आन्दोलनका एजेण्डा कसरी पाखा लाग्छन् ?

इतिहासको कालखण्डमा देशहरूले आन्दोलनहरू खेप्दै आएको पाइन्छ । व्यक्तिको जस्तै राष्ट्रको जीवनमा पनि उतारचढाव आइनै रहन्छन् । शासकीय असफलताका कारण आन्दोलनको आँधीवेरी आउने गर्दछ । कुनै राजनैतिक दलभन्दा पनि आमजनताका भावनालाई सम्बोधन गर्न हुने विद्रोह आन्दोलन हो, जहाँ सचेत नागरिक स्वतस्फूर्त रुपमा जाग्ने गर्दछन् ।

जनता जाग्नुको अर्थ आफ्ना दैनिकीलाई शासनले सम्बोधन नगरेका कारणले हो । नेपालले पनि यस्ता जनआन्दोलनको सामना गर्दै आएको छ । तर आन्दोलनको रापताप सेलाउँदै गएपछि आन्दोलनका एजेण्डा बिस्तारै पाखा लाग्दै गएका छन् । त्यसैले आन्दोलन सकिए पनि एजेण्डा नसकिई फेरि अर्को आन्दोलनको वातावरण बन्दै आउने गरेको छ ।

२००७ मा राणा परिवारवादका विरुद्ध आन्दोलन भइप्रजातन्त्र स्थापना भयो । तर एक दशकसम्म जनतालाई सार्वभौम बनाउने संविधान र संरचनाहरू बनेन, २०१७ मा मुलुक राणा शासनकै बाटोमा निर्देशित शासनमा फर्कियो । राष्ट्रको इतिहासमा चार दशक त्यत्तिकै हरायो । 

२०४७ मा आन्दोलनको उभार आयो र लोकतन्त्रको स्थापना भयो । मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजान प्रथम चरणका आर्थिक सुधार कार्यक्रम र लोकतान्त्रिक शासन संरचना निर्माणका क्रममा नै माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, दलहरूको शक्ति सङ्घर्ष र राजाको प्रत्यक्ष शासनले मुल कुलाई पहिलाकै आर्थिक विपन्नतामा पुर्‍यायो र २०६२-६३ मा झनै ठूलो आन्दोलन भयो । 

यस आन्दोलनका निष्कर्षमा विस्तृत शान्ति सम्झौताले राष्ट्रको सर्वाङ्गिण विकास र आर्थिक सामाजिक न्यायका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने भनेको थियो । संविधान निर्माणपछि आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण हुनेमा सर्वसाधरण ढुक्क थिए तर संवैधानिक प्रावधानको यसका सञ्चालकबाट गलत रुपमा अभ्यास गरिएकाले २०८२ मा फेरि अर्को आन्दोलन भयो, जुन ‘टेक–नेटिभ’ का रुपमा चिनिएका जेनजी युवाहरूले आफ्ना पूर्वजहरूको प्रवृत्तिको विरुद्धमा गरेका थिए । 

पहिलाको तुलनामा यसका ‘एजेण्डा र एक्टर’ फरक थिए । यो जनआन्दोलन मुलुकमा व्याप्त बेथिति सुधार, बेरोजगारीको अन्त्य र नैसर्गिक स्वतन्त्रताको बहालीका लागि थियो । अघिल्ला आन्दोलनमा राजनैतिक शक्ति र पात्र अग्रपङ्तिमा थिए, यो आन्दोलनमा प्रविधि पुस्ताले आन्दोलनका मोर्चा सम्हालेको थियो, नेतृत्व स्वतस्फूर्त थियो । 

आन्दोलन पुस्ताका प्रवृत्तिका विरुद्धमा थियो । आन्दोलनकारी शक्ति आफू सत्ता र शक्तिमा जाने अभिष्ट थिएन, केवल प्रवृत्ति परिवर्तन र सुशासन समृद्धिका लागि सक्नेले शासन गर, यसका लागि संरचना, सोच र संस्कार बदल भन्ने थियो ।

प्लेटो भन्छन्, ‘प्रत्येक पुस्ता आफ्ना नेतृत्वको विरुद्धमा हुन्छ ।’ राज्य व्यवस्था शुरु भएर लोकतन्त्रको अभ्यास हुन थालेपछि पुस्ताहरू आफ्ना नेतृत्वबाट आजित भएर समुन्नत शासन र स्वादिलो सेवाका लागि नेतृत्व परिवर्तन गर्न आन्दोलन गर्दै आएका छन् । प्रत्येक पुस्ता छुट्टै आशा र आकांक्षामा रहन्छन् र संस्थापनबाट भएका काम कारबाही, शैली स्वभाव बदल्न चाहन्छन् । 

