निक्षेपकर्ताको पैसामा गरिमाको मनोमानी, बालुवाटारमा महँगोमा जग्गा खरिद

काठमाडौं । गरिमा विकास बैंकले काठमाडौंको बालुवाटारमा केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्न खरिद गरेको जग्गा र भवनको मूल्यलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठेको छ । बैंकले शिखर इन्स्योरेन्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको नाममा रहेको जग्गा र त्यसमा बनेको भवन खरिद गर्दा तिरेको रकम तथा सार्वजनिक भएका बजार मूल्यसम्बन्धी विवरणबीच ठूलो अन्तर देखिएको हो । 
उपलब्ध विवरणअनुसार बैंकले जग्गाका लागि ५८ करोड १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी र भवनका लागि ३९ करोड ३१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी गरी कुल करिब ९७ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
स्थानीय घरजग्गा व्यवसायीले उक्त क्षेत्रको जग्गाको चलनचल्ती मूल्य प्रतिआना ८० देखि ९० लाख रुपैयाँ हाराहारी रहेको बताएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । त्यसलाई आधार मान्दा बैंकले जग्गामा मात्रै करिब २४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बढी खर्च गरेको देखिएको छ । त्यस्तै, भवनको प्रतिवर्गफिट मूल्य ६ हजार रुपैयाँ मानेर गरिएको हिसाबमा पनि करिब १० करोड ७४ लाख रुपैयाँको अन्तर देखाइएको छ । यी दुई हिसाब जोड्दा करिब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँको मूल्य अन्तर देखिएको प्रष्ट भएको छ ।
निक्षेपकर्ताको रकम परिचालन गर्ने वित्तीय संस्थाले यति ठूलो सम्पत्ति खरिद गर्दा मूल्य निर्धारणको आधार के बनायो र त्यसलाई नियामक निकायले कसरी परीक्षण ग¥यो भन्ने प्रश्न उठेको छ । 
बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माधवप्रसाद उपाध्यायले उक्त सम्पत्ति केन्द्रीय कार्यालयका लागि खरिद गरिएको बताएको विवरण सार्वजनिक भए पनि खरिद मूल्यको औचित्य पुष्टि गर्ने विस्तृत आधार र नियामकीय परीक्षणको निष्कर्ष  स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
९० लाखको जग्गालाई डेढ करोडभन्दा बढी
गरिमा विकास बैंकले काठमाडौं महानगरपालिका–४, बालुवाटारस्थित कित्ता नम्बर ४९ को २ रोपनी ५ आना १ पैसा क्षेत्रफलको जग्गा खरिद गरेको हो । यसको क्षेत्रफल करिब ३७.२६ आना हुन्छ । उक्त जग्गा र त्यसमा बनेको भवन शिखर इन्स्योरेन्सका पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठको नाममा रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
जग्गा खरिद गर्दा बैंकले प्रतिआना १ करोड ५६ लाख १४ हजार ९२२ रुपैयाँ मूल्य कायम गरेको विवरण छ । तर स्थानीय घरजग्गा व्यवसायीका अनुसार उक्त क्षेत्रको चलनचल्ती मूल्य प्रतिआना ८० देखि ९० लाख रुपैयाँ हाराहारी थियो ।
प्रतिआना ९० लाख रुपैयाँलाई आधार मान्दा ३७.२६ आनाको जग्गाको मूल्य करिब ३३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ हुन्छ । बैंकले भने जग्गाका लागि ५८ करोड १८ लाख १२ हजार रुपैयाँ तिरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । यस हिसाबले चलनचल्तीको भनिएको मूल्यसँग तुलना गर्दा करिब २४ करोड ६५ लाख रुपैयाँको अन्तर देखिएको छ ।
