वर्तमानका मुख्य कार्यादेश

गत भाद्र २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको विध्वंसात्मक गतिविधिले राज्यको संस्थागत क्षमतालाई उदाङ्गो पारेको छ । दलीय भागबण्डाका आधारमा नियुक्त गरिएका राज्यका प्रमुख संरचनाहरूमा कार्यरत पदाधिकारीले मुलुकको अस्मिता धुलिसात भएको घटनालाई रमिते बनेर हेरे । उनीहरूको अकर्मण्यता, असक्षमता र निरिहपन जस्ता जे विशेषण जोडेर व्याख्या गरे पनि लामो इतिहास बोकेको स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रको अस्मिता भने खरानी भएको छ ।

नेपालीहरूको शिर निहुरिएको छ । स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रको पहिचान कायम राख्ने हो भने यो अवस्थामा मुलुक कसरी आइपुग्यो भन्ने कुरालाई गहिरिएर बुझेर राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । हुन त तत्कालै कुनै पनि उपद्रव हुनसक्छ भन्ने आभास अगाडिदेखि नै भएको हो । क्षमताले भन्दा दलीय भागबण्डाले नियुक्त भएका मन्त्रीहरू, पैसामा बिक्री भएका राज्यका प्रमुख पदहरू तथा बिचौलियाले चलाएको अर्थतन्त्रले ल्याउने परिणाम यस्तै नै हुन्छ । तर त्यस्तो अव्यवस्थालाई उपचार गर्ने पद्धति वर्तमान संविधानभित्र भएको भए मुलुक यो अवस्थामा आइपुग्ने थिएन ।

जेनजी विद्रोहबाट मुर्छित मुलुकले अब कसरी अघि बढ्ने भनेर सोच्नै सकेन । अबको एक मात्र निकास वर्तमान संविधानभित्रै रहेर चुनाव हुनुपर्ने ठान्यो । त्यसको लागि वर्तमान संसद् विघटन गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी अन्तरिम सरकार गठन भयो । आगामी फागुन २१ गते चुनावको मिति घोषणा भइसकेको छ । जानकार भन्छन् यी सबै कुराहरू अवैधानिक छन् । अदालतले के भन्छ हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

अब एकछिन भाद्र २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन र त्यसले अगाडि सारेका मागहरूलाई हेरौं । १७–२७ वर्ष उमेर समूहका युवाहरू राज्यको स्रोत, साधन र अवसरहरू केही नेताहरूको कब्जामा हुने र युवाहरू रोजिरोटीका लागि खाडी मुलुकमा जानुपर्ने बाध्यता भएकाले आक्रोशित भएका थिए । त्यसैले उनीहरूले भ्रष्ट नेतृत्वलाई पाखा लगाउने, सुशासन कायम गर्ने र राजनीतिक स्थिरताको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्ने जस्ता माग अघि सारेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

अब यस्ता गम्भीर प्रकृतिका संरचनात्मक सुधारका मागहरू के कारणले गर्दा उब्जेका हुन् र त्यसको दीर्घकालीन समाधान कसरी होला भन्ने विषयमा नीतिगत संवाद नगरीकन यही संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत चुनाव गरेर नयाँ संसद् निर्माण गर्दैमा समाधान होला ? अपदस्थ नेताहरूले यो विद्रोहलाई ‘षड्यन्त्र’ भनेका छन् र त्यसको सशक्त प्रतिकार गर्ने हुंकार गरेका खबरहरू छ्यापछ्याप्ती बाहिरिएका छन् । 

नेताहरूलाई घाइते बाघलाई छोडिएजस्तो गरी छोडिएको अवस्थामा अब मुलुकको अवस्था कस्तो होला ? बदलाको आगोमा लपेटिन सक्ने अबको आन्दोलनमा ठूलो मानवीय क्षति हुने सम्भावना उत्तिकै बलियो देखिन्छ । मुलुक नै विघटनको संघारमा पुग्न लागेको अवस्थामा पनि हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा त्यो यथार्थताको छनकसम्म भएको नदेखिनु सबैभन्दा आश्चर्यजनक कुरा हो । 

आफ्ना नेताहरूका घरभित्र सोच्नै नसकिने मात्राको पैसा बरामद गरिएको वा डढाइएको, कतिको घरमा आगो लगाइएको र कतिलाई लखेटेर कुटेको दृष्य पर्दामा देखिँदासमेत उनीहरूमा ग्लानी भएको देखिएन । बरु पहिले जस्तै अहंकार, एकअर्का विरुद्ध हिलो छ्याप्ने प्रवृत्ति र महाधिवेशनबाट नेतृत्व हत्याउने तिकडमबाजी भन्दा परको सोच पलाएको देखिँदैन ।