लोकतान्त्रिक प्रणालीका आन्तरिक त्रुटीका कारण सिद्धान्त र दर्शन विपरीत राजनीतिज्ञ जनताका चाहचेतलाई बेवास्ता गरी केबल शक्तिखेलमा मात्र लाग्दा पछिल्लो पिढी रिसाउँछ र आफ्नै नेतृत्वको विरुद्धमा आन्दोलित हुन्छ । लोकतान्त्रिक तानाशाहको जन्म र उनीहरूले राष्ट्र र सर्वसाधारणका सपना विस्थापन गरेपछि आन्दोलन स्वभाविक हुन्छ । 

नेपालमा प्रविधि पुस्ताले गरेको आन्दोलनबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ । जनआन्दोलनले शासन र संरचना परिवर्तनको मुद्दा अघि सार्छ । तर प्रविधि पुस्ताको एजेण्डाका सारमा शासन संरचनामा भन्दा पनि सोच संस्कृति, प्रवृत्ति परिवर्तन रहेको छ । लोकतान्त्रिक अराजकता अन्त गर र स्थायी परिवर्तनका प्रक्रियामा प्रगतिशील बन ता कि फेरि पटक पटक आन्दोलन गर्न नपरोस् भन्ने अन्तर्य यसमा छिपेको थियो । 

टेक–नेटिभ आन्दालित भए पनि उनीहरूले उठाएका मुद्दा दाइदिदी पुस्ता र आमाबुबा सबै पुस्ताका साझा भावना मुखरित थिए । यत्ति हो कि अघिल्ला पुस्ता सक्रिय आलोचनात्मक चेत त्यति राख्दैनथे, प्रविधि पुस्तामा यो भावना प्रखर थियो ।

विगतका आन्दोलनको इतिहास र उपलब्धिको विश्लेषण गर्दा आन्दोलनपछि सधैं एजेण्डा पाखा लाग्ने गर्छ र परिवर्तनलाई विपरीत दिशातर्फ तानिरहन्छ भन्ने देखिएको छ । आन्दोलन सकिएको दुई हप्ताको अवस्था विश्लेषण गर्दा फेरि पनि उही प्रवृत्ति दोहोरिएला कि भन्ने अनुमान हुन्छ । 

मुद्दाहरू किन धकेलिन्छन् भन्ने बुझ्न यसका प्रवृत्तिगत कारणहरूको रौंचिरा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो कारण आन्दोलनका अन्तर्यलाई अन्तरवोध गर्ने नेतृत्व र प्रणाली नहुँदा एजेण्डाहरू चाहेर पनि कार्यान्वयनमा कमजोर हुनछन् ।

टेक–नेटिभहरूले आन्दोलनमा राखेका मुद्दालाई सम्झौतामा पुग्दादेखि नै धेरथोर अपहरण गर्ने काम हुन थाल्यो । उनीहरूले आन्दोलनमा परिवर्तनको आग्रह र अभियानको आवाज उठाएका थिए, नेतृत्वमा जाने अभिष्ट थिएन । त्यसैले उनीहरूको भावना सरकार गठन र त्यसपछिका दिनमा एजेण्डाको अन्तरवोध सम्बद्ध पदाधिकारीबाट हुन सकेको छैन । 

अरुको भावनालाई अर्कैले कार्यान्वयन गर्दा त्यसमा रहने अपनत्वको अंश कम हुन्छ । त्यसैले अहिले पनि एजेण्डाहरू विषयान्तर होलान् कि भन्ने डर छ । त्यस्तो विगतमा पनि देखिएकै हो । जस्तो कि जनआन्दोन भाग दुईपछि संघीयता कार्यान्वयन यसको अपनत्व नभएका पात्रहरूबाट हुँदा न संघीयता, न सहशासन न स्वायत्तता वा केन्द्रीय पद्धति जस्तो शासकीय स्वरुपमा शासकीय तहहरू छन् ।

अर्को कारण शक्तिको मनोविज्ञान पनि हो । भौतिक विज्ञानको सूत्र (न्युटोनियन मेकानिक्स) लाई शक्ति आर्जन गर्ने, संघर्ष गर्ने र सन्तुलनमा रहने मनोविज्ञानको व्यावहारिकतालाई अर्थ्याउन सहयोग गर्दछ । न्युटोनियम मेकानिक्स अनुसार शक्ति केन्द्रतिर तान्ने बल र केन्द्रबाट मोफसल वा बाहिरतिर तान्ने बलको सन्तुलन वा सेन्ट्रीपिटाल फोर्स र सेन्ट्रीफ्युगल फोर्सले निर्धारण गर्दछ । 

