बाटो खोज्नुपर्छ । राष्ट्रवादलाई भारतविरोध मात्रै मान्नु गलत हो भने भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने नाममा देशका जायज समस्या उठाउनुलाई पुरानो सोच भन्नु पनि उत्तिकै गलत हो । 
आजको कूटनीति व्यक्तिगत भावना वा राजनीतिक नाराले चल्दैन । यो त सार्वभौम समानता, एकअर्काप्रतिको सम्मान, राष्ट्रिय फाइदा र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारमा चल्छ । देश सानो होस् वा ठूलो, धनी होस् वा गरिब, त्यसले सार्वभौमिकतामा कुनै फरक पार्दैन । कूटनीतिको अर्थ आफ्ना असहमति लुकाउनु होइन, बरु असहमति राख्दा पनि कुराकानीको बाटो खुला राख्नु हो ।
यसमा नेपालले सिक्नुपर्ने अर्को ठूलो पाठ छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सम्मान मागेर पाइँदैन, आफ्नो व्यवहारबाट देखाउनुपर्छ । नेपाली प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा नेताहरूले विदेशीलाई भेट्दा आफ्नो पदीय मर्यादा बिर्सनु हुँदैन । विदेशी नेतासँग व्यक्तिगत नजिकपन देखाउने होडबाजी र कूटनीतिक निकायलाई बेवास्ता गर्ने बानीले देशको इज्जत बढ्दैन । आफ्नो इज्जत आफैँले राख्न नसक्ने नेताले अर्को देशबाट सम्मानको आस गर्नु व्यर्थ छ । भारतले नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्नुपर्छ भने नेपालले पनि आफ्नो फाइदा केमा छ भनेर स्पष्ट रूपमा परिपक्व व्यवहार देखाउनुपर्छ ।
वास्तवमा नेपाललाई अहिले भारतको विरोध गर्ने वा भारतको अन्धभक्त हुने राष्ट्रवाद चाहिएको छैन । नेपाललाई नेपालकै भलाइ सोच्ने राष्ट्रवाद चाहिएको छ । भारतको विरोध गर्दैमा कोही राष्ट्रवादी हुँदैन र भारतको तारिफ गर्दैमा कोही विकासवादी पनि हुँदैन । साँचो राष्ट्रवाद भनेको देशको रक्षा गर्नु, अर्थतन्त्र बलियो बनाउनु, जनताको जीवनस्तर सुधार्नु र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको कुरा प्रभावकारी रूपमा राख्नु हो । अर्थमन्त्रीले भनेजस्तै नयाँ पुस्ताको चाहना आर्थिक विकास हो भने त्यसलाई पूरा गर्ने जिम्मा पनि यही सरकारको हो । भाषणमा नयाँ युग आएको घोषणा गर्न सजिलो छ तर त्यसलाई काममा देखाउन गाह्रो छ भन्ने बुझ्न पनि उत्तिकै जरुरी छ ।