न्यायालय जनताभन्दा सर्वोच्च हुन सक्छ ?

पृष्ठभूमि
न्यायालयबाट अनुचित, गलत, पूर्वाग्रह नभई निष्पक्ष रूपमा पूर्वाग्रहरहित निर्णयको अपेक्षा गरिन्छ । निसाफ, इन्साफ पाइन्छ भन्ने अर्थमा न्यायालयलाई लिइन्छ । तराजु एवं आँखामा कालो पट्टी बाँधेकोलाई निष्पक्षताको अर्थमा लिइन्छ । तसर्थ न्यायालयलाई अत्यन्त आदरणीय, सम्मानित, विश्वसनीय, निष्पक्ष, संस्थाका रूपमा लिइन्छ । 
न्यायालयको इतिहास 
मानव जातिले आफ्नो विकासक्रममा थुपै्र संरचनाहरूको निर्माण क्रमिक रूपले गरेको पाइन्छ । यसमा निकै समय लागे तापनि संरचनाहरू परिस्थिति, आवश्यकताअनुसार विकसित भएको मानिन्छ । यस क्रममा समाजमा भएका प्रभुत्वशाली, विश्वसनीय, आदरणीय व्यक्ति, संस्था आदिको निर्माण हुन थाल्यो । यी जम्मैको विकास एकै दिनमा भएको होइन हजारौं वर्ष लागेको पाइन्छ । प्राचीन भारतमा धार्मिक ग्रन्थ, राजाको राजसभा, गणराज्यका प्रमुखहरूको इतिहासलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । प्राचीन रोम एवं ग्रीसमा पनि न्यायिक संस्थाहरूको विकासको उल्लेख पाइन्छ । प्राचीन कालमा १७५० ईशापूर्व हाम्मुरावीको कानुन निकै प्रसिद्ध मानिन्छ । मध्यकालीन युरोपमा राजकीय धार्मिक अदालतको व्यवस्था भएको पाइन्छ । राज्य, कानुन, सम्प्रभुता जस्ता चेतना एवं अभ्यासहरूको विकासक्रममा मानव जातिले आधुनिक कालसम्म आइपुग्दा न्यायालयको महत्व, स्थापना आदिमा व्यापक परिवर्तन गरेको मानिन्छ । निष्पक्ष न्यायपालिकालाई आधुनिक कालमा स्वतन्त्र लोकतन्त्रको मुटु नै मानिन्छ । नेपालमा पनि न्यायालयको विकासको आधार मानव सभ्यताको प्राचीन समाज नै भएको पाइन्छ । धार्मिक गणराज्य प्रमुख, प्रभुत्वशाली व्यक्तित्व, राजा, सामाजिक प्रमुख आदिबाट दिइने निर्णयको आधार नै कालान्तरमा न्यायालयको स्वरूपको विकासमा सहयोगी भएको पाइन्छ । नेपालमा विभिन्न राजाहरूले राज्य गरे । व्यवस्थापिका न्यायपालिकाका रूपमा पाञ्चाली, कचहरी आदिलाई लिन सकिन्छ । नेपालमा न्यायालयको संरचनाको परिप्रेक्ष्यमा वि.सं. १९१० मा जंगबहादुर कालमा भएको मुलुकी ऐनको व्यवस्थालाई आधार मान्न सकिन्छ । यो मुलुकी ऐनले कानुनी व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउनमा ठूलो सहयोग गरेको मानिन्छ । वि.सं. १९९७ सालमा प्रधान न्यायालयको व्यवस्था अर्को महŒवपूर्ण आधार मानिन्छ । यही क्रममा वि.सं. २०१३ साललाई अत्यन्त महत्वपूर्ण समय मानिन्छ । यसै वर्ष सर्वोच्च अदालत ऐन २०१३ ले सर्वोच्च न्यायालयको स्थापना ग¥यो । कालान्तरमा संविधानमार्फत् नै न्यायपालिकाको व्यवस्था हुन थाल्यो । वि.सं. २००७ सालपछि नेपालमा देखा परेको राजनीतिक परिवर्तनका सम्बन्धमा न्यायालयले अत्यन्त महŒव पाउन थाल्यो । यस क्रममा नेपालको संविधान २०७२ ले न्यायपालिकाको व्यवस्था गर्दै संरक्षक एवं व्याख्याताका रूपमा न्यायालयलाई लिएको छ । 