वास्तवमा अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक शक्तिहरूलाई मुलुकका सबै संरचनाहरू यस्तो दयनीय अवस्थामा कसरी पुग्यो र पुर्‍याइयो भन्नेमा आत्मग्लानी हुनुपर्ने हो । सबै सरोकारवालासँग बसेर यसको विस्तृत अध्ययन गरी कसरी राजनीतिक दल, सुरक्षा संयन्त्र तथा मुलुकी प्रशासनलाई पेशागत बनाउने भन्ने विषयमा राष्ट्रले सुन्ने गरी विचार विमर्श गर्नुपर्ने हो । त्यसो भए पो जेनजी युवाहरूलाई पनि उनीहरूको माग सुनिएको आभास हुने थियो ।

यो पृष्ठभूमिमा नेपालको सार्वभौम स्वतन्त्र अस्तित्वलाई बचाई राख्ने हो भने जेनजीका युवाहरूले गरेको भीषण आन्दोलनबाट राष्ट्र ब्युँझनै पर्छ । तिनीहरूको मागलाई त्यही स्तरको जवाफ दिन सक्नुपर्छ । किनभने मुलुकको रूपान्तरण गर्ने यो अवसर पनि हो । अहिले टालटुले तरिकाले सामसुम पार्ने हो भने यसले जटिलतालाई केही परसम्म मात्र धकेल्ने छ । निदान हुने छैन ।

त्यसैले सतहमा देखिन लागेको प्रतिरोधि आन्दोलन सुरु हुनुअघि पुनः एकपटक भदौ २५ गतेतिर फर्कनुपर्छ । जेनजी युवाहरूले गरेको मागलाई कार्यान्वयन गर्नसक्ने हैसियत भएको शक्तिशाली सरकारको निर्माण गर्नैपर्छ । त्यसको लागि सेनाको अग्रसरतामा वर्तमान संविधानलाई निलम्बन गरी शक्तिशाली अन्तरिम सरकारको घोषणा गर्नुपर्छ । त्यसले निम्न तीनवटा कार्य गर्ने स्पष्ट कार्यादेश घोषणामै उल्लेख गर्नुपर्छ । सेनाले त्यसको कार्यान्वयनमा पूर्ण रूपले सहयोग र पृष्ठपोषण गर्नुपर्छ ।

कार्यादेश १– देशलाई अराजकताबाट शान्तितर्फ ल्याउने; यत्रो विध्वंस भएको छ महिनाभित्रमा मुलुकलाई पुनः चुनावमा होम्नु हुँदैन । सामान्य अवस्थामा समेत चुनावी माहोल अराजक हुन्छ भने अहिलेको अराजक अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुनः आम चुनावमा जानु भनेको मुलुकले थेग्न नसक्ने गरी द्वन्द्व निम्त्याउनु मात्र हुनसक्छ । ठूलो संख्यामा कैदीहरू लुटिएका हतियार सहित फरार छन् । त्यसैले कुनै न कुनै रूपमा देशलाई केही वर्ष शान्त वातावरणमा राख्नुपर्छ । त्यस अवधिमा निम्न कुराहरू निरूपण गरिनुपर्छ ।

जेनजीले उठाएका प्रमुख माग देशको साधन, स्रोत र अवसरलाई दोहन गर्ने सिमित व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारवाही हो । यसलाई निष्पक्ष रूपमा छिटोभन्दा छिटो सम्पादन गर्नुपर्नेछ । जेलबाट भागेका कैदीहरू पक्रने र लुटिएका हतियारहरू फिर्ता ल्याउने काममा तदारुकता देखाउनु पर्नेछ । जेनजीको शान्तिपूर्ण विरोधमा घुसपैठ गरेर विध्वंसात्मक बनाउने र राष्ट्रका धरोहरहरूको आगजनी गर्ने तत्वको पहिचान गरी कानुनी कठघरामा ल्याउनु पर्दछ ।

आगजनी भएका राष्ट्रका धरोहरहरू र सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको पुनर्निर्माणको कार्ययोजना बनाउने । मुलुकको संरचना यति कमजोर कसरी भयो ? यसलाई पेशागत र मर्यादित कसरी बनाउने भन्ने विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी राजनीतिक दल, सुरक्षा संयन्त्र, मुलुकी प्रशासन र संचारक्षेत्रको सुदृढीकरण गर्न प्रस्ताव तयार पार्ने । बढ्दै गएको अराजकता यही संविधानको उपज हो ।

