युवा निर्यात गरेर देश बन्दैन

असोजको एक महिनामै ७३ हजार ७६५ नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएको समाचार नेपालीले एकाबिहानै पढ्नु सामान्य समाचार र तथ्यांक होइन । यो त देशको आर्थिक र सामाजिक भविष्यबारे अदृश्य घण्टी र गम्भीर चेतावनी हो । वैदेशिक रोजगार विभागको असोज महिनाको विवरणअनुसार तीमध्ये ४३ हजार ५५९ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने ३० हजार २०६ जनाले पुनः स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् । यसले नेपाली श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा कति धेरै निर्भर छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी, सम्मानजनक पारिश्रमिक र भविष्यप्रतिको भरोसा सिर्जना हुन नसक्दा युवाहरू निरन्तर बाहिरिने क्रम रोकिएको छैन । आखिर नेपालले कहिलेसम्म आफ्ना ऊर्जाशील जनशक्ति विदेश पठाएर उनीहरूले कमाएको पैसामा अर्थतन्त्र चलाइरहने ? गम्भीर प्रश्न उठेको निकै भइसकेको छ ।
युवा पलायनको प्रमुख कारण बेरोजगारी मात्रै होइन । न्यून पारिश्रमिक, श्रमको अवमूल्यन, राजनीतिक अस्थिरता, अवसरमा असमान पहुँच र भविष्यप्रतिको अनिश्चितताले युवालाई देश छाड्न बाध्य बनाइरहेको छ । नेपालमा पढाइ पूरा गरेपछि योग्यताअनुसार काम पाइन्छ र त्यसबाट परिवार पाल्न सकिन्छ भन्ने विश्वास एकदमै कमजोर छ । अर्कोतर्फ, विदेश जान लाखौं रुपैयाँ ऋण लिन तयार हुने युवा स्वदेशमै उद्यम गर्न भने हिचकिचाउँछन् । यसको मुख्य कारण व्यक्तिगत मनोविज्ञान नभई हाम्रो कमजोर आर्थिक संरचना र राज्यको कार्यशैली पनि हो भन्ने कञ्जुस्याइँ गर्नुपर्दैन ।
विश्व बैंकको सन् २०२५ को नेपालसम्बन्धी आर्थिक अध्ययनअनुसार सन् १९९६ देखि २०२३ सम्म नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक ४.२ प्रतिशत मात्रै रह्यो । यसले श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवाका लागि पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकेन । फलतः वैदेशिक पलायन र विप्रेषण नै गरिबी न्यूनीकरणको मुख्य आधार बन्यो । यसबाट एउटा गम्भीर विरोधाभास जन्मिएको छ । देश विकास गर्न चाहिने श्रमशक्ति विदेशमा छ, अनि स्वदेशमा उत्पादन नहुँदा उनीहरूले पठाएको रकमसमेत आयातित वस्तुको उपभोगमै सकिइरहेको छ । गाउँका खेत बाँझिनु र उद्योगले कामदार नपाउनु एउटै समस्याका दुई पाटा हुन् । राज्यले वैदेशिक रोजगारीलाई उपलब्धिका रूपमा होइन, युवालाई देशमै राख्न नसकेको असफलताका रूपमा हेर्नुपर्छ ।
सबैभन्दा अप्ठेरो त के छ भने, जेनजी आन्दोलनको एउटा मुख्य मुद्दा नै विदेश जानु नपरोस् भन्ने थियो तर जुन संख्यामा नेपालीहरु विदेशिइरहेका छन्, त्यसले आन्दोलनको असफलतालाई उदांगो पो पारिरहेको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत जन्माउन थालेको छ ।
त्यसो त, विप्रेषणले लाखौँ परिवारलाई गरिबीबाट निकालेर शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच बढाएको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन । विदेशबाट आउने रकम बढ्नु र देश समृद्ध हुनु एउटै कुरा होइन । भारत, मेक्सिको र फिलिपिन्सजस्ता धेरै विप्रेषण प्राप्त गर्ने देशहरूले यसलाई सूचना प्रविधि, पूर्वाधार विकास र औपचारिक वित्तीय प्रणालीसँग जोडेर आर्थिक विस्तार गरेका छन् । नेपालले पनि विप्रेषणलाई उपभोगबाट पुँजीमा रूपान्तरण गर्न ढिला भइसकेको छ । कृषि प्रशोधन, जलविद्युत्, पर्यटन र साना उद्योगमा प्रवासी पुँजीलाई परिचालन गर्न हामी पछि परिसक्यौं कि भन्ने आभाससमेत हुन थालिसकेको छ ।
अझ गम्भीर विषय त नेपालको बदलिँदो जनसांख्यिक अवस्था हो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल प्रजनन दर प्रतिमहिला १.९४ सन्तानमा झरेको छ । सन् २०६१ सम्ममा ६० वर्षमाथिको जनसंख्या २२.४ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण छ । आज विदेश गइरहेको पुस्ता वृद्ध हुँदै गर्दा नेपालमा काम गर्ने उमेरका नागरिकको अनुपात घट्दै जानेछ । अहिले नै पर्याप्त उत्पादन गर्न नसकेको देशले भविष्यमा वृद्धवृद्धाको हेरचाह र सामाजिक सुरक्षाको खर्च कसरी धान्ने ? त्यसैले राज्यको ध्यान विप्रेषण बढाउनेमा होइन, स्वदेशी उत्पादन र मानव पुँजी निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
अर्कोतर्फ, रोजगारीका लागि सीमित गन्तव्यमा निर्भर हुनु आफैंमा जोखिमपूर्ण छ । असोजमा मात्रै यूएईका लागि करिब २५ हजारले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । मध्यपूर्वमा जारी युद्ध र अस्थिरताले नेपाली श्रमिकको भविष्य अनिश्चित बनाएको छ । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत मध्यपूर्वको द्वन्द्वलाई नेपालको विप्रेषण र अर्थतन्त्रका लागि प्रमुख जोखिम मानेका छन् । कुनै गन्तव्यमा सुरक्षा अवस्था बिग्रिएमा श्रमिकको उद्धार र स्वदेश फिर्ती निकै चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ ।
त्यसैले सरकारले यसलाई सामान्य कूटनीतिक चासोमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन । श्रमिकको अद्यावधिक विवरण, आपत्कालीन उद्धार योजना र विप्रेषण घट्दा अर्थतन्त्रलाई जोगाउने वैकल्पिक रणनीति तयार गर्नैपर्छ । तर, यो दीर्घकालीन समाधान होइन । विदेश जानु आधुनिक समाजको स्वाभाविक प्रक्रिया भए पनि यो रहरभन्दा बढी बाध्यता बन्नु देशका लागि विडम्बना हो । सरकारको सफलता कति लाख श्रम स्वीकृति जारी भयो भन्ने तथ्यांकमा होइन, स्वदेशमा कति नयाँ रोजगारी र उद्योग सिर्जना भए भन्नेमा मापन गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । नेपाललाई युवा निर्यात गर्ने देश बनाइराख्ने कि युवाले आफ्नै भविष्य निर्माण गर्न सक्ने देश बनाउने ? अब राज्यले स्पष्ट निर्णय गर्न ढिला भइसकेको छ ।