केन्द्राभिमुख (सेन्ट्रीपिटाल) बल जहिले पनि वृत्तको केन्द्रतिर निर्देशित हुन्छ र यसको परिमाण वस्तुको द्रव्यमान, यसको स्पर्शक केन्द्र र केन्द्रबाट वस्तुको दूरीको आधारमा रहन्छ । यस विपरीत केन्द्र प्रसारक (सन्ट्रीफ्युगल) बल वृत्तको केन्द्रदेखि टाढा निर्देशित हुन्छ । यो द्रव्यमान, कोणिक तीव्रता र शक्तिकेन्द्रदेखिको दूरी बराबर हुन्छ । 

नेपालमा केन्द्राभिमुख बल बढी छ र केन्द्र प्रसारक बल कमजोर छ । परिणामतः आफूले अभ्यास गरेको शक्ति, साधन र अवसरमा रमाउने मनोविज्ञानले विजेता शक्तिलाई अन्ततः पाखा लगाएर पराजित पारिदिन्छ । त्यसो गर्ने शक्ति संस्थापन शक्ति हो, परिवेश अनुसार संस्थापनको स्वरुप बेग्लै देख्न सकिने मात्र हो । 

पहिलो जनआन्दोलन पछि राजा र दलहरू केन्द्राभिमुख र केन्द्र प्रसारकमा विभाजित थिए, संस्थापन वा राजाले शक्ति हत्याए, पछि उनलाई निस्तेज पार्न दलहरू केन्दाभिमुख बलमा पुगे, लोकतन्त्रको लाभ लिनबाट जनता बाहिरिए । 

जनआन्दोलन भाग दुईपछि लोकतन्त्रका स्थानीय नागरिक संस्थाहरू राजनैतिक दलको संस्थापनबाट लोकतन्त्रका लाभ निर्माण र उपयोगमा पछिल्तिर धकेलिए । जेनजी आन्दोलनमा पनि संस्थापन पक्षले विस्तारै कार्यसूची पन्छ्याउँदैछ ।

अर्को कारण नेपथ्पको भूमिका निर्वाहकर्ता सार्वजनिक प्रशासन हो, जुन स्थायी सरकार पनि हो । शासनको प्रशासन नै यसले गर्छ । यसको मनोविज्ञान यथास्थितिमा रमाउने र आफ्नो ‘स्पेस’ सुरक्षित गर्ने खालको हुन्छ भने आन्तरिक संरचना प्रक्रिया र तहसोपानवादी (लोकतन्त्रविमुख) हुन्छ । नेपालमा लोकतन्त्रको लयमा प्रशासनले गति पक्डिन कहिले पनि सकेको देखएन । 

उदाहरणका लागि प्रजातन्त्रलाई राजाले अपदस्थ गरेपछि निर्वाचित सरकारको योग्यता प्रणालीबाट त्रस्त प्रशासनिक नेतृत्व राजासँग घुडा टेक्यो र राजाले भकाभक उच्च पदस्थ कर्मचारी नियुक्ति वा आफूप्रति समर्पित हुनेलाई थमौती गरेपछि प्रजातन्त्रको वास्तविक प्रतिगमन संस्थागत भयो । 

त्यतिबेलाका खरिदार पनि पास नगरी टिका लगाएर सचिव, गभर्नर, न्यायाधीश र संवैधानिक अंगमा नियुक्त गरिएका व्यक्तिलाई नेपालको प्रशासनमा अहिले पनि राम्रा प्रशासक भएको शास्त्रीय सोच र गतावधिक भाष्य राखेर लोकतन्त्रको भावना र योग्यता पद्धतिलाई सधैं निस्तेज पार्ने काम भइरहेको छ । हुकुम प्रमाङ्गीका अवशेष केही अघिसम्म थिए र उनीहरूको प्रशंसा गर्ने दरबारीय मानसिकता अहिल पनि बाँकी छ ।

पहिलो जनआन्दोलन पछि त्यही परम्परागत शक्तिको विरासतमा हिंड्ने प्रशासकहरूले आन्दोलनको एजेण्डालाई पाखा लगाइदिए । सुशासन कायम गर्ने मुद्दा पाखा लगाइयो, सेवा व्यवस्थापनमा नागरिक विवेचना गर्न दिइएन, दरवन्दी घटाउने र सरकारको खर्च घटाउने कुरालाई वैकल्पिक विधिबाट थाहा नै नपाउनेगरी उल्टो पारियो । 

