७४ खर्ब नाघ्यो बैंकिङ निक्षेप

काठमाडौं, २० असोज - बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेप ७४ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार एक दिनमा १६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढ्दा कुल निक्षेप ७४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो तथ्यांक असोज ९ गतेसम्मको हो । असोज ८ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ७३ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थियो ।

वाणिज्य बैंकहरूमा मात्रै एकैदिन १७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेप ६६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूसँग कुल ७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिलेसम्म कुल ५६ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । एक दिनमा कुल ६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । वाणिज्य बैंकहरूले मात्रै कुल ५० खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूले अहिलेसम्म कुल ६ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् । 

बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ७५.२१ प्रतिशत कायम भएको छ । निक्षेप उच्च दरमा बढ्दै गएको तर कर्जाको माग कम भएकाले सिडी रेसियो निरन्तर घट्दै गएको छ । अधिक तरलता व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय बैंकले प्रणालीबाट हरेक साता अर्बौं रुपैयाँ तान्दै आएको छ ।

अहिले वित्तीय प्रणालीमा १० खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ । तरलता धेरै भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधा मार्फत केन्द्रीय बैंकमा पैसा राखेर व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् ।

बैंकहरूसँग अतिरिक्त लगानीयोग्य रकम हुँदा उनीहरूले छोटो अवधिका लागि स्थायी निक्षेप सुविधा मार्फत राष्ट्र बैंकमा पैसा राख्न सक्छन् । त्यसवपत बैंकहरूले ब्याज पाउँछन । यो एक प्रकारको तरलता व्यवस्थापन उपकरण हो । चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ९० खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको यस्तो सुविधा लिएका छन् । 

प्रणालीमा ७८ करोड पठाउँदै राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा ७८ करोड रुपैयाँ मुद्दती निक्षेप पठाउन लागेको छ । राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गर्दै उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको सो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप लगानी गर्न लागेको जनाएको हो ।

निक्षेप लिन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले लिन चाहेको रकम र ब्याजदर असोज २२ गतेभित्र प्रस्ताव गर्न सक्ने जनाएको छ । यो निक्षेप २०८२ असोज २६ देखि २०८३ असोज २६ गतेसम्म ३६६ दिनको लागि राख्न लागेको पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरूमा ६२ करोड ४० लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरूमा ११ करोड ७० लाख र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरूमा तीन करोड ९० लाख रुपैयाँ निक्षेप राखिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो निक्षेप लिनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका शर्तहरू भने पुरा गरेको हुनुपर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको, न्यूनतम पुँजीकोष कायम गरेको, निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जा सापटीको ८ प्रतिशत र खुद निष्क्रिय कर्जा अनुपात ३ प्रतिशत ननाघेको हुनुपर्नेछ । 

यस्तै, खुद तरल सम्पत्ति अनुपात, कर्जा निक्षेप अनुपात तोकिएबमोजिम हुनुपर्ने, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नाफामा रहेको, शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको भए फुकुवा भएको कम्तीमा ६ महिना पूरा भएको, समस्याग्रस्त घोषणा भएको भए फुकुवा भएको ६ महिना अवधि पूरा गरेको र सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको शेयर जारी गरेको हुनुपर्ने शर्तहरू पुरा गरेको हुनुपर्नेछ ।

अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ ?

बैंकिङ प्रणालीमा पैसाको आपूर्ति धेरै हुने अवस्थालाई अधिक तरलता भनिन्छ । जसले अल्पकालमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन मद्दत गर्छ, तर यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने दीर्घकालमा महँगी, आयात वृद्धि, मुद्रा कमजोर हुने र वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम ल्याउन सक्छ । प्रणालीमा अधिकतरलता हुँदा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावहरू दुवै पर्छ ।

जब बैंकमा पैसा धेरै हुँछ तब उनीहरू कर्जा दिन प्रतिस्पर्धी बन्छन र कर्जाको ब्याजदर घट्न सक्छ । ऋण लिन चाहने व्यक्ति र व्यवसायका लागि बैंकहरूले सहजै ऋण उपलब्ध गराउँछन् । एक बैंकलाई रकम आवश्यक पर्दा तत्काल अर्को बैंकबाट सापटी पाउने अवस्था रहन्छ ।

अधिक तरलता हुँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पनि पर्न सक्छ । बजारमा महँगी बढ्न सक्छ । किनभने ब्याजदर सस्तो हुँदा उपभोग बढ्छ । यसले वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि गराउँछ । यस्तै बैंकहरूले असुरक्षित र उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा पनि ऋण स्वीकृत गर्ने जोखिम रहन सक्छ ।

अत्याधिक तरलताले अल्पकालीन अन्तरबैंक ब्याजदर घटाउँछ र मौद्रिक नीतिको प्रभाव कम पर्छ । आयात बढ्न गई वैदेशिक मुद्राको माग बढ्न सक्छ । जसले स्वदेशी मुद्राको क्रयशक्ति घटाउँछ । तरलता व्यवस्थापनका लागि बजारबाट रकम प्रशोचन गर्नुपर्ने भएकाले केन्द्रीय बैंकमाथि ब्याज खर्चको दबाब पर्छ ।