विपद् बीमाको दाबी भुक्तानीमा सकस

भोटेकोशीको बाढीले निम्ताएको विपत्तिबाट बीमाको दाबी र भुक्तानीको मुद्धा पेचिलो बनेको छ । वास्तवमा प्राकृतिक विपत्ति वा कुनै पनि संकटमा बीमाको महŒव र आवश्यकता बढी हुन्छ । प्राकृतिक विपत्ति तथा प्रलयको बढ्दो स्थितिले बीमा आवश्यकता झन् बढेको हो । नेपालमा २०७२ को विनाशकारी भूकम्प, जेनजी आन्दोलन र यस वर्ष भदौ १० गते भोटेकोशीको बाढीबाट ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएपछि बीमाको महŒव र आवश्यकता झन् बढी खड्किएको छ । नेपालमा बीमाको दाबी भुक्तानी प्रभावकारी हुन नसकेको जनस्तरमा व्यापक गुनासो छ । बीमा कम्पनीहरूले बीमाको दाबी भुक्तानीलाई झञ्झटिलो र प्रक्रियागत झमेलाको कारण समस्या परेको छ । 
गत भदौ महिनाको १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति नोक्सानी भयो । हजारौंको संख्यामा सवारीसाधन बगाए । सर्वसाधारण नागरिक तथा साना उद्यमी व्यवसायीको सम्पत्ति पनि बगाए । उनीहरूको पसल तथा विभिन्न उद्योगधन्दा बाढीको चपेटामा परेको अवस्था छ । बाढीमा बगाएका सवारीसाधन, घर तथा व्यवसाय र पशुधन र कृषिजन्य सामग्रीहरू पनि बाढीको चपेटामा परेको अवस्था छ । ती सबैले बीमा नगरे पनि केहीले भने बीमा गरेको हुँदा बीमा कम्पनीहरूमा दाबी परेको छ । तर, बीमित व्यक्तिले सहज रूपमा बीमाको दाबी भुक्तानी प्राप्त गर्न जटिलता रहेको गुनासो सुनिन्छ । त्यसैगरी राज्यले पनि उनीहरूको पूर्नस्थापना र पुनर्वासका लागि ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने बाध्यता छ 
 बाढीको २० अर्बको बीमा दाबी परेको छ । हालसम्म बीमितहरूले करिब ९० करोड बराबरको मात्र भुक्तानी पाएको देखिन्छ । यो भनेको करिब ४ प्रतिशतले मात्र भुक्तानी पाएको अवस्था हो । 
भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट क्षति बेहोरेका बीमितले डेढ महिना पुगिसक्दा पनि बीमा दाबीको ४ प्रतिशत रकमसमेत पाउन सकेका छैनन् । बाढीबाट भएको क्षतिबापत १८ निर्जीवन तथा लघु बीमा कम्पनीमा २० अर्ब ९० करोड ४९ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी परेकोमा असोज ३० सम्म जम्मा ८२ करोड १३ लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी प्राप्त गरेका छन् । 
नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूले दाबी अनुरूप भुक्तानी नगरेको भन्दै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ । भदौ १० मा भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिका लागि २ हजार ४९१ वटा बीमा दाबी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये अग्रिम र अन्तिम भुक्तानीसमेत गरी ८२ करोड १३ लाख ९० हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको हो । यो कुल प्रारम्भिक दाबी रकमको कारिब ४ प्रतिशत मात्र हो । नेपालमा अझै पनि बीमाको दाबी भुक्तानी सहज भएको पाइँदैन । 
बाढीबाट घरजग्गा, व्यावसायिक सम्पत्ति, जलविद्युत् आयोजना, निर्माणाधीन संरचना, सवारीसाधन तथा ढुवानीका सामानमा ठूलो क्षति पुगेको छ । 

तर, क्षतिको तुलनामा बीमा भुक्तानी न्यून हुँदा बीमा गरेका प्रभावित व्यक्ति तथा व्यवसायले पुनःस्थापना र व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
प्राधिकरणको तथ्यांकलाई आधार मान्दा पनि बीमा दाबी र भुक्तानीबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ । प्रारम्भिक दाबी रकम २० अर्ब ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भए पनि भुक्तानी १ अर्ब रुपैयाँसमेत पुगेको छैन । दाबीको अन्तिम मूल्यांकन, क्षतिको सर्वेक्षण र आवश्यक कागजातको प्रक्रियाले भुक्तानीमा प्रभाव पारेको हुन सक्ने देखिए पनि प्राधिकरणको विवरणले ढिलाइका कारण स्पष्ट माग गरेको छ । नेपालमा बीमाको दाबी भुक्तानी प्रक्रिया एकदमै कमजोर देखिएको छ । बीमाको नियमक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमाको दाबी र भुक्तानी प्रक्रियामा अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको देखिदैन् । बीमाको दाबी भुक्तानीको लागि महिनौ धाउनुपर्ने सेवाग्राहीको बाध्यता र अवस्था पनि छ । त्यसैगरी अर्कातिर बीमाको विषयमा पर्याप्त शिक्षा र चेतनाको पनि कमी रहेको अवस्था छ । बाढीबाट जलविद्युत् आयोजना, पुल तथा निर्माणाधीन संरचनामा पुगेको क्षतिसँग सम्बन्धित दाबीको माग पनि बढी छ । 
नेपालमा बीमाको संस्कृति, प्रयोग र अभ्यास बढाउन सरकारले बीमाप्रति जागरण बढाउनुपर्छ । बीमाको लागि तीनै तहको सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ । सामान्य किसानको बाली तथा कृषि बीमाको भुक्तानी पनि सहन नभएको गुनासो पनि व्यापक छ । बीमा कम्पनीहरूले बीमाको दाबी भुक्तानीलाई सहज र व्यावहारिक बनाउन सकेको अवस्थामा नागरिकको बीमाप्रतिको विश्वास र आशा बढ्न सक्छ ।