संवेदनशील व्यवस्था प्रजातन्त्र जोगाऔं

प्रजातन्त्र अत्यन्त विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था हो । यसको स्वरूप भनेको जनताकेन्द्रित शासन प्रणाली हो जसमा जनताले छानेका व्यक्तिहरूले मात्र मुलुकमा शासन गर्न पाउँछन् । यसका केही मानकहरू छन्; आवधिक निर्वाचनको इमानदारिताका साथ पालना, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, मानव अधिकारको प्रत्याभूति तथा समानताको हकको सुरक्षा, जसलाई विश्वव्यापी मान्यता दिइएको छ प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको आधारभूत आवश्यक तŒवका रूपमा । मानव अधिकारको व्यापक अर्थमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासँगै सामूहिक स्वतन्त्रताको संरक्षण तथा प्रवर्धन पनि । मानवीय नैतिक मूल्यसँगै उनीहरूको भौतिक विकाससमेतको प्रत्याभूतिका लागि पनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षमा विश्वको जनमत आकर्षित भएको हो । 
साढे सात दशक पार गरेको नेपाली प्रजातन्त्रको उमेर भए पनि विभिन्न समयमा प्रजातन्त्रमा आएको व्यवधानले हाम्रो प्रजातन्त्रलाई नयाँ प्रजातन्त्रकै रूपमा लिइन्छ । वि.सं. १९९७ मा प्रजातन्त्रका लागि सहादत हुने वीर सहिदहरूको समयदेखि २००७ सम्मको समय प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि संघर्षपूर्ण दशक रह्यो । २००७ साल फागुन ७ गते राणा शासनको अन्त्यसँगै प्रजातन्त्रको घोषणा भयो र २०१५ सम्मको अवधि भनेको प्रजातन्त्रलाई स्थायित्व दिनका लागि निर्वाचनको तयारीमै बित्यो । संविधानसभामार्फत प्राप्त संविधान कि राजाको कृपाले दिएको संविधान भन्नेमा बितेको झण्डै एक दशकको विवादमा अल्झेको नेपाली राजनीतिले त्यो बेलामा निकास पायो, जब राजा महेन्द्रले पेलेरै घोेषणा गरेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ आयो र २०१५ सालमा भएको आमनिर्वाचनबाट निर्वाचित सरकारको व्यवस्था हुँदै थियो र बीपी कोइरालाको प्रचण्ड बहुमतको सरकारले काम गर्दै थियो, हठात् राजाले सेनाको सहायताले प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठे र ३० वर्षसम्म पञ्चायत नामको निर्दलीय व्यवस्थाले शासन गरेको थियो । त्यसमा राजाको प्रत्यक्ष शासन थियो । त्यसको पटाक्षेप पनि २०४६ साल चैत्र २६ गते हुन गयो जब जनआन्दोलनको सुनामीले पञ्चायती व्यवस्थाको निर्दलीयता र राजाको प्रत्यक्ष शासन गल्र्यामगुर्लुम ढल्यो । अनि २०४७ सालमा जनताका प्रतिनिधिमूलक संविधान सुझाव आयोगबाट तयार भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ राजाबाटै घोषणा गराइयो । त्यही संविधानअनुसार बहुदलीय शासन प्रणालीले काम गर्दै थियो तर २०५२ मा जनयुद्धको नाममा प्रजातन्त्रविरुद्धमा नयाँ नाटक मञ्चन गरियो तर त्यो विद्रोहले प्रजातन्त्रका पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनायो र २०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधानको काम राम्रोसँग हुनै नपाई त्यसको पनि सहमतिमै अन्त्य गरियो । जसको परिणामस्वरूप अन्ततः २०६५ साल जेठ १५ गतेबाट सहज तरिकाले राजतन्त्रको अन्त्य गरी नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो । यो मूलतः समावेशी संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली नै हो । 