त्यसपछि जनादेश पाएको सरकार पनि कर्मचारीतन्त्रीय मानसिकतामा पुगी प्रशासनलाई राजनीतिकरण गर्ने, दुरुपयोग गर्ने र राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने अर्को एजेण्डा राख्न थाल्यो । जेनजी आन्दोलनपछि पनि यो स्थिति देखिन लागेको छ । दुई साता अघिसम्म स्वार्थ सौदामा लागेकाहरू नै प्रशासनिक नेतृत्वमा छन् ।

अझै डरलाग्दो कुरा आन्दोलनको अवस्था ल्याउने वा महत्वपूर्ण निकाय; राजस्व, भन्सार, आयोजना कार्यालय, शक्ति निकाय, जनताका दैनिकीसँग जोडिएका निकाय, नियोग आदिका कर्मचारी र हिजो सुविधा लिएका वर्तमान÷पूर्व कर्मचारीहरू जनआन्दोलनलाई प्रशंसा गरिरहेका छन् । खराब व्यक्तिको प्रशंसा असल व्यक्तिको आलोचनाभन्दा निकै खतरानक हुन्छ । अर्को पक्ष हिजोको अवस्थामा राज्यका महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा नियुक्त व्यक्तिहरूको मनोविज्ञानले आन्दोलनको एजेण्डालाई अन्तरवोध गरेर अपनत्वमा कसरी लेला भन्नेमा पनि छ ।

आन्दोलनको एजेण्डा विस्थापित हुने अर्को कारण सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूको क्षमता र प्रवृत्तिले निर्धारण गर्दछ । आफ्नो म्यण्डेटमा मात्र रहने, व्यावसायिक क्षमता र इमान्दारितामा काम गर्ने, प्रचार प्रसारबाट टाढै रहने प्रवृत्ति उनीहरूबाट अपेक्षित हुन्छ । स्यामुएल हन्टिङटन ‘सभ्यताको संघर्ष’ मा नयाँ सत्ता आफूलाई जोगाउन पुरानो सत्ताको विरासतमा हिँड्छ भन्छन् । अहिलेको सरकारबाट हन्टिङ्टनको भनाई सिद्ध हुँदैन भन्ने अपेक्षा गर्नु बाहेक हामीसँग विकल्प छैन; इतिहासको अपवादमा जाने सामथ्र्य सरकारमा देखिनु पर्दछ ।

अर्को कारण अनाहक सूचना, गलत सूचना र भ्रमपूर्ण सूचनाले पनि एजेण्डालाई अलमलमा पार्ला भन्ने भय देखिन्छ । विचारहरू सामाजिक विमर्शका सञ्चमा अन्धाधुन्द प्रसार भइरहेका छन्, त्यसले कुनै व्यक्ति वा विचारलाई ‘एप्स बुष्ट’ गरिरहेको छ । षडयन्त्र सिद्धान्तको अन्धाधुन्द प्रसार भएको छ, तथ्य जाँच गरिएको छैन । आशंका, सन्देह, गलत सूचनाको बाढी र अपत्यारिला जानकारीले सर्वसाधारणको मनोविज्ञानलाई दिग्भ्रमित पार्न सक्छ, अनुचित प्रभाव पार्न सक्दछ ।

आन्दोलनपछि आन्दोलनकारीहरू एजेण्डा पुरा भइहाल्छन् भन्ने आशामा आआफ्ना दैनिकीमा लाग्छन्, सधैं आन्दोलन वा खबरदारी गर्न न उनीहरूलाई इच्छा हुन्छ न फुर्सद नै । प्राधिकार पदाधिकारीलाई विश्वास गर्नुको विकल्प उनीहरूसँग हुन्न । अधिकारीहरू सेलाए, शिथिल भए वा सतही भए के गर्ने ? सेलिब्रेटी भएर टाइम बाइ गरे के गर्ने ?

उल्लिखत विषयमा खबरदारी गरेर आन्दोलनको एजेण्डालाई आक्रामक रूपमा कार्यान्वयन गराउन सार्वजनिक बौद्धिक, आन्दोलनका वास्तविक अभियान्ता र सरकार सावधान रहनुपर्दछ । सधैं आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाबाट नेपाली जनमानसलाई पर पुर्‍याउन पनि यी काम अनिवार्य छ ।

 @mainaligopi