    न्यायपालिकाका धारणाहरूः मानव जातिको विकासक्रममा न्यायपालिका सम्बन्धमा पनि विभिन्न प्रकारका विचारहरू पाइन्छन् । यसक्रममा राजनीतिक चिन्तनको पनि ठूलो योगदान छ । संसारभरि न्यायालयबारे एउटै धारणा पाइँदैन । माक्र्सवादले वर्गीय अवधारणाअनुरूप राज्य सरकार, न्यायालय आदिको संरचना हुन्छ भन्ने अवधारणा अघि सारेको छ । त्यसकारण चीन, उत्तर कोरिया आदि मुलुकमा न्यायालयबारे आफ्नै वर्गीय अवधारणा छ । साउदी अरेवियामा न्यायालयको आधार धार्मिक नै छ । पुँजीवादी मुलुकहरूमा न्यायालयको अवधारणा आफ्नै खालको छ । यस्ता केही उदाहरणहरू हाल पनि संसारमा प्रचलित भएको पाइन्छ । तर, जे भए तापनि हस्तक्षेपमुक्त, निष्पक्ष, पारदर्शी, आग्रहरहित, स्वतन्त्र निर्णय, लोकतन्त्र एवं मौलिक अधिकारको संरक्षकका रूपमा न्यायालयलाई लिएको पाइन्छ । मुलुकमा रहेको आर्थिक सामाजिक, राजनीतिक संरचनाहरूमा सामन्तवादको प्रभाव धेरथोर छ । न्यायालय यसको अपवाद छैन ।  
    न्यायपालिकाप्रति जनधारणा ः नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको इतिहास धेरै पुरानो छैन । तसर्थ राजनीतिक चिन्तन, संस्कार, प्रवृत्ति, अवस्था आदिको प्रभावले नेपाली जनताको चेतनाको स्तरमा निकै अभिवृद्धि भएको पाइन्छ । अचेल हात–हातमा संसार छ । स्वाभाविक रूपले यसको गहिरो प्रभाव मानव चिन्तन, अभ्यास, प्रवृत्ति आदिमा परेको पाइन्छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिकाबीच गहिरो सम्बन्ध हुनु स्वाभाविक हो । मान्टेस्क्यूले शक्ति पृथकीकरणको अवधारणा अघि सारे । यो अवधारणाले सरकारका ३ अंग सम्बन्धित तर पृथक् हुनुपर्ने कुरामा जोड दिइयो । असंवैधानिक कानुन एवं कानून विपरीत कार्यान्वयन यी दुवै क्रियाकलापप्रति न्यायपालिका सधैंभरि सजग एवं सतर्क रहनुपर्दछ । यो आधुनिक युगको सर्वव्यापी मान्यता हो । तर नेपालमा न्यायालयको स्थिति त्यस्तो छैन । धार्मिक, शिक्षा, संस्कार, चेतना आदिमा परिवर्तन आइराखेको भए तापनि न्यायालयले जस्तो भूमिका खेल्नुपर्ने हो त्यस्तो भएको पाइँदैन । न्यायालयका केही निर्णयहरू नेपाली जनताले कहिल्यै पनि बिर्सन सक्दैनन् तर न्यायालयका थुप्रै निर्णयहरू नेपाली जनताको मनमा न्यायालयप्रति अविश्वासको मात्रामा वृद्धि गरेको छ । 
विघटनका विरुद्धका केही निर्णयहरू अत्यन्त सकारात्मक मानिन्छन् । तर यो संख्या अत्यन्त न्यून छ । वर्तमान परिस्थितिमा न्यायालयप्रति नेपाली जतनाको विश्वास अन्यन्त न्यून छ । यो लेख तयार पार्दा लेखकलाई न्यायालयको डण्डा चल्छ कि चल्दैन ? थाहा छैन तर नेपाली जनताको मनमा रहेको कुरा लेख्नैपर्छ भन्ने लागेर यो लेख लेखिँदैछ । २०४६ सालपश्चात् राजनीतिक परिवर्तन भयो । सम्प्रभुता नेपाली जनतामा आयो । बहुदलीय व्यवस्था कायम भयो । नेका एवं एमाले गरी दुईथरी राजनीतिक शक्तिको राजनीतिमा उदय भयो । एकप्रकारले विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचारको उदय पनि यी दुईथरी राजनीतिक शक्तिको उदयपश्चात् क्रमिक रूपले हुन थाल्यो । राजनीति प्रतिस्पर्धाकोे सट्टा राजनीतिक शत्रुता बढ्न थाल्यो । शक्ति, सत्ता एवं धनका लागि यी दुवै दलबीच घृणित, अकल्पनीय प्रतिस्पर्धा बढ्न थाल्यो । फलस्वरूप यस्तो प्रकारको निन्दनीय प्रतिस्पर्धाको प्रभाव