दोषीलाई कारबाही र दण्डहीनताको अन्त्य

जेनजी आन्दोलनका शहीदका परिवारले गत भदौ २३ गते भएको घटना मानवताविरुद्धको अपराध भएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध दिएको जाहेरीलाई प्रहरीले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगमा पठाएको विषयमा विभिन्न कोणबाट विवेचना हुन थालेको छ । 

जिल्ला प्रहरी परिसर कार्यालय काठमाडौंले जेनजी आन्दोलनमा शहीद भएका ४ जनाको तर्फबाट आएको जाहेरीको कार्यक्षेत्र जाँचबुझ आयोग हुने बताउँदै त्यहाँ पठाइएको जनाइएको छ । १९ जनाको ज्यान जानेगरीको भएको बल प्रयोगको घटना मानवताविरुद्धको अपराध भएको भन्दै जेनजी आन्दोलनका मृतकका परिवार जाहेरी दिन पुगेका थिए । 

अर्कोतर्फ काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह र हामी नेपालका संस्थापक सुदन गुरुङविरुद्ध नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको जाहेरीबारे पनि प्रहरीले निर्णय लिन नसकेको अवस्था देखिएको छ ।

सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य भएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिसकेको छ । आयोगलाई दिइएको कार्यादेशमा २३ र २४ भदौमा भएका सबै घटनामाथि निष्पक्ष छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्ने सिफरिस गरिएको छ । 

आयोग अध्यक्ष कार्कीले आफूले कसैको नाम लिन नचाहेको तर तत्कालीन घटनामा संलग्न देखिने सबैमाथि जाँचबुझ हुने र कसैलाई पनि छानबिन र बयानबाट बाहिर नराखिने प्रतिबद्धता जनाइसकिएको अवस्था हो । अध्यक्षबाट घटनामा दोषी देखिएकालाई आवश्यक परे राहदानी रोक्का गरेर पनि छानबिनको दायरामा ल्याइने अधिकार आफूहरूसँग भएको स्मरण गराइएको छ । 

विगतमा गठन भएका आयोगभन्दा भिन्न यो आयोगले छानबिन गरेर कारबाहीको सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार पाएको छ । यस सम्बन्धमा प्रष्ट पार्दै अध्यक्षबाट के अभिव्यक्ति भएको छ भने दोषीलाई कारबाही गर्न उसको संलग्नताका आधारमा सिफारिस गरिने र सिफारिस गर्दा कारबाही गर्ने तरिका पनि सरकारलाई सुझाइनेछ । 

जब आयोगको कार्यादेशमै यो कुरा उल्लेख छ भने अब आयोगको प्रतिवेदनलाई कुर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकार आफैंले छ महिनामा निर्वाचन गराएर निर्वाचित भएर आउनेलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने समयसीमा पाएको छ भने सरकार गठित यो आयोगको समयसीमा तीन महिनालाई तोकिएको छ ।

अब आयोगलाई छिटाभन्दा छिटो काम गर्न दिने र छानबिन र अनुसन्धानमा कहाँ कसरी सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । दण्डहीनताको वातावरणले टाउको उठाउन नपाओस् भनेर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको विकल्प पनि छैन । 

किनभने एक त यसले सामाजिक अमनचयन र सौहाद्रतालाई बिथोल्छ भने देशको आर्थिक गतिलाई पनि ओरालो लगाउँछ । देश यस्तो विषय अवस्थामा रहनु भनेको वैदेशिक लगानी नआउनु मात्र होइन बचेखुचेको स्वदेशी लगानी पनि पलायन हुने डर हुन्छ । तसर्थ, दण्डहीनता रोकिनुपर्छ र दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको पनि दुईमत छैन । 

हालको अवस्थामा के मात्र भन्न सकिन्छ भने सरकारले आयोगबाट आउने प्रतिवेदनको आधारमा दोषीलाई कारबाही गर्ने कुरामा खुट्टा कमाउने वा ढिलासुस्ती गर्नु हुँदैन । पछिल्लो क्रममा विकसित घटनाले समाज फेरि द्वन्द्वमा फस्ने हो कि भन्ने आशंका देखिएको हुँदा सरकारले तत्काल सामाजिक अमनचयन स्थापित गर्न असन्तुष्ट समूहको मागहरूलाई के गरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।

असन्तुष्ट पक्षको मागलाई बेवास्ता गरिँदा नै जेनजी विद्रोहको आधारभूमी बनेको नजीरलाई अब दोहोर्‍याउनु हुँदैन । प्रजातन्त्रका कुनै पनि विवाद वा असन्तुष्टीका बुँदाहरू संवादबाट हल गर्न सकिने हुँदा असन्तुष्ट पक्षसँग संवाद कायम गर्ने तर्फ पनि सरकार अग्रसर हुनुपर्ने देखिएको छ । 

सरकार र राजनीतिक दलहरूले पनि प्रतिशोधबाट प्रेरित नभइ देशको दीर्घकालीन हित के गर्दा हुन्छ त्यसतातर्फ पनि सोच्नु जरुरी देखिएको छ । आन्दोलनपछिको हालसम्मको विकासक्रम हेर्दा जेनजीको विद्रोहको कारणलाई दलहरूले आत्मसात गर्न सकेको देखिएको छैन । त्यसैले आरोपप्रत्यारोप होइन, देश विकासको अजेण्डालाई केन्द्रमा राखेर आत्मालोचना गर्न पनि दलहरू अग्रसर हुनुपर्छ । 

यति भन्दा भन्दै पनि भदौ २३ र २४ को घटनामा दोषीहरू जसले मानवअधिकारलाई तिलान्जली दिएर हत्या श्रृंखला मच्चाए ती मात्र होइन, निजी सम्पत्ति लुट्न र सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्ति तोडफोड आगजनी गर्ने, व्यावसायमा आक्रमण गर्ने, सुरक्षा निकायको हतियार लुट्ने सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ र दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्छ । अनि मात्र भविष्य सुनिश्चित बन्छ ।