२०७२ सालमा संविधानसभाबाट बनेको संविधानअनुसार २०७४, २०७९ र २०८२ मा भएको आमनिर्वाचनले पनि अहिले आएर प्रजातन्त्रको स्थायित्वमा प्रश्न उठेको छ र मुलुक झन्–झन् अस्थिरतातर्फ डोरिएको छ भनिन्छ । नयाँ संविधानअनुसार भएको व्यवस्था र सम्पन्न आमनिर्वाचनहरूले संघीय सरकारको अवस्था दरिलो देखिएको भए पनि प्रादेशिक सरकारहरूको अस्थिरताले नयाँ–नयाँ प्रश्नहरू उब्जाएको छ । संघीय सरकारमा पनि २०७४ सालमा तत्कालीन अवस्थाका दुईओटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकीकृत भएर निर्वाचनमा गएकाले करिब दुई तिहाई संख्याले प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बनाएका थिए तर त्यो पनि तासको घरझैँ ढलेको थियो । त्यो एकाकार तीन वर्ष पनि टिक्न सकेन । त्यसपछि आएका दुई ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बन्यो तर त्यो पनि नवयुवाहरूको विस्फोटक आन्दोलनसँगै धराशायी भयो । त्यसले पनि प्रजातन्त्रको क्षणिक बहुमतभन्दा जनतामा देखिनुपर्ने सौम्यता र विकासको चक्रलाई नै आधार मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले के देखाउँछ भने मुलुकलाई अझै अस्थिरताको चक्रले छोडेको छैन । जबकि अहिले प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको दुई तिहाई बराबरको सरकार छ र पनि मुलुकमा देखिएका अनेक समस्याहरू यसरी जेलिएका छन् कि यति बलियो सरकार स्वयं त्यो समस्याबाट कसरी मुलुकलाई अगाडि लैजाने हो भन्ने कुरामा अलमलमा देखिएको छ र स्पष्ट बाटो निश्चित छैन । यसो हुनुमा पुराना दलहरूको अन्यमनस्कता र सत्तारुढ दल रास्वपाको निर्दिष्ट लक्ष्यविहीनता नै हो भनिएको छ । 
जसरी जुन कोणबाट हेरे पनि प्रजातन्त्र संवेदनशील शासन व्यवस्था हो । अहिले त्यही सबैभन्दा राम्रो मानिएको जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्था नै संसारभर नै धरापमा परेको छ किनभने यस प्रणालीमा निरंकुशता हुँदैन र प्रजातन्त्रविरोधीहरू पनि प्रजातन्त्रको आवरणमा प्रजातन्त्रका विरुद्धमा खेलिरहेका हुन्छन् । त्यसैले यो संवेदनशील र जनताप्रति उत्तरदायी शासन प्रणाली पनि खतरामा छ भन्न थालिएको छ । निर्वाध अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संगठनात्मक स्वतन्त्रताको दुरूपयोग गर्ने प्रवृत्ति जो विश्वभर बढिरहेको पाइन्छ । 
प्रजातन्त्र खतरामा पर्नुमा अरुको दोष छैन, प्रजातन्त्रका नाममा देखिने नकावधारीहरूको कुत्सित योजनाले दुष्परिणाम दिन थालेको हो । प्रजातन्त्रका घोषित विरोधीहरूबाट देखिने खतरा त बरु समाधानका लागि सम्भव छ । 
आज विश्व राजनीतिमा प्रजातन्त्रको नाम नलिने कुनै पनि शासक छैन र प्रत्येक शासनले आफ्नो शासन पद्धतिचाहिँ बढी प्रजातान्त्रिक र जनमुखी छ भने दाबी गरेका हुन्छन्, जसलाई हाम्रो मानकमा प्रजातन्त्र मानिँदैन । अरु त अरु शक्ति राष्ट्रका रूपमा देखिन थालेको र विकासको विशिष्ट नमुना प्रस्तुत गर्न सफल जनवादी गणतन्त्र चीनको शासन पद्धति नै हाम्रो प्रजातान्त्रिक मानकमा प्रजातन्त्र पक्षधर मानिँदैन । जब हामीले यो कुरा चिनियाँ मिडिया सेमिनारमा उठायौं, उनीहरूका मिडिया विज्ञले विनम्रतापूर्वक भने— आ–आफ्ना देशका मौलिक प्रजातन्त्र हुन्छन्, तिनको पनि सम्मान गर्नुपर्छ । विश्वमा प्रजातन्त्रका पक्षधर हौं भन्ने देशहरू अत्यधिक छन् र पनि समावेशीरूपमा र सहज तरिकाले जनताका अधिकारहरूको निर्वाध प्रयोग हुन पाएको छैन । 