बैंकले जग्गा खरिद गर्ने निर्णय गर्दा बजारमा उपलब्ध विकल्प, अन्य सम्भावित जग्गाको मूल्य, मूल्यांकनकर्ताको राय र खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो कि थिएन भन्ने विषयले अहिले ठाउँ लिन थालेको छ । 
प्राविधिक मूल्यांकन र खरिद मूल्यबीचको अन्तर
विवादको अर्को महŒवपूर्ण पक्ष प्राविधिक मूल्यांकन हो । सार्वजनिक विवरणअनुसार पृथक् इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट्सले तयार पारेको मूल्यांकन प्रतिवेदनमा सडक अधिकार क्षेत्र कटौतीपछिको जग्गाको उचित बजार मूल्य १७ करोड ७० लाख ९८ हजार रुपैयाँ र व्यावसायिक मूल्य २३ करोड ८३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको उल्लेख छ ।
तर बैंकले जग्गाका लागि ५८ करोड १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तिरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेखित व्यावसायिक मूल्यसँग तुलना गर्दा खरिद मूल्य करिब ३४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बढी भएको देखिएको छ । उचित बजार मूल्यसँग तुलना गर्दा अन्तर अझ ठूलो रहेको छ । 
भवनमा प्रतिवर्गफिट ८ हजार २५६ रुपैयाँ
जग्गाको मूल्यमा मात्रै होइन, त्यसमा बनेको भवनको मूल्यमा पनि प्रश्न उठाइएको छ । सार्वजनिक विवरणअनुसार आरसीसी फ्रेम संरचनाको उक्त भवनको क्षेत्रफल ४७ हजार ६ सय २१ वर्गफिट छ । बैंकले भवनका लागि ३९ करोड ३१ लाख ८८ हजार रुपैयाँ तिरेको उल्लेख छ ।
यसअनुसार भवनको खरिद मूल्य प्रतिवर्गफिट करिब ८ हजार २५६ रुपैयाँ पर्छ । निर्माण व्यवसायीसम्बन्धी सार्वजनिक विवरणमा काठमाडौंमा सामान्य गुणस्तरका भवन प्रतिवर्गफिट ३ हजार २०० देखि ३ हजार ६०० रुपैयाँमा निर्माण हुन सक्ने र उच्च गुणस्तरका सामग्री प्रयोग गर्दा लागत ४ हजारदेखि ६ हजार रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवर्गफिट ६ हजार रुपैयाँलाई आधार मान्दा ४७ हजार ६ सय २१ वर्गफिटको भवन निर्माण लागत करिब २८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ हुन्छ । बैंकले तिरेको ३९ करोड ३१ लाख रुपैयाँसँग तुलना गर्दा करिब १० करोड ७४ लाख रुपैयाँको अन्तर देखिएको छ ।
यसै कारणले गर्दा अहिले भवनको वास्तविक मूल्य कति हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ भने स्वतन्त्र प्राविधिक परीक्षण हुनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ ।  भवनको अवस्था, निर्माण सामग्री, संरचनागत गुणस्तर, उपयोगयोग्य क्षेत्रफल र प्रतिस्थापन लागतको परीक्षण गरी मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग सरोकारवालाहरूले गरेका छन् । 
बैंकले भवनका लागि प्रतिवर्गफिट ८ हजार २५६ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने आधार के थियो भन्ने प्रश्न कडा रुपमा उठेको छ । 
३५ करोडको अन्तर, निर्णय कसको ?