संविधानले मर्यादित राजकीय संस्थाहरू निर्माण गर्न नसक्दा र संवैधानिक संस्थाहरूमा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा यो दुर्घटना भएको हो । यसको उपयुक्त संवैधानिक निकास कसरी दिने ? नयाँ संविधान निर्माण गर्ने, वर्तमान संविधानमा संशोधन गर्ने अथवा २०४७ सालको संविधानमा फर्कने भन्ने विषय निक्र्योल गरी त्यही अनुसारको आम निर्वाचन गरेर निर्वाचित सरकारलाई सत्तासुम्पने व्यवस्था मिलाउने ।

कार्यादेश २– जनजीविकाको पुनस्र्थापना गर्ने । आधाभन्दा बढी युवाहरू विदेशमा रोजीरोटी खोज्न जानुपर्ने बाध्यता हेर्दा यस्तो लाग्छ कि मुलुकले आफ्ना नागरिकहरूलाई रोजगारी दिन सक्दैन । तर त्यो सत्य होइन । माओवादीले गाउँमा ‘धन वा जन देउ’ भन्ने आतंक मच्चाएर युवाहरूलाई सहर पस्न बाध्य बनाए । सहरसँग रोजगारी दिने उद्योगधन्दा थिएन । त्यस्ता बेरोजगार युवाहरूलाई एकातिर एनजीओले ‘यो देशमा तिम्रो भविष्य छैन’ भन्ने भाष्य सुनाए भने सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाटो खोलिदियो ।

त्यसैले अबको प्रयत्न भनेको विदेशमा रहेका नेपाली युवाहरूलाई बिदेशबाटै भोट दिने अधिकार दिने होइन, गाउँको जनजीविकालाई सुदृढ बनाई उनीहरूलाई घर फर्कने वातावरण बनाइदिने हो । त्यसैले अन्तरिम सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण तयार पार्ने, कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने, कृषि उपजको बजार खोज्ने, बन्द भएका उद्योगहरू खोल्न पहल गर्ने कार्य गर्नुपर्छ ।

कार्यादेश ३ – समृद्ध राष्ट्रको निर्माण गर्ने आधारशिला तयार पार्ने । युवाहरूको उकुसमुकुससँगै भएको आन्दोलनले त्यो कुरा पुष्टि गर्छ । के नेपाल समृद्ध राष्ट्र हुन सक्छ ? पक्कै पनि सक्छ । तर त्यसका लागि नेपालले भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रष्ट पार्नुपर्छ । तीनतिरबाट घेरिएको भारतवेष्ठित नेपालमा विगत ६० वर्षदेखि ‘भारतले नेपाललाई सिक्किम बनाउँछ’ भाष्य खडा गरिएको छ । 

त्यो भाष्य बोकेको नेपाली नेतृत्व जहिले पनि कमजोर, सशंकित र निरीह मानसिकता बोकेर भारत समक्ष प्रस्तुत हुन्छ । त्यसैले, हाम्रो नेतृत्वले न त नेपाली वस्तुहरू प्रतिस्पर्धी मूल्यमा भारतीय बजारमा प्रवेश पाउनुपर्ने संवाद गर्न सक्छ न त विगत ६० वर्षदेखि थन्केका ठूला जलविद्युत् परियोजनाहरू निर्माण गर्ने कुरामा पहल गर्न सक्छ ।

बरु भारतीय गुणस्तरहीन उत्पादनहरूलाई नेपाली बजारमा बेरोकटोक प्रवेश दिएर भारतलाई रिझाउने प्रयत्न गर्छ । त्यो मानसिकताबाट नेपाल समृद्ध हुँदैन । नेपालले आफ्ना मागहरू सालिनतापूर्वक प्रस्तुत गर्न सक्ने क्षमता र कुटनैतिक चातुर्यता प्रस्तुत गर्नैपर्छ । त्यसो गर्दा भारत रिसाउँछ भन्ने मानसिकताबाट बाहिर आउनुपर्छ । यो पृष्ठभूमिमा अन्तरिम सरकारले त्यस्तो संवाद गर्ने वातावरण तयार पार्ने काम गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, सार्वभौम स्वतन्त्र नेपाल रहने वा नरहने भन्ने दोसांधमा आइपुगेको कुरा अब मुलुकले बुझ्नैपर्छ । विदेशी हस्तक्षेप र षड्यन्त्रको हल्लाबाट राजनीति चलाउने दिन गए । आफ्नो क्षमतालाई राम्ररी बुझेर त्यसलाई सार्वभौम रूपमा स्थापित गर्नसक्ने परिपक्व नेतृत्वको पर्खाइमा नेपाल रहेको छ ।