प्रत्येक क्षण प्रजातन्त्र प्रजातन्त्रका विरोधीहरूबाट प्रताडित हुन्छ । अझ त्यो पनि हरियो घाँसमा लुकेर बसेका हरेउ वा ग्रिन स्नेकका कारणले । झन् प्रत्येक शताब्दीमा त्यस्ता प्रजातन्त्रका नाममा निर्वाचित भएर आउने नकावधारीहरू देखिन्छन् तर पानीका फोकाजस्तै गरी अचानक हराएर जान्छन् । तैपनि समाजमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव वा घाउको दाग यसरी छोड्छन् कि समाज, राज्य वा विश्व परिस्थितिलाई त्यसको प्रभावबाट मुक्त हुन धेरै समय लाग्छ । जस्तो कि जर्मनीको नाजी प्रमुखका हैसियतले प्रजातान्त्रिक सरकारको नेतृत्व गर्ने एडोल्फ हिटलरको अति महŒवाकांक्षी राजनीतिक दबाब र अतिरञ्जित ढोंग अनि दोस्रो विश्वयुद्धको प्रभावबाट संसार अहिलेसम्म पनि ब्युँतिन सकेको छैन र प्रजातन्त्रभित्र मौलाउन सक्ने तानाशाहको स्वरूप पहिल्याउन पनि हिटलरको नाम लिइन्छ । त्यसताका रुसका शासक स्टालिनबाट त प्रजातन्त्रको रक्षा हुने आशा किन पो गरिएको हुन्थ्यो । जबकि उनी प्रजातन्त्रका घोषित विरोधी थिए । अचम्म थियो के थियो भने प्रजातन्त्रका विरुद्धमा स्टालिन र हिटलरको उस्तै व्यवहार पाइन्थ्यो । सुनिन्छ, हिटलरको नाम अहिले जर्मनीमा सार्वजनिक रूपमा लिन पाइँदैन र नाजीसँग सम्पर्कित परिवार अहिले पनि सामाजिकरूपमा त्याज्य मानिन्छ । हिटलर आपूmलाई आर्य मान्थ्यो र गीताको पुस्तक आफूसँगै राखेर बस्थ्यो । स्वस्तिक चिन्हलाई आफ्नो प्रतीक ठान्थ्यो तर हिंसात्मक स्वभावका कारणले दोस्रो विश्वयुद्धको राँको झोसेर विश्वलाई तहसनहस पा¥यो । प्रजातन्त्रले जहिले पनि विपक्षी वा अन्य विचारलाई शासनका प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ तर हिटलर नै यस्तो शासकका रूपमा देखियो कि उसले आफ्ना विरोधीहरूको तेजोबध गर्नका लागि भौतिकरूपमा नै लाखौंको सफाया गरायो र त आज त्यस्ता तानाशाही प्रवृत्तिलाई हिटलरी प्रवृत्ति भनिन्छ । त्यही कारणले हो, हिटलर जर्मनीमा सार्वजनिकरूपमा नै बहिष्कृत छ । 
आज पनि प्रजातन्त्रका नाममा त्यस्ता प्रवृत्ति आफूलाई प्रजातान्त्रिक भनेर चिनाउने र अभ्यास गरिरहेका देशहरू पनि देखिन्छन् जसले गर्ने कुकृत्यले विश्व तहसनहस भएको देखिन्छ । 
प्रजातन्त्र अत्यन्त संवेदनशील शासन व्यवस्था हो जहाँ विधिको शासनका लागि मात्र ठाउँ हुन्छ । विधिको शासन उदार हुन्छ र उदारताका साथ सबै प्रकारका विचार र व्यवहारलाई स्वीकार गरेको हुन्छ । आवधिक निर्वाचनबाट आउने सबैका लागि सत्ता सञ्चालनका लागि विधिवत् मार्ग प्रशस्त हुन्छ । हाम्रो देशमा पनि प्रजातन्त्रको चेतनाले काम गरेको करिब आठ दशक भएको छ र प्रजातन्त्र स्थापना भएको पनि सात दशकभन्दा बढी भएको छ । नेपाली जनताको उच्च चेतना र त्यागका कारणले र गलत शासकको महŒवाकांक्षाका कारणले बारम्बार निमोठिने प्रजातन्त्र फेरि फेरि पुनस्र्थापना भएको इतिहास छ । कहिले जनताको आन्दोलनले फिर्ता भएको छ भने कहिले सर्वोच्च अदालतको आदेशले स्थापित भएको छ । 
प्रजातन्त्र जोगाउन र कार्यान्वयन गर्न संविधानमा संवैधानिक अंगहरूको व्यवस्था गरेको छ । तिनले देखाउने बाटो नै प्रशस्त छन् र पनि सरकार ध्यान दिँदैन भन्ने उदाहरण महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । अख्तियारको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । सरकारलाई नियन्त्रण तथा सन्तुलनमा राख्नका लागि तयार गरिएका संवैधानिक अवयवहरूको निष्पक्ष संयोजन र परिचालनले मात्र सरकारलाई विश्वसनीय बनाउने हुन्छ । 