जग्गामा बजार मूल्यसँग तुलना गर्दा देखिएको करिब २४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ र भवनमा प्रतिवर्गफिट ६ हजार रुपैयाँका आधारमा निकालिएको करिब १० करोड ७४ लाख रुपैयाँको अन्तर जोड्दा करिब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुग्छ । यही हिसाबले बैंकको सम्पत्ति खरिद निर्णयमाथि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न उठेको हो ।
एक सरोकारवालाले न्यूज२४सँग भने, ‘जग्गाको वास्तविक बजार मूल्य र भवनको खरिद मूल्य निर्धारणका आधार फरक हुन सक्छन् । मूल्यांकन प्रतिवेदनले देखाएको रकम, बैंकले स्वीकृत गरेको खरिद मूल्य र भुक्तानी भएको वास्तविक रकमलाई छुट्टाछुट्टै परीक्षण गर्नुपर्छ ।’
बैंकको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले सम्पत्ति खरिदको निर्णय गर्दा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली पालना गरेको थियो कि थिएन भन्ने विषय पनि महŒवपूर्ण रहेको छ । सार्वजनिक विवरणमा सञ्चालक अनिल रेग्मी, ईश्वरीप्रसाद ढकाल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपाध्यायको नाम कारोबारसँग जोडिएको छ । तर नाम उल्लेख हुनु मात्रै कुनै व्यक्तिले गलत काम गरेको प्रमाण भने होइन । 
बैंकको ठूलो सम्पत्ति खरिद सामान्य व्यक्तिगत कारोबार होइन । यसमा सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन, जोखिम व्यवस्थापन विभाग, आन्तरिक लेखापरीक्षण र आवश्यकताअनुसार बाह्य मूल्यांकनकर्ताको भूमिका हुन्छ ।
मौन राष्ट्र बैंक 
यस प्रकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका पनि प्रश्नको घेरामा पुगेको छ । गरिमा विकास बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारस्थित नयाँ भवनमा स्थानान्तरण भएपछि २०८३ भदौमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले उद्घाटन गरेका थिए । 
राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय अवस्था, जोखिम व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण र संस्थागत सुशासनको निगरानी गर्नु हो । बैंकले ठूलो मूल्यको अचल सम्पत्ति खरिद गर्दा त्यसको मूल्य निर्धारण, स्वीकृति प्रक्रिया र वित्तीय प्रभाव नियामकीय परीक्षण हुनुपर्ने भनाइ सरोकारवालाहरूको छ । सर्वसाधारणको पुँजी रहेको गरिमा विकास बैंकले बजार मूल्यभन्दा महँगो तिरेर सम्पत्ति खरिद गर्दा पनि राष्ट्र बैंक मौन बसेकाले प्रश्न उब्जेको बताइएको छ । 
बैंकको सम्पत्ति खरिदसम्बन्धी प्रश्न सार्वजनिक भएपछि नियामकले तथ्यमा आधारित रहेर स्वतन्त्र परीक्षण गराउनु पर्ने सरोकारवालाको माग रहेको छ ।
निक्षेपकर्ताको हित सुरक्षित कसरी ?
बैंकमा पैसा जम्मा गर्ने सर्वसाधारणले आफ्नो रकम सुरक्षित रहने र बैंकले त्यसलाई विवेकपूर्ण रूपमा परिचालन गर्ने अपेक्षा गर्छन् । बैंकले निक्षेपबाट संकलित स्रोत कर्जा प्रवाह, लगानी, सञ्चालन र आवश्यक पूर्वाधारमा खर्च गर्छ । त्यसैले केन्द्रीय कार्यालयका लागि भवन खरिद गर्नु आफैंमा अनुचित होइन । बैंकले आफ्नै भवन खरिद गर्दा दीर्घकालीन भाडा खर्च घटाउन र सम्पत्तिको स्वामित्व कायम गर्न सक्छ ।
तर यस्ता निर्णयमा खर्चको औचित्य र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभको मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ । बजार मूल्यभन्दा धेरै रकम तिरिएको पुष्टि भएमा त्यसले बैंकको सम्पत्ति, पूँजी र भविष्यमा प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफलमा असर पार्न सक्छ । 
सहकारी क्षेत्रमा बचतकर्ताको रकम कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण, स्वार्थको द्वन्द्व र जोखिमपूर्ण लगानीका कारण समस्यामा परेको अनुभवले वित्तीय संस्थामा पारदर्शिता र निगरानीको महŒव देखाएको छ ।