नेपालको शिक्षा, आर्थिक, राजनीतिकलगायत समस्त क्षेत्रमा पर्न थाल्यो । न्यायालय पनि चोखो रहन सकेन । अन्य संवैधानिक निकाय पनि अपवाद बन्न सकेनन् । विचौलिया, भ्रष्टाचारीहरूको प्रभुत्व बढ्न थाल्यो । योग्यता, श्रेष्ठता, विज्ञताको स्थानमा नाता एवं कार्यकर्ताले प्रश्रय पाउन थाल्यो । एक प्रकारले एमाले एवं नेकाबीच लोकेन्द्रबहादुर चन्द एवं सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रतिस्पर्धा नै चल्न थाल्यो । तत्कालीन प्रतिस्पर्धामा यी दुई दलबीच चलेको प्रतिस्पर्धा जस्तो भए तापनि वास्तविक रूपमा यो प्रतिस्पर्धाले नेपालको समस्त क्षेत्रमा विकृति बढ्न गयो । केपी नेतृत्वको कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकारको भ्रष्टाचार एवं अत्याचारविरुद्ध नेपाली जनता दिक्क भएका थिए । फलस्वरूप जेनजी आन्दोलन गत वर्ष भाद्र २३ एवं २४ गते घटित हुन पुग्यो । ज्ञानेन्द्रको पाइला अत्यन्त निन्दनीय थियो । ठीक यसैगरी उनीहरूबाट दिक्क भएका नेपाली जनतालाई गणतन्त्र, संघीयता, आदि नारा माओवादीले दिन थालेका थिए । संक्षेपमा नेपाली राजनीति अत्यन्त अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्न गयो । २०६२÷०६३ को आन्दोलनले नेपाली जनतामा पुनः एकपटक आशा जगायो । तर, सत्ता एवं शक्तिको राजनीतिले नेका एमाले एवं माओवादीलाई नराम्ररी प्रभावित ग¥यो । यिनीहरू म्युजिकल चेयरको दौडमा लागे । यस दौडमा केपी अत्यन्त चतुर खेलाडी प्रमाणित भए । नेकपा गठन एवं नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धनपश्चात् केपीले संविधानकै धज्जी उडाए । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध न्यायालयले निर्णय दियो । शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने परमादेश दियो । यो ठीक थियो तर न्यायालय संवैधानिक अङ्गमा भागबण्डाको राजनीति अत्यन्त घृणित बन्न पुग्यो । अख्तियार, निर्वाचन, लगायत विभिन्न आयोगहरूमा दिउँसै रात पर्ने गरी शक्तिको दुरुपयोग गरी शेरबहादुरहरूले नियुक्ति गर्न थाले । प्रचण्डले प्रधानसेनापति हटाए । हटाउन खोजे । केपी र शेरबहादुर पनि प्रचण्डभन्दा कम भएनन् । 
    न्यायालयले गरेका विवादित निर्णयः नेपाली न्यायालयले अत्यन्त विवादास्पद निर्णय गरेको छ । आफूलाई कानूनको ईश्वर ठान्नेहरूले यो कुरा राम्ररी बुझ्नुपर्छ । न्यायालयले गरेका केही विवादित निर्णयहरूबारे जनता अझै पनि असन्तुष्ट नै छन् । रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउने निर्णय अत्यन्त लज्जास्पद र कलंकित निर्णय नै जनताले मानेका छन् । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय अत्यन्त खेदजनक निर्णय मानिन्छ । प्रधानमन्त्री, सभामुख एवं प्रधानन्यायाधीश रहेको संवैधानिक परिषद्ले लज्जाजनक नियुक्ति ग¥यो । कानुनी आधार अध्यादेश बनाइयो । यो नियुक्ति विपरीत परेको मुद्दामा बहुमतका आधारमा सर्वोच्चले न्यायोचित ठान्यो । यो अत्यन्त कालो दिनकै रूपमा न्यायालयको इतिहासमा अंकित रहनेछ । बालुवाटार फिर्ता गर्नेको आर्थिक स्थिति