नेपालमा प्रजातन्त्रविरोधीहरू भनेका प्रजातान्त्रिक संस्कृति नमान्नेहरूलाई मान्नुपर्छ । व्यक्तिगतरूपमा मौलिक अधिकार छ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको तर कसैलाई पनि संविधानका प्रावधानभन्दा बाहिर जाने अधिकार छैन । जनताका मौलिक अधिकार कुण्ठित गर्ने अधिकार छैन । प्रजातन्त्रमा शासन गर्ने तरिकाप्रति चित्त बुझेन भने आवधिक निर्वाचनमा परिवर्तन गर्ने विशिष्ट अधिकार सार्वभौम जनतामा निहित हुन्छ । त्यसैले नागरिक समाजको कर्तव्य हो आमनागरिकलाई सचेत बनाउने प्रजातन्त्रका पक्षमा । प्रजातन्त्रलाई जोगायौं भने मात्र जनताको दैनिकीलाई सहयोग गर्नेछ । 
प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्रमात्रै हो । यदि नेपाल जस्तो प्रजातन्त्रप्रति आस्था भएको देशमा पनि प्रजातन्त्रको आस्था र सम्मान गर्न सकिएन भने प्रजातन्त्रलाई मूर्खहरूको शासन व्यवस्था मान्नेहरू र बहुमतका विरुद्धमा अल्पमतको सरकार भनेर कहिल्यै जनताले आदेश नदिएका गोप्य शासकहरूको बिगबिगी बढिरहनेछ । आशा गरौँ विश्व राजनीतिमा समेत प्रजातन्त्रको सम्मान हुन सकोस् र प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्रमात्रै हो भनेर सम्झाउन सकियोस् ।
नेपालले फेरि दलहरूका बिचमा प्रजातन्त्र प्रवर्धनका लागि न्यूनतम साझा धारणा चाहेको देखिन्छ जसले आगामी दिनमा फेरि फेरि पनि संवैधानिक अव्यवस्था नआओस् । कुनै पनि सरकारले असंवैधानिक काम नगरोस् । संविधानले नचिनेका तŒवहरू सल्बलाउन नपाऊन् । सरकारले संविधानको अक्षरशः पालना गरोस् र देखियोस् कि सरकार संविधानका धाराहरूलाई सम्मान गर्दै शासन गरिरहेको छ । 
अब प्रजातन्त्रको स्थायित्वको बेला आएको छ जसले जनतालाई प्रजातन्त्रको फल भनेको चौतर्फी विकास हो भन्ने अनुभूति गराउन सकोस् । सत्ताको लुछाचुँडी र आपसमा देखिने प्रतिशोधात्मक प्रवृत्तिले जनताको धैर्यको बाँध फुट्न सक्छ र नयाँ नयाँ आन्दोलनको जन्म हुन सक्छ । प्रजातन्त्र भनेको संवेदनशील शासन व्यवस्था हो जसले नयाँ–नयाँ आन्दोलनको प्रादुर्भावलाई आफैँमा समेटेर लान पनि सक्छ । तर, त्यो सकारात्मकरूपमा जनताका लागि अनुवाद हुन सक्नुपर्छ । 
प्रजातन्त्रमा विरोधीहरूको आवाज सुन्नुपर्छ भनेर नै संसद्मा विपक्षी बेन्चको व्यवस्था गरिएको हुन्छ र विपक्षीहरूलाई आगामी सरकार चलाउन पर्खिरहेकाहरू भनेर मानिएको हुन्छ तर जुन संविधान र कानुनको आधारमा निर्वाचित भएका हुन्छन्, त्यो संविधान र कानुनका विरुद्धमा जानेले जनताको मतमाथि धोखा दिएको मान्नुपर्ने हुन्छ र प्रजातन्त्र भनेको जनताका आधारभूत आवश्यकतासँगै उनीहरूको मानव अधिकारको रक्षा गर्नु र संविधानको रक्षा गर्नु पनि हो भन्ने कुरा बिर्सनुहुँदैन । हामीले स्वीकार गरेको संसदीय प्रजातन्त्रको आदर्श र मूल्य भनेको नै निर्वाध अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकारप्रतिको सम्मान, सुशासन, समानता, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, आवधिक निर्वाचनप्रतिको विश्वास, बहुलवाद, संविधानवाद वा विधिको शासन, बहुमतको सरकार तथा अल्पमतको विपक्षी हुनु हो । बहुलवादमा नागरिक समाजको भूमिकाले प्रजातन्त्रलाई सदैव ठिक बाटोमा हिँडाउन संसद् र सरकारलाई सतर्क गराउँछ । अनिमात्र प्रजातन्त्र दिगो विकासका लागि समर्पित हुनसक्छ ।
(लेखक अधिकारी स्वतन्त्र पत्रकार हुन् ।)