हिजो कस्तो थियो आज कस्तो छ ? प्रमाणको निहुँमा जो पनि निर्दोष हुने भए । हिजो गरेका निर्णयहरू फिर्ता लिन्छु भन्नासाथ के राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री एवं अन्य संलग्न व्यक्ति दोषमुक्त हुन सक्छन् ? यो प्रश्न मात्र हो । आरोप होइन । आरोप नेपाली जनताको मनमा छ । त्यो बाहिर आएको छैन । अधिकारका नाउँमा दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था हटाउनुपर्छ, ल्याउनुपर्छ भनेर कालो कोटधारीले मुद्दा हाल्न पाउँछ कि पाउँदैन ? जे पायो त्यही विषयमा आरोप लाग्नासाथ मुद्दा हाल्न पाउँछ कि पाउँदैन ? मुद्दा हाल्न पाउने अधिकार हो भने न्यायालयको कार्यसम्पादन कस्तो होला ? कसरी होला ? न्यायाधीशको शपथ खाएलगत्तै पार्टी कार्यालय पुग्ने न्यायाधीशहरूप्रति जनताको विश्वास कस्तो होला ? पार्टीको सदस्यताका आधारमा सांसद हुने अनि न्यायाधीश पनि हुन पाउने यस्तो व्यवस्था नेपालमै सम्भव छ । किनभने यो नेपाल हो । के न्यायालय अर्कै ग्रहमा अवस्थित संस्था हो ? के न्यायाधीशहरू भगवान् हुन् ? न्यायाधीश, न्यायालयका सम्बन्धमा घुस, भ्रष्टाचारको कुरा उठाउन नपाउने किन ? के उनीहरू यमदूत हुन् ? राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतका बारेमा लेख्न बोल्न पाउने तर न्यायालय एवं न्यायाधीशबारे बोल्न नपाउने ? किन ? न्यायाधीशको सम्पत्तिको जाँचबुझ गर्न नपाउने किन ? उनीहरू पार्टी सदस्य भएर न्यायाधीश हुँदा पनि एकदम पवित्र एवं चोखा हुन्छन् ? निर्वाचन आयोग एवं सर्वोच्चले दिएको फैसला विपरीत निस्सा दिएर सर्वोच्चले के गर्न खोजेको जनताले सोध्न नपाउने ? गृहयुद्धमा धकेलियो भन्ने न्यायमूर्ति तटस्थ हुनुपर्छ भनेर मौन बस्ने ? आज राष्ट्रपतिदेखि तल्लो निकायसम्म अर्थात् सिङ्गो संविधान निर्माता मात्र जनता हुन् । 
भारतमा बिदाको दिन बैठक बसेर सर्वोच्चले निर्वाचनमा भएको भ्रष्टाचार थालनीविरुद्ध जनताले उठाएको प्रश्नमा बोल्यो । के नेपालमा अदालत छुट्टीको दिनमा बसेर संवैधानिक एवं अन्य महŒवपूर्ण विषयमा बसेर निर्णय गर्न सक्दैन ? आफ्नो अनुकूल नहुँदा संसारलाई नै लाज लाग्ने गरी लामो बिदामा बस्ने अनि खुरुक्क आएर कुर्सीमा विराजमान हुने ? संवैधानिक इजलासको बहस जतनाबीच छताछुल्ल हुने ? तसर्थ मानव निर्मित जुनसुकै संस्था हो त्यसबारे जनताले सोध्न पाउँछ । प्रश्न गर्न पाइन्छ । किनभने जनताभन्दा माथि कुनै पनि संस्था हुनै सक्दैन । संरचनागत व्यवस्था मिलाएको संविधान पनि जनताले नै बनाएका हुन् । तसर्थ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, न्यायाधीश, संवैधानिक परिषद् आदिका प्रमुखहरूको निर्माता जनता नै हुन् । जनताभन्दा माथि उनीहरू हुनै  सक्दैनन् । सबैलाई यो कुराको हेक्का रहनुपर्छ । जनता मुर्ख हुन्छन् । केही बुझ्दैनन् भन्ने भ्रम राजनीतिक दल एवं न्यायालय पनि यस्तो भ्रममा नपरोस् । जनताले सबै कुराको हेक्का राखिराखेको हुन्छ । तसर्थ जनता नै सम्प्रभु हो भन्ने तथ्यको हेक्का सबैलाई रहोस् ।

(लेखक राजनीतिशास्त्री समाजका अध्यक्ष